भारताची मालदिवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे. त्यामुळे २०२३ मध्ये जर मालदिवच्या नेतृत्वात बदल झाला, तर त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारताचा शेजारी असलेल्या मालदिवमध्ये काही राजकीय स्थिरता येण्याची चिन्हे दिसत नाही. लवकरच मालदिवमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी देशव्यापी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या फलनिष्पत्तीचे संकेत बंडखोरीने मिळू लागले आहेत. या निवडणुकीमुळे जर सोलीह सरकार संकटात आले तर त्याची चिंता भारताला आहे. कारण मालदिवमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूक आहे, त्यामुळे मालदिवमधील राजकारण कायमच भारतासाठी संवेदनशील विषय राहिलेला आङे.
मालदिवचे अध्यक्ष इब्राहिम महंमद सोलीह यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मालदिवन डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ (एडमडीपी) ने आणखी एका मंत्र्यासाठी मतदान झाले. मालदिवमध्ये सभागृहाच्या ८७ जागा असून ७१ पैकी ६४ संसद सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी ५९ सदस्यांनी दूरसंचार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री मलीह जमाल यांच्या पारड्यात मते टाकली. या ५९ सदस्यांपैकी बहुतांश सदस्य एमडीपी पक्षाचे होते. मलीह हे ‘जुम्होरी पार्टी’ (जेपी)चे असून हा पक्ष अध्यक्ष सोलीह यांच्या चार पक्षांच्या आघाडी सरकारपैकी एक पक्ष आहे.
मालदिवच्या २००८ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या राज्यघटनेने दिलेल्या संसदीय अधिकारांप्रती अत्यंत संवेदनशील असलेल्या ‘एमडीपी’च्या खासदारांसंबंधात मलीह जमाल यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केले होते. आपणच सरकार चालवत आहोत, असे काही लोकप्रतिनिधींना वाटत आहे, असे वक्तव्य मलीह यांनी टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात केले होते. ‘सरकारचे धोरण संसद ठरवू शकत नाही,’ असेही ते त्या वेळी म्हणाले होते. शिवाय आपण संसदीय पद्धतीची कधीही पाठराखण करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
इंटरनेटच्या दरात कपात करण्यास मलीह यांची तयारी नसल्याने सत्तेवरील संसद सदस्य नाराज आहेत. शिवाय एकूणच मलीह हे संसदेत कायम लक्ष्य ठरलेले मंत्री आहेत. मलीह यांनी टीव्हीवर केलेले वक्तव्य हे अधिक आक्रमक आणि वैयक्तिक पातळीवरील होते, असा आरोप करून ‘एमडीपी’च्या संसद सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात ट्वीटरवरून नाराजी व्यक्त केली होती. ‘एमडीपी’चे ज्येष्ठ सदस्य हसन अफीफ हे त्यांच्यापैकी एक होते. त्यांनी अन्य मंत्र्यांना बोलावून आपापल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास बजावले. त्यांनी त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर त्यांना त्यास जबाबदार धरण्याचे अधिकार संसदेला असतील, असे त्यांना सांगण्यात आले. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. संसद प्रवक्ते, माजी अध्यक्ष आणि सत्तेवरील ‘एमडीपी’चे प्रमुख महंमद नाशीद यांनी पक्षाच्या सदस्यांचे अभिप्राय रीट्वीट केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून महंमद नशीय यांना ‘एमडीपी’मध्ये असलेल्या सरकारविरोधी गटाचे केंद्रबिंदू मानले जात आहे. कारण एकूण ८७ संसद सदस्यांपैकी ६५ सदस्य त्यांचे समर्थक मानले जातात. दुसऱ्या एका प्रसंगी, त्यांनी दोन बंडखोरांची उघडउघड बाजू घेतली होती. या बंडखोरांनी दोन मंत्र्यांची हकालपट्टी व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. नाशीद यांनी बंडखोरांची बाजू घेत आपल्या ट्वीट्समध्येही त्याकडे असलेला कल दाखवला होता.
सोलीह यांच्यावरील दबाव वाढला
‘एमडीपी’च्या दबावाखाली दोघे मंत्री पाठोपाठ बाहेर पडल्याने अध्यक्ष सोलीह यांच्यावरचा दबाव वाढला असून त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून सरकारची लोकप्रियता दाखवून देण्यासाठी आता त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणला जात आहे. पक्षातील बंडखोरांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सरकारने हेतुपुरस्सरपणे आपली प्रतिमा डागाळल्यामुळे ‘एमडीपी’ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्या लागत आहेत आणि या स्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर त्या निवडणुकांपाठोपाठ म्हणजे २०२३ मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि संसदेच्या निवडणुकाही २०२४ मध्ये घेण्यात येतील.
‘एमडीपी’ने आपला अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून सोलीह यांचा चेहरा लोकांसमोर ठेवला, तर पक्ष निवडणूक जिंकू शकणार नाही, असा दावा बंडखोर संसद सदस्यांनी केला आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष नाशीद हे जनतेला प्रिय आहेत. अर्थात, पक्षाच्या अध्यक्षनिवडीवेळी यासंबंधीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. सामान्यतः जेव्हा देशाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होते त्याच्या काही आठवडेच आधी ही निवडणूक होते. मात्र, पक्ष आणि सरकार यांच्यामध्ये एवढी दरी का निर्माण झाली असावी, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उभयतांमधील संबंध दुरावत चालल्याचे पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट होत होते.
सध्याच्या स्थितीत हा प्रश्न हास्यास्पद वाटू शकतो. पण ‘एमडीपी’चे बहुतांश संसद सदस्य सातत्याने बंडाच्या पवित्र्यात असतात. त्यामुळे जर पक्ष स्थानिक निवडणुकांमध्ये अपयशी ठरला, तर अध्यक्ष सोलीह यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाऊ शकते, याचा अंदाज केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा नव्हे, की पराजयच होणार आहे. पण बंडखोरांची कृती कायम अशीच असणार, हे नक्की.
मात्र, यावरून असे संकेत मिळत आहेत, की जर स्थानिक निवडणुकांमध्ये ‘एमडीपी’ने आपले वर्चस्व कायम राखले, तर त्याचे श्रेय सरकारच्या कार्यक्षमतेला मिळणार नाही, तर वेळोवेळी करण्यात येत असलेल्या सक्रिय हस्तक्षेपाला मिळणार आहे. जर असे झाले, तर सोलीह समर्थकांची प्रतिक्रिया काय असेल, यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल आणि त्याच्या फलनिष्पत्तीवर त्यापेक्षाही अधिक लक्ष राहील. याशिवाय, जर बंडखोरांनी सरकारला जबाबदार धरण्याच्या नावाखाली मंत्र्यांवर वैयक्तिक हल्ले करणे चालूच ठेवले, तर निष्ठावान नसलेल्या मतदारांकडून त्यांना ‘बिघडवणारे’ असे संबोधले जाईल. विशेषतः याला स्थानिक निवडणुकांपासून सुरुवात होईल. पण ते तेथेच संपणार नाही.
खरे सांगायचे तर, भारताचे एमडीपी प्रणित सोलीह सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि सत्तेवरील पक्ष व आघाडीतील घटक पक्ष यांच्यादरम्यान अंतर्गत संघर्ष झाला, तर त्याची भारताला काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. सोलीह, सभागृह अध्यक्ष नाशीद आणि देशाच्या अध्यक्षपदासाठी उत्सुक असलेले अन्य इच्छुक उमेदवार भारताच्या बाजूने आहेत आणि चीन व पाकिस्तानच्या विरोधात. पण दर वेळी हे असेच राहील, असे म्हणता येणार नाही. ‘एमडीपी’मध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जर पक्षासाठी निवडणूक फिरली, तर काही समस्या उद्भवू शकतात.
भारताने मालदिवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक आणि सामाजिक पायाभूत प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात दिलेल्या अनुदानाचा समावेश होतो. तरीही २०२३ मध्ये जर मालदिवच्या नेतृत्वात बदल झाला, तर त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
यापूर्वीच्या अयशस्वी ठरलेल्या अध्यक्ष अबुद्ल्ला यामीन यांच्या सरकारसंबंधी भारताला आलेला अनुभव पुन्हा एकदा आठवायला हवा. यामीन २०१३ मध्ये सत्तेवर आले. तोपर्यंत तत्कालीन अध्यक्ष मामून गय्यूम यांच्या ३० वर्षांच्या नेतृत्वाखालील मालदिव सरकारशी असलेले भारताचे द्विपक्षीय संबंध शिखरावर पोहोचले होते. त्या पाठोपाठ त्यांचे वारसदार नाशीद यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतही (२००८-१२) संबंध चांगले होते.
मालदिवमधील अंतर्गत राजकारणासंबंधाने एक व्यवहार्य प्रश्न विचारला जातो. तो भारताच्या घटनात्मक पद्धतीशी संबंधित आहे. पण त्या संदर्भात भारताला त्यात सहभागी होण्याचे कारण नाही. भारत आणि ब्रिटनसारख्या अन्य देशांमध्ये ज्या पद्धतीची संसदीय लोकशाही आहे, त्याचे सभागृह अध्यक्ष नाशीद हे समर्थक आहेत; परंतु सध्याची मालदिवची पद्धती ही अमेरिकी लोकशाही पद्धतीवरून बेतलेली आहे. या पद्धतीत अध्यक्ष थेट निवडला जातो. त्याचे नियम आणि तत्त्वेही अमेरिकी पद्धतीनुसारच आहेत.
मात्र, अन्य समस्यांपैकी एक समस्या म्हणजे, नाशीद यांनी सभागृहाचे सभापती म्हणून अमेरिकी प्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्षांचे मूळ अधिकार गृहित धरले आहेत. ते सत्तेवरील पक्षाचे प्रमुख आहेतच, शिवाय देशाचे एकमेव सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत. एक प्रकारे, गय्यूम यांच्या आधीचे अध्यक्ष इब्राहिम नसीर यांच्यापासूनच, अध्यक्षांची सत्ता सोडण्याची स्वतःची अकार्यक्षमता आणि किंवा अनिच्छा ही मालदिवच्या लोकशाहीमधील संघर्षाला कारणीभूत ठरते. हजारो वर्षांपूर्वी सुलतानाच्या राजवटीतही असेच होत असे. यावर विचार करायला हवा. कारण जोपर्यंत संसदीय लोकशाहीत जोपर्यंत निवडून आलेला नेता जाणीवपूर्वक पाऊल उचलत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधान तसा अधिकार नसतानाही हा अधिकार मिळवू शकतील किंवा वापरू शकतील.
भूतानमध्ये लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी ठरला. कारण तेथील राजाने लोकशाहीचा पुरस्कार केला आहे. त्यांनी लोकशाही पद्धतीनेच कारभार चालावा, यासाठी जनतेलाही दिशा दाखवली आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज, निर्णय प्रक्रिया, वादविवाद; तसेच संसदेतील व संसदेबाहेरील व्यवहारांपासून राजा स्वतःला जाणीवपूर्वक दूर ठेवतात. मालदिवप्रमाणेच भूताननेही २००८ मध्ये लोकशाहीची स्थापना केली. मात्र ती स्वेच्छेने. मालदिवमध्ये झाले तसे रस्त्यावर उतरून आंदोलने करून किंवा बाहेरील हस्तक्षेपातून (ब्रिटन) अथवा वाटाघाटी करून नव्हे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
N. Sathiya Moorthy is a policy analyst and commentator based in Chennai.
Read More +
PREV
