ट्रान्सजेंडर आणि सेक्स वर्कर्सपुढील हवामान बदलाच्या धोक्यांचे विश्लेषण

हवामान बदलाचे आपत्तीजनक परिणाम झाले आहेत, परंतु त्याचा प्रभाव सर्व सामाजिक गटांमध्ये समान प्रमाणात विभागला गेलेला नाही. नुकत्याच आलेल्या आंतर-सरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) अहवाल हवामान बदलाच्या प्रभावांना लिंग, वांशिकता, कमी उत्पन्न आणि अनौपचारिक वसाहती यासारख्या घटकांमुळे आधीच उपेक्षित असलेल्या गटांची वाढलेली असुरक्षा अधोरेखित करतो. 

उष्णतेच्या लाटा आणि फ्लॅश फ्लड्स (अचानक आलेल्या पावसामुळे निर्माण झालेली पुरमय स्थिति) यांसारख्या हवामानातील घटना अधिक वारंवार आणि तीव्र होत असल्याने, रोजच्या मूलभूत गरजांसाठी धडपडणाऱ्यांवर याचा प्रतिकूल प्रभाव पडतो. असे दोन असुरक्षित सामाजिक गट म्हणजे ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि वेश्या व्यवसायातील महिला. या समुदायांना हवामान बदलाशी संबंधित हवामान घटनांशी जुळवून घेण्यात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

ह्या हवामान बदलाशी सामना करताना त्यांना त्यांच्या विषयी असलेले सामाजिक समज, लैंगिक हिंसा, सुरक्षित जागांचा अभाव तसेच अपुरी कायदे आणि न्याय व्यवस्था ह्यांच्याशी देखील झगडावे लागते.

ट्रान्सजेंडर आणि वेश्या व्यवसायातील महिलांमधील मागासलेपणा 

ट्रान्सजेंडर तसेच वेश्या व्यवसायातील महिलांना आर्थिक उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत उपलब्ध असल्याने त्यांना गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अनेक ट्रान्सजेंडर आणि स्त्रिया उदरनिर्वाहाचा प्राथमिक स्रोत म्हणून भीक मागणे किंवा लैंगिक कामाचा अवलंब करतात. ते सहसा ट्रॅफिक सिग्नल्सवर उभे असतात आणि मूलभूत सुविधांशिवाय कडक सूर्यप्रकाशात किंवा मुसळधार पावसासारख्या भीषण परिस्थिती मध्ये काम करतात. 

त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊनही, ट्रान्सजेंडर आणि लैंगिक कामगारांना काम करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. कमी घरगुती उत्पन्न, इतर रोजगारासाठी पात्रता किंवा कौशल्याचा अभाव या कारणांमुळे भारतात, 68 टक्के महिला सेक्स वर्कर्स या व्यवसायात 'स्वेच्छेने' प्रवेश करतात. अशा गरीब आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांच्या असुरक्षा वाढतात आणि हवामानामुळे झालेल्या बदलांवर मात करण्यासाठी या समुदायांची असमर्थता वाढते.

ट्रान्सजेंडर समुदायांसाठी आरोग्यसेवेची उपलब्धता देखील एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे, ज्यामध्ये अनेकांना खासगी समस्या आणि आरोग्य समस्यांचे उच्च दर (एचआयव्ही आणि इतर लैंगिक संक्रमित रोग) अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, जवळपास 28 टक्के सेक्स वर्कर्ससाठी सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये खासगी उपचारांचा अभाव आहे आणि 58 टक्के व्यक्ती उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि थायरॉईड ह्यासारख्या आजारांनी ग्रस्त आहेत.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनवारमेन्ट अँड वॉटरने (CEEW) आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बिहार ही राज्ये हवामानाच्या बदलाच्या घटनांसाठी अत्यंत संवेदनशील म्हणून सांगितली आहेत. दुर्दैवाने, यापैकी काही राज्ये, जसे की आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार (उत्तर प्रदेशच्या पाठोपाठ) मध्ये ट्रान्सजेंडर आणि वेश्या व्यवसायिकांची संख्या देखील तुलनेने जास्त आहे. ह्यामध्ये एचआयव्ही+ असलेले तसेच हार्मोनल उपचार घेणारे, तापमानवाढीला नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊ शकतात. सामाजिक-सांस्कृतिक स्तरावरही, हवामान बदलाच्या लिंग विश्लेषणामध्ये या गटांच्या विशिष्ट अनुभवांना वरचे स्थान हवे.

विद्यमान उपक्रम आणि योजना 

युनायटेड नेशन्स (UN) च्या मते, हवामान बदलाचा त्रास गरीब आणि गांजलेल्या लोकांना अधिक होतो व त्यामुळे समाजातील असमानता आणखीनच वाढते. ह्यासाठी आवश्यक त्या पॉलिसी व धोरणांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय त्यांच्या हालाखीच्या परिस्थिती मध्ये फरक पडणार नाही. 

WHOचे ट्रान्स आणि लिंग-विविध लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे, आरोग्य क्षेत्रातील हस्तक्षेपांवर पुरावे आणि अंमलबजावणी मार्गदर्शन प्रदान करणे अशा सगळ्यांचा समावेश समुदायाच्या फायद्यासाठी व हितासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आहे. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स (NSWP) ह्यांनी लैंगिक कामगारांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांद्वारे लागू केलेल्या HIV-विशिष्ट आणि इतर आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश वाढवण्यासाठी प्रभावी हस्तक्षेपाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडून सरकार, न्याय व्यवस्था आणि आरोग्यसेवा यासह सर्व क्षेत्रांमध्ये युती निर्माण करण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत. 

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP), द हमसफर ट्रस्ट (HST) आणि सेंटर फॉर सेक्शुअलिटी अँड हेल्थ रिसर्च अँड पॉलिसी (C-SHARP) यांच्यातील एकत्रित कार्याचा उद्देश सामाजिक कल्याण योजना तसेच ह्या समुदायाच्या आरोग्य बळकटीकरणासाठी, पुराव्यावर आधारित आणि सर्वसमावेशक फ्रेमवर्क मध्ये भारतातील आणि जगभरातील समुदायाच्या गरजा आणि चांगल्या पद्धतींचा समावेश करून ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी योजना आखणे व राबवणे गरजेचे आहे.

उपेक्षित गटांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असूनही, समावेशक धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि समुदाय सहभागाच्या अभावामुळे नोकरीच्या संधी, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सेवांमध्ये त्यांचा समावेश मर्यादित आहे. SMILE (सपोर्ट फॉर मार्जिनलेसएड इंडिविजुयल फॉर लायवलिहुड अँड एंटरप्राइज) योजनेचे उद्दिष्ट ट्रान्सजेंडर आणि रस्त्यावरील भिकारी आणि गरजू सर्वसमावेशक पुनर्वसन उपाय प्रदान करणे आहे. तथापि, हवामानाच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, काही महत्त्वपूर्ण घटकांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, जसे की लैंगिकतेवर आधारित स्वच्छता सुविधांची आवश्यकता, सुरक्षित निवारा आणि नैसर्गिक आपत्तींनंतरच्या यंत्रणेचा सामना करण्यासाठी समुपदेशन.

आपण सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रयत्नशील असताना, या समुदायांची भरभराट होण्यासाठी सक्षम यंत्रणा  निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे.

राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर चांगल्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणांची मांडणी करण्यासाठी प्रतिबंध-केंद्रित दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, नागरी समाज संस्था, सरकार, इतर समाज आणि समुदाय-आधारित संस्था, विद्यापीठे, सामाजिक उपक्रम, चॅरिटी आणि कॉर्पोरेट भागीदारांसह सहयोग करणे आवश्यक आहे. 

ह्याकडील दुर्लक्षिततेची मूळ कारणे ओळखणे, हिंसा आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी कडक धोरणांची आखणी व नियोजन करणे, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठा आणि लैंगिकतेवर आधारित भेदभावाकडे दुर्लक्ष करून समुदाय आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सक्षम केल्याने त्यांच्या दैनंदिन विकासास मदत होईल.

भविष्यातील उपाययोजना 

ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि महिलांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी लैंगिक कार्यात मदत करण्यासाठी सरकार, नागरी समाज आणि गैर-सरकारी संस्थांसारख्या समाजाच्या विविध भागिदारांकडून एकत्रित कार्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.

हवामान बदल कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या योजना ह्या समुदायाच्या उपजीविकेतील आणि आरोग्यातील दुव्याचे महत्व ओळखून आखणे गरजेचे आहे. ह्याचबरोबर या उपेक्षित गटांच्या लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिती आणि भौगोलिक स्थानाच्या संदर्भातल्या त्यांच्या बाकी समाजापेक्षा वेगळ्या असलेल्या गरजा आणि असुरक्षितता विचारात घेऊन नियोजन करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. 

सर्वसमावेशक धोरणे आणि सामाजिक संरक्षण त्यांना सामाजिक सेवा, रोजगाराच्या संधी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणात प्रवेश मिळण्याची हमी देऊ शकतात. भारतात, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 ने त्यांचे हक्क शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार अश्या महत्वाच्या क्षेत्रात राखून ठेवले आहेत. तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपायांची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे, परंतु वास्तविक त्याचा फारसा परिणाम व पालन झालेले दिसत नाही. 

पर्यावरणीय आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, सध्या अमलात असलेल्या धोरणांमध्ये ट्रान्सजेंडर आणि वेश्या व्यवसायातील लोकांना संरक्षण पुरवण्यासाठी संवेदनशील योजना या एकत्रित करणे आवश्यक आहे. योजनकर्त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की या गटांच्या कल्याणाचा आणि हक्कांचा हवामान बदल धोरणांमध्ये समावेश केला जाईल.

जागरूकता मोहिमा या समुदायाच्या प्रती संरक्षण आणि सक्षमीकरण वाढवण्यास मदत करु शकतात. भारतात, काही ट्रान्स क्लायमेट कार्यकर्ते त्यांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर हवामान बदलाच्या परिणामांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचप्रमाणे, हवामान बदल-संबंधित परिणाम ओळखण्यासाठी राष्ट्रीय आणि स्थानिक जास्तीत जास्त माहिती संकलनाचा प्रयत्न सर्वसमावेशक आणि विस्तारित करणे अत्यावश्यक आहे. ही सर्वसमावेशकता धोरणकर्ते, अभ्यासक आणि इतर महत्वाच्या घटकांना योग्य उपाययोजना आणि अनुकूलन योजना तयार करण्यात आणि प्राधान्य देण्यात मदत करेल.

इतर उपेक्षित गटांप्रमाणे, ट्रान्सजेंडर आणि लैंगिक कार्य करणाऱ्या स्त्रिया हवामान बदलाच्या धोक्यांना अधिक बळी पडतात आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे, हवामान बदलाच्या उपाययोजनांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी या गटांना पाठिंबा देणे, त्यांच्या असुरक्षितता ओळखणे आणि प्रभावी योजना उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. या गटांसोबत हवामान बदलाबरोबर येणारी असमानता दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणे, हवामान-संवेदनशील उपक्रम आणि सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

---

वंदना शर्मा या कॅटॅलिस्ट ग्रुपमधील क्लायमेट प्रॅक्टिस पोर्टफोलिओमधील वरिष्ठ सहयोगी आहेत.

ऋषिका बैरोलिया यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई येथून सामाजिक उद्योजकतेमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.

• Climate Change
• India
• adaptation
• Climate Change
• extreme weather
• health disparities
• inclusive policies
• marginalised groups
• sex workers
• transgender
• vulnerability

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.