जागतिक अशांततेच्या वातावरणात चीनची अरब राष्ट्रांशी घट्ट भागीदारी

बीजिंगमध्ये नुकत्याच झालेल्या चीन-अरब राष्ट्रे सहकार्य मंचाच्या दहाव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत चीनने आपल्या अरब भागिदारांसमोर आपला अजेंडा आणखी स्पष्ट केला. या प्रदेशात सध्या इस्रायल-हमास संघर्ष टोकाला गेला आहे. तसेच या क्षेत्रात पारंपरिकपणे अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. तरीही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपला प्रभाव पसरवण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. अशा निर्णायक काळात ही परिषद होते आहे. 

पश्चिम आशियामध्ये, विशेषत: अरब राष्ट्रांमध्ये स्वतःची क्षमता निर्माण करण्याच्या चीनच्या वाटचालीत काही वेळा रणनीतीपेक्षाही संधीनुसार चालून आलेले यश मिळाले आहे. 2023 मध्ये चीनने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी केली. तसेच पॅलेस्टिनींना चीनने दिलेला पाठिंबा यामुळे चीनचे  इस्त्रायलबरोबरच्या द्विपक्षीय संबंधात नुकसान झाले आहे.  तरीही या भागात चीनला अनुकूल वातावरण आहे. 

पश्चिम आशियामध्ये, विशेषत: अरब राष्ट्रांमध्ये स्वतःची क्षमता निर्माण करण्याच्या चीनच्या वाटचालीत चीनला काही वेळा रणनीतीपेक्षाही संधीनुसार चालून आलेले यश मिळाले आहे.

युद्ध अनिश्चित काळासाठी चालू राहू नये, इथल्या लोकांना न्याय मिळावा तसेच द्विराष्ट्र संकल्पनेची वचनबद्धता कुणाच्या तरी सोयीनुसार डगमगता कामा नये, असे शी जिनपिंग यांनी या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात सांगितले. ऑक्टोबर 2023 पासून इस्रायलविरुद्ध हमासचा दहशतवादी हल्ला आणि इस्रायली नागरिकांचे अपहरण या पार्श्वभूमीवर युद्ध सुरू झाले.  मात्र तेव्हापासून एकदाही चीनने हमासचे नाव घेऊन निषेध केलेला नाही. खरं तर बीजिंगने हमास आणि फताह या दोन्ही पॅलेस्टिनी गटांमधील चर्चेचे यजमानपद भूषवले आहे. दोन्हीकडे या विषयावर पूर्णपणे भिन्न दृष्टिकोन आहेत. भविष्यातील पॅलेस्टिनी राजवटीमध्ये चीन हमास कडे एक कायदेशीर राजकीय शक्ती म्हणून पाहतो आहे, असे चिनी विद्वान युन सुन यांनी म्हटले आहे. चीनची ही भूमिका अर्थातच इस्रायलच्या विरोधी आहे. कारण आपल्याला हमासचा समूळ विनाश करायचा आहे, असे इस्रायलने वारंवार सांगितले आहे. तेच त्यांचे लष्करी उद्दिष्ट आहे.  

या भौगोलिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन चीनचे इथे आर्थिक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे या परिषदेचा अंतर्प्रवाहही तसाच होता.   अरब राष्ट्रे आणि चीन या दोन्ही देशांना व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवायची आहे. कारण दोघेही एकमेकांच्या महत्त्वाकांक्षांना पूरक आहेत, असे त्यांना वाटते. सौदी आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तेल निर्यात करणारे मोठे देश आहेत आणि चीन हा तेलाचा मोठा आयातदार आहे. तेलाची ही गतिमानता देखील डळमळीत जमिनीवर आहे.  

'ही अर्थव्यवस्था आहे, समजून घ्या!'

एकूणच पश्चिम आशियातही बदलाचे वारे वाहत आहेत. 2030 पर्यंत तेलावरचे अवलंबित्व कमी करणे, उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे, मानवी भांडवल सुधारणे आणि उत्पादनाला चालना देणे यावर सौदी अरेबियासारख्या राष्ट्रांचा भर आहे. या ठिकाणी चीनला अधिक सहकार्य हवे आहे. त्यामुळेच शिखर परिषदेदरम्यान शी जिनपिंग यांनी पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आराखड्याचा प्रस्ताव ठेवला. चीन अरब राष्ट्रांसह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित संक्रमण, कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर संशोधन करण्यासाठी संयुक्त सुविधा निर्माण करण्याची योजना आखतो आहे. पश्चिम आशियातील सौदी अरेबियासारख्या राष्ट्रांसाठीही ही चांगली संधी आहे.  चीनने नुकतेच चंद्राच्या लांबच्या भागात लँडिंग केले. त्यामुळे  चीन आता मानवयुक्त अंतराळ मोहिमांमध्ये सहकार्य करू इच्छितो. अवकाशातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संयुक्त सुविधा निर्माण करणे आणि आणि बेईडौ उपग्रह नेव्हिगेशन सिस्टमच्या मदतीने GPS साठी अमेरिकेला पर्याय उभा करणे याला चीनने प्राधान्य दिले आहे.   

सहकार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे वित्त आणि गुंतवणूक. चीनने औद्योगिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी विशेष कर्ज देण्याचे वचन दिले आहे. या बदल्यात चीनला दोन्ही बाजूंच्या वित्तीय संस्थांमध्ये जवळचे सहकार्य हवे आहे. बँकांना क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टम (CIPS) साठी साइन अप करण्यासाठी आमंत्रित केले आह. ही यंत्रणा व्यापार समझोत्यामध्ये चीनच्या रेन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीय वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. पाश्चात्य आर्थिक वास्तुकलेला पर्याय म्हणून चीनने CIPS ला स्थान दिले आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर पाश्चिमात्य शक्तींनी मॉस्कोच्या बँकांना स्विफ्ट आर्थिक संदेश प्रणालीपासून तोडले आहे हे लक्षात घेऊन चीनने या उपाययोजना केल्या आहेत.  

सहकार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे वित्त आणि गुंतवणूक. चीनने औद्योगिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी विशेष कर्ज देण्याचे वचन दिले आहे.

चीन पीपल्स बँक ऑफ चायना ने विकसित केलेल्या डिजिटल चलनाबाबत सहकार्य सुधारण्यासही उत्सुक आहे. ऊर्जा आणि व्यापार आघाड्यांवर चीनने अरब राष्ट्रांमधील अक्षय ऊर्जा उपक्रमांमध्ये भाग घेणाऱ्या चिनी ऊर्जा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांसोबत तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन आणि विकासाचा विचार केला आहे. द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक मुक्त व्यापार करारांवरील वाटाघाटींना गती देण्यासाठी आणि ई-कॉमर्स सहकार्यासाठी संवाद यंत्रणा पुढे नेण्यासाठीही योजना सुरू आहेत. मार्च 2023 मध्ये चीनने जागतिक सभ्यता पुढाकार ही मांडणी केली. अमेरिकेच्या मानवी हक्क आणि लोकशाहीवरील  श्रेयवादाचा प्रतिवाद म्हणून चीनने हा प्रस्ताव सादर केला. चीनने चायना-अरब सेंटर ऑफ ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह तयार करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. यामुळे पश्चिम आशियाई देश आणि चीन यांच्यातील राजकीय उच्चभ्रूंमध्ये अधिक समन्वय दिसून येईल.

चीन-अरब राज्य सहकार्य मंचाचे माजी राजदूत ली चेंगवेन यांनी केलेल्या मूल्यमापनानुसार, या मंचाच्या स्थापनेपासून दोन दशकांत पश्चिम आशियाई राष्ट्रे आणि चीन यांच्यातील व्यापार 2004 मधील 30 अब्ज डॉलरवरून 2023 मध्ये 400 अब्ज अमेरिकी  डाॅलर्सपर्यंत वाढला. चीनने अरब देश आणि अरब लीग यांच्यासोबत 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' किंवा 'रणनीती भागीदारी' स्थापन केली आहे, असेही ली यांनी नमूद केले.

अर्थव्यवस्था विरुद्ध सुरक्षा

अरब-चीन चर्चेत नसलेला एक एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सुरक्षा. आजचे जग अशांत आहे असे शी नमूद करतात. पण त्याचवेळी बीजिंग अरब भागीदारांसह व्यावसायिक अर्थाने संरक्षण सहकार्यासाठी उत्सुक आहे. त्यासाठी धोरणात्मक चौकट आखण्याची गरज आहे.

सौदी अरेबियाचे आजच्या घडीला चीनसोबत सखोल आर्थिक संबंध आहेत. तरीही हाच देश अमेरिकेसोबत सर्वसमावेशक सुरक्षा आणि संरक्षण करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इस्रायलशी संबंध सुरळित करण्याचाही सौदीचा प्रयत्न आहे. नजीकच्या भविष्यात याची शक्यता मात्र दिसत नाही. त्याचबरोबर सौदी अरेबिया   नागरी आण्विक घटकाचा पाठलाग करतो आहे. कारण अशा व्यवस्थेच्या यशस्वी अमलबजावणीमुळे सौदीला सध्या जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना लाभलेल्या सुरक्षा हमीच्या छत्राखाली आणले जाईल.

अमेरिकेसाठी ही चिनी घुसखोरी विरोधात माघार घेण्याची संधी आहे. हा करार झाला तर अमेरिका चीनला संरक्षण, सेमीकंक्टर  उच्च तंत्रज्ञान यासारख्या काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांपासून दूर ठेवू शकेल. अर्थातच हे बोलणे सोपे आहे पण करणे अवघड आहे. सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टिकटॉक वर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार वादविवाद सुरू आहे.

अमेरिकेसाठी ही चिनी घुसखोरी विरोधात माघार घेण्याची संधी आहे. हा करार झाला तर अमेरिका चीनला संरक्षण, सेमीकंक्टर उच्च तंत्रज्ञान यासारख्या काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांपासून दूर ठेवू शकेल.  

चीनला या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची हमी द्यायची नसावी हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अलीकडेच लाल समुद्राच्या संकटाच्या वेळीही चीनने आपल्या राजनैतिक प्रवेशाचा वापर करून बहुधा इराणच्या मदतीने आपल्या जहाजांसाठी  काही प्रकारची सुरक्षा हमी तयार केली. परंतु पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे किंवा भारताप्रमाणे चीनने इथे कोणतीही नौदल शक्ती तैनात केलेली नाही.  

चीनने गाझाबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन अरबांच्या दृष्टिकोनाशी जवळीक साधण्याची संधी साधली आहे. यामुळे 'अरब स्ट्रीट' असे म्हटल्या प्रदेशात चीनने शिरकाव केला आहे. अर्थातच लोकांचे मत आणि या प्रदेशातील राजेशाही आणि सरकारे यांच्या निर्णयांमध्येही बरेच अंतर आहे. प्रदीर्घ काळापासून चीनचे  या प्रदेशात 'अरब भूमिकांचे अनुसरण करा' असे धोरण राहिले आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राच्या आव्हानांना न जुमानता तेच धोरण सुरू  सुरू ठेवण्याचा आणि आर्थिक एकात्मता साधण्याचा चीनचा इरादा आहे.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.

कल्पित मंकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• International Trade and Investment
• Artificial Intelligence
• China
• West Asia
• China-Arab relations
• China-Arab states Cooperation forum
• China-West Asia relations
• Israel-Hamas conflict
• renewable energy
• Saudi-Iran normalization
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT