जैसा कि भारत ने G20 की बागडोर संभाली है, समावेशिता और सहयोग इसके मिशन के मूल में हैं, इसके नए लोगो (Logo) के पीछे के प्रतीक से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 2023 वैश्विक नीति निर्माण में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा.
India takes charge on the World stage: विश्व मंच पर भारत ने संभाली कमान
इस ऐतिहासिक समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi on G20) ने मंगलवार को भारत के ग्रुप ऑफ 20 (G20 India) प्रेसीडेंसी के लोगो (G20 India Logo), थीम (G20 India Theme) और वेबसाइट (G20 India Website) का अनावरण किया. भारत और दुनिया के लिए उन्होंने जो विजन और उद्देश्यों (India’s Vision of G20) को रेखांकित किया है, उन्होंने अध्यक्षता पद (India’s Presidency in G20) से पहले ही भारी उम्मीदों को जगाया है और वैश्विक एजेंडा के एक वास्तुकार के रूप में भारत को और मजबूत किया है. G20 के अध्यक्ष पद के लिए भारत की धारणा अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi on G20) के मिशन के अनुरूप है जो राष्ट्र को परिवर्तन, प्रोद्योगिकी स्थिरता, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कारणों का समर्थक, और अग्रिम विकास की अनुमति देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के ग्रुप ऑफ 20 (G20) प्रेसीडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया. भारत और दुनिया के लिए उन्होंने जो विजन और उद्देश्यों को रेखांकित किया है, उन्होंने अध्यक्षता पद से पहले ही भारी उम्मीदों को जगाया है और वैश्विक एजेंडा के एक वास्तुकार के रूप में भारत को और मजबूत किया है.
वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के लोकाचार के भीतर प्रधानमंत्री मोदी G20 में भारत के आसन्न हस्तक्षेप को तैयार कर रहे हैं, इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सभी के अच्छे के लिए समावेश और सहयोग के गुण प्रबल होंगे. प्रमुख भारतीय जलवायु पहलों को हाल ही में ‘माता भूमिया पुत्रोहम पृथिविया’ के आह्वान के साथ गति में स्थापित किया गया है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी हमारी मां है, और हम उसके बच्चे हैं. इसी तरह, पहलों (initiatives) के नाम, जैसे कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ( One Sun, One World, One Grid ) कार्यक्रम, जिसे भारत जी20 में भागीदारों के साथ बनाएगा, एकता की भावना और साझा भविष्य को दर्शाता है. जैसा कि सभी ने प्रधानमंत्री को G20 लोगो का अनावरण करते हुए देखा, जिसमें कमल, साझा ज्ञान, समृद्धि और आशा का प्रतिनिधित्व करता है. ये विचार संवाद के माध्यम से आम सहमति बनाने की भारत की परंपरा से उपजे हैं.
लोगो पर भारतीय ध्वज का रंग एक निश्चित प्रतीकात्मक महत्व रखता है.केसरिया रंग परंपरागत रूप से ताकत और साहस से जुड़ा हुआ रहा है, और ये गुण जलवायु कार्रवाई पर भारत के व्यावहारिक और साहसिक रुख से काफी हद तक पैदा हुए हैं. प्रधानमंत्री ने पश्चिम की खोखली और उपयुक्त जलवायु प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने के बारे में निर्धारित किया है. उनका नया लॉन्च किया गया मिशन, LiFE (Lifestyle for Environment), का उद्देश्य स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है. यह जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों का लोकतंत्रीकरण करेगा, नीति निर्धारण से परे जाकर और प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु प्रतिक्रिया में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी संभवत: पहले और ईमानदारी से यह कहने वाले पहले राजनीतिक नेता बन गए हैं जिन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई के लिए जीवन शैली में बदलाव और बलिदान की आवश्यकता होगी. अब तक, दुनिया भर में सरकार के प्रमुखों, विशेष रूप से पश्चिम में, जलवायु संकट से लड़ने का वादा करते हुए शून्य जीवन शैली (assurances of zero lifestyle) और उपभोग समझौता का शानदार आश्वासन प्रदान किया है. केवल उस साहसी मानसिकता को बदलने के लिए, भारत का G20 नेतृत्व आशा प्रदान करता है.
भारतीय जलवायु पहलों को हाल ही में ‘माता भूमिया पुत्रोहम पृथिविया’ के आह्वान के साथ गति में स्थापित किया गया है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी हमारी मां है, और हम उसके बच्चे हैं. इसी तरह, पहलों के नाम, जैसे कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड कार्यक्रम, जिसे भारत जी20 में भागीदारों के साथ बनाएगा, एकता की भावना और साझा भविष्य को दर्शाता है.
भारतीय तिरंगे का हरा रंग भूमि की उर्वरता और इसकी जैव विविधता की समृद्धि का प्रतीक है. समान रूप से, यह उस गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ भारत ने अपनी हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है. भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट 2 टन से कम है, जो चीन का लगभग एक चौथाई और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक-आठवां (1/8) हिस्सा है. फिर भी, देश ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का वादा किया, अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसी वर्ष, ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% विद्युत शक्ति स्थापित करेंगे,जो जीवाश्म-ईंधन आधारित नहीं हैं.
यहां तक कि जलवायु प्रतिक्रिया के आसपास के वैश्विक चर्चा के प्रवचन शमन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं, भारत की G20 अध्यक्षता इसे अनुकूलन एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी. यह विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वे औद्योगिक रूप से उन्नत देशों द्वारा पहले से जारी उत्सर्जन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं. भारत को विकसित देशों की अपने कम-उन्नत समकक्षों को उनकी क्षमताओं के लिए आकर्षित करने की प्रवृत्ति का मुकाबला करना जारी रखना चाहिए, जिससे जलवायु न्याय और समानता आदर्श बननी चाहिए.
भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट 2 टन से कम है, जो चीन का लगभग एक चौथाई और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक-आठवां (1/8) हिस्सा है. फिर भी, देश ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का वादा किया.
छायाचित्र में नीली पृथ्वी के रूप में तिरंगे के केंद्र में नीले चक्र (पहिया) की फिर से कल्पना करें. विश्व आर्थिक मंच ने तर्क दिया है कि G20 को एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए. महासागर, तट और वे संसाधन जो वे बंद करते हैं, आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं. G20 राष्ट्र – जो दुनिया के समुद्र तट का 45% और इसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों का 21% हिस्सा बनाते हैं – नीले विकास को बढ़ावा देने के लिए असाधारण रूप से अच्छी तरह से स्थित हैं. जैसा कि भारत जी20 में अग्रणी है, नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के बारे में उसकी दूरदर्शिता अनुकरणीय साबित हो सकती है. भारत नीली अर्थव्यवस्था पर अपनी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे रहा है, जो सभी समुद्री क्षेत्रों को अनुकूलित करने और तटीय क्षेत्रों को स्थायी रूप से विकसित करने के लिए एक समग्र योजना है. एक बार नीति तैयार हो जाने पर, अन्य G20 देशों के लिए एक मॉडल के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकती है.
अंत में, भारत के पास G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में आती है जब देश महामारी के कारण विकास के लिए कई चुनौतियों के बावजूद $ 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व मूल्य और उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने के लिए नागरिकों के लिए और उनके साथ काम कर रही है. परिणामी मॉडल (Resulting model ) विशिष्ट रूप से भारतीय है. राष्ट्र न केवल दुनिया के पहले और सबसे बड़े वास्तविक डिजिटल लोकतंत्र के रूप में उभरा है, बल्कि यह डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास को भी उत्प्रेरित कर रहा है, और नागरिक उनका उपयोग करके मूल्य का उत्पादन कर रहे हैं.
भारत के पास G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में आती है जब देश महामारी के कारण विकास के लिए कई चुनौतियों के बावजूद $ 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है.
भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, और अकेले देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक 800 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है. वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना G20 का मुख्य उद्देश्य रहा है. भारत द्वारा संचालित, समूह क्रॉस-सेक्टरल (Cross-sectoral) अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचारों के बाहुल्य को आकर्षित करने में सक्षम होगा जिसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है.
राजनीतिक इच्छाशक्ति से प्रेरित, तकनीकी सफलताओं से प्रेरित, और एक असामान्य आशावाद से प्रेरित, 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा. प्रभावशाली राष्ट्रों के समूह का नेतृत्व करने के लिए इससे अधिक परिणामी समय नहीं हो सकता.
यह लेख मूल रूप से हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हो चुका है.
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Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
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