भारत की ‘उभरती तकनीक’ और उससे जुड़ी नई चुनौतियां

21वीं सदी की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी में तेज़ बढ़ोतरी से हुई. कम्प्यूटिंग की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी और ज़्यादा सुनिश्चित करेगी कि नई और बेहतर तकनीक मानव इतिहास के किसी दूसरे समय के मुक़ाबले इस वक़्त और ज़्यादा तेज़ी से उभरेगी. ‘उभरती तकनीक’ शब्द को या तो नई तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या मौजूदा तकनीक में तरक़्क़ी जारी रखने को जो अगले कुछ वर्षों में व्यापक तौर पर उपलब्ध होगी. 3डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, 5जी वायरलेस, कम्युनिकेशन, स्टेम सेल थेरेपी और बंटी हुई खाता-बही ऐसी तकनीक के कुछ उदाहरण हैं. उभरती तकनीक में निवेश के ज़रिए भारत महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सैन्य फ़ायदा हासिल कर सकता है और इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बड़ा नाम होने की भारत की आकांक्षा को बल मिल सकता है. लेकिन इसके लिए भारत को अच्छी शिक्षा के अभाव और अविकसित रिसर्च-डेवपलमेंट के बुनियादी ढांचे जैसी समस्या पर ध्यान देना होगा जिससे कि उभरती तकनीकी के विकास से मिलने वाले नतीजे का अधिकतम फ़ायदा उठाया जा सके.

भारत ने उभरती तकनीक के क्षेत्र में अपनी रिसर्च क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई सुधार और पहल का एलान किया है. 2015 में 4500 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई जिससे कि 2022 तक पूरे देश में 73 देसी सुपर कम्प्यूटर लगाया जाए. 

भारत ने उभरती तकनीक के क्षेत्र में अपनी रिसर्च क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई सुधार और पहल का एलान किया है. 2015 में 4500 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई जिससे कि 2022 तक पूरे देश में 73 देसी सुपर कम्प्यूटर लगाया जाए. 8,000 करोड़ रुपये की क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा फरवरी 2020 में की गई. इसका मक़सद संचार, कम्प्यूटिंग, मैटेरियल डेवलपमेंट और क्रिप्टोग्राफी के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास पर नज़र रखना है. भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने कई ऐसी लैब की भी स्थापना की है जो भविष्य की तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और कॉग्निटिव तकनीक, असिमेट्रिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मैटेरियल पर ध्यान दे रही है. इसके अलावा, ख़बरों के मुताबिक़ भारतीय सेना अत्याधुनिक मिलिट्री सिस्टम जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW), मैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म और स्वार्म ड्रोन विकसित कर रही है. इसके अतिरिक्त, विदेश मामलों के मंत्रालय ने हाल में नई, उभरती और रणनीतिक तकनीक (NEST) डिवीज़न का गठन किया है जो नई और उभरती तकनीक को लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी पहलुओं को देखेगा और वैश्विक तकनीकी शासन के मंचों पर सक्रिय भारतीय भागीदारी का इंतज़ाम करेगा.

उभरती तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च पर दो व्यापक दृष्टिकोण हैं. पहले दृष्टिकोण में विकास  और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो उभरती तकनीक की बुनियाद हैं जबकि दूसरे दृष्टिकण में इन सिद्धांतों को व्यावसायिक और औद्योगिक तरीक़े से उत्पादों में बदलना है. आम तौर पर विश्वविद्यालय और अकादमिक संस्थान पहले दृष्टिकोण पर आधारित प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जबकि पेशेवर रिसर्च लैबोरेटरी दूसरे दृष्टिकोण पर ध्यान देती है. अफ़सोस की बात ये है कि दोनों दृष्टिकोणों के बारे में बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च नहीं किया गया है और रिसर्च का अच्छा माहौल बनाने के लिए इस कमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

2018 में भारत ने अपनी GDP का सिर्फ़ 3% शिक्षा पर खर्च किया जो कोठारी आयोग की तरफ़ से की गई सिफ़ारिश का आधा है. पिछले एक दशक में प्राइवेट सेक्टर ने इस अंतर को भरने की कोशिश की है और पूरे भारत में कई नये कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हैं. 

निजी शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्ता

भारत के उच्च शिक्षा सेक्टर में सरकारी और प्राइवेट- दोनों तरह के संस्थान हैं लेकिन सस्ता होने की वजह से सरकारी विश्वविद्यालयों की सबसे ज़्यादा मांग है. हालांकि सालाना मांग के मुक़ाबले उनकी सीटें कम हैं. वैसे तो सरकार ज़्यादा तेज़ी से नये शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर रही है लेकिन मांग और आपूर्ति में काफ़ी ज़्यादा अंतर बरकरार है. इस अंतर की मुख्य वजह शिक्षा क्षेत्र के लिए अपर्याप्त पैसे का बंदोबस्त है. 2018 में भारत ने अपनी GDP का सिर्फ़ 3% शिक्षा पर खर्च किया जो कोठारी आयोग की तरफ़ से की गई सिफ़ारिश का आधा है. पिछले एक दशक में प्राइवेट सेक्टर ने इस अंतर को भरने की कोशिश की है और पूरे भारत में कई नये कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हैं. लेकिन ये कई मानकों में पीछे हैं और इसके लिए अक्सर सरकार के ज़रूरत से ज़्यादा नियमों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं.

मौजूदा समय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे अपना फी स्ट्रक्चर निर्धारित करने, कोर्स तय करने और अच्छे वेतन पर शिक्षकों को नियुक्त करने की आज़ादी के मामलों में भारतीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय और काम-काज की स्वायत्तता नहीं है. इन पाबंदियों की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि वो वित्तीय मदद के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकतीं और मजबूरन उन्हें खर्च कम करने के उपाय करने पड़ते हैं जिससे शिक्षा की क्वालिटी खराब होती है. 2019 के एक सर्वे से पता चला कि भारत के सिर्फ़ 47% ग्रैजुएट नौकरी के योग्य हैं. लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो क़ानूनी बदलाव प्रस्तावित हैं, उनका उद्देश्य ज़रूरत से ज़्यादा नियमों को कम करना और शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता उपलब्ध कराना है. इसके अलावा टॉप रैंक विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने के लिए आकर्षित करने की कोशिश एक स्वागत योग्य क़दम है क्योंकि इससे भारतीय उच्च शिक्षा के सेक्टर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के ज़रिए छात्रों को फ़ायदा होगा. इससे टॉप सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के ग्रैजुएट छात्रों के बेहतर शिक्षा और रिसर्च के अवसरों के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी को तरजीह देने और यदा-कदा भारत लौटने के बदले अक्सर उसी देश में नौकरी करने के रुझान को रोका जा सकेगा.

भारत में ज़्यादातर वैज्ञानिक रिसर्च सरकारी पैसे पर चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों जैसे IISc, IIT और AIIMS या विशेष संगठनों जैसे ICAR, ICMR, CSIR, DRDO और ISRO में होती है. लेकिन ये संगठन भी सीमित क्षमता और पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं. 

उच्च शिक्षा के साथ भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के बुनियादी ढांचे पर भी लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है. भारत में ज़्यादातर वैज्ञानिक रिसर्च सरकारी पैसे पर चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों जैसे IISc, IIT और AIIMS या विशेष संगठनों जैसे ICAR, ICMR, CSIR, DRDO और ISRO में होती है. लेकिन ये संगठन भी सीमित क्षमता और पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं. भारत अपनी GDP का सिर्फ़ 0.65% R&D गतिविधियों पर खर्च करता है जो चीन के खर्च के एक तिहाई से भी कम है. अक्सर ये खर्च भी सरकारी संगठनों के रवैये की वजह से पूरा नहीं हो पाता. हालांकि भारत इसमें बदलाव करने जा रहा है. अलग-अलग मंत्रालयों की तरफ़ से रिसर्च के लिए एक-दूसरे से अलग रक़म देने की मौजूदा व्यवस्था को राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के ज़रिए बदल दिया जाएगा. इससे असरदार सरकारी रिसर्च के माहौल को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है.

भारत के आकार जैसे देश और उसके विकास के चरण को देखते हुए R&D गतिविधियों के लिए प्राथमिक तौर पर सरकारी खर्च पर निर्भर रहने से सीमित संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा और उसकी विशाल संभावनाओं का लाभ उठाने में देरी होगी. उभरती तकनीक में मिली-जुली सरकारी और प्राइवेट कोशिश ठीक है जहां सरकारी सेक्टर तकनीक का विकास करेगा और उसके व्यवसायीकरण का काम प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहिए. ऐसा करने से सरकारी साधनों का सही इस्तेमाल होगा. हाल में DRDO की तकनीक के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में उत्पादित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण भारत को इस मॉडल को लेकर भरोसा देता है. इसके अलावा जिन सेक्टर में पहले प्राइवेट निवेश पर पाबंदी थी जैसे अंतरिक्ष, रक्षा और सेमीकंडक्टर उत्पादन, वहां प्राइवेट निवेश को इजाज़त देने का भारत का फ़ैसला और उदार FDI नीति विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर सकती है.

स्टार्टअप बने रिसर्च के केंद्र

स्टार्टअप भी उभरती तकनीक में अत्याधुनिक रिसर्च के केंद्र के रूप में उभरे हैं. भारत और दुनिया भर में कई स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मेडिसिन के इस्तेमाल के ज़रिए व्यावहारिक एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं. ये निवेश आकर्षित करने का किफ़ायती तरीक़ा है क्योंकि भरोसा देने वाले आइडिया में निवेश करने के लिए दुनिया भर के लोग तैयार रहते हैं. बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परियोजनाओं के उलट, स्टार्टअप को सरकार से कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती है. इस मदद में अक्सर कुछ प्रोत्साहन देना और बेहतर नियामक माहौल सुनिश्चित करना शामिल है. कॉरपोरेट टैक्स में छूट या विशेष मशीनों के आयात पर कर में छूट देने से भारतीय नौजवानों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनके उद्यमी वाले उत्साह को बढ़ावा मिलेगा. ई कॉमर्स और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में सफल देसी स्टार्टअप का भारतीय अनुभव नीति निर्माताओं को उभरती तकनीक के क्षेत्र में भी स्टार्टअप को सक्रिय तौर पर प्रोत्साहन का भरोसा देगा.

भारत और दुनिया भर में कई स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मेडिसिन के इस्तेमाल के ज़रिए व्यावहारिक एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं. ये निवेश आकर्षित करने का किफ़ायती तरीक़ा है क्योंकि भरोसा देने वाले आइडिया में निवेश करने के लिए दुनिया भर के लोग तैयार रहते हैं.

भारत के पास मानवीय पूंजी की कोई कमी नहीं है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 48वीं है. भारत को अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने में विशाल संभावनाओं का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए. अस्थायी रिसर्च की पहल और कभी-कभी होने वाला बजट आवंटन भारत में रिसर्च का अच्छा माहौल विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. शिक्षा और हर स्तर पर R&D का बुनियादी ढांचा बेहतर करने के लिए भारत में सरकारी और प्राइवेट- दोनों सेक्टर के लगातार निवेश की ज़रूरत है.

उभरती तकनीक का क्षेत्र भारत के लिए चुनौती और मौक़ा- दोनों पेश करते हैं. लेकिन अपने सुधारवादी क़दमों को जारी रखकर वो चुनौतियों से पार पा सकता है और वैज्ञानिकों के लिए आविष्कार और कंपनियों के लिए उत्पादन को आसान बनाकर वो मौक़ों को दबोच सकता है. इन तकनीकों में संभावना है कि वो भारत को तकनीकों के नये युग में छलांग लगाने का मौक़ा मुहैया कराए. उसी तरह जैसे भारत ने लैंडलाइन को छोड़ कर मोबाइल तकनीक में छलांग लगाई, वैसे ही जैसे कुछ वर्ष पहले तक बैंकिंग से कोसों क़दम दूर भारत छलांग लगाकर बेहतर वित्तीय-तकनीकी माहौल वाला देश बन गया.

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