भारत में लॉकडाउन खुलने के साथ, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नियंत्रण की चुनौती

दुनिया के अलग-अलग देशों की तर्ज़ पर भारत में भी कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई. इसके बाद जून 2020 से भारत ने धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाए जाने यानी ‘अनलॉक’ के कई चरणों की ओर कदम बढ़ाया. अगस्त 2020 के बाद,  केंद्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने, दो मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे सामाजिक मानदंडों के साथ लॉकडाउन के अधिकांश प्रतिबंधों में ढील दे दी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 मार्च 2020 को पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन की घोषणा को पांच महीने से अधिक समय हो गया है,  लेकिन फिर भी हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सहित अन्य महानगरों में कोरोना वायरस के मामलों को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं.

नई दिल्ली के लाल कुआँ बाज़ार इलाक़े या अगस्त के महीने में मुंबई स्थित दादर फूल बाज़ार में जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है, कि लोगों ने अब कोविड19 की महामारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया है, और सामाजिक दूरी की अवधारणा लोगों के मन से हटती जा रही है. जो लोग दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने की अपनी परंपरा को निभाना चाहते थे या जो मुंबई में गणपति उत्सव मनाना चाहते थे, वो भी इस सोच से कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं.

नई दिल्ली के लाल कुआँ बाज़ार इलाक़े या अगस्त के महीने में मुंबई स्थित दादर फूल बाज़ार में जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है, कि लोगों ने अब कोविड19 की महामारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया है, और सामाजिक दूरी की अवधारणा लोगों के मन से हटती जा रही है.

ये उदाहरण हमें यह सोचने पर मज़बूर करते हैं कि क्या भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में, जहां ख़ासतौर पर शहरों में लोग घनी आबादी के बीच रहने को मज़बूर हैं, कभी भी कोविड19 की जंग को जीतने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले नियमों का पालन किया जा सकता है. साथ ही अगर हम सार्वभौमिक रूप से निर्धारित इन नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं, या घनी आबादी होने के चलते, हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, तो क्या हम कोविड19 के वक्र को कभी भी समतल कर पाएंगे? यह सवाल हमें सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी संबंधी नियमों को एक नए नज़रिए से देखने, और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है.

अब वह समय आ गया है जब भारत को नए सिरे से खुद को कोरोनावायरस से लड़ने के लिए तैयार करना होगा, और उसे अपने लिए नए लक्ष्य और सीमाएं तय करनी होंगी. भारत की शहरी परिस्थितियों में होने वाली भीड़ में बाज़ार, पार्क और अन्य खुले स्थान, खेल के मैदान, रेल व मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड व बस डिपो सहित वो सभी सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, जहां लोग अब पुराने नियमों और उपायों की तर्ज पर जबरन अंदर रहने को तैयार नहीं हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी जगहों पर अब नए सिरे से ऐसे तरीकों को लागू करना होगा, जो लोगों के लिए यथार्थवादी और अधिक स्वीकार्य हों.

भारत में कोरोनावायरस फैलने के शुरुआती दौर में केंद्रीकृत नियमों और क़ानूनों ने राष्ट्र स्तर पर इससे निपटने की रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में प्रशासन की मदद की. अब जब यह बीमारी शहरों और छोटे गांवों-कस्बों में फैल रही है, तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करने और सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, जैसे जटिल मुद्दों को हल करने के लिए सबके लिए ‘एक-समान-नीति’ की पद्धति पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसके लिए हमें एक विकेन्द्रीकृत, स्थानीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाने वाली रणनीति की ज़रूरत है, जिसके तहत स्थानीय समूहों के ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा सकें और उन्हें अमल में लाने पर विचार हो.

हर शहर में स्थित वार्ड प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक क्लस्टर यानी समूह में वहां की आबादी के हिसाब से सार्वजनिक जगहों या खाली स्थानों को परिभाषित और इस्तेमाल किया जाए. यह मौजूदा सार्वजनिक जगहों को जनसंख्या में बांटने और बारी-बारी इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है.

शहरों को ज़िलों, प्रभागों, उनके अंतर्गत आने वाली अलग-अलग  ज़ोन और वार्ड के ज़रिए प्रशासित किया जाता है. इन्हें अलग-अलग इलाकों में रहने वाली एक निश्चित जनसंख्या के हिसाब से और भी विकेंद्रीकृत किया जा सकता है. हर शहर में स्थित वार्ड प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक क्लस्टर यानी समूह में वहां की आबादी के हिसाब से सार्वजनिक जगहों या खाली स्थानों को परिभाषित और इस्तेमाल किया जाए. यह मौजूदा सार्वजनिक जगहों को जनसंख्या में बांटने और बारी-बारी इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है. वार्ड प्रशासन इस क्लस्टर के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद से चैंपियन भी निर्धारित कर सकते हैं, जो इस पहल का नेतृत्व करें और लोगों को इसके बारे में जागरुक बनाएं. आम नागरिकों द्वारा प्रशासन की मदद लिए आगे आने से जुड़ी इस तरह की कोशिशें, मुंबई में एरिया लोकैलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) और नई दिल्ली में भागदारी समूहों के रुप में की जा रही है. इस तरह के नागरिक स्वयंसेवी संगठनों के मौजूदा ढांचों को इस प्रणाली के अंतर्गत सक्रिय किया जा सकता है.

आइए एक नज़र डालते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है और इससे क्या हासिल होगा:

2. स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदों के साथ-साथ नागरिक संगठनों से जुड़े स्वयंसेवकों को इलाकों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, जिसमें सामुदायिक समूहों के आसपास मौजूद और इस्तेमाल की जाने वाली सड़कें और फुटपाथ भी शामिल हैं. इसके बाद उस इलाक़े में मौजूद आबादी के आधार पर उनके इस्तेमाल के लिए बाज़ार, खुले मैदानों, खेल के मैदानों, खरीदारी क्षेत्रों और अस्पतालों को चिह्नित किया जाएगा और इन्हें आवंटित किया जायेगा. यह परिधि को नियंत्रित करने वाले उस दृष्टिकोण का एक बदला हुआ संस्करण हो सकता है, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी बंद की शुरूआत में सामने रखा था, और बीमारी पर नियंत्रण रखने के लिए उस वक्त इस्तेमाल किया था.
3. महत्वपूर्ण सड़कों, पार्कों और बाजारों में, इलाक़े चिन्हित करने के लिए निशान लगाए जा सकते हैं और अलग-अलग संकेतों के माध्यम से सामाजिक दूरी को बनाए रखने के मानदंडों को लागू किया जा सकता है. भीड़भाड़ वाले इलाक़ो में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए, फुटपाथ चौड़ीकरण, पैदल चलने के लिए बेहतर रास्तों और सामाजिक दूरी के लिए बैरिकेड्स या रुकावटों का प्रयोग करने जैसे सरल उपायों को लागू किया जाना चाहिए. स्थानीय वार्ड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर या उनके मार्ग-दर्शन में काम करने वाले स्वयंसेवकों की मदद से इन सभी के सही अमल पर नज़र रखी जा सकती है. कुछ क्षेत्रों को ‘नो-व्हीकल’ ज़ोन घोषित किया जा सकता है, और पर्याप्त बदलावों के साथ इन्हें पैदल यात्रियों के लिए खोला जा सकता है. इन बदलावों के चलते लोगों की संख्या को व्यापक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ताकि आबादी का प्रसार हो और घनी आबादी के बावजूद सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सके.

4. अब जब दुकानें और मॉल खुल गए हैं, तो वहाँ समूह के लिए निर्धारित स्थानीय मानदंडों के अनुसार नियम तय किए जा सकते हैं, कि कतारें कितनी दूरी पर बनाई जाएं और किस तरह के चिह्न लगाए जाएं. व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर इन नियमों के पालन के लिए सूचना और संकेत शामिल किए जा सकते हैं. नियमों के पालन को सुनिश्चित करने, लोगों पर निगरानी रखने और उन्हें जागरुक बनाने के लिए स्वयंसेवकों को दुकानों के बाहर तैनात किया सकता है. इससे न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को मदद मिलेगी बल्कि व्यवसायों के लिए भी यह सकारात्मक क़दम होगा.
5. प्रत्येक इलाक़े के लिए एक डिजिटल ऐप बनाया जा सकता है, जो उस इलाक़े के नागरिकों को सामाजिक दूरी की योजना और इस योजना के तहत चिन्हित की गई दुकानों, बाज़ारों और पार्कों इत्यादि के उपयोग और उन तक पहुंचने के बारे में सूचित करेगा. इसे एक डिजिटल अभियान का रूप दिया जा सकता है. इससे न केवल लोगों को अपने इलाक़े में लागू की जा रही सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी योजनाओं के बारे में सूचनाएं मिलेंगी, बल्कि इसके ज़रिए इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और अपने इलाक़े को कोविड19 से मुक्त रखने का प्रोत्साहिन भी मिलेगा. इसके तहत स्थानीय डेटा का इस्तेमाल कर‘रीयल-टाइम’ आधार पर लोगों को बताया जा सकता है कि कौन से इलाकों में भीड़ है, और किन सड़कों पर पहले से ही लोग मौजूद हैं ताकि इस आधार पर वो अपनी संभावित गतिविधियों की योजना बना सकें. इस योजना की अगली कड़ी के रूप में, सिंगापुर जैसे देशों की तर्ज पर ‘ट्रेस-टुगैदर’ जैसे स्थानीयकृत ऐप्स बनाए जा सकते हैं जो सामुदायिक स्तर पर ‘कॉनटेक्ट ट्रेसिंग’ यानी लोगों के बीच संपर्क की कड़ी स्थापित करने का काम कर सकते हैं.

5. इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता होगी कि अधिकांश आबादी काम, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे, मॉल, अस्पतालों आदि तक आवाजाही के लिए अपने इलाकों से दूसरे इलाकों की यात्रा करेगी. स्थानीय रूप से लागू इस तरह के उपाय उन्हें अपने व्यवहार में संयम बरतने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो अपने इलाक़ों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेंगे.

इस तरह का क्लस्टर यानी समूह जनित दृष्टिकोण आबादी को छोटे टुकड़ों में बांट कर उन्हें पड़ोस के स्तर पर देखेगा. इस पद्धति को अपनाने का उद्देश्य है, नगरपालिका, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ज़मीनी स्तर पर और प्रभावी बनना और इन स्थानीय कोशिशों को उन व्यापक प्रयासों का पूरक बनाना. यह एक एकीकृत प्रतिक्रिया है, जिसकी आवश्यकता हमें कोविड19 की महामारी से बाहर निकलने और अपने आसपास के इलाक़ों को सुरक्षित बनाने के लिए पड़ेगी. इसके लिए हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके ज़रिए हम महामारी से निपटने के प्रयासों को तेज़ कर सकते हैं, और इसे रोकने में बहुत हद तक क़ामयाब हो सकते हैं.

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