सफाई कामगारांशिवाय ‘स्वच्छ भारत’ कसा?

महाराष्ट्रातील सफाई कामगारांच्या वाढत्या मृत्यूबद्दल, गेल्याच महिन्यातमुंबई उच्च न्यायालयानेचिंता व्यक्त केली होती. पण या घटनेलाअवघे काही दिवस उलटले असतानाच, देशाच्याआर्थिक राजधानी मुंबईतपुन्हा एकदा सेप्टिक टाकीत तीन सफाई कामगारांच्या करुण मृत्यूचीघटना घडली. ही घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे.दुर्दैवाने, ही काही एकमेव घटना नाही. ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अ‍ॅण्ड द रीहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट’ (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अ‍ॅक्ट), २०१३ अंतर्गत अशा प्रकारच्यानोकऱ्यांवर बंदी घालणारा कायदा अस्तित्त्वात येऊन सात वर्षे झाली आहेत. तरीही, देशभरात गटारांत आणि सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून स्वच्छता कामगारांच्या होणारे मृत्यूअजूनही थांबलेनाहीत.

या संबंधित, तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ४० मृत्यू झाले तर हरियाणातमेनहोलमध्ये झालेल्या ३१ मृत्यूंची नोंद आहे. दिल्ली आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी ३० मृत्यू तर त्यानंतर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात प्रत्येकी २७मृत्यूंची नोंद झाली आहे.२०१६साली५० सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर २०१७ सालीसेप्टिक टँक आणि गटारात गुदमरल्याने ८३  स्वच्छता कामगार मृत्यूमुखी पावले. २०१८ साली ६६ मृत्यूंची नोंद झाली तर नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत देशभरातील सफाई कामगारांच्या मृत्यूची आकडेवारी ८३ पर्यंत पोहोचली. संबंधित राज्यात पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’च्या संख्येवर ही आकडेवारी आधारित आहे, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.मात्र,ही आकडेवारी केवळ हिमनगाचे टोक असू शकते.

हाताने मैला साफ करण्याच्या कामाचे निर्मूलन करणाऱ्या ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’ या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, “नोंद झालेल्या मृत्यूंपेक्षा प्रत्यक्षात सफाई कामगारांच्या झालेल्या मृत्यूंची संख्या खूपच अधिक आहे.” २००० सालापासून ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’नेदेशभरात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घडलेल्या मृत्यूंची नोंद ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यांची आकडेवारी १,७६० पर्यंत पोहोचली आहे.

यापूर्वीही, संसदेच्या अधिनियमाने स्थापन केलेल्यावैधानिक मंडळाच्या- सफाई कर्मचाऱ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने (एनसीएसके),जेव्हा२०१७ साली- जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची राष्ट्रीय आकडेवारी जाहीर केली होती, तेव्हाही अधिकृत नोंदींच्या विश्वासार्हतेबाबतही अशीच साशंकता निर्माण झाली होती.

अधिकृत आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या आकडेवारीमधील मोठ्यातफावतीतूनहेच सूचित होते की,हाताने मैला साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी तयार केलेल्या कायद्यांची अमलबजावणीप्रामाणिकपणे आणि जोरकसपणेहोत नाही.उदाहरणार्थ, ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ  बांधकाम ड्राय लॅटरिन्स (प्रतिबंधात्मक) अॅक्ट’ (एमएससीडीएल अॅक्ट) या १९९३ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार हाताने मैला साफ करण्यासंबंधित नोकऱ्यांवर पहिल्यांदा बंदी घातली गेली. या अंतर्गत या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींचे पालन न करणे हादखलपात्र गुन्हा ठरतो.असे असूनही, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) एकाही वार्षिक अहवालात आजपावेतो‘एमएससीडीएल’ कायद्याअंतर्गत एकही गुन्हा नोंदला गेलेला नाही.

‘एमएससीडीएल’ कायद्यातील व्याख्येनुसार,‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर’म्हणजे “मानवी मल-मूत्र वाहून नेण्याच्या कामात गुंतलेली किंवा ही नोकरी करणारी व्यक्ती”.हाताने मैला साफ करणे हे आज पूर्वीसारखे राहिलेले नाही, तर परिस्थिती अधिकच खालावली आहे. आता- किमान सुरक्षितता उपलब्ध नसतानाही, सफाई कामगार वर्षानुवर्ष साफ न केलेल्या सेप्टिक टाक्या आणि गटारांमध्ये स्वत:चा जीव धोक्यात घालून उतरतात.

खेदजनक बाब ही की, ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर’ कायद्याच्या अंमलबजावणीतही किती हलगर्जीपणा केला जातो, हेच यांतून स्पष्ट होते. या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती, स्थानिक प्राधिकरण किंवा कोणतीही प्रतिनिधी संस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या, कोणत्याही व्यक्तीलागटार किंवा सेप्टिक टाकीच्या धोकादायक साफसफाईसाठी कामावर ठेवू शकत नाही, अथवा अशा कामात कोणत्याही व्यक्तीला त्यांना गुंतवताही येणार नाही. या कायद्याच्या नवव्या कलमात, या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास- पहिल्या खेपेत, दोन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा दोन लाख रुपये दंडअथवादोन्हीही होऊ शकतो.

यांसारख्या कठोर तरतुदी असूनही, २०१४ सालच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, एकही ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आलेला नाही. २०१५ च्या ‘एनसीआरबी’ अहवालात कर्नाटकातील दोन प्रकरणांची नोंद झाली होती, जिथे केवळ एक खटला चालविण्यात आला होता.मार्च २०१८ मध्ये ‘एमएसजेई’ने लोकसभेत जाहीर केल्यानुसार,५५ गुन्हे दाखल करून कर्नाटकने कायद्याच्या पूर्ततेसाठी आपली एकल आघाडी कायम राखली आहे.हाताने मैला साफ करणाऱ्या देशातील सफाई कामगारांच्या मृत्यूला यापुढे केवळ अपघात मानले न जाता तो व्यवस्थेने केलेला खून मानला जावा.

देशातील याभीषण वास्तवाविषयी अशा प्रकारची गांभीर्यता बाळगली जात नसल्याचा ठळक उल्लेख,हाताने मैला साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांविषयीच्या सरकारच्याच सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.उदाहरणार्थ, १९९२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातसुमारे ६ लाख हाताने मैला साफ करणारे सफाई कामगार असल्याचे स्पष्ट झाले. २००२-०३ मध्ये ‘एमएसजेई’ने जाहीर केलेल्या सुधारित सर्वेक्षणात हा आकडा ८ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. २०१३ मध्ये हाआकडाएकाएकी १३,६३९ पर्यंतघसरला. म्हणूनच, ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत अनेक सकारात्मक पावले उचलली गेली तरीही,हा आकडा तिपटीने वाढून २०१८साली १८ राज्यांमधील१७० जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार,हाताने मैला साफ करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या४२,३०३ वर पोहोचणे अक्षम्य आहे.

देशभरात हाताने मैला साफ करणारे सफाई कामगार उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक- १९,७१२असून त्याखालोखाल महाराष्ट्र (७,३७८), उत्तराखंड (६,०३३), राजस्थान (२,५९०), आंध्र प्रदेश (१,९८२)तर कर्नाटक सहाव्या स्थानी असून तिथे ही संख्या १,७५४इतकी आहे. मात्र, ही आकडेवारीही अगदी चुकीची वाटते; याचे कारण २०१८ चे सर्वेक्षण, ‘एमएसजेई’ने केवळ “अशाच ठिकाणी केले,जिथे मानवी मैला साफ करणारे कामगार अस्तित्वात आहेत, असा विश्वास ठेवण्याची कारणे आहेत.”

या कामात गुंतलेल्या लोकांची संख्या निश्चित करण्याच्या बाबतीत घातला जाणारा अशा प्रकारचाघोळ लक्षात घेता,मानवी मैला हाताने साफ करणे रोखण्यासंदर्भातील कायद्याचा दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे विविध कौशल्य उपक्रमांद्वारे त्यांचे पुनर्वसन. हे करताना या कामगारांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.२०१८मध्ये ‘सेल्फ एम्प्लॉयमेन्ट स्कीम फॉर लिबरेशन अँड रिहॅबिलिटेशन ऑफ स्कॅव्हेन्जर्स’ अर्थात ‘एसआरएमएस’ योजनेअंतर्गत मानवी मैला हाताने साफ करणाऱ्या देशभरातील एकूण ४२,२०३ सफाई कामगारांपैकी २०१८-१९ मध्ये केवळ १,६८२ कामगारांना आणि २०१९ मध्ये केवळ ९७८ कामगारांना तीन हजार रु. मासिक विद्यावेतनावर कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिळाले.

‘एसआरएमएस’ योजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये, कौशल्य उपक्रमांसाठी एकूण ११० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली होती, त्यापैकी ८५.७६ कोटी रुपये उपयोगात आणले गेले.चालू वित्तीय वर्षात डिसेंबर २०१९ पर्यंत, ७.६८ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या तुलनेत, केवळ २.०३ कोटी रुपये निधी वापरला गेला आहे. ‘एसआरएमएस’ अंतर्गत मानवी मैला हाताने साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांना आणि त्यांच्यावर अवलंबित्व असलेल्या व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी सवलतीच्या दराने दिल्या जाणाऱ्या कर्जाव्यतिरिक्त, क्रेडिट लिंक्ड बॅक एण्डेड कॅपिटल सबसिडीच्या रूपात ३ लाख २५ हजार रुपये दिले गेले. मात्र, या योजनेचा लाभ केवळ हाताने मैला साफ करण्याचे काम करणाऱ्या २५२ सफाई कामगारांनाच झाला आहे.

याव्यतिरिक्त, खासदार रमा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या ३१ सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार, हाताने मैला साफ करण्याचे काम करणाऱ्या प्रत्येक सफाई कामगाराला४० हजार रुपये एक वेळ रोख सहाय्य देण्यात येणार होते. मात्र, एकूण ४२,२०३ पैकी केवळ २७,२६८ जणांनाच ही रोख मदत उपलब्ध झाली आहे.

ज्या देशात, अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला अपमानित करण्याच्या हेतूने अथवा हेतू नसतानाही झालेल्या अपमानासाठी किंवा दिल्या गेलेल्या धमकीसाठी, अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासारख्याकठोर शिक्षेची तरतूद आहे तसेच दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, दुर्लक्षित कृतीमुळे हाताने मैला साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या होणाऱ्या व्यवस्थात्मक खूनांना मृत्यू म्हणत बाजूला सारले जाते, हे लोकशाहीचे अक्षम्य विडंबन म्हणायला हवे.

“स्वच्छ सर्वेक्षणा”त‘सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून आपली वर्णी लागावी, म्हणून शहरापाठोपाठ शहरे त्यावर भर देत असताना, सफाई कर्मचाऱ्यांचेन संपणारे मृत्यू म्हणजे प्रतिबंधक कायदा असूनही, अद्यापही सफाई कर्मचाऱ्यांना हाताने मैला साफ करण्याच्या कामास भाग पाडले जाण्याचेचस्पष्ट निदर्शक आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष म्हणजेसंपूर्ण ‘स्वच्छ भारत मिशन’ला लागलेला काळिमा आहे आणि त्यामुळेच या मोहिमेला मिळालेल्या यशाचा जो दावा केला जातो, तो फोल ठरतो.

• Healthcare
• National Politics
• Sanitation
• India
• National affairs
• sanitation
• sanitation workers
• Swach Bharat

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.