ट्रम्प २.० म्हणजे सर्वनाश हे कदाचित टिकाकारांचे म्हणणे योग्य आहे किंवा यंत्रणा पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी ट्रम्प २.० ही काळाची गरज बनली आहे.
Image Source: Getty
भविष्यातील आपत्तींचे भाकित करणाऱ्यांचे म्हणणे योग्य ठरण्याची दाट शक्यता आहे. डोनाल्ड जे. ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होत असल्याने महिलांचे हक्क, समृद्धी आणि सर्व चांगल्या गोष्टींचा अंत होणार असे चित्र आहे. आजवर समोर आलेल्या जागतिक संकटांमध्ये भर म्हणून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि लष्करी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने अनिश्चिततेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका नेत्याची पुन्हा निवड केली. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की अमेरिकन लोकांनी केवळ स्वतःच्याच पायावर गोळी झाडली नाही तर आपल्या सर्वांच्याही पायावर झाडली आहे. पण खरंच ही वस्तूस्थिती आहे का ?
या लेखाच्या पहिल्या भागामध्ये जगभरातील अनेक देश आणि लोकांसमोर सावध आशावाद प्रदर्शित करणारे व ट्रम्पच्या निवडणूक विजयाचे स्पष्टीकरण देणारे तीन युक्तिवाद सादर करण्यात आले आहेत. या संभाव्य आव्हांनांमुळे कशाप्रकारे नवीन संधी निर्माण होणार आहे यावर दुसऱ्या भागात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तर ट्रम्प आणि त्यांच्या नवीन टीमच्या आगमनामुळे उद्भवू शकणाऱ्या तीन धोक्यांचेही परीक्षण करण्यात आले आहे.
आजवर समोर आलेल्या जागतिक संकटांमध्ये भर म्हणून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि लष्करी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने अनिश्चिततेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका नेत्याची पुन्हा निवड केली.
व्यापार, जागतिक प्रशासन आणि विविधता ही ट्रम्पच्या पुनर्निवडणुकीचा विरोधाभासी पण सकारात्मक परिणाम दाखवणारी तीन क्षेत्रे आहेत.
प्रथम, अध्यक्ष ट्रम्प १.० आणि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) यांच्यातील संघर्ष कमी झालेला नाही हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये, त्यांनी डब्ल्यूटीओला “आतापर्यंत करण्यात आलेला सर्वात वाईट व्यापार करार” असल्याचे घोषित केले होते. खरेतर, त्यांच्या टीमची कृती ही या शब्दांपेक्षाही अधिक कठोर होती. व्यापार युद्धे, शुल्क आणि डब्ल्यूटीओच्या विवाद निपटारा यंत्रणेला आलेला अर्धांगवायू हे ट्रम्प युगाचे पहिले चिन्ह होते. अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाअंतर्गत व्यापार बहुपक्षीयतेची हमी देणाऱ्या आपल्या जुन्या भूमिकेकडे परतणे पसंत केले नाही. तर टीम ट्रम्प २.० आता जागतिक व्यापार प्रशासनात वादळ आणण्याचा स्वतःचा विक्रम (आणि नक्कीच बायडन किंवा माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा) मोडेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. निवडणुकीच्या अगदी आधी, उमेदवार असलेल्या ट्रम्प यांनी "टेरिफ" चे वर्णन "शब्दकोशातील सर्वात सुंदर शब्द" असे केले आहे. उच्च पद मिळाल्यानंतर हा स्वयंघोषित टेरिफ मॅन सुडबुद्धीने परतण्याची शक्यता अधिक आहे. अमेरिका भविष्यात १० टक्के युनिव्हर्सल बेसलाइन टॅरिफ तर ६० टक्के टॅरिफ चीन वर लावेल असे वचन निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांनी दिले होते.
व्यापार युद्धे, शुल्क आणि डब्ल्यूटीओच्या विवाद निपटारा यंत्रणेला आलेला अर्धांगवायू हे ट्रम्प युगाचे पहिले चिन्ह होते.
अमेरिकेचे व्यापारी भागीदार काउंटर मेजर्स घेतील अशी शक्यता असताना, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत धोरणांच्या खर्चाचा अंदाज अर्थशास्त्रज्ञांनी ताबडतोब वर्तवला आहे. नव्याने होत असलेल्या ट्रम्पियन हल्ल्याचा सामना करत असताना बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीच्या भवितव्याबद्दल देखील गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी, जिनेव्हा आणि ब्रुसेल्सच्या जागतिक उच्चपदस्थांना त्यांच्या आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर काढण्यासाठी व्यवस्थेला धक्का बसण्याची गरज आहे. बऱ्याच काळापासून, डब्ल्यूटीओ एक टेक्नोक्रॅटिक बबल म्हणून कार्यरत असल्यामुळे परस्परावलंबन आणि जागतिक व्यापारातील इतर मूलभूत आव्हानांना तोंड देण्यास ते असमर्थ आहे. नेहमीप्रमाणे डब्ल्यूटीओ आपले कामकाज सुरळीतपणे पार पाडेल याची कोणतीही खात्री नसताना, ट्रम्प २.० ने ती संस्था आणि तिच्या सदस्यांना एक मोठी संधी प्रदान केली आहे. शेवटी, सिस्टीम रीबूट करण्याची, समविचारी भागीदारांमध्ये जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी नियम अद्ययावत करण्याची आणि जागतिक व्यापार प्रशासनाला मुळ उद्देशासाठी तयार करण्याची अचूक संधी समोर आली आहे.
ट्रम्प यांचे अध्यक्ष म्हणून पुनरागमन हा रीबूटसाठी एक आवश्यक टर्निंग पॉइंट आहे. २० व्या शतकात शांतता आणि समृद्धी प्रदान करण्याच्या बहुपक्षीयतेच्या क्षमतेमुळे आजही अनेक सत्शील उदारमतवाद्यांचा व्यवस्थेवर निर्विवाद विश्वास टिकून आहे. जेव्हा व्यवस्थेच्या मुलभूत तत्वांनाच आव्हान निर्माण होते तेव्हा अशा प्रकारचा आंधळा विश्वास ठेवणे योग्य नाही. (उदा. राष्ट्रांना शांतता समुदायात बांधण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरलेले परस्परालंबन आता एकप्रकारे शस्त्र ठरत आहे) ऑपरेशनल स्तरावर देखील, काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची ठोस कारणे समोर येत आहेत. त्यांच्या सचिवालयांची रचना, त्यांच्या नेतृत्वाच्या पदांचे राष्ट्रराष्ट्रांमधील वितरण आणि त्यांची कथित तटस्थ प्रशासन यंत्रणा ही हुकूमशाहीच्या संकुचित, राष्ट्रवादी प्राधान्यांच्या पाठपुराव्यासाठी गुप्तपणे हायजॅक केली जात आहे की नाही याकडे आपण बारकाईने व कठोरपणे पाहणे आवश्यक आहे. आधीच घोषित करण्यात आलेल्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी (डीओजीई) कडून प्रेरणा घेऊन, ट्रम्प यांना बहुपक्षीयतेबद्दल असलेल्या संशयाचा उपयोग कठोर सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने यावर काम करता येऊ शकते.
ट्रम्प यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या इमिग्रेशन विरोधी भावनांकडे अनेक जणांचा कल दिसून येत आहे. असे असले तरी याकडे बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याकांनी डेमोक्रॅट्सची बाजू घेतलेली असताना, यावेळी मात्र आशियाई अमेरिकन लोकांनी ट्रम्प यांना झुकते माप दिल्याचे दिसून आले आहे. ट्रम्पच्या बाजूने काही अल्पसंख्याक गटांच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याबद्दल अनेक स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. त्यातील एक स्पष्टीकरण चांगले विरूद्ध वाईट इमिग्रेशनशी निगडीत आहे. कायद्याचे पालन करणारे स्थलांतरित समुदाय एंजेला मार्केलच्या "विर शॅफेन दास" (“Wir schaffen das”) राजकारणाच्या उलट सेंटर – राईटला प्राधान्य देत आहेत. खरेतर मार्केल या स्वतः सेंटर राईट लिडर असल्यातरी इमिग्रेशन नियंत्रणाशिवाय सीमा खुल्या करण्याच्या "विर शॅफेन दास" (“Wir schaffen das”) राजकारणाचा त्यांनी पुरस्कार केला आहे. यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हद्दपारीबाबत मोठ्या प्रमाणावर कट्टरता दिसून येत असली तरी युरोपातील मंत्रिमंडळांपेक्षा (उदा. जर्मनी) ट्रम्प प्रशासनात (विवेक रामास्वामी ते तुलसी गबार्ड आणि भारतीय समुदायातील अनेकांची नियुक्ती सल्लागार पदांवर करण्यात आली आहे) अधिक वैविध्यपूर्णता दिसून आली आहे. हा केवळ ऑप्टिक्सचा मुद्दा नाही, तर हे जागतिक सत्तेचे राजकारण आहे, याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे. ट्रम्प टीममधील मजबूत भारत-समर्थक दलाची उपस्थिती ही पाकिस्तान आणि चीनशी व्यवहार करताना स्पष्टपणे अमेरिकेच्या धोरणावर प्रभाव पाडणार आहे. या आधीच्या अमेरिकन सरकारांना हे शक्य झाले नव्हते. हे सर्व अस्पष्ट मूल्ये आणि जागतिक सार्वजनिक वस्तूंशी संबंधित नसून कट्टर अमेरिकन हितसंबंधाशी निगडीत आहे.
ट्रम्प टीममधील मजबूत भारत-समर्थक दलाची उपस्थिती ही पाकिस्तान आणि चीनशी व्यवहार करताना स्पष्टपणे अमेरिकेच्या धोरणावर प्रभाव पाडणार आहे. या आधीच्या अमेरिकन सरकारांना हे शक्य झाले नव्हते.
या लेखाच्या पहिल्या भागात काही आशावादाची चांगली कारणे आहेत असे सुचवण्यात आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर चिंतेच्या कारणांपैकी तीन कारणे हायलाइट करण्यासारखी आहेत. सर्वप्रथम, ट्रम्पच्या व्यवहारवादामुळे मूल्य ढासळण्याचा धोका अधिक आहे. हितसंबंध आणि मूल्ये प्रतिक्षिप्त असल्याने, मूल्यांचे ढासळणे हे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना तसेच मध्यम कालावधीत जागतिक मानदंडाशी (जसे की लोकशाही) निगडीत इतर खेळाडूंच्या हितसंबंधांवर परिणाम करेल अशी चिन्हे आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, निवडणुकीच्या आधीही, ट्रम्प यांच्या विजयाने युक्रेनला पाठिंबा देण्याच्या जोखमींबद्दल युरोपमध्ये चिंता व्यक्त केली जात होती. तिसरी बाब म्हणजे, डब्ल्यूटीओला स्वतःचे अद्ययावतीकरण करण्यास जर अपयश आले आणि जागतिक व्यापारावर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला तर त्यामुळे कोणती परिस्थिती उद्भवेल याबाबतची चिंता अधिक भेडसावत आहे. हे सर्व मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. व इतर जागतिक सत्तांनी यात लक्ष घातले तर हे प्रश्न सोडवणे शक्य आहे.
व्यवहारवाद विरुद्ध मूल्यांबाबतच्या पहिल्या चिंतेबाबत, इतर सत्तांनी यूएस आघाडीचे अनुसरण करण्याचे कोणतेही कारण नाही. यामध्ये इयूने समविचारी भागिदारांसोबत काम करणे अधिक उचित ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या जी २० प्रेसिडेन्सीच्या रूब्रिकमध्ये मांडलेल्या आणि विकसीत झालेल्या लाईफस्टाईल फॉर द एन्व्हायरमेंट म्हणजेच लाईफ या संकल्पनेशी समन्वय विकसित करून, इयू आणि भारत हे चीनी आणि अमेरिकन विकास मॉडेलला पर्याय देऊ शकतात. अशा पर्यायांमध्ये शाश्वततेच्या प्रश्नांना तोंड देण्यासोबतच जैवविविधतेचे महत्त्व, आंतर-प्रजाती न्याय आणि माणसांपेक्षा जीव वाचवण्यावर भर देणारी नवीन कथा आणि धोरणे यांचाही समावेश असेल. अशा पर्यायांचा पाठपुरावा केल्यास पृथ्वीचे भले तर होईलच पण त्यासोबत विविध राष्ट्रांना आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करण्यासाठी प्रेरणाही मिळेल. अशा "कट्टरवादी" कल्पनांव्यतिरिक्त, भारतासारख्या सभ्यतावादी सत्तेशी सखोल संबंध शोधताना लोकशाहीच्या मूल्यांना आवाहन करण्याची अनेक चांगली धोरणात्मक कारणे देखील आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी त्यांच्या समिट फॉर डेमोक्रसीमधून या मुद्द्यावर काम केले. ट्रम्प प्रशासन केवळ व्यवहाराच्या कारणास्तव या आणि अशा इतर वैचारिक साधनांद्वारे भारताबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या जी २० प्रेसिडेन्सीच्या रूब्रिकमध्ये मांडलेल्या आणि विकसीत झालेल्या लाईफस्टाईल फॉर द एन्व्हायरमेंट म्हणजेच लाईफ या संकल्पनेशी समन्वय विकसित करून, इयू आणि भारत हे चीनी आणि अमेरिकन विकास मॉडेलला पर्याय देऊ शकतात.
दुसरी बाब म्हणजे, युक्रेन आणि नाटोबाबत अमेरिका देत असलेल्या समर्थनात कपात करण्यात येत आहे. याबाबत युरोपियन आणि इतर राष्ट्रांना वाटत असलेली काळजी अत्यंत योग्य आहे. अशा प्रकारची कपात होणार हे एक प्रकारे अपेक्षित होतेच. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी क्वाड सारख्या इतर भागिदारांसोबत अलाईन होणे गरजेचे आहे. तसेच, रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याचे ट्रम्पचे निवडणुकीपूर्वीचे वचन भारत आणि ग्लोबल साउथमधील इतरांनी घेतलेल्या शांतता समर्थक भूमिकेशी सुसंगत आहे. असे झाल्यास रशिया चीनच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोका तुलनेने कमी होईल. मध्यस्थी शांततेचे प्रत्यक्षात काय परिणाम होतील यावर बरेच काही अवलंबून आहे. युरोपीय लोकांसाठी (आणि स्वतः युक्रेनियन लोक) ट्रम्पच्या सेल आऊटबद्दल चिंतित आहेत. याच पार्श्वभुमीवर दोन्ही पक्षांना मान्य असलेला करार सुरक्षित करण्यासाठी भारत हा एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.
तिसरी बाब म्हणजे, आजच्या घडीला अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांना संस्थात्मक जडत्व आल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभुमीवर ट्रम्प देत असलेल्या आव्हानाला डब्लूटीओ तोंड देऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे प्लॅन बी आणि सी यांची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये केवळ पारंपारिक व्यापार सौद्यांचा (जे पारंपारिकपणे भारतासारख्या काही भागीदारांसह करणे कठीण आहे) समावेश करणे उपयुक्त ठरणार नाही तर तर इयू, भारत आणि इतर लोकशाहींना जोडणारे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प समाविष्ट करावे लागणार आहेत. याबाबत ग्लोबल साउथमध्ये नवीन कल्पना तयार होत आहेत. २०२५ मध्ये १० वर्षे पुर्ण होत असलेल्या रायसिना डायलॉगकडे अधिक गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
ट्रम्प २.० म्हणजे सर्वनाश हे कदाचित टिकाकारांचे म्हणणे योग्य आहे. किंवा यंत्रणा पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी ट्रम्प २.० ही काळाची गरज बनली आहे.
अमृता नारळीकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is Distinguished ...
Read More +
PREV
