जगभरातील ‘नव्या गरीबां’पैकी सुमारे ६० टक्के गरीब हे दक्षिण आशियात असतील आणि त्यातील लक्षणीय संख्या भारतात असू शकते.
‘जी-२०’ देशांच्या अर्थमंत्र्यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीमुळे आर्थिक बहुपक्षीयतेसाठी ‘जी-२०’ देशांकडून बजावल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आठवण झाली. गेल्या वर्षी ‘जी-२०’मुळे आंतरराष्ट्रीय करआकारणीसंबंधात करार झाला, विशेष अधिकारांतर्गत अमेरिकेने ६५० अब्ज डॉलरची तरतूद देऊ केली आणि कोविड-१९ मुळे पीडित असलेल्या अल्पउत्पन्न गटातील देशांना कर्जातून दिलासा मिळेल, अशा उपक्रमास सुरुवात करण्यात आली. सुमारे दशकभरापूर्वी अटलांटिक प्रदेशाबाहेरील आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी ‘जी-२०’ने बजावलेल्या भूमिकेची आठवण करून देणारी ही कृती योजना आहे. आता प्रश्न उपस्थित होतो की, ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात पूर्ण होऊ शकतात का?
जागतिक कररचना विकसित करण्यासाठी एकमत होण्यासाठीचे प्रयत्न सन २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आले. त्या वेळी ‘जी-२०’ने पहिल्यांदा ‘ओईसीडी’ने (आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना) कर नियमनावर सादर केलेल्या आराखड्याला मंजुरी दिली. या आराखड्यात १५ तत्त्वांचा समावेश होता आणि संघटनेचे सदस्य नसलेल्या देशांचेही एकमत (सर्वसमावेशक आराखडा) करण्याची जबाबदारी ‘ओईसीडी’वर सोपवली होती. आज या योजनेत १३९ देश सहभागी झाले आहेत.
अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलयाझेशन झाल्याने उद्भवलेल्या करासंबंधीच्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी एका तत्त्वाचा अवलंब केला जाईल. सहभागी १३९ देशांपैकी १३२ देशांनी २ जुलै २०२१ रोजी जागतिक करार केल्याची घोषणा ‘ओईसीडी’ने अभिमानाने केली होती. या आराखड्यात दोन घटकांचा समावेश होतो. त्यातील एक म्हणजे, जेव्हा जगभरातील देशांमध्ये जेव्हा महसूल प्राप्त होतो, तेव्हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्यावर कराचे निर्धारण कसे करायचे. दुसरे म्हणजे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्या उद्योगांची नोंदणी करण्यासाठी अल्प कर क्षेत्राचा शोध घेण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासाठी किमान १५ टक्के जागतिक कॉर्पोरेट कराची आकारणी करण्याची व्याख्या करणे.
अर्थातच, ‘ऑफशोअर आर्थिक केंद्रे’ आणि अल्प तर क्षेत्रांना यामध्ये सहभागी करून घेणे अवघड होते. उदाहरणार्थ, अल्प कराचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आयर्लंडकडून कॉर्पोरेट कंपन्यांना आकर्षून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे सर्वांना माहिती आहेच. आयर्लंड अद्याप मंडळात दाखल झालेले नाही. तरीही जागतिक प्रशासनामुळे काय प्राप्त करता येते, याची आठवण करून देण्यासाठी चीन, भारत, ब्राझील, टर्की, इंडोनेशिया आणि मेक्सिको यांसारख्या उदयोन्मुख देशांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या सर्व १३९ देशांचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) जगाच्या जीडीपीच्या ९० टक्के आहे. हे अत्यंत लक्षणीय आहे.
करविषयक उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्यासाठी अनेकदा ‘कर आश्रयस्थाने’ आणि ‘करार खरेदी’सारख्या घटकांचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून वापर केला जातो. असा कंपन्यांकडून करांचा योग्य वाटा मिळवण्यासाठी भारताचा लढा चालूच आहे. यामुळे ज्या देशात महसूल प्राप्त झाला आहे, त्या देशातच कर भरण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर सक्ती होते. यामुळेच सरकारकडून या गोष्टीचे स्वागत केले जाते. भारताला करातून अतिरिक्त किती महसूल मिळू शकेल, हे या करारातून अधोरेखित केले जाईल. उदाहरणार्थ, नवा जागतिक आराखडा अवलंबला जात असल्याने ई-कॉमर्स व्यवहारांसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर लावलेला दोन टक्के उपकर भारताला मागे घ्यावा लागणार आहे. यामुळे भारताला करातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलात नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
सध्याचे दर २० ते २५ टक्क्यांच्या आसपास असताना अनेक विकसनशील देशांनी प्रारंभीच्या १५ टक्के दराला अल्प असल्याचे सांगत आव्हान दिले आहे. शिवाय ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वार्षिक महसूल २० अब्ज युरोंपेक्षा अधिक आहे आणि उलाढालीच्या दहा टक्के फायदा असेल, अशाच कंपन्या नफ्याच्या २० टक्के वाट्यासाठी पात्र ठरतील. त्यामुळे भारत सरकारला कर आकारता येईल, अशा डिजिटल कंपन्यांची संख्या अल्प असेल. विकसनशील देशांच्या आर्थिक आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेमध्ये त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या जी-२४ या आंतरसरकारी गटाकडून अधःसीमा पातळी कमी करण्याची आणि लाभावरील नफा ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी करमर्यादा वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हवामान बदलाच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय कार्बन किंमत पट्ट्यासाठी याच पद्धतीची अधःसीमा पातळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सन २०२० च्या जूनमध्ये सादर करण्यात आली होती. या प्रस्तावात, कार्बनचा किंमत पट्टा भारतासाठी २५ डॉलर, चीनसाठी ५० डॉलर, युरोपीय महासंघ, अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटन यांच्यासाठी ७५ डॉलर ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सर्व प्रस्ताव हे पॅरिस कराराच्या आराखड्याअंतर्गत चर्चिले जावेत, असे भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये सामायिक मंजुरी असलेल्या तत्त्वांचे प्रतिबिंब असावे; परंतु जबाबादारी वेगवेगळ्या असाव्यात, संबंधित क्षमता, स्वयंस्फूर्त बांधिलकी आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण यांचाही समावेश असावा. मात्र, ज्या पद्धतीने करआकारणी लोकप्रिय ठरली, तशीच जर या प्रस्तावालाही अनुकूलता लाभली, तर भारताला आपल्या हिताच्या संरक्षणासाठी आपला आवाज मोठा करावा लागेल.
साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जातून दिलासा देण्यासाठी जी-२० ने नामकरण केलेल्या ‘कर्ज सेवा स्थगिती पुढाकार’ (डीएसएसआय) या गटाने समान जागतिक सहमती मिळवली आहे. या गटाचे व्यवस्थापन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून केले जाते. या गटाचे वैशिष्ट्य हे, की या गटात पॅरिस क्लब (प्रामुख्याने श्रीमंत देश) आणि चीन, भारत, सौदी अरेबिया आणि टर्कीसारखे पॅरिस क्लबच्या बाहेरील देश कर्जाच्या रकमांपासून तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एकत्रित काम करतात.
जागतिक बँकेच्या चालू वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय कर्ज सांख्यिकीनुसार, डीएसएसआयसाठी पात्र असलेल्या अल्प उत्पन्न गटातील देशांच्या एकूण बाह्य कर्जाचा आकडा सन २०१९ मध्ये ७४४ अब्ज डॉलर एवढा होता. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ १ मे २०२० रोजी झाला. ज्या देशांना द्विपक्षीय कर्जदारांचे कर्ज फेडण्याच्या जबाबदारीतून दिलासा हवा होता, त्या ७३ पात्र देशांसाठी हा कार्यक्रम खुला होता. जी-२० देश कर्जाच्या सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेसाठी बांधील आहेत. ‘डीएसएसआय’साठी पात्र देशांच्या कर्जापैकी ६० टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. डेव्हिड मिहाली आणि स्कॉट मॉरिस यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, सन २०१९ मध्ये चीनने केलेल्या कर्जाची परतफेड ही कर्जाच्या वितरणाने मागे टाकली आहे. याच अर्थ असा, की ‘डीएसएसआय’साठी चीनचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
‘डीएसएसआय’मध्ये इच्छाशक्ती अधिक असली, तरी अंमलबजावणीची गती धीमी आहे. ‘डीएसएसआय’ने सन २०२१ च्या मार्च महिन्यापर्यंत ४० पात्र देशांसाठी पाच अब्ज डॉलरचा दिलासा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत सन २०२० आणि २०२१ साठी १२ ट्रिलिअन डॉलरचे जे अंदाजित नुकसान व्यक्त केले होते, त्या रकमेच्या तुलनेत ही रक्कम अगदीच नगण्य आहे. विकसनशील देशांच्या सार्वजनिक अर्थकारणातील असुरक्षितता उघडकीस आली, तर पत कंपन्यांकडून श्रेणीत घट करण्यात येईल, या भीतीने या देशांकडून या कार्यक्रमात सहभागी होण्यात द्विधा मनःस्थिती दिसत आहे.
कर्जाची पुनर्रचना करण्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि खासगी कर्जदारांनी नकार दिल्याने चीनसारखे देश ‘डीसीसीआय’मध्ये अधिक सक्रीय भूमिका पार पाडण्यापासून परावृत्त झाले. असा खासगी कर्जदारांची कर्जे पाच पटीने वाढून ती गेल्या दशकात एकूण १०२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यावर अद्याप जागतिक स्तरावर औपचारिक एकमत झालेले नाही.
भारत हा डीएसएसआय आणि सामायिक आराखड्याचा पाठीराखा आहे. जागतिक मॅक्रो अर्थकारणातील मुद्द्यांना जबाबदार असलेला ‘जी-२०’ आराखडा कार्यकारी गटाचे सहअध्यक्षपद भारताकडे आहे. या नात्याने या कार्यक्रमाच्या रचनेसंबंधी आणि अंमलबजावणीसंबंधी भारताचे मत विचारात घेतले जाते. जर ‘डीसीसीआय’ला अपयश आले, तर कर्जाच्या कायमस्वरूपी पुनर्रचनेसाठी आराखडा करण्यात आलेला अधिक महत्त्वाकांक्षी ‘कर्जासंबंधीचा जी-२० सामायिक आराखडा’ विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सन २०२३ मध्ये जी-२० चे अध्यक्षपद भारताच्या पदरात पडू शकेल.
कर आणि कर्जातून दिलासा या मुद्द्यांव्यतिरिक्त अन्य एका मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून करण्यात येत असलेल्या नेतृत्वावर जी-२० देश खुश आहेत. तो मुद्दा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या सदस्यांकडून अमेरिकेच्या ६५० अब्ज डॉलरवर नवे विशेष रेखांकन अधिकार (एसडीआर) मिळवण्यास मंजुरी मिळवली. ही घटना इतिहासातील मोठी घटना मानली जात आहे. ही घोषणा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तिना जॉर्जिव्हा यांनी जी-२० च्या अर्थ आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर यांच्या १० जुलै २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अखेरीस केली.
एसडीआर ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून व्यवस्थापन करण्यात येत असलेली आंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ती आहे. व्यावहारिक कारणांसाठी, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढवण्यासाठी आणि देशांसाठी कमी होणारा साठा भरून काढण्यासाठी एसडीआर जारी करणे हे जगाची केंद्रीय बँक समजल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नव्या पैशाच्या छपाईतून समजून घेता येऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रत्येक सदस्य देशाला आपल्या कोट्यावर आधारित एसडीआर वाटप केले जाऊ शकते.
श्रीमंत देशांना (या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये सर्वाधिक कोटा असतो) ‘एसडीआर’मध्ये आपोआप सर्वांत मोठा वाटा मिळतो. हेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने त्रासदायक असते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेला ‘एसडीआर’च्या ६५० अब्ज डॉलरपैकी १३३ अब्ज डॉलर मिळतील. ‘युरोपीयन नेटवर्क’च्या कर्ज आणि विकास आकडेवारीसंबंधीच्या अहवालानुसार, अल्प उत्पन्न गटातील गटातील देशांना एकूण मंजुरीपैकी केवळ एक टक्का म्हणजे केवळ ७ अब्ज डॉलर मिळतील. खरे तर त्यांची गरज ही ३ ट्रिलिअन डॉलर एवढी असेल.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने ओतलेले २.७ ट्रिलिअन डॉलर आणि आपापल्या अर्थव्यवस्थांसाठी युरोपीयन सेंट्रल बँकेने ओतलेले २.१ ट्रिलिअन डॉलर या दोन्हींची या अहवालात तुलना केलेली आहे. तरीही हा आपला मोठा विजय आहे, असे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला वाटत आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लादलेला अडथळा काढून टाकला आहे. ६५० अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक रक्कम अमेरिकी काँग्रेसकडे मंजुरीसाठी जाऊ शकते. बायडन प्रशासनाने तेच टाळले आहे.
अमेरिकेच्या अर्थखात्याने केलेल्या करारानुसार, अल्प उत्पन्न गटातील देश वाटप करण्यात आलेल्या ‘एसडीआर’ची एकमेकांमध्ये देवाणघेवाणही करू शकतात. (अशा ३२ देशांना डॉलर, युरो किंवा येनच्या बदल्यात ऐच्छिकरीत्या ‘एसडीआर’ची देवाणघेवाण करता येऊ शकते.) काही श्रीमंत देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सध्या अस्तित्वात असलेला निधी दारिद्र्य निर्मूलन आणि ‘ग्रोथ ट्रस्ट’साठी सवलतीच्या दरात वापरण्यासाठी, ‘एसडीआर’ची पुनर्प्रक्रिया केली आहे. साथरोगाला प्रारंभ झाल्यानंतर या ट्रस्टला आलेला सुमारे ६० टक्के निधी याच मार्गाने आला आहे.
यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एसडीआर वाटपामुळे खरे तर श्रीमंत देशांची कर्जदाराची भूमिका कायम राहात आहेत. अतिरिक्त एसडीआर वाटपाच्या कल्पनेला भारताचा स्पष्ट विरोध आहे. त्या संबंधात अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही; परंतु वर देण्यात आलेली कारणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या कोट्यात सुधारणा व्हावी यासाठी भारताने सातत्याने दिलेला लढा जागतिक अर्थकारणात प्रतिबिंबित होतो आणि त्यामुळे भारताची जागाही निश्चित होते.
मात्र, केव्हिन गालघर आणि जोस अँटोनिओ ओकॅम्पो यांच्यासारखे तज्ज्ञ नव्याने जारी करण्यात आलेल्या तरतुदींविषयी आशावादी आहेत. वापरात न आलेले एसडीआर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘जलद कर्ज सुविधे’साठी आणि ‘जलद अर्थपुरवठा साधना’साठी, कार्यक्रमांसाठी वापरले जाऊ शकतात. त्या माध्यमातून कोणत्याही अटींशिवाय कर्जांचा माग काढता येतो, असे त्यांनी सूचवले आहे. वापरात न आलेलेल्या एसडीआरमधून हवामान बदलासंदर्भात (रिसायलेन्स अँड सस्टेनॅबिलिटी ट्रस्ट) निधीची उभारणी केली जाऊ शकते. त्याचा वापर परवडणाऱ्या, दीर्घकालीन हरीत प्रकल्पांच्या अर्थपुरवठ्यासाठी केला जाऊ शकतो.
अन्य काही संकल्पनांवरही चर्चा करण्यात आली. उदाहरणार्थ, टी- २० च्या माध्यमातून (जी-२० साठी अधिकृत व्यासपीठ) जागतिक ‘रिकव्हरी फंड’ किंवा ‘काउंटरसायक्लिकल सॉव्हरिन फिनॅनशिअल मेकॅनिझम’ निर्माण करणे, यांसारख्या संकल्पनांवरही चर्चा करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही एक चांगला पर्याय सूचवला आहे. सर्व देशांमधील ६० टक्के नागरिकांचे २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत लसीकरण करून घेण्यासाठी पाऊले उचलण्यासाठी त्यांनी प्रस्ताव दिला आहे. त्यासाठी केवळ ५० अब्ज डॉलरच्या खर्चाची आवश्यकता आहे. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिशील होत असल्याने ९ ट्रिलिअन डॉलरचा फायदा अपेक्षित आहे.
दरम्यान, साथरोगामुळे जगातील गरीबांतील गरीबांवर झालेला वेदनादायी परिणाम आणि आनुषंगिक नुकसान यांविषयी दीर्घ काळासाठी नवी चिंता उत्पन्न झाली आहे. श्रीमंतांना लशीची उपलब्धता, ऑनलाइन शिक्षण, तंत्रज्ञानाशी निगडीत नोकऱ्या आणि आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी मदत सहजपणे मिळू शकते; परंतु गरीबांना मात्र, अन्न आणि आरोग्यसुविधेसारख्या प्राथमिक गरजा भागविणेही शक्य होत नाही. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, सुमारे १२ कोटी ४० लाख नागरिक तीव्र गरीबीत लोटले जाण्याची शक्यता आहे.
या ‘नव्या गरीबां’पैकी सुमारे ६० टक्के गरीब हे दक्षिण आशियात असतील आणि त्यातील लक्षणीय संख्या भारतात असू शकते. दुसरीकडे, ५० टक्के विकसनशील देश विकासाच्या आलेखात मागे पडत असल्याने जागतिक वाढीमध्ये अंतर येत असल्याने, त्याचा परिणाम होऊन जगातील आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक अस्वस्थता यांविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वांत असुरक्षित देशांना आणि समुदायांना लाभ मिळाला, तरच जी-२० देशांचे आर्थिक बहुराष्ट्रीयतेचे वचन पूर्ण होऊ शकते. अन्यथा, असमानता आणि गैरवाजवी लाभांमुळे निर्माण झालेली भीती अखेरीस जी-२० चे गाडे रुळावरून घसरण्यास कारणीभूत ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Akshay was the Director of ORF Mumbai and Head of Geoeconomics Studies Programme at ORF.
Read More +
PREV
