भविष्यासाठी वित्तपुरवठा: शाश्वत विकास लक्ष्यांना चालना देणारे मार्ग

‘शाश्वत विकास अजेंडा २०३०’चा आपण अर्धा टप्पा ओलांडत असताना, १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या संदर्भात अजून बरेच काही साध्य करायचे आहे. विशेषत: कोविड-१९ साथ, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि जगभरातील वाढत्या आर्थिक तणावामुळे अनेक विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने होणारी प्रगती खुंटली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी निधीची जमवाजमव करणे या क्षणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण वार्षिक सुमारे ३.३- ४.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी वित्तीय तफावत आहे. खाली विश्‍लेषण केलेल्या पाच मार्गांद्वारे कृतीयोग्य धोरणांसाठी विविध वाटा शोधणे अत्यावश्यक आहे.

१. जागतिक सहकार्य

सामायिक अनुभव, विद्यमान क्षमता आणि संसाधनांच्या मर्यादांवर आधारित दक्षिणेकडील देशांमधील सहकार्य, हे उत्तर-दक्षिण युतीसह पूरक असणे आवश्यक आहे. जागतिक आर्थिक विषमता अनेकदा विकसित राष्ट्रांमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे उद्भवते, ज्या स्थानिक पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रभावांचा विचार न करता अल्प विकसित राष्ट्रांमधील संसाधनांचे आणि श्रमांचे शोषण करतात. असे सहकार्य देशांमधील परस्पर फायदेशीर युती वाढवते, ज्यामुळे जागतिक प्रशासनाच्या चौकटीत अल्प विकसित देशांना आणि लहान बेट विकसनशील राष्ट्रांना अधिक सहभागी होता येते. विकास वित्त सुलभ करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी- ज्ञान निर्मिती, धोरण रचना आणि निधीचे रूपांतरण अशा भागीदारीची कल्पना दक्षिणेकडील देशांमधील सहकार्यासाठी असणारे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय करते. या व्यतिरिक्त, बहुपक्षीय विकास बँकांच्या प्राधान्यक्रमांना अनेकदा विकसित राष्ट्रांच्या भागधारकांद्वारे आकार दिला जातो, त्यांनी अर्थपूर्ण प्रगतीसाठी प्राप्तकर्त्या देशांच्या गरजा ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

२. देशांतर्गत उपाय

एखाद्या देशाचे सार्वजनिक वित्त हे सहसा कर्जाचा बोजा, स्थूल आर्थिक ताण आणि बाह्य व्याज देयकाच्या दबावाखाली असते. विविध सरकारी निधीची स्थिती ताणलेली असूनही, शाश्वत विकास उद्दिष्टे स्वीकारण्यासाठी देशांतर्गत खर्चाने सर्वात महत्त्वपूर्ण वाटा उचलायला हवा. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशांतर्गत वित्तीय उपायांमध्ये दोन मुख्य दृष्टिकोन असू शकतात. पहिल्यात, शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी समर्पित अशी देशांतर्गत संसाधने एकत्रित करणे समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये कर प्रशासन मजबूत करणे, कर चुकवेगिरी कमी करणे आणि खर्च तर्कसंगत करणे यांसारख्या वित्तीय सुधारणांचा समावेश आहे. दुसरा दृष्टिकोन, शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर नकारात्मक प्रभाव असलेल्या उद्योगांना परावृत्त करणारी वित्तीय धोरणे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि सकारात्मक परिणाम असलेल्यांना प्रोत्साहन देतो. उदाहरणार्थ- यांत ऊर्जा सुधारणांना सवलत देणे आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापरावर कर आकारणे यांचा समावेश करता येईल.

‘अधिकृत विकास सहाय्या’ने प्रामुख्याने कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमधील सर्वात असुरक्षित समुदायांना लक्ष्य करायला हवे, तर भारतासारख्या उच्च-कार्यक्षम विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी वार्षिक अर्थसंकल्पात शाश्वत विकास उद्दिष्टे एकात्मिक करून, त्यांच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतून शाश्वत विकास उद्दिष्ट निधी संपादन करण्याची योजना आखायला हवी. प्रत्येक विभाग विशिष्ट शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी जबाबदार असेल, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्याची मुभा असेल. पारंपरिक आर्थिक उपाय कदाचित पूर्णपणे प्रभावी नसतील, कारण ज्या वेळी शाश्वतता ही प्राथमिक चिंता होती तेव्हा रूढीप्रिय अर्थशास्त्र विकसित झाले नव्हते. यासाठी सूक्ष्म व मोठ्या स्तरावरील माहिती वापरणे आणि धोरण कार्यक्षमता सुलभ करण्यासाठी- विशेषतः अल्प विकसित राष्ट्रांमध्ये- माहितीवर आधारित उपाय लागू करणे आवश्यक आहे.

Figure 1: Three Pillars of SDG-Integrated Budgeting

३. खासगी क्षेत्रातील प्रतिबद्धता जोडणे

‘सामायिक मूल्य निर्मिती’ (व्यवसायाची क्षमता ही ग्राहकाच्या गरजा पूर्ण करण्यापलीकडे मूलभूत सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरणे) प्रारूपाचा अवलंब करण्याकरता कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याकरता, शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी वित्तपुरवठा आवश्यक आहे, जो ‘समाधानकारक असणे’ आणि ‘चांगला असणे’ या संकल्पना परस्पर अनन्य नाहीत, या कल्पनेला प्रोत्साहन देतो. कंपन्यांना त्यांची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन त्या जिथे कार्य करतात त्या समुदायांच्या सामाजिक कल्याणासाठी योगदान देऊन, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, ‘सामायिक मूल्य निर्मिती’ प्रारूप दृष्टिकोनाद्वारे आर्थिक स्थिरता, स्वावलंबन आणि मापनक्षमता सुनिश्चित करता येईल. व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारीची (सीएसआर) व्याप्ती कमी आहे. ‘सामायिक मूल्य निर्मिती’चे तसे नाही. ती शाश्वत विकास ध्येय-संबंधित उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी अधिक व्यापक आणि प्रभावी चौकट प्रदान करते. सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादनांची पुनर्रचना करणे, मूल्य शृंखला उत्पादकतेत संसाधनांचा वापर व ऊर्जा स्त्रोतांचे रूपांतरण करणे आणि कौशल्य-आधारित क्षमता बांधणीद्वारे स्थानिक समूह विकासाला चालना देणे यांसह विविध कृतींद्वारे कंपन्या ‘सामायिक मूल्य निर्मिती’ प्रारूपाचे समर्थन करू शकतात. आदिदास, बीएमडब्ल्यू आणि हेन्झ यांसारखे आंतरराष्ट्रीय ब्रँड सामायिक मूल्य संस्कृती रूजवण्यासाठी आधीच पुढाकार घेत आहेत.

Figure 2: Creation of Shared Value

नफा टिकवून ठेवताना सामाजिक मूल्य निर्मिती करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे सामाजिक उद्योजकता. जागतिक स्तरावर, शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी मिळतेजुळते व्यवसाय किमान १२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या बाजारपेठेच्या महत्त्वपूर्ण संधी देतात. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या वित्तपुरवठ्याला आणखी चालना देण्यासाठी, सरकार एक शाश्वत विकास लक्ष्य कर्जविषयक चौकट तयार करण्याचा विचार करू शकते, ज्यामुळे गुंतवणूक व्यवस्थापकांना विविध सामाजिक उद्योजकता क्षेत्रांमध्ये संतुलित पतविषयक यादी तयार करता येईल. ही व्यापार करण्यायोग्य शाश्वत विकास उद्दिष्टविषयक कर्जे, शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर सकारात्मक प्रभाव असलेल्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देतील आणि महत्त्वपूर्ण विकासात्मक पाऊलखुणा असलेल्या कंपन्यांना कमी किंवा नकारात्मक प्रभावांसह इतरांना कर्जे विकण्यास सक्षम करतील. अशी कर्ज यंत्रणा सक्षम केल्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक मजबूत बाजारपेठ तयार करण्यास मदत होईल.

शिवाय, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्षमता-बांधणी महत्त्वपूर्ण आहे, ती ‘सामायिक मूल्य निर्मिती’ प्रारूप आणि सामाजिक उद्योजकतेद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टांना वित्तपुरवठा करण्यास पूरक ठरेल. यामध्ये राष्ट्रांना व समुदायांना संक्रमणे आणि धोक्याचा प्रतिकार करण्यातील असमर्थता व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ज्ञानाने आणि संसाधनांनी सुसज्ज करणे, त्यांच्या राष्ट्रीय शाश्वत विकास चौकटीत अजेंडा २०३०चे एकत्रीकरण सुलभ करणे समाविष्ट आहे.

४. हवामान बदलाशी जुळवून घेणे

हवामान बदलाचे परिणाम प्रभावीपणे हाताळण्यासंदर्भातील देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामानाला साजेसे बदल करण्याच्या प्रक्रियेसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची सद्य पातळी लक्षणीयरीत्या अपुरी आहे. आगामी दशकासाठी या निधीची वार्षिक गरज अंदाजे १६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स ते ३४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे, अंदाजानुसार ही रक्कम २०५० पर्यंत ५६५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. बदलाशी जुळवून घेण्याचे वित्त मुख्यत्वे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांना त्यांच्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेसाठी जबाबदार धरण्यावर लक्ष केंद्रित करते, केवळ हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्याविषयीच्या उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी साजेसे बदल करण्याच्या प्रक्रियेकरता एकत्रित भांडवलाचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देते.

कमी विकसित राष्ट्रे त्यांच्या हवामान वित्त पुरवठाविषयक उपाययोजनांचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून आवश्यक बदल करण्याच्या प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, तरीही या बदल प्रकल्पांकरता निधीची चणचण जाणवते. एक अंतर्निहित समस्या या प्रकल्पांवरील ‘परताव्याच्या आर्थिक दरा’शी संबंधित आहे, जी सहसा त्यांचा एकूण उच्च ‘परताव्याचा सामाजिक दर’ दर्शवण्यात अयशस्वी ठरते. ही विसंगती दूर करण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक खर्चाला प्रोत्साहन देणे किंवा आवश्यक बदल करण्याच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे यांसारख्या वित्तीय साधनांद्वारे ही तफावत दूर करणे आवश्यक आहे. हे थेट हस्तांतरण, अर्थसाहाय्य किंवा कर सवलतींद्वारे हवामान बदल रोखण्याकरता आवश्यक उपाय योजण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन आणि बळ देण्याद्वारे साध्य केले जाऊ शकते.

५. नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधने आणि संस्था

शाश्वत विकास उद्दिष्टे वित्तपुरवठ्याने लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे, शाश्वत निधी, हरित रोखे, सामाजिक रोखे, आणि मिश्र-शाश्वतता रोखे यांसह २०२० मध्ये शाश्वतता-संबंधित गुंतवणूक ३.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. कोविड-१९ साथीमुळे शाश्वत विकास उद्दिष्ट निधीत- विशेषतः आरोग्य-संबंधित निधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे निधी शाश्वत आणि चांगल्या प्रकारे वितरीत व्हावा, याकरता शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या एकात्मिक आणि अविभाज्य स्वरूपाचा विचार करून, त्यांच्याकडे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न या नजरेतून पाहणे महत्त्वाचे आहे. निश्चित-उत्पन्न आर्थिक साधने जी केवळ शाश्वत विकास उद्दिष्टांकरता वित्तपुरवठा करतात, अशा शाश्वतता रोख्यांना जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेद्वारे प्रोत्साहन मिळायला हवे. मात्र, घरगुती आणि खासगी क्षेत्र बहुतांश उच्च-परतावा देणार्‍या आर्थिक उत्पादनांना पसंती देतात, तर शाश्वत विकास उद्दिष्ट प्रकल्पांत कमी आर्थिक परतावा मिळू शकतो. या व्यतिरिक्त, हवामान व्युत्पन्न किंवा हरित पायाभूत सोयीसुविधा निर्देशांक यांसारख्या नाविन्यपूर्ण व्युत्पन्न साधनांचा शोध घेणे हेदेखील विशिष्ट शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रभावांचे मूल्यांकन करण्यात मदत करू शकेल.

विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि कमी विकसित राष्ट्रांची जागतिक आर्थिक धक्क्यांमध्ये असलेली असुरक्षितता लक्षात घेऊन, जी-२० गटासारख्या बहुपक्षीय मंचांतर्गत ‘विकास वित्त संस्था’ स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. ‘विकास वित्त संस्थे’चे उद्दिष्ट दुहेरी असेल: विविध स्त्रोतांकडून निधी एकत्रित करून, तो निधी जागतिक अल्प विकसित राष्ट्रांकडे निर्देशित करून आणि आर्थिक संकटाच्या वेळी असुरक्षित प्रदेशांना समर्थन देऊन शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्यातील अंतर भरून काढणे.

अखेरीस, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. वर चर्चा केलेल्या पद्धतींतून संभाव्य उपायांसंदर्भात काय घडत आहे याची स्पष्ट जाणीव होते- हा आता अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे, ज्याचे उत्तर धोरणात्मक संस्थांनी द्यायला हवे.

• Sustainable Development
• 2030 Agenda
• SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
• UNSDG

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.