‘पुराने दोस्तों और अप्रवासन नियमों के ज़रिये अमेरिकी राज्य हैं बाइडेन की प्राथमिकता’

जो बाइडेन के चुनावी अभियान के दौरान, यह बात कोई रहस्य नहीं थी कि राष्ट्रपति पद को लेकर उनकी दावेदारी का आधार ट्रंप प्रशासन के लैटिन अमेरिकी राज्य और कैरेबियाई देशों (Latin America and the Caribbean-LAC) के दृष्टिकोण को निरस्त करने में निहित थी. इसके बजाय, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन की नीतियों और पहल को, फिर से लागू करने की ओर ध्यान दिया और यह वादा किया कि उन्हें पुनर्गठित किया जाएगा.

बाइडेन की ये प्रतिबद्धताएं केवल खोखले वादे नहीं हैं, विशेष रूप से, लातिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ बाइडेन की व्यक्तिगत आत्मीयता की पृष्ठभूमि में, जिसके चलते उन्होंने उप राष्ट्रपति के रूप में इस इलाके की 16 से भी अधिक यात्राएं कीं.

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन के अभियान के केंद्र में इस पर ध्यान देना शामिल था कि संयुक्त राज्य अमेरिका भू-राजनीतिक स्तर पर अपने नेतृत्व को फिर से जागृत करे. यह दृष्टिकोण, अमेरिका के उदारवादी मूल्यों के आधार पर वैश्विक नेतृत्व की भावना पर केंद्रित है. “प्रवासियों के देश” के रूप में अमेरिका की छवि को लेकर बाइडेन की विचारधारा, शायद लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीति, से उनकी मूलभूत असहमति को दर्शाती है. राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, अप्रवासन पर बाइडेन की नीति स्पष्ट रूप से, ‘सहयोग की आवश्यकता’ पर ज़ोर देती है, और ट्रंप प्रशासन द्वारा ‘द वॉल’ को लेकर की जाने वाली खोखली बयानबाज़ी, जो अल्पकालिक समाधानों का प्रतीक भर रही, उसके बजाय, संकटग्रस्त देशों के भीतर समस्या की जड़ को संबोधित करने पर ज़ोर देती है.

लैटिन अमेरिकी – कैरेबियाई देशों के लिए नए कदम

इसके लिए, बाइडेन के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से संवेदनशील आबादी को दी जाने वाले, अस्थायी संरक्षित पहचान (Temporary Protected Status) की समीक्षा करने का वादा किया गया है, ताकि विवादास्पद शरण नीतियों को रद्द किया जा सके और धीरे-धीरे अमेरिका में शरणार्थियों के प्रवेश में ढील दी जा सके और साथ ही अमेरिकी सीमाओं पर अप्रवासी परिवारों को अलग करने की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में काम किया जा सके. इसके अलावा, बाइडेन ने अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली, 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता योजना को चार बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया है, जो आने वाले चार वर्षों में दी जाएगी और जिसका उद्देश्य स्थानीय भ्रष्टाचार, हिंसा और ग़रीबी से निपटने के लिए मदद देना है ताकि अंततः अप्रवासियों की आवाजाही को कम किया जा सके.

जहां एक ओर, अप्रवासन नीति में बड़े बदलाव का वादा किया गया है, वहीं बाइडेन ने परमाणु सुरक्षा शिख़र सम्मेलन (Nuclear Security Summit) की तर्ज पर एक वैश्विक शिख़र सम्मेलन के ज़रिए इस क्षेत्र में लोकतंत्र के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने का वादा किया है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद से लड़ने के साथ-साथ, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना होगा. मध्य वर्ग के लिए ‘विदेश नीति’ (foreign policy for the middle class) पर बाइडेन का ज़ोर हालांकि, अमेरिका नागरिकों के प्रति व्यापार नीति में व्यावहारिकता में एक निश्चित निरंतरता को प्रदर्शित करता है, जिसके तहत बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका-कनाडा-मैक्सिको के नए समझौते का समर्थन किया है. नतीजतन, जो बाइडेन के चुनावी अभियान ने भले ही पर्याप्त व स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धताएं जताई हैं, लेकिन अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों को लेकर नीति में वास्तव में कितना बदलाव होगा यह स्वाभाविक रूप से देखा जाना बाक़ी है.

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