दुनिया भर के समुदाय और अपने सामाजिक आर्थिक सफ़र में वो चाहे जिस मोड़ पर खड़े हों, वो सब के सब दुनिया के तमाम हिस्सों में अलग अलग रूप में दिखते हैं. फिर चाहे वो अलग अलग देशों में हों. या फिर, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में आबाद हों.
#Green Transition: हरित बदलाव को एक न्याय-संगत परिवर्तन कैसे बनाया जाए?
ये लेख हमारी सीरीज़- रायसीना फाइल्स 2022 का एक हिस्सा है.
हम एक साथ कई बदलावों से गुज़र रहे हैं. इनमें से कुछ तो मंज़िल पर पहुंचने के कगार पर खड़े हैं, तो कुछ ने अभी आधा सफ़र ही तय किया है और कुछ अभी शुरुआती दौर में ही हैं. लेकिन, ये सभी परिवर्तन हमारी ज़िंदगी, रहन-सहन और रोज़ी-रोटी को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं और नए सांचे में ढाल रहे हैं. इन बदलावों और उठा-पटक का कुल असर क्या होगा, इसकी महज़ परिकल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. ये उठा-पटक कैसा असर दिखा सकती है, इसकी एक झलक हमें कोविड-19 महामारी ने दिखा दी है. ये ‘न्यू नॉर्मल’ की तरफ़ से तेज़ रफ़्तार से हुआ बदलाव ही है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है. कहा जा रहा है कि साल 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 फ़ीसद सिकुड़ गई. [1] इसने विरोधाभासों की एक नई तस्वीर भी हमारे सामने रखी है; जहां लॉकडाउन की वजह से सेहत और रोज़ी-रोटी में से एक का चुनाव करना पड़ा. इसका भी इम्तिहान हुआ कि हमारी आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी चुनौती और सुस्ती का मुक़ाबला करने के लिए कितनी पर्याप्त हैं और उनमें कितनी क्षमता है. इसी दौरान श्रम बाज़ार की तो चूलें हिल गईं और बदक़िस्मती से इस खलल ने बाज़ार में पैबस्त उस भेदभाव को उजागर कर दिया, जहां सबसे कमज़ोर असंगठित मज़दूर और कुछ विशेष क्षेत्रों को तो ख़ास तौर से नुक़सान उठाना पड़ा.
महामारी ने शायद हमारे सामने खड़ी एक और चुनौती की तस्वीर भी बड़ी तेज़ी से हमारे सामने खींच दी- ये चुनौती जलवायु परिवर्तन की है, जो लगातार बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण पैदा हुई है; फ़र्क़ बस इतना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या कोई नई नहीं है और इससे निपटने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही हैं.
महामारी ने शायद हमारे सामने खड़ी एक और चुनौती की तस्वीर भी बड़ी तेज़ी से हमारे सामने खींच दी- ये चुनौती जलवायु परिवर्तन की है, जो लगातार बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण पैदा हुई है; फ़र्क़ बस इतना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या कोई नई नहीं है और इससे निपटने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही हैं. अलबत्ता ये प्रयास उस रफ़्तार और पैमाने पर नहीं हो रहे है, जिसकी आज ज़रूरत है. ये उन समस्याओं में से एक है, जिसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ रहा है, और इसी वजह से ये चुनौती हमें एकजुट करती है और एक साझा मक़सद की तरफ़ धकेलती है- ताकि हम सभी लोगों (ख़ास तौर से कमज़ोर समुदायों) पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) प्रभावों को कम कर सकें और ख़ुद को इसके हिसाब से ढालकर इसका सामना कर सकें.
हालांकि, हक़ीक़त ये है कि दुनिया भर के समुदाय और अपने सामाजिक आर्थिक सफ़र में वो चाहे जिस मोड़ पर खड़े हों, वो सब के सब दुनिया के तमाम हिस्सों में अलग अलग रूप में दिखते हैं. फिर चाहे वो अलग अलग देशों में हों. या फिर, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में आबाद हों. इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की क्षमता और उसके मुक़ाबले ख़ुद को ढाल पाने के उपाय दुनिया के हर इलाक़े और देशों के विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल अलग दिखते हैं. ये विभेद तब और उजागर हो जाता है, जब हम ये देखते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में हम कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, उन्नत तकनीक वाली गाड़ियों वगैरह को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं. वहीं, कई हिस्सों में आबाद समुदाय आज भी ऊर्जा के संसाधनों तक पहुंच न होने, परिवहन के मामले में वीरानी और काम-काज के ख़राब हालात की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ये चुनौतियां उनके जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ख़ुद को ढालने की क्षमता पर गहरा असर डालती हैं.
फिर भी ये दोनों विरोधाभासी हालात, स्वच्छ/हरित परिवर्तन के लक्ष्य हासिल करने की साझा ख़्वाहिश रखते हैं और सच तो ये है कि यहां पर एक लंबी छलांग लगाने के अनूठे अवसर मौजूद हैं. मिसाल के तौर पर, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था ये मानती है कि न सिर्फ़ स्वच्छ पर्यावरण के लिए, बल्कि एक मज़बूत आर्थिक भविष्य के लिए भी नवीनीकरण योग्य ऊर्जा की ओर महत्वाकांक्षी क़दम उठाना महत्वपूर्ण है. ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण योग्य ऊर्जा और कुल बिजली उत्पादन का 50 प्रतिशत ग़ैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से बनाने का फ़ौरी लक्ष्य रखा था. इसके अलावा भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है. इसे ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन (COP26) में किसी देश द्वारा तय किए गए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तौर पर देखा गया. इस लक्ष्य को हासिल करने के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और ख़ास तौर से बड़े क्षेत्र में फैले नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में 34 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत बनाएंगी, बल्कि इससे ऊर्जा तक पहुंच और बिजली के मामले में लचीलापन भी आएगा. [2]
ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण योग्य ऊर्जा और कुल बिजली उत्पादन का 50 प्रतिशत ग़ैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से बनाने का फ़ौरी लक्ष्य रखा था. इसके अलावा भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है. इसे ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन (COP26) में किसी देश द्वारा तय किए गए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तौर पर देखा गया.
हालांकि कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते जलवायु परिवर्तन के असर कम करने वाले लक्ष्य हासिल करने का मतलब सिर्फ़ उत्सर्जन कम करना नहीं है. इसका ये मतलब भी है कि नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और सबसे अहम बात ये है कि इससे रोज़ी-रोटी को इस तरह नए सिरे से ढालने के अवसर भी मिलेंगे, जो ‘न्यायोचित बदलाव’ के सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह होंगे. हरित बदलाव के इन अवसरों के सामाजिक आर्थिक हक़ीक़तों और ज़रूरतों से मेल खाना, सरकार और कारोबार के लिए एक नया उभरता आयाम है, जो एक बराबरी वाले बदलाव की दिशा में बढ़ने की ज़रूरत की तरफ़ इशारा करता है.
उत्सर्जन के चलते जलवायु पर बढ़ते बुरे असर को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का बदलाव तय और ज़रूरी है. स्थानीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुधारने के लिए भी ये ज़रूरी हो चुका है. इसके साथ साथ, स्वच्छ ईंधन की तरफ़ बढ़ रहे इन क़दमों से औद्योगिक और तकनीकी बदलाव आएंगे. जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी, मगर बहुत सी नौकरियां ख़त्म भी होंगी. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मुताबिक़, दुनिया के तापमान में इज़ाफ़े को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अगर तमाम देश तय की गई बदलाव की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो इससे 2.4 करोड़ नई नौकरियों का सृजन होगा. हालांकि इससे क़रीब 60 लाख रोज़गार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने का अंदेशा भी है, जिसका दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह से असर देखने को मिलेगा. [3] जीवाश्म ईंधन पर आधारित उद्योगों को बंद करने से इतने बड़े पैमाने पर लोगों के रोज़गार इसलिए जाएंगे, क्योंकि इन उद्योगों में लोगों को न सिर्फ़ सीधे तौर पर नौकरी मिलती है, बल्कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोज़गार के कई अवसर पैदा होते हैं, और इनसे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है. अगर ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती है- तो इससे जुड़ा जो सामाजिक बदलाव होना अनिवार्य है- वो भी बराबरी की ही चुनौती है, हालांकि इस चुनौती को शायद ही स्वीकार किया जाता हो. हालांकि, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को कम कर लें. बल्कि इससे हमारे क़दमों की तीव्रता और शिद्दत में और इज़ाफ़ा होना चाहिए.
ये बदलाव हमें लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी के बारे में इस तरह से नए सिरे से विचार करने का मौक़ा दे रहे हैं, जो ऊर्जा की पारंपरिक व्यवस्थाओं में नहीं हैं. मिसाल के तौर पर हमें विकासशील देशों के संदर्भ में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा की व्यवस्थाओं के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रीकरण को देखना चाहिए. विकेंद्रीकृत नवीनीकरण योग्य ऊर्जा, एक ऐसा उपाय है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने को बिजली की भरोसेमंद (फिर चाहे वो दूर-दराज़ या आपदा वाले इलाक़ों में ही क्यों न हो) सेवा से जोड़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को उभरकर ख़ुद को टिकाऊ बनाने में मददगार होता है. इसका बिजली की उपलब्धता, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का ग्रिड से बेहतर एकीकरण और आर्थिक विविधता की संभावनाएं बढ़ाकर लोगों के रोज़ी रोज़गार में स्वायत्तता बढ़ाने पर सकारात्मक असर पड़ सकता है. इसके साथ साथ विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी साझा करने को लेकर वैश्विक समन्वय करना, तरक़्क़ी की छलांग लगाने के लिहाज़ से अहम हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय अपनाने को भी रफ़्तार दे सकता है.
विकेंद्रीकृत नवीनीकरण योग्य ऊर्जा, एक ऐसा उपाय है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने को बिजली की भरोसेमंद सेवा से जोड़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को उभरकर ख़ुद को टिकाऊ बनाने में मददगार होता है. इसका बिजली की उपलब्धता, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का ग्रिड से बेहतर एकीकरण और आर्थिक विविधता की संभावनाएं बढ़ाकर लोगों के रोज़ी रोज़गार में स्वायत्तता बढ़ाने पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.
आज जब दुनिया के देश इस बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो इसमें सभी साझीदारों को जोड़ना और उन्हें योजना बनाने और फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना आसान बनाना भी अहम होगा. बदलाव की योजना की जानकारी सही तरीक़े से देना भी अहम होगा, जैसा हम दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में देख ही रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका इस बात की मिसाल है कि हम स्वच्छ ईंधन की दिशा में हो रहे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले पक्षों को योजना बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं. श्रमिक संगठनों के कहने पर दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में ही ‘न्यायोचित परिवर्तन’ को अपने राष्ट्रीय विकास की योजना का हिस्सा बना लिया था. इसके बाद उसने एक वैधानिक संस्था का गठन किया जिसमें न्यायोचित परिवर्तन की योजना के सभी भागीदारों को राष्ट्रव्यापी संवाद के लिए एक मंच पर ले आती है. [4] योजना बनाने में न्यायोचित परिवर्तन को जोड़ने की इस पहल को जलवायु परिवर्तन से निपटने की व्यापक योजना में भी अपनाया जाना चाहिए.
तमाम समुदायों पर स्वच्छ ईंधन की दिशा में इस बदलाव से जुड़े असर की प्रकित ही तय करेगी कि इस परिवर्तन के नतीजे इंसाफ़ की बुनियाद पर टिके हैं या नहीं. नौकरियों से आगे बढ़कर, नौकरी की सुरक्षा के ज़रिए सामाजिक आर्थिक तरक़्क़ी और विकास, परिवहन और ऊर्जा के संसाधनों तक पहुंच, स्थानीय उद्योगों की प्रगति वग़ैरह भी अहम हैं. तभी हम अनिश्चितताओं से निपट पाने और ख़ुद को ढालने की समुदायों की क्षमता का निर्माण कर सकेंगे.
इससे नीचे के हिस्से में हम इन बातों पर और गहराई से चर्चा करेंगे
‘न्यायोचित परिवर्तन’ ऐसे हरित बदलाव का व्यापक नज़रिया पेश करता है, जो इंसाफ़ और समानता पर आधारित है. इसमें पर्यावरण संबंधी न्याय (सभी समुदायों के बीच पर्यावरण के फ़ायदे और बोझ का बराबरी से वितरण), ऊर्जा संबंधी न्याय (ऊर्जा व्यवस्थाओं तक सबकी समान पहुंच और भागीदारी) के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के न्याय (तमाम समुदायों और अलग अलग पीढ़ियों के बीच जलवायु परिवर्तन के नफ़ा-नुक़सान का एक बराबर वितरण) जैसे तत्व शामिल हैं. [5] जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियान की तरह, न्यायोचित परिवर्तन भी सभी देशों के संदर्भों में अहम है. मगर ऊर्जा के परिवर्तन के मोर्चे और सामाजिक या श्रम संबंधी बदलाव से निपटने की हर देश की और एक देश के भीतर अलग अलग समुदायों की क्षमता में भी फ़र्क़ है. इस हिस्से में हम स्वच्छ ईंधन से जुड़े बदलावों की साझा आवश्यकताओं और अलग अलग हक़ीक़तों को तीन बड़े भागों में बांटकर पेश कर रहे हैं, जो इंसाफ़ और समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित हैं.
विश्व स्तर पर खनिजों को निकालने और फिर उन्हें कम कार्बन वाली तकनीक में इस्तेमाल करने और इसके कचरे को नष्ट के मामले में बहुत असमानता दिखती है. तमाम देशों के बीच स्वच्छ ईंधन वाली अर्थव्यवस्था बनने की जो होड़ चल रही है, उस पर इन बातों का अलग अलग तरह से असर होता है.
स्वच्छ ईंधन की तरफ़ बदलाव के चलते नौकरियों के ख़ात्मे और नई नौकरियां हासिल करने के बीच अस्थायी तौर पर कुछ वक़्त लगने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ऐसे में सरकारों को चाहिए कि वो लोगों को इस बदलाव से निपटने में मदद करें. इससे नौकरियों में बदलाव के दौरान कमज़ोर समुदायों द्वारा के मुश्किल हालात का सामना करने की स्थिति बनने से रोकी जा सकती है और अस्थायी मदद उपलब्ध कराई जा सकती है.
जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बात और भी साफ़ होती जा रही है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली राह- जो जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिहाज़ से निश्चित रूप से अपेक्षित है- वो जीवाश्म ईंधन वाली व्यवस्था की तुलना में सामाजिक रूप से और अधिक तभी फ़ायदेमंद होगी, जब न्यायोचित परिवर्तन के लिए सक्रियता से काम किया जा सके. हमें ये समझना होगा कि स्वच्छ ईंधन वाले भविष्य का ये मतलब नहीं कि ये समानता वाला हो. दूसरे शब्दों में कहें तो स्वच्छ व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि एक तरफ़ अच्छे लोग तो दूसरी ओर बुरे लोग होंगे. हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव में आम आदमी किस तरह से फिट होता है. इसकी क़ीमत कौन चुका रहा है और अलग अलग व्यक्ति किस तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी सुरक्षित रहे. हर देश में इन सवालों के अलग अलग जवाब भी मिलेंगे और इसीलिए न्यायोचित परिवर्तन के सिद्धांतों को हर देश के हिसाब से ढालना होगा.
हमें जलवायु परिवर्तन को सामाजिक न्याय के चश्मे से देखना होगा और उर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का असर कम करने की गतिविधियों में ज़मीनी स्तर तक पहुंचने की बात को इस तरह शामिल किया जाए, जिससे वो न्यायोचित परिवर्तन की पहचान वाले सिद्धांतों और प्रक्रिया संबंधी व वितरण संबंधी इंसाफ़ किया जा सके
हालांकि, एक बात बिल्कुल साफ़ है. न्यायोचित परिवर्तन के लक्ष्य की तरफ़ बढ़ने का मतलब है कि सबसे कमज़ोर तबक़ा और भी हाशिए पर न धकेल दिया जाए. हरित बदलावों में इंसाफ़ को पैबस्त करने के लिए कुछ स्पष्ट राहें साफ़ दिख रही हैं: वैश्विक सहयोग और साझीदारी और ऐसे नियम क़ानून का सख़्ती से लागू करना, जिससे ज़्यादा संसाधन वाले उद्योगों में लगे लोगों के लिए सामाजिक नतीजे अच्छे रहें; हमें जलवायु परिवर्तन को सामाजिक न्याय के चश्मे से देखना होगा और उर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का असर कम करने की गतिविधियों में ज़मीनी स्तर तक पहुंचने की बात को इस तरह शामिल किया जाए, जिससे वो न्यायोचित परिवर्तन की पहचान वाले सिद्धांतों और प्रक्रिया संबंधी व वितरण संबंधी इंसाफ़ किया जा सके; और सिर्फ़ नौकरियां पैदा करने से आगे बढ़कर किस तरह की नौकरियां हैं, इस बारे में सोचना चाहिए. दोनों नौकरियों के बीच बदलाव के दौरान भी लोगों को मदद दी जानी चाहिए. तभी ये पता चलेगा कि स्वच्छ ईंधन का उभरता हुआ उद्योग न्याय और समानता के मोर्चे पर कितनी कामयाबी हासिल कर पा रहा है.
[1] In general terms, ‘human-centred design’ places the people and contexts that a product, service, or policy is being designed for, at the centre of the design process, and includes communities to co-design solutions through multiple iterations.
[1] Eduardo Levy Yeyati, and Federico Filippini, “Social And economic impact Of COVID-19,” Brookings, 2021.
[2] Sameer Kwatra and Charlotte Steiner, comment on “India Could Create Millions of Jobs Through Renewable Energy,” NRDC Blog, comment posted on January 27, 2022.
[3] Aaron Atteridge, Isabel Blanco, and Claudia Strambo, Insights from Historical Cases of Transition: Background Paper for the EBRD Just Transition Initiative, European Bank for Reconstruction and Development, 2020.
[4] International Energy Agency, Recommendations of the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions, IEA, Paris, 2021.
[5] Frida Lager et al., “A Just Transition for Climate Change Adaptation: Towards Just Resilience and Security in a Globalising World,” PreventionWeb, 2021.
[6] David Simchi-Levi and Pierre Haren, “How the War in Ukraine is Further Disrupting Global Supply Chains,” Harvard Business Review, March 17, 2022.
[7] J.-F. Mercure et al., “Reframing incentives for climate policy action,” Nature Energy, 6, (2021): 1133–1143.
[8] Benjamin K. Sovacool et al., “The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa,” Global Environmental Change 60, (2020).
[9] Sovacool et al., “The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa”
[10] Christiane Beuermann and Victoria Brandemann, Just Transition in National Climate Plans: An Analysis of Case Studies from South Africa, Costa Rica and Ukraine, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021.
[11] “Just Transition in National Climate Plans: An Analysis of Case Studies from South Africa, Costa Rica and Ukraine”
[12] “Just Transition in National Climate Plans: An Analysis of Case Studies from South Africa, Costa Rica and Ukraine”
[13] International labour Organization, Transition from the informal to the formal economy – Theory of Change, February 2021, Switzerland, UN, 2021.
[14] Ashmita Chowdhury, Mitali Nikore, and BehanBox, “India needs a more gender-sensitive fiscal policy,”India Development Review, April 1, 2022.
[15] Chowdhury, Nikore and BehanBox, “India needs a more gender-sensitive fiscal policy”
[16] Ian Mitchell, comment on “Climate finance is the elephant in the room at COP26,” Chatham House, comment posted November 5, 2021.
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Nuvodita Singh is an Associate at RMI India where she supports the electricity and urban transformation teams in driving greater clean energy adoption across government ...
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