पर्यावरणीय वादविवाद आणि भारताचा हरित ऊर्जा प्रवास

पृथ्वीच्या ढासळत्या स्थितीमुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यांचे मत तात्पुरत्या तापमानविषयक माहितीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे, ज्यात १८८० ते २०२२ या कालावधीत पृथ्वीच्या तापमानात सुमारे १.१० सेल्सिअसने वाढ झाल्याचे सूचित केले आहे. वैज्ञानिक समुदायाच्या मते, भविष्यातील तापमान वाढीमुळे मोठ्या सामाजिक, आर्थिक घटना घडतील आणि पर्यावरणीय समस्या उद्भवतील. या लेखात हवामान बदलावरील जागतिक विचारांचा आणि भारतातील हरित ऊर्जा उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे.

बदलत्या हवामानासंदर्भातील बातम्यांच्या वारंवारतेत वाढ होत आहे. जगभरातील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये दुष्काळ, जंगलात वणवा पेटणे, बर्फ वितळणे, महासागर/समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढणे, पूर येणे आणि आपत्तीजनक वादळे/चक्रीवादळे यांसारख्या दिसून आलेल्या काही समस्या आहेत. यांपैकी प्रत्येकाचा लोकांच्या जीवनावर लक्षणीय परिणाम होत आहे.

बंगालच्या उपसागराला लागून असलेल्या सुंदरबन भागात पाण्याची पातळी वाढणे, खारे पाणी आत घुसणे व किनारपट्टीची धूप यामुळे शेतकरी आणि मासेमारी समुदायांना स्थलांतर करावे लागले आहे. स्थलांतरामुळे हे समुदाय त्यांच्या उपजीविकेपासून वंचित झाले आणि गरिबीत ढकलले गेले. त्याचप्रमाणे जुलै-ऑगस्ट २०२३ दरम्यान ग्रीसमधील अनेक वणव्यांमुळे अनेकांचा मृत्यू ओढवला, अनेक जखमी झाले आणि बांधलेल्या संरचना व पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले. चीनमध्ये ऑगस्ट २०२३ मध्ये अतिवृष्टी आणि विनाशकारी पूर आला, ज्यामुळे दहा लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले. अनपेक्षित घटनांच्या वाढीचा विचार करता, भविष्यात हवामान समस्यांमुळे निर्वासित होणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

तापमान वाढ आणि हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या इतर अनुमानित सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांमध्ये कृषी उत्पादनात घट, वस्तूंच्या किमतीत वाढ, व्यापक दारिद्र्य, रोगांचा प्रसार, पाण्याची कमतरता, मर्यादित स्त्रोतांवरील संघर्ष आणि कामाच्या ठिकाणी कमी उत्पादकता यांचा समावेश होतो.

हवामानाच्या समस्या उद्भवण्याची दोन मुख्य कारणे वैज्ञानिक समुदायाने दिली आहेत: प्रथम, पृथ्वीवर पोहोचणाऱ्या सौरऊर्जेच्या तीव्रतेतील बदल, ज्वालामुखीय घटना वाढणे; आणि दुसरे, कोळसा, तेल आणि वायू यांसारखे जीवाश्म इंधन मानवाकडून विविध कारणांसाठी जाळणे.

अलीकडे, वैज्ञानिक दावा करत आहेत की, हवामान बदलात सूर्याची भूमिका कालौघात कमी झाली आहे आणि २०व्या शतकाच्या मध्यापासून, जीवाश्म इंधनाचा वापर तसेच इतर पर्यावरणास अनुकूल नसलेले मानवी उपक्रम जागतिक तापमानवाढीसाठी जबाबदार आहेत. हे वाहतूक (मोटार वाहने), उद्योग (ऊर्जा प्रकल्प), पायाभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, स्वच्छता), निवासी प्रकल्प (इमारती गरम-थंड करणे) आणि जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान यांसारख्या क्षेत्रातील ऊर्जेच्या वापराशी आणि पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रदुषणाशी संबंधित आहे.

या संदर्भात, असे लक्षात येते की, बहुतांश राष्ट्रे विकासासाठी कार्बन-केंद्रित दृष्टिकोनांचा अवलंब करत आहेत आणि जीवाश्म इंधनाच्या सतत वापरामुळे कार्बन डायऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड आणि मिथेन यांसारखे विषारी वायू निर्माण होत आहेत, जे वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम करतात. या स्थितीत, सूर्यापासून मिळणारी ऊर्जा/उष्णता अवकाशात पुरेशा प्रमाणात परावर्तित होत नाही. त्याऐवजी, वातावरणातील वायू (जीवाश्म इंधनाच्या वापरातून निर्माण झालेले) बहुतांश उष्णता शोषून घेतात, जी पृथ्वीवर सर्व दिशांनी पसरते, ज्यामुळे जागतिक तापमानवाढ होते.

पर्यावरण संकटाची प्रमुख कारणे

ऊर्जा क्षेत्र हे विषारी वायू उत्सर्जनाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. अशा प्रकारे, ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतांवरील (म्हणजे जीवाश्म इंधन, युरेनियम) अवलंबित्व कमी करण्यावर आणि ऊर्जा किंवा हरित उर्जेच्या पर्यावरणास अनुकूल ठरणाऱ्या स्रोतांकडे वळण्यावर एकमत आहे. अमेरिकेच्या पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या मते, हरित ऊर्जा म्हणजे वारा, सूर्य, बायोमास (वनस्पती/प्राण्यांपासून निर्माण होणारी सेंद्रिय सामग्री), भूऔष्णिक (पृथ्वीतील उष्णता), बायोगॅस (जीवाणूंच्या विघटनाने निर्माण होणारा वायू), वनस्पती/प्राण्यांच्या अवशेषांपासून प्राप्त होणारे सेंद्रिय पदार्थ, आणि कमी-प्रभावी लहान जलविद्युत प्रकल्प (वीज निर्माण करण्यासाठी हलत्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा वापर) यांसारख्या स्रोतांपासून निर्माण होणारी वीज आहे.

शिवाय, पर्यावरणपूरक पद्धतीने मानवी उपक्रम राबवण्यावर भर दिला जातो. वाहतूक क्षेत्रासंदर्भातील शिफारशींमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, वाहनांतील प्रवास इतरांसोबत शेअर करणे, इलेक्ट्रिक वाहने आणि गैर-मोटार वाहतूक यांचा समावेश आहे. घरे अथवा कामाच्या ठिकाणांकरता, प्रदान केलेले पर्याय अक्षय्य ऊर्जा स्रोत (वारा/सौर) आणि ऊर्जा-कार्यक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांकडे सरकत आहेत. खरेदी करणे लोकांना प्रिय असते आणि या संदर्भात, आवश्यकतेपेक्षा जास्त वस्तू (जसे की कपडे) खरेदी करण्यास परावृत्त केले जाते, कारण त्यांच्या उत्पादनात ऊर्जा वापरली जाते. मांसाहारी अन्नाचा (विशेषतः लाल मांस) वापर हा देखील चिंतेचा विषय आहे, कारण त्यात प्राण्यांच्या संगोपनासाठी संसाधनांचा (पाणी, जमीन) वापर केला जातो. उत्पादने आणि संसाधने (पाणी, द्रव आणि घनकचरा) कमी करणे/ पुनर्वापर/ दुरुस्ती याला समान महत्त्व दिले जाते. समुदाय उपलब्ध पर्यायांचा अवलंब करत असल्याचे पुरावे वाढत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक नेत्यांना २०३० सालापर्यंत त्यांचे उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य (म्हणजे शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या निकट) गाठण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, देशातील हवामान बदल शमन आणि अनुकूलन आणि लवचिकता मजबूत करण्यासाठी औद्योगिक देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स हवामान वित्त म्हणून विकसित करण्यास सांगितले आहे.

बहुतांश राष्ट्रांनी हे प्रस्ताव निभावण्याचे वचन दिले असले तरी, आजपर्यंत केवळ काही राष्ट्रांनी त्यांचे अंशतः पालन केले आहे. काही राष्ट्रे (म्हणजे इंग्लंड) त्यांच्या हवामान उद्दिष्टांवर माघार घेऊ लागल्याने संयुक्त राष्ट्रे अधिक चिंतेत आहेत, कारण ते ऊर्जा सुरक्षिततेत (उपलब्ध संसाधनांमधून) निव्वळ शून्य उत्सर्जनाला प्राधान्य देतात. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी नोंद केली आहे, “मान्सूनच्या पावसाने मुले वाहून गेली आहेत, कुटुंबे आगीतून पळ काढत आहेत, कामगार उष्म्याने कोसळत आहेत, हवा असह्य आहे आणि उष्णता असह्य आहे.”

कार्बन उत्सर्जन रोखण्यात भारताची भूमिका

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने अनेक हरित उपक्रम सुरू केले आहेत आणि उत्सर्जन क्रमवारीत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत सध्या चीन, अमेरिका आणि युरोपीय युनियन नंतर चौथ्या क्रमांकाचा जागतिक उत्सर्जक देश आहे आणि २०३० सालापर्यंत गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून ५० टक्के ऊर्जा प्राप्त करणे आणि २०७० सालापर्यंत शून्य निव्वळ उत्सर्जनाकडे पोहोचण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे.

 २०१० मध्ये राष्ट्रीय सौरऊर्जा मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला, ज्यामध्ये सोलर पार्क (मोठ्या भूभागावर सौर पायाभूत सुविधांचा विकास), मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प, किसान ऊर्जा सुरक्षा (शेतकऱ्यांना सौर सिंचन पंप बसवण्याससाठी आर्थिक सहाय्य), छतावरील सौर प्रकल्प आणि हरित ऊर्जा जोडमार्ग (आंतर-राज्य पारेषण वाहिनी आणि सौर उर्जेद्वारे चार्ज होणारी उपकेंद्रे उभारणे) यांसारख्या योजनांची देशव्यापी अंमलबजावणी समाविष्ट होती. २०२२च्या अखेरीपर्यंत, भारतात ६३.३० गिगावॉट क्षमतेची सौर ऊर्जा स्थापित केली गेली आहे आणि राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांनी चांगली प्रगती दर्शवली आहे.

२०२२ मध्ये, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम बायोमासपासून (जसे की शेतीचे अवशेष, लाकूड, ताडाची पाने, कोकाआ शेल, भुसा आणि घनकचरा) ऊर्जा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी लागू करण्यात आला. देशभरात (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादी राज्यांमध्ये) ८०० हून अधिक बायोमास प्रकल्प स्थापित केले गेले आहेत आणि या स्त्रोताची स्थापना क्षमता १०.७३ गिगावॉट आहे.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहीम हा अलीकडील (२०२३) उपक्रम आहे, ज्या अंतर्गत २०३० सालापर्यंत दर वर्षी सुमारे ५ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. इतर महत्त्वाचे सुरू असलेले उपक्रम म्हणजे वारा, पवन-सौर संकरित ऊर्जा निर्मिती आणि लहान जल ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प होय. एकत्रितपणे, ही ४६.८७ गिगावॉट स्थापित क्षमता आहे.

३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत, भारतातील विविध गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांमधून एकूण स्थापित क्षमता १६७.७५ गिगावॉट होती. या व्यतिरिक्त, ७८.७५ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित केले जात आहेत, आणि ३२.६० गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प बोलीच्या अधीन आहेत. काम पूर्ण झाल्यावर, २८० गिगावॉटपर्यंत स्थापित क्षमता उपलब्ध होईल. स्त्रोतांद्वारे स्थापित क्षमतेच्या वरील माहितीवरून असे दिसून येते की, सध्या सौर ऊर्जा क्षेत्राचे योगदान सर्वाधिक आहे, ज्यानंतर पवन, जैव-ऊर्जा आणि लघु जलविद्युत क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो.

भारतातील हरित ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी, नवीन आणि नूतनक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने २०२३-२४ साठी १०२.२२ अब्ज रुपयांची तरतूद केली आहे. जैव-ऊर्जा, हायड्रोजन आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या तुलनेत सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना सर्वाधिक वाटप मिळाले आहे. काही रक्कम मानव संसाधन विकास व संशोधन आणि विकासासाठीही ठेवली जाते.

स्मार्ट शहरांच्या मोहिमेअंतर्गत काही हरित प्रकल्पही राबविण्यात आले आहेत. कोईम्बतूर आणि सेलममध्ये, विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सौर छताच्या पायाभूत सुविधा स्थापित केल्या आहेत. उत्पादित हरित विजेमुळे नागरिकांच्या किफायतशीर आणि विश्वासार्ह विजेच्या पुरवठ्यात सुधारणा झाली आहे आणि पुरवठा संस्थांना पारंपरिक औष्णिक ऊर्जा आणि निधी बचतीच्या मार्गाने फायदा होत आहे. त्याचप्रमाणे चंदिगढमधील पाणी पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये तरंगत्या सौर प्रकल्पांद्वारे निर्माण होणारी ऊर्जा- मागणी पूर्ण करण्यात आणि वीज बिल कमी करण्यात मदत करत आहे. दुसरीकडे, इंदूरने विलग केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा जैव-सीएनजी प्रकल्प उभारला आहे. उत्पादित बायोगॅस शहर परिवहन बस चालविण्यासाठी वापरला जातो. या शिवाय, भारताच्या विविध भागांमध्ये घरगुती आणि संस्थात्मक पातळीवर हरित ऊर्जा निर्मितीची (प्रामुख्याने सौर ऊर्जा) असंख्य उदाहरणे आहेत.

हरित ऊर्जेच्या उत्पादनात भारताच्या प्रगतीच्या बाबतीत, काही जमीन व्यापली गेली आहे. २०२२च्या अखेरीस, सरकारने अक्षय्य स्त्रोतांकडून १६८ गिगावॉटची स्थापित क्षमता किंवा ऊर्जा उत्पादनाच्या ४० टक्के असल्याचे मान्य केले. परंतु जीवाश्म इंधन अजूनही उर्जेच्या वापरावर वर्चस्व राखते आणि त्याचे प्रमाण स्थापित क्षमतेच्या जवळपास ६० टक्के आहे. दर वर्षी सुमारे ८५ टक्के तेल आणि ४५ टक्के वायू आयात केला जातो. शहरीकरण, वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि औद्योगिक उत्पादन यांमुळे वाढती ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्याचे आव्हानही आहे. भविष्यातील लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा जबाबदारीने पूर्ण करायच्या असतील, तर भारताने अपारंपरिक संसाधनांवरील अवलंबित्व कमी करून हरित ऊर्जेच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनायला हवे. या दृष्टिकोनासाठी भागधारकांचे सहकार्य, हरित उपक्रमांची उत्तम अंमलबजावणी, तयार केलेल्या हरित मालमत्तेची देखभाल, लोकांना किफायतशीर आणि कार्यक्षम पर्याय प्रदान करणे आणि लोकांच्या सवयी व वृत्तींमध्ये बदल आवश्यक आहे.

रुमी एजाज हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.