परदेशामध्ये झालेल्या भारताच्या विविध कार्यक्रमांच्या विकासाचा प्रभाव किती झाला हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण अशा प्रभावातून जमिनीवर वितरण करण्याची क्षमता सुधारणे तसेच पैशांचे मूल्य अधिकाधिक वाढविण्यास मदत मिळू शकते.
भारताच्या स्वातंत्र्य इतिहासा इतकाच भारताचा विकास भागीदारी कार्यक्रम देखील जुना आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने 1949 मध्ये आशिया आणि आफ्रिकेतील विकसनशील देशांमधील विद्यार्थ्यांसाठी 70 प्रकारच्या शिष्यवृत्ती जाहीर केल्या होत्या. भारताचा प्रमुख कार्यक्रम, भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यक्रम 1964 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय विकासावरील पारंपारिक गोष्टींना आव्हान देणे ही देशाची दीर्घकालीन परंपरा देखील आहे. दारिद्र्य आणि न्यून विकासाचा दर असलेला एक नवा स्वतंत्र देश म्हणून, भारताने वसाहतवादाच्या जोखडातून बाहेर पडलेल्या इतर आशियाई, आफ्रिकन देशांसमोरील आव्हाने समजून घेतली आहेत. त्याबरोबरच वसाहतवाद विरोधी भावनेतून इतर विकसनशील देशांसोबत स्वतःचा विकास अनुभव शेअर करण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे. सुरुवातीच्या काळात भारताच्या विकास सहकार्याची मानक तत्त्वे खूप महत्त्वाची होती कारण आंतरराष्ट्रीय मदत आर्किटेक्चरवर पश्चिमेचे वर्चस्व होते. पाश्चात्य देशांच्या मदतीमुळे अनेकदा विकसनशील देश या देशांवर अधिक अवलंबून होते. ही गोष्ट महत्त्वाची असून देखील भारताच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमाकडे जागतिक स्तरावर लक्ष कमी प्रमाणात वेधले गेले. याचे कारण म्हणजे 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारत स्वतः अन्य देशांचा मोठा मदत प्राप्त करणारा देश होता.
सुरुवातीच्या काळात भारताच्या विकास सहकार्याची मानक तत्त्वे खूप महत्त्वाची होती कारण आंतरराष्ट्रीय मदत आर्किटेक्चरवर पश्चिमेचे वर्चस्व होते. पाश्चात्य देशांच्या मदतीमुळे अनेकदा विकसनशील देश या देशांवर अधिक अवलंबून होते.
त्या काळापासून काही गोष्टी मूलभूतपणे बदललेल्या आहेत. मजबूत झालेली आर्थिक वाढ, जागतिक नेता म्हणून भारताच्या वाढत्या आकांक्षांमुळे विकास सहकार्य कार्यक्रम 2000 अधिक वेगाने वाढला आहे. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भारताचे तांत्रिक आर्थिक सहकार्य बजेट 2006-7 मध्ये INR 15.1 अब्ज वरून 2021-22 मध्ये INR 54.7 अब्ज पर्यंत 9 टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहे. इतर विकसनशील देशांमधील रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या विकास प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी भारताने 2003 मध्ये इंडिया डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (नंतर त्याचे नाव इंडिया डेव्हलपमेंट अँड इकॉनॉमिक असिस्टन्स स्कीम) सुरू केले आहे. आतापर्यंत भारताने आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांना US$ 34.4 अब्ज किमतीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी कर्जाच्या सवलतीचा विस्तार केला आहे. राणी मुलान यांच्यासारख्या विद्वानांच्या मते क्रयशक्तीच्या बाबतीमध्ये भारत विकास सहकार्य बजेट कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रिया सारख्या OECD देशांपेक्षा मोठे आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास भारताचा विकास सहकार्य कार्यक्रम आता अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या परदेशी सहाय्य कार्यक्रमांची तुलना करता येईल इतका प्रभावी झाला आहे.
Figure 1: India’s Technical and Economic Cooperation Budget from 2006-07 60 2021-22 (in INR Billions at constant 2011 prices)
भारताच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमाची दोन ठळक वैशिष्ट्ये प्रभावीपणे दिसतात. सर्वप्रथम म्हणजे परस्पर लाभ आणि मागणी चलित विकासाचे तत्व. भारताचा विकास सहकार्य OECD च्या देणगीदार-प्राप्तकर्ता मॉडेलशी सुसंगत नाही. OECD-DAC देशांच्या विपरीत, भारत स्वतःला “विकास भागीदार” म्हणवत असला तरी देखील त्याचे उद्दिष्ट परस्पर फायद्याचे आहे. देणगीदार निर्धारित कार्यक्रमा ऐवजी भारत देखील मागणीचलित विकास कार्यक्रमांवर भर देतो कारण त्याला त्याच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमाला भागीदारांच्या प्राधान्य क्रमानुसार संरेखित करायचे आहे. दुसरे म्हणजे विकसनशील जगाला कमी किमतीचे विकास उपाय प्रदान करण्याची भारताची क्षमता आहे. कन्सल्टन्सी फी आणि प्रशासकीय खर्च (कधीकधी 10 टक्के पर्यंत) हे पाश्चात्य मदतीचे उच्च प्रमाण आहे. किशोर महबुबानी यांच्यासारख्या अनेक तज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की, पाश्चात्य मदतीचा मोठा भाग पाश्चिमात्य देशांना परत केला जातो. त्याचबरोबर पाश्चात्य समकक्षांच्या विपरीत भारताचा प्रशासकीय खर्च खूपच कमी आहे, तसेच देश आपल्या प्रकल्पांसाठी महाग सल्लागार नियुक्त करत नाही. त्यामुळे अन्य विकसित देशांद्वारे खर्च केलेल्या खर्चाच्या काही भागावर त्याचे प्रकल्प आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी सक्षम आहेत.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर अलीकडेच म्हणाले होते की, ग्लोबल साउथ भारताकडे एक विश्वासार्ह तसेच प्रभावी विकास भागीदार म्हणून पाहते. त्यामुळे जमिनीवरील वितरण अधिक मजबूत होते. भारताच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमांमध्ये गेल्या दोन दशकात लक्षणीय वाढ झालेली दिसत आहे. भारताच्या विकास भागीदारी कार्यक्रमाच्या महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांमुळे ते इतरांपेक्षा वेगळे झालेले आहे. ही गोष्ट असली तरी देखील भारताच्या विकास कार्यक्रमांच्या परदेशामध्ये झालेल्या परिणामांवर आधारित फार कमी अभ्यास उपलब्ध आहे. परस्पर लाभ हे भारताच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु यासारख्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे भारताकडे नाहीत. भारताच्या विकास सहकार्याचा अन्य भागीदार देशांना फायदा झाला आहे का? किती प्रमाणात? भागीदार देशांमध्ये आर्थिक वाढ कार्यक्षमता आणि मानवी विकासावर भारताच्या विकास सहकार्याचा वास्तविक दृष्टिकोनातून परिणाम काय झाला आहे? यासारखी काही प्रश्न उपस्थित होतात.
भारत देखील देणगीदार-निर्धारित कार्यक्रमाऐवजी मागणी-चालित विकासावर भर देतो, कारण त्याला त्याच्या विकास सहकार्य कार्यक्रमाला त्याच्या भागीदाराच्या प्राधान्यक्रमानुसार संरेखित करायचे आहे. दुसरे, विकसनशील जगाला कमी किमतीचे विकास उपाय प्रदान करण्याची भारताची क्षमता आहे.
परदेशामधील भारताच्या विकास खर्चाच्या वास्तविक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भारत सरकारने कोणतीही पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत. भारताने विकास सहकार्यावरील पाश्चात्य गोष्टींना यशस्वीपणे आव्हान दिले आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, परदेशातील विकास प्रकल्प लोकांच्या जीवनावर वास्तविक परिणाम करतात परदेशात भारतीय विकास उपक्रमांच्या परिणामाबद्दल अधिकृत अहवालांचा प्रभाव आहे. त्याचबरोबर पद्धतशीर अभ्यासासाठी पुरेशी माहिती देखील उपलब्ध नाही. जवळपास गेल्या साठ वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ITEC सारख्या भारतीय क्षमता निर्माण उपक्रमांच्या परिणामांवर सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये कोणताही पद्धतशीर अभ्यास झालेला नाही. त्याबरोबरच भारत आणि विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जवळपास US$ 34.4 अब्ज किमतीचा सवलतीचा वित्तपुरवठा केला आहे. परंतु क्रेडिट प्रोग्रामच्या लाईन्स विकासावरील परिणामांवर मर्यादित अभ्यास उपलब्ध आहेत. भारताच्या विकास सहकार्यावरील संशोधन भारतात अगदी प्राथमिक टप्प्यावर आहेत. मोजक्या काही मोजके विद्वान आणि संस्था भारताच्या विकास भागीदारी कार्यक्रमावर संशोधन करत आहेत. भारताला इतर देशांमधील त्यांच्या ऑपरेशनचे परिणाम मोजण्यासाठी संशोधन संसाधने गुंतवणे अत्यावश्यक आहे. अशा पद्धतीच्या संशोधनातून प्रदेशातील कार्यक्रमांच्या विकासाच्या प्रभावांचे मोजमाप केल्याने त्याची वितरण करण्याची क्षमता सुधारणार आहे. भारताच्या पुढाकारामधील सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा या निमित्ताने ओळखता येईल तसेच पैशांचे मूल्य जास्तीत जास्त वाढण्यास मदत होईल. विकासाच्या परिणामकारक असे मूल्यमापन करण्याची स्वतःची क्षमता विकसित न करता भारताला केवळ पाश्चात्य विद्वान आणि संस्थांकडून न्याय मिळण्याचा धोका आहे. कारण ते परदेशात भारताच्या विकास प्रकल्पांवर सर्वेक्षण-आधारित अभ्यास वाढवत आहेत.
मलांचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
