Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 05, 2024 Updated 0 Hours ago

हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातील संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी श्रीलंका देशांतर्गत सुधारणा आणि आपल्या संरक्षण क्षमतांवर जोर देतं आहे. त्याचवेळी त्यांचे धोरणात्मक स्थान या क्षेत्राच्या स्पर्धात्मक शक्तींच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. 

हिंदी महासागराच्या प्रदेशातील सत्तास्पर्धा आणि श्रीलंकेच्या सुरक्षा धोरणातील दुविधा

भारतीय परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी 20 जून रोजी पहिल्या अधिकृत दौऱ्यात श्रीलंकेला भेट दिली. भारताने देऊ केलेल्या 60 लाख अमेरिकी डाॅलर्स अनुदानाच्या मदतीने बांधले जाणारे सागरी बचाव समन्वय केंद्र सुरू करणे हे या भेटीचे वैशिष्ट्य होते. कोलंबोमधील केंद्र, हंबनटोटा येथील उपकेंद्र आणि देशभरातील अनेक केंद्रांमध्ये श्रीलंकेने या मदतीचे स्वागत केले आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा विश्वास व्यक्त केला. श्रीलंकेची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. यामुळे श्रीलंकेच्या सुरक्षा धोरणातील संदिग्धता समोर आली आहे. श्रीलंका हिंदी महासागर क्षेत्रात सतत वाढणाऱ्या सत्तास्पर्धेला विरोध करते आहे. त्याचवेळी सुरक्षा उद्दिष्टे आणि हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी श्रीलंका आपल्या भौगोलिक राजकीय स्थानाचा फायदा घेतं आहे. त्यामुळे विकसित होत असलेला सागरी भूगोल श्रीलंकेच्या सुरक्षेच्या धोरणांना कसा आकार देतो हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

जुना भूगोल, नवी गुंतागुंत

श्रीलंका हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात एक लहान बेट असलेला देश आहे. या भौगोलिक स्थितीचा श्रीलंकेच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव पडतो. आफ्रिका, मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि पूर्व आशिया यांच्यातील श्रीलंकेचे स्थान (नकाशा 1 पाहा) या देशाची अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीवर परिणाम करते. शिवाय यामुळे अतिरिक्त प्रादेशिक शक्ती या देशांच्या प्रशासनात आणि देशांतर्गत राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू पाहतात. चोल आणि पांड्यांच्या मोहिमांपासून ते पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिश वसाहतीपर्यंत सगळ्याच प्रमुख शक्तींनी श्रीलंकेला व्यापाराचे केंद्र मानले आणि तिथली अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. श्रीलंकेच्या या भौगोलिक स्थितीमुळेच त्यांचे राजकारण, सुरक्षेची गणितं आणि आणि परराष्ट्र धोरण आकाराला आले आहे.

श्रीलंका हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात एक लहान बेट असलेला देश आहे. या भौगोलिक स्थितीचा श्रीलंकेच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव पडतो. आफ्रिका, मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि पूर्व आशिया यांच्यातील श्रीलंकेचे स्थान (नकाशा 1 पाहा) या देशाची अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीवर परिणाम करते. शिवाय यामुळे अतिरिक्त प्रादेशिक शक्ती श्रीलंकेच्या प्रशासनात आणि देशांतर्गत राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू पाहतात.  

याचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात श्रीलंकेने एक धोरण कायम ठेवले आहे. श्रीलंका लष्करी युती करणे टाळते. त्याचबरोबर हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात संघर्ष टाळते आणि या प्रदेशाला ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून प्रोत्साहन देते. श्रीलंकेला शक्तिमान देशांच्या संघर्षाचा भाग होणे टाळायचे असते. त्यासाठी श्रीलंका आपल्या धोरणांमध्ये लवचिकता ठेवून आपले हितसंबंध वाढवते. यामुळे देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व टिकून राहते.

तथापि जागतिक व्यवस्था पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत असताना आणि चीन आणि भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ होत असल्यामुळे हिंदी महासागराचे क्षेत्र हे भू-राजकीय मंथनाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनले आहे. या वाढत्या महत्त्वामुळे श्रीलंका प्रकाशझोतात आली आहे. मलाक्काची सामुद्रधुनी, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब-अल-मंदेबची सामुद्रधुनी यांच्यामध्ये सामरिकदृष्ट्या स्थित असलेले देश त्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या पुरवठा साखळ्या व दळणवळणाचे सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी श्रीलंकेला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नकाशा 1 : श्रीलंकेची भौगोलिक स्थिती

स्रोत : गूगल मॅप्स

प्रादेशिक सुरक्षेला आकार देणारे देश  

चीनच्या भू-राजकीय आकांक्षा आणि आर्थिक वाढीमुळे 2000 च्या सुरुवातीपासूनच हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात त्यांची उपस्थिती वाढली. इलम युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात श्रीलंकेचे अलिप्ततावादी धोरण आणि युद्धोत्तर विकासासाठी नवीन भागीदारांचा शोध या भूमिकेशी हे जुळून आले. चीनला श्रीलंकेने भू-राजकीय आणि आर्थिक भागिदारीचा प्रस्वाव दिला. बेल्ट अँड रोड प्रकल्प सुरू करून संस्थात्मक बनलेल्या अनेक पायाभूत सुविधा दळवळणाच्या श्रीलंकेला चीनने मदत केली. 2005-2019 पर्यंत, चिनी परकीय गुंतवणूक 5 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सपर्यंत पोहोचली आणि वित्त (कर्ज) 2006 मधील 0.45 अब्जांवरून 2019 मध्ये 12 अब्जांपर्यंत वाढले. या परताव्याची शक्यता कमी होती. त्यामुळे  श्रीलंकेला चीनपुढे हंबनटोटा बंदर आणि कोलोमचा प्रस्ताव ठेवणे भाग पडले. पोर्ट सिटी प्रकल्प चीनला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. (पहा नकाशा 2). या आर्थिक लाभामुळे या प्रदेशात चीनची उपस्थिती वाढली आहे. तसेच त्यानंतरच्या सरकारांना त्यांचे हितसंबंध आणि आकांक्षांबद्दल संवेदनशील राहणे भाग पडले आहे. श्रीलंकेत चीनच्या पाणबुड्या आणि गुप्तचर जहाजांचे प्रस्थ वाढले आहे. चीन मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या मार्गाने श्रीलंकेत प्रवेश करतो आहे आणि कर्जाच्या परतफेड़ीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी हिंदी महासागराच्या क्षेत्राचे लष्करीकरण करतो आहे. आजही श्रीलंकेवर चीनचे सुमारे 7 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स एवढे कर्ज आहे. चीनच्या इतर भागीदार देशांपेक्षा हे कर्ज सर्वात जास्त आहे. 

चीनच्या भू-राजकीय आकांक्षा आणि आर्थिक वाढीमुळे 2000 च्या सुरुवातीपासूनच हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात चीनची  उपस्थिती वाढली. इलम युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात श्रीलंकेचे अलिप्ततावादी धोरण आणि युद्धोत्तर विकासासाठी नवीन भागीदारांचा शोध या भूमिकेशी हे जुळून आले.

दुसरीकडे या प्रदेशातील पारंपरिक खेळाडू असलेल्या भारतानेही श्रीलंकेत आपली उपस्थिती वाढवली आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनचा आर्थिक प्रभाव, राजकीय संरचना आणि गुंतवणुकीमुळे भारताला धक्का बसला आहे. श्रीलंका सरकार क्वचितच भारतीय संवेदनशीलतेचा आदर करते. 2005 ते 2015 आणि 2019-2022 या काळात हे राजपक्षे बंधूंनी देशांतर्गत आणि आर्थिक कारणांसाठी चीनसोबत काम करण्याला पसंती दिली. तथापि 2021 च्या उत्तरार्धात आर्थिक संकटाची सुरुवात झाल्याने भारताने श्रीलंकेला 4.5 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सची मदत देऊ केली. भारताने श्रीलंकेतील आपली उपस्थिती, प्रभाव आणि संपर्क वाढवण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला. उदाहरणार्थ भारताने कोलंबो बंदराच्या वेस्ट कंटेनर टर्मिनलचे संचालनाचे काम घेतले. हंबनटोटा येथील विमानतळाचे व्यवस्थापन आणि कदाचित आणखी तीन विमानतळे चालवण्याचे कंत्राट भारताला मिळू शकेल. भारत त्रिंकोमालीमध्ये तेलाच्या टाक्याही उभारतो आहे. असे केल्याने त्रिंकोमाली हे आणखी एक मोक्याचे शहर आणि प्रादेशिक केंद्र म्हणून विकसित करता येईल. अमेरिका, जपान, फ्रान्स, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांनीही श्रीलंकेमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे. अमेरिकेने भारताला वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी सुमारे 50 कोटी अमेरिकी डाॅलर्सची मदतही देऊ केली आहे.

नकाशा 2. श्रीलंकेचा नकाशा

स्रोत: गूगल मॅप्स

या प्रदेशातील गर्दीचा श्रीलंकेच्या सुरक्षेवर आणि धोरणात्मक गणितांवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे श्रीलंकेचे सुरक्षा धोरण सध्या तणावाखाली आहे. आर्थिक संकटाने श्रीलंकेला सुरक्षेचा नव्याने विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या आर्थिक संकटामुळे संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर आणि त्याचबरोबर नवे धोके ओळखण्याची गरज निर्माण झाली. वाढीला चालना देण्यासाठी, अन्न आणि ऊर्जेची सुरक्षितता राखण्यासाठी, दळणवळणाच्या सुरक्षित सागरी रेषा आणि आर्थिक क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला नवी धोरणे आखावी लागली. तस्करी आणि बेकायदेशीर मासेमारीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठीही अधिक काही करण्याची गरज भासू लागली. (नकाशा 3 पहा).

2023 मध्ये श्रीलंकेने मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, समुद्राखालील तारांचे संरक्षण करण्यासाठी, बेकायदेशीर मासेमारी आणि तस्करीशी लढा देण्यासाठी, पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि आपत्ती निवारणासाठी हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात नवे धोरण अवलंबले. यामुळे व्यापारातील व्यत्यय आणि महागाईचा दबाव टाळणे, अमेरिकेच्या समृद्धी संरक्षक मोहिमेला मदत करणे आणि हिंदी महासागरात वाढती भूमिका बजावणे याकडे श्रीलंकेला लक्ष द्यावे लागले आहे. श्रीलंकेने लाल समुद्रात गस्तीचे जहाजही तैनात केले आहे. 

नकाशा 3. श्रीलंका आणि EEZ

स्रोत: रिसर्चगेट

धोरणात्मक कोंडी

सागरी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी श्रीलंका आपली लष्करी क्षमता सुधारत आहे. या विकासामुळे देशाला त्याचे प्रदेश सुरक्षित करण्यात आणि हिंदी महासागराच्या प्रदेशात जास्त गर्दी न करता संसाधने शोधण्यात मदत होईल. सद्यस्थितीत श्रीलंका सरकार बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी संरक्षणाच्या आधुनिकीकरणावर जोर देत आहे. श्रीलंकेला आपल्या लष्कराचा आकार यावर्षीच्या 2 लाख 783 वरून 1 लाख 35 हजार आणि 2030 पर्यंत 1 लाखापर्यंत कमी करायचा आहे. लष्कर कमी करून नौदल व हवाई दलांना बळकटी देण्याचे श्रीलंकेचे उद्दिष्ट आहे. सरकारच्या संरक्षण पुनरावलोकन 2030 मध्ये एक धोरणात्मक दृष्टी, सत्तास्पर्धेमधली भूमिका, संरक्षण उद्दिष्टे आणि सुरक्षा हितसंबंधांचा समावेश आहे. श्रीलंकेने इतर देशांचा दबाव टाळण्यासाठी, सागरी तळांचे शस्त्रीकरण टाळण्यासाठी आणि समान संशोधन भागीदार होण्यासाठी स्वतःची क्षमता वाढवण्याचे ठरवले आहे. या संशोधनाच्या उद्देशाने श्रीलंकेने परदेशी जहाजांना डॉकिंग किंवा कामावर ठेवण्यावर वर्षभराची बंदीही घातली आहे. 

सागरी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी श्रीलंका आपली लष्करी क्षमता सुधारते आहे. या विकासामुळे देशाला त्याचे प्रदेश सुरक्षित करण्यात आणि हिंदी महासागराच्या प्रदेशात जास्त गर्दी न करता संसाधने शोधण्यात मदत होईल.  

कोलंबोमधील धोरणकर्ते त्यांच्या य़ंत्रणांचा वापर इतर प्रमुख शक्तींकडून मदत मिळवण्यासाठी करत आहेत, असे म्हटले जाते. यामुळे या क्षेत्रातली स्पर्धा वाढत जाणार आहे. श्रीलंकेला भारताने डॉर्नियर विमान, फ्लोटिंग डॉक सुविधा, एक MRCC आणि एक लहान शस्त्रास्त्र निर्मिती युनिट दिले आहे. श्रीलंका भारताच्या माहिती फ्यूजन केंद्रातही सामील होत आहे. चीनने 2019 मध्ये श्रीलंकेला फ्रिगेट जहाज दिले आणि अलीकडेच बॉम्ब निकामी करणारी उपकरणे दिली. चीनने श्रीलंकेला आपल्या जागतिक सुरक्षा उपक्रमातही सहभागी करून घेतले आहे. अमेरिकेने श्रीलंकेला तीन तटरक्षक कटर आणि लष्करी हार्डवेअर देऊ केले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच दोन गस्ती जहाजे दिली होती. शिवाय त्यांनी जहाज इंजिनला अनुदान देणे सुरूच ठेवले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका श्रीलंकेला प्रत्येकी एक बीचक्राफ्ट विमान देखील देऊ करत आहेत आणि फ्रान्स त्रिंकोमाली इथे सागरी सुरक्षा विद्यालय स्थापन करणार आहे.

ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षेसह इतर क्षेत्रांमध्येही अशी स्पर्धा वाढते आहे. संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर आणि तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी उद्योगांच्या खाजगीकरणासाठी उत्सुक असलेली श्रीलंका आता ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे आणि इतर गंभीर पायाभूत सुविधांसाठी देशांची स्पर्धा पाहत आहे. भारत आणि चीन दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा करत आहेत. इंधन रिटेलिंग क्षेत्रात, पूर्वी फक्त भारतीय कंपन्या कार्यरत होत्या. पण आता श्रीलंकेने चिनी, अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. चीन हंबनटोटामध्ये तेल रिफायनरी विकसित करण्यासाठी  4.5 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहे. भारत श्रीलंकेशी दोन्ही बाजूंनी कार्यरत असलेले ऊर्जा ग्रीड आणि तेल पाइपलाइनने जोडण्यास उत्सुक आहे. यामुळे श्रीलंका जे स्पर्धात्मक राजकारण टाळू पाहते आहे नेमके तेच राजकारण श्रीलंकेला करावे लागते आहे. 

देशाची भौगोलिक स्थिती सुरक्षेचे धोरण आणि गणिते कशी ठरवते याचे श्रीलंका हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. श्रीलंका आपल्या क्षेत्रात नव्या धोक्यांचा सामना करत आहे. त्यासाठी देशांतर्गत सुधारणा आणि संरक्षण क्षमतांवर जोर देण्याचे या देशाचे धोरण आहे. हिंदी महासागराच्या प्रदेशात चाललेल्या स्पर्धात्मक राजकारणातून श्रीलंकेला दूर राहता येणार नाही हेच यातून दिसते आहे. शिवाय आपल्या पारंपारिक आणि नवीन सुरक्षा गरजा लक्षात घेऊन हा देश त्याच्या भौगोलिक राजकीय स्थितीचा फायदा घेतो आहे आणि त्याचबरोबर अधिकाधिक स्पर्धांना आमंत्रण देतो आहे. यामुळे श्रीलंकेच्या सुरक्षा धोरणात नवे पेच निर्माण झाले आहेत. या देशाचे धोरणकर्ते त्यांचे प्राधान्यक्रम कसे ठरवतात आणि त्यांचे परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा उद्दिष्टे आणि देशांतर्गत गरजा यांच्यातील विसंगती कशी दूर करतात यावर श्रीलंकेचे या क्षेत्रातले स्थान अवलंबून असेल.


आदित्य गौदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
    

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...

Read More +