Published on Oct 02, 2021 Commentaries 0 Hours ago

भारताकडे आणि एकंदरच दक्षिण आशियाकडे अनुभवातून आलेले पूर व्यवस्थापनाचे मोठे ज्ञानसंचित आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग व्हायला हवा.

दक्षिण आशिया आणि पूर व्यवस्थापन

सुमारे पाच दशलक्ष वर्षांपूर्वी पूर्व आफ्रिकेच्या रिफ्ट व्हॅलीतून सुरवातीच्या काळात होमिनिड्स बाहेर पडले त्यावेळी आपल्या पूर्वजांहून वेगळ्या अशा नव्या पर्यावरणाचा आणि निसर्गाचा सामना त्यांना करावा लागला. भक्ष्याच्या शोधात असलेल्या नव्या हिस्त्र जनावरांना तसेच सतत बदलत्या लहरी हवामानालाही त्यांना तोंड द्यावे लागले. आफ्रिकेत उष्णतेची आणि शितलतेची लाट आलटून पालटून येत असते. त्यामुळे त्या वातावरणाशीही त्यांना जुळवून घ्यावे लागले. या सगळ्यातून ते वाचले आणि जगभर पसरले. मानव आणि त्याच्या पूर्वजांकडे कुठल्याही वातावरणाशी जुळवून घेत प्रगती करण्याचे सामर्थ्य इतर प्राण्यांहून जास्त आहे हेच यातून सिद्ध होते. ही सिद्धी आली कशी? उच्च सामाजिक क्षमतेच्या मेंदूतून संस्कृती जन्माला आली, ते ज्ञान पिढयानपिढयांमध्ये, समूह समूहांमध्ये झिरपत गेले.

एकंदर काय तर पूर,वादळी पाऊस अशी जलसंकटे मानवासाठी नेहमीचीच आहेत. पृथ्वीवर सगळीकडेच, विविध नैसर्गिक वातावरणात ती येतच असतात. दक्षिण आशियासारख्या मान्सून आणि ऋतूचक्राचे वेगळेपण जपणाऱ्या प्रदेशात तर अशा आपत्ती अगदी घडयाळाबरहुकुम शिस्तित शतकानुशतके नेहमी येतांना दिसतात. पण आपल्या पूर्वजांनी संकटांशी सामना करुन जी आघाडी घेतली होती त्यातून आपण काही शिकल्याचे दिसत नाही.

गेल्या अनेक दशकांहून सिंधू, गंगा-ब्रम्हपूत्रा,-मेघना नद्यांच्या खोऱ्यात पूराच्या संकटाचा फटका अब्जावधी लोकांना बसतो आहे. त्यातून प्राणहानी, वित्तहानी होते आहे. हे सगळे का होते? वातावरण बदल, लोकसंख्येची वाढती घनता ही कारणे त्यामागे आहेतच पण दक्षिण आशियात आलेल्या पुरामागे अप्रकाशित अशी एक कहाणी आहे. ती कोणती?

भूतकाळातले शहाणपण

दक्षिण आशियाचा मोठा भूभाग म्हणजे ‘इंडो-गँगेटिक प्लेन’ हा हिमालयाच्या छायेतला प्रदेश. दक्षिण आशियातून येणारे उन्हाळी मान्सूनचे वारे यशस्वीपणे रोखून ठेवण्याचे काम हिमालयाची पर्वतरांग करते. हिमालय पर्वतरांगा दक्षिण आशियातल्या उन्हाळी मान्सून वाऱ्यांना दिशा बदलायला भाग पाडतात. संथपणे वाहत भरपूर गाळ वाहत आणणाऱ्या हिमालयात उगम पावलेल्या नद्या ‘इंडो-गँगेटिक प्लेन’मध्ये मोठया प्रमाणात जलसिंचन करतात. ताज्या वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहांनाही ह्या नद्या सामावून घेतात. दरवर्षी या नद्यांची पात्रे दुथडी भरुन वाहू लागतात आणि आजुबाजुच्या प्रदेशातही पाणी शिरते. यामुळे सगळा भाग जलमय होतो आणी मानवी वस्तीचे प्रदेशही पाण्याखाली जातात.

मानवी अनुभवातून शिकण्याच्या ज्या तर्काचा उल्लेख आधी आला होता. त्याची सुसंगतच एक मुद्दा आहे. जो दक्षिण आशियाच्या इतिहासाचा अभ्यास करतांना समोर येतो. दक्षिण आशियाच्या सुपिक प्रदेशांमध्ये मानवी वस्ती वाढत गेली. हे करतांना मानव मान्सूनच्या आक्रमक स्वभावाशी जुळवून घेत पुढे जात राहिला. हे कशामुळे झाले? या प्रदेशाची पुरप्रवणता आपल्याला आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला आधीच समजलेली आहे. त्यामुळे पुराची अपहार्यता आपण समजू शकतो. पण जुन्हा काळातही त्यावेळच्या समाजाने घाबरुन न जाता पुराशी जुळवून घेतले होते. पूरामुळे पाण्याच्या लोंढयासोबत नदीचा गाळ सपाट प्रदेशात वाहून येतो याची कल्पना त्यांना होती. वाहून आ्रलेला गाळ प्रदेशाचे पोषण करतो हेही त्यांना माहित होते.

वर्षभर पाण्याचा पुरवठा, गाळामुळे होणारे जमिनीचे पोषण आणि माश्यांची उपलब्धता यामुळे प्रामुख्याने कृषीवर आधारित असलेल्या या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम झाला. त्यामुळेच त्या वेळच्या समाजाने शहाणपणाने पूरपरिस्थितीशी जुळवून घेत आपले बस्तान बसवले. मोठया प्रमाणात बरेच बदल झाले असले तरी जुन्या काळातल्या त्या शहाणपणाचे अंश आजही पाहायला मिळतात.

उद्योगपूर्वकाळातल्या दक्षिण आशियाई समाजाने विलक्षण अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या रणनीतींचा वापर केला. वेगवान प्रवाही पाण्यापासून वाचण्यासाठी त्यांनी उंचावर वस्ती केली. आणि अडचणीच्या ठरणाऱ्या ऋतुचक्राचा अभ्यास करुन त्यानुसार शेतीची पीकपद्धती ठरवली. दुसरे म्हणजे जोरदारपणे घुसलेल्या पुराचे पाणी ओसरेपर्यंत पुराशी जुळवून घेत जगायचे स्थानिक मार्ग आणि संसाधने यांचा शोध त्यांनी लावला. पुरातही तग धरुन राहणाऱ्या तांदळाच्या जाती त्यांनी शोधल्या. बांबुचा वापर करत पुररोधक घरे त्यांनी बनवली. पुराच्या पाण्याचे संधारण आणि भरण करण्याच्या पद्धती त्यांनी विकसित केल्या.

संरक्षणाचा भ्रम

मानव आणि त्याच्या पर्यावरणाचा नैसर्गिकपणे संतुलन साधणारी ही पद्धत ब्रिटिशांच्या भारतीय उपखंडातील आगमनानंतर विस्कळित झाली. ब्रिटिश आल्यामुळे या भागात औद्योगिक क्रांतीनेही प्रवेश केला. त्यामुळे तात्पुरता का होईना आर्थिक स्तर पुर्वी कधी नव्हता एवढा उंचावला. अधिकाधिक नफा कमवणे हाच ब्रिटिश वसाहतवादाचा उद्देश होता. त्यामुळे शेती खालचे क्षेत्र वाढले, पुर रोखण्यासाठी मोठया प्रमाणात बांधबधिस्तीही करण्यात आली. कॅनाल,रस्ते, रेल्वेचे रुळ अशा पायाभूत सुविधाही उभ्या होत गेल्या. निचऱ्याची पुरेशी व्यवस्था न करताच अनेकदा बांधांच्या लगतच या सुविधा उभारल्या गेल्या. त्यामुळे नदीचे आणि नदी पात्रालगतच्या भुभागाचे चित्रच बदलून गेले.

नदी आणि नदी लगतचा प्रदेश यातला नैसर्गिक तोल ढासळत गेला. नद्यांनी विशिष्ट मार्गानेच धावावे यासाठी त्यांना ‘प्रशिक्षण’ही देण्यात आले. आर्थिक गणितांचा विचार करत नद्यांच्या विस्ताराचेही नियंत्रण होऊ लागले. पाणी आणि पाण्याच्या प्रवाहीपणावर नियंत्रण मिळवण्याच्या या ब्रिटिशांच्या प्रयत्नांचे वर्णन अभ्यासकांनी ‘वसाहतवादी जलविज्ञान’ अशा शब्दांमध्येही केले आहे. ब्रिटिशांच्या या हस्तक्षेपी जलनीतीमुळे दक्षिण आशियातल्या सामाजिक आणि जलप्रवाही जगावरही खोलवर परिणाम झाला.

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर वसाहतवादी राजवट संपली आणि या प्रदेशाचे स्वतंत्र, सार्वभौम अशा दोन राष्ट्रांमध्ये विभाजन झाले. त्यामुळे अनेक नद्या दोन देशांमध्ये विभागल्या गेल्या. इतिहासाच्या या ऐतिहासिक वळणावर पुर नियंत्रणाच्या हेतूमध्ये बदल झाला. केवळ नफा कमावणे हेच उदिष्ठ न राहता लोकांचे भले व्हावे असा व्यापक लोकशाहीवादी विचारही पुढे आला. पण पूर नियंत्रणासाठी वसाहतीच्या काळात वापरले जाणारे, बाहेरुन आलेले अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान फारसे बदलले नाही.

पूर नियंत्रणाच्या या बंदिस्त, साचेबद्ध तंत्रामुळे स्थानिकांनी ‘पुरासह जगण्याचे’ अनुभवातून कमावलेले ज्ञान दुर्लक्षिले गेले. मोठया प्रमाणात तटबंदी, उंच धरणे, पाण्याचे प्रवाह बदलणे, बहुउद्देशीय खोरे विकास प्रकल्प अशा सगळ्यांचा भडीमार होतच राहिला. विसाव्या शतकात नदीच्या नैसर्गिक पर्यावरणात मोठया प्रमाणात हस्तक्षेप होत गेला. हाच पुरनियंत्रणाचा एकमेव मार्ग आहे अशी समजूत सरकारी यंत्रणेने करुन घेतली होती.

संरचनात्मक बदलामुळे येणाऱ्या भ्रामक सुरक्षिततेतून त्याचवेळी पुरग्रस्त भागांमध्ये एकाचवेळी अनियंत्रित कृतीही केल्या गेल्या. त्यामुळे वाढत्या शहरांना आणि लोकसंख्येला पुराचा अधिकच धोका निर्माण झाला. अनेक दशकानंतर आता असे दिसते की या संरचनात्मक हस्तक्षेपांमुळे पुराचा धोका किती वाढला आणि पर्यावरणाचे किती नुकसान झाले याचा हिशेबच कुणी ठेवलेला नाही.

कोशी नदीला २००८ मध्ये आलेला महापूर, मोठी धरणे बांधूनही पूराच्या नियंत्रणात आलेले अपयश यातून जे आत्मपरिक्षण घडले त्यातूनच या प्रदेशात पूरनियंत्रणासाठीच्या नव्या धोरणाची आखणी समोर यायला लागली. एका विरोधाभासाचीही नोंद घ्यायला हवी. पुरग्रस्त भागात स्वस्ताई असल्याने इथे गरिबांची वस्ती जास्त असते. त्यामुळे पुराचा फटका मोठया प्रमाणात गरिबांनाच बसतो. गरिबांच्या विकासाचे ध्येय असलेल्या कल्याणकारी राज्यातही गरिबांची परवड थांबत नाही, हाही एक विरोधाभासच.

आता पुढे काय?

युरोपात अलीकडेच जे पूर आले त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. पावसाळी वादळाचा अंदाज बांधता आला तरी वादळे थांबवता येत नाहित. हवामान बदलामुळे वादळ-वारा-पाऊस याची तीव्रता कितीतरी पट वाढते आणि त्यातून होणारे नुकसान टाळता येत नाही. यातून पुरनियंत्रणातले एक अजून महत्वाचे तंत्र अधोरेखित होते. पाणी व्यवस्थापन आणि पूरनियंत्रणातले सुरवातीपासूनचे तज्ज्ञ समजल्या जाणाऱ्या डचांनाही याच नैसर्गिक पूर नियंत्रणाच्या तत्वांचा वापर केला होता.

नदीला ‘सामावून’ घेण्याचे प्रयत्न नेदरलँडमध्ये काही दशके सातत्याने केले गेले आणि त्यातून पूरामुळे होणारे नुकसानही कमी झाले. खरे तर दक्षिण आशियाकडेही अनुभवातून आलेले पुरनियंत्रणाचे कौशल्य आहे, पण त्याकडे दुर्लक्षच होते आहे. कदाचित त्या अनुभवातून आलेल्या शहाणपणाचा वापर करण्याची वेळ आता आली आहे. पूरनियंत्रण करण्याची महत्वाची अशी क्षमता हा प्रदेश हरवून बसला आह, ती या प्रदेशाने परत मिळवायला हवी.

भारत हा या प्रदेशातला मोठा भूभाग आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. भारताकडे मोठी आर्थिक क्षमता असल्याने याबाबतच्या संशोधनाला भारताने दिशा द्यायला हवी. या प्रदेशाला लागू होणारी, स्थानिक कारणांचा अभ्यास करुऩ आखली गेलेली पूर नियंत्रण प्रणाली विकसित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा.

व्यापकपणे पाहता, हे दोन मार्गांनी करता येईल. पावसाचे पाणी परिणामकारक रित्या जिरवणाऱ्या ‘स्पाँज सिटी’ उभारणे हा शहरी भागातला उपाय झाला. मुंबई सारख्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या शहरांमध्ये त्यामुळे एक महत्वाचा धोरण बदल व्हायला हवा. पावसाचे पाणी नुसतेच वाहून जाण्याऐवजी ते जिरवायचे कसे याची आखणी व्हायला हवी. ग्रामिण भागाचा विचार केला तर पूरग्रस्त भागातल्या जमीन वापरात बदल करावा लागेल. पूरग्रस्त भागाचे विविध भाग करुन टप्प्याटप्प्याने तटबंदी कमी करत न्यावी लागेल. शहरी भाग असो की ग्रामीण, दोन्ही भागांमध्ये पाण्याचा नैसर्गिक निचरा करणारे मार्ग मोकळे करावे लागतील. नैसर्गिक मार्गांमध्ये असलेली अतिक्रमणे मोडून काढावी लागलील. पूराचे पाणी जलदगतीने नैसर्गिकरित्या ओसरण्याची व्यवस्था मार्गी लावावी लागेल.

अर्थात हे करण्यासाठी, विस्थापितांचे योग्य तो मोबदला देऊन पुर्नवसन करावे लागेल. त्याचबरोबर संकुचित,सुस्त अशा परंपरावादी सरकारी मानसिकतेतूनही प्रयत्नपूर्वक बाहेर पडावे लागेल. राजकारणी, इंजिनियर, कंत्राटदार यांची जी अभद्र युती झाली आहे तीही तोडावी लागेल. क्रांतीकारी निर्णय घेण्याची आणि नवे बदल घडवण्याची संस्थात्मक क्षमताही वाढवावी लागेल. पूरनियंत्रणासाठी एका नव्या टिकाऊ, दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजनेसाठी नव्या विचारांची तसेच नव्या कृतीची गरज आहे. पूर नियंत्रणाचे नवे मार्ग शोधण्यामध्ये भारतासाठी महत्वाचे राजकीय आणि आर्थिक कारणही आहे.

पूर व्यवस्थापनात भारत जागतिक विजेता, ‘विश्वगुरु’ होऊ शकतो. बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये डचांनी जसे अत्याधुनिक तंत्राव्दारे ‘डेल्टा मॅनेजमेंट’ केले, त्याच धर्तीवर काम करण्याची भारतालाही संधी आहे. भारताकडे आणि एकंदरच दक्षिण आशियाकडे अनुभवातून आलेले पूर व्यवस्थापनाचे मोठे ज्ञानसंचित आहे, ही मोठी जमेची बाजू आहे. ‘पुरासह’ जगण्याच्या प्रयत्न करतांना या ज्ञानसाठयाचा मोठया प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Sayanangshu Modak

Sayanangshu Modak

Sayanangshu Modak was a Junior Fellow at ORFs Kolkata centre. He works on the broad themes of transboundary water governance hydro-diplomacy and flood-risk management.

Read More +
Yusuf Jameel

Yusuf Jameel

Yusuf Jameel ia a Research Manager Drawdown Lift Project Drawdown

Read More +