विकास भागीदारीत अलीकडच्या काळात लक्षणीय बदल झाले आहेत. देणारा आणि प्राप्तकर्ता असे पारंपरिक संबंध ही आता भूतकाळातील गोष्ट बनली आहे. समकालीन काळात, देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, अत्यावश्यक संसाधनांची जमवाजमव करण्यासाठी, आणि अशा प्रकारे जगातील सार्वजनिक वापराच्या वस्तूंचा लाभ घेण्याकरता परस्परांसोबत भागीदारी आणि सहकारी चौकट तयार करण्यास देश उत्सुक आहेत. सध्याची आंतरराष्ट्रीय विकास रचना अनेक धक्क्यांमुळे खोलवर पंक्चर झाली आहे, त्यातील काही कारणे म्हणजे कोविड-१९ साथीचा रोग, हवामान बदलाचे वाईट परिणाम आणि गाझा व युक्रेनमधील अशांतता. यांमुळे अन्न व इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत, महागाई वाढली आहे आणि कर्जाचा बोजा वाढला आहे. या बहुआयामी तरीही परस्परांशी जोडलेल्या आव्हानांमुळे आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाली आहे, जिथे शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा उपलब्ध होणे कठीण बनले आहे. यांमुळे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि आवश्यक वित्तपुरवठा यांच्यातील तफावत २०२० साली २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स होती. ती २०२३ मध्ये, ४.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढली. यामुळे, अनेक विकसनशील अर्थव्यवस्था- विशेषतः कमी विकसित देश, कमी उत्पन्न असलेले देश आणि लहान बेटे असलेली विकसनशील राष्ट्रे पोळली जात आहेत. विशेष म्हणजे, कर्ज सेवा खर्चासह वाढणारी कर्जे कमी विकसित राष्ट्रांच्या आणि इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर ताण आणत आहेत.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय विकास रचनेला अनेक धक्के बसले आहेत. ते म्हणजे, कोविड-१९ ची साथ, हवामान बदलाचे वाईट परिणाम आणि गाझा व युक्रेनमधील अशांतता. यांमुळे अन्न आणि इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत, महागाई वाढली आहे आणि कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
मात्र, ‘अधिकृत विकास सहाय्या’ने या गोंधळाच्या स्थितीत काही प्रमाणात उत्तम प्रगती साधली आहे. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये दृश्यमान घट असूनही, पारंपरिक देणगीदारांनी प्रदान केलेल्या ‘अधिकृत विकास सहाय्या’चे म्हणजेच ‘आर्थिक सहकार आणि विकास संघटने’च्या ‘विकास सहाय्य समिती’ने दिलेल्या साह्याचे प्रमाण २०२० मध्ये १६१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले आहे. खरोखरच, हे ‘अधिकृत विकास सहाय्या’च्या मुख्य घटकाचे सूचक आहे, ते म्हणजे संकटाच्या वेळी धक्का शोषून घेण्याचे काम करणे. तसेच, आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘विकास सहाय्य समिती’ देणगीदारांद्वारे देण्यात आलेल्या ‘अधिकृत विकास सहाय्या’ने ‘आर्थिक सहकार आणि विकास संघटने’च्या देशांमध्ये 'मंद- परंतु- सकारात्मक- जीडीपी वाढी'सह त्यांचा सर्वोच्च विकास दर अनुभवला. मात्र, कोविड साथी दरम्यान आपत्कालीन प्रतिसाद उपाय म्हणून वापरल्यामुळे ‘ओडीए’वर जास्त दबाव आला. हे विकास सहकार्याचे व्यवहार्य आर्थिक परिमाण अधोरेखित करते. इतर मुद्द्यांसह गरिबी, हवामान आणि अन्न आणि पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
धोरणात्मक अर्थाने, विकास भागीदारी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे बळकट आणि एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, आधुनिक काळातील आंतरराष्ट्रीय विकासाचे चित्र लक्षात घेतले तर केवळ एक देश दुसऱ्याला संसाधने आणि सेवा देऊ करत नाही. हे राजकीय डावपेचांचे एक जटिल साधन दर्शवते, ज्यामध्ये अनेक हेतू आणि हितसंबंध असतात, ज्याचे विविध प्रमाणात प्रभाव आणि संभाव्य हानिकारक परिणामही असतात. येथे, बदलत्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांना दिशा देण्याचा प्रयत्न करत असताना, विकसनशील अर्थव्यवस्था जगातील महान शक्ती स्पर्धेला प्रतिसाद देताना कठीण कोंडीत सापडतात.
या पार्श्वभूमीवर, इंडो-पॅसिफिक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. भौगोलिक घटकांवर तसेच आर्थिक घटकांवर बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमुळे या प्रदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यांतून महत्त्वाच्या सुरक्षिततेचे आणि महत्त्वाच्या शाश्वततेविषयीच्या समस्यांचे एक अद्वितीय मिश्रणही प्रतिबिंबित होते. या प्रदेशात सुरक्षिततेवर आधारित कथनाच्या सातत्यपूर्ण वर्चस्वाने राष्ट्रे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रभावीपणे कसे सहकार्य करू शकतात याविषयी चिंता निर्माण झाली आहे, जिथे संसाधने कमी आहेत आणि ही संसाधने उपलब्ध होण्याची क्षमता मर्यादित आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. भौगोलिक व आर्थिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आवश्यकतेमुळे, या प्रदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
मात्र, धोरणात्मक कार्यसूचीची भूमिका ओळखून मदतीच्या प्रेरणांचे आणि परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यास मदत होते. हे स्पष्ट होते की, राजकीय मुद्दे मूलतः अनैतिक किंवा प्रतिकूल नसतात. त्याऐवजी, ते बहुतांश वेळा मदतीचा प्रभाव वाढवतात. या अर्थाने मानले गेले आहे की, प्रदेशातील भू-रणनैतिक आवश्यकतांचा सर्वव्यापीपणा- सुसंगत विकास सहकार्य उद्दिष्टांसह धोरणात्मक उद्दिष्टे जोडण्यासाठीही काम करतो, ज्यामुळे परस्पर फायद्याकरता भागीदारी निर्माण होते.
भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध आणि विकास सहकार्य यांच्यातील छेदनबिंदू आज आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अविभाज्य घटक आहे.या घटकामुळेच अनेकदा मदत कार्यक्रमांचे यश निश्चित होते. १९९६ मध्ये, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्थेने मान्य केले की, देणगीदार देशांचा स्वार्थ विकास सहकार्यात भूमिका बजावतो, एकतर्फी प्रारूपाऐवजी परस्पर फायद्यांचे समर्थन संस्थेने केले. सरतेशेवटी, या धोरणात्मक पायाभूत गोष्टी समजून घेतल्याने मदत परिणामकारकतेचे सूक्ष्म मूल्यमापन करणे शक्य होते. विकास उपक्रमांमध्ये सामील असलेल्या सर्व पक्षांच्या गरजा पूर्ण करताना भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांचा समतोल राखला गेला आहे, हेही सुनिश्चित होते. त्यामुळे भागीदारी वाढवण्यासाठी धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंध जोडण्यास केंद्रस्थान प्राप्त झाले आहे. विकास सहकार्य वाढण्यासाठी, सर्वसमावेशक आणि लवचिक राहताना त्यात धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंध सामावले जायला हवे. इंडो-पॅसिफिकसारख्या प्रदेशात हे विशेषतः महत्वाचे आहे, जिथे अमेरिका आणि चीनसारख्या प्रमुख शक्तींमधील स्पर्धा जटिल गतिशीलता निर्माण करते. येथे, प्रादेशिक सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरता, आर्थिक विकासाला चालना देण्याकरता अथवा प्रतिस्पर्धी शक्तीच्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यातून भागीदारी अनेकदा आकाराला येते.
समन्वय न करता समान प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या अनेक देणगीदारांमुळे प्रयत्नांची पुनरावृत्ती होते. संसाधनांचे गैरव्यवस्थापन आणि प्राप्तकर्त्या देशांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो.
तरीही, विकास भागीदारी प्रादेशिक भागीदारांकरता हानिकारक ठरण्यापर्यंत स्पर्धात्मक बनण्याबाबत चिंता कायम आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील भौगोलिक घटकांवर आधारित देशा-देशांमधील शत्रुत्वामुळे, त्यांच्या संबंधित धोरणात्मक पुढाकारांसह, लहान राष्ट्रांना अस्पष्ट रणनीतिक धोरणाचा वापर करण्यास भाग पाडते, जे रचनात्मक प्रादेशिक सहकार्यात अडथळा आणू शकते. दुसरे असे की, स्पर्धात्मक भागीदारीत परस्परांची उद्दिष्टे आणि अकार्यक्षमता एकमेकांवर स्वार होत खंडित मदत कार्यक्रमांना कारणीभूत ठरू शकतात. समन्वयाशिवाय समान प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या अनेक देणगीदारांमुळे प्रयत्नांची पुनरावृत्ती, संसाधनांचे गैरव्यवस्थापन आणि प्राप्तकर्त्या देशांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. तिसरी बाब म्हणजे, स्पर्धा प्रादेशिक भागीदारांवर देणगीदारांच्या मागण्यांचे पालन करण्यासाठी दबाव आणू शकते, ज्या स्थानिक प्राधान्यक्रमांशी जोडल्या जाऊ शकत नाहीत. यामुळे प्राप्तकर्ता संस्था कमी होतात, ज्यामुळे विकास सहकार्यातून वास्तविक गरजांना कमी प्रतिसाद मिळतो. चौथी बाब अशी की, काही भागीदार तात्काळ पायाभूत गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊ शकतात, ज्यात शाश्वतता अथवा पर्यावरणीय चिंतांकडे दुर्लक्ष होते. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सामाजिक विस्थापन होऊन दीर्घकालीन विकासाला खीळ बसते. पाचवा मुद्दा म्हणजे, स्पर्धात्मक भागीदारी द्विपक्षीय सहभागाला प्राधान्य देऊन बहुपक्षीय सहकार्याला क्षीण करते, ज्यामुळे शक्तीच्या असंतुलनाला बळ मिळते. प्रादेशिक संस्था एकता आणि सहयोगी चौकट राखण्यासाठी संघर्ष करू शकतात, सीमापार आव्हानांना सामोरे जाण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते. अखेरीस, स्पर्धात्मक मदतीमुळे काही विशिष्ट प्रदेशांना किंवा सामाजिक गटांना इतरांपेक्षा जास्त पसंती देणारे प्रकल्प होऊ शकतात, ज्यामुळे विद्यमान असमानता वाढू शकते.
ही आव्हाने असूनही, शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि हवामान बदल आणि आर्थिक धक्के यांसारख्या सामायिक असुरक्षा दूर करण्यासाठी विकास सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. हानिकारक परिणाम टाळण्यासाठी, विकास भागीदारांनी पारदर्शक, समन्वित आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनांना प्राधान्य देणे, प्रकल्पांचे कठोर मूल्यमापन सुनिश्चित करणे, भागीदारीतील वैविध्य जपणे आणि कोणत्याही एका देणगीदारावरील जास्त अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संतुलित संबंध राखणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक संदर्भ आणि भागधारकांच्या सहभागाचा विचार करून सहकारी चौकटदेखील विवेकाने प्रशासित करणे आवश्यक आहे.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
प्रत्नश्री बासू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडी प्रोग्राममधील सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.