अग्निपथच्या यशाबद्दलची साशंकता

अग्निपथ योजना: मूलगामी किंवा अतार्किक? हा निबंध मालिकेचा भाग आहे.

____________________________________________________________

आंदोलकांना शांत करण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि निमलष्करी दलात ‘अग्निवीर’ साठी १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे, परंतु असे असले तरीही हा वाद शमण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नाहीत.

या योजनेमुळे देशातील दिग्गज तसेच मान्यवरांमध्ये फूट पडली आहे. काहींनी हीच योग्य वेळ आहे असे म्हणून ‘अग्निपथ’ ला समर्थन दिले आहे. सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने ही योजना योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याने समर्थकांकडून सांगितले जात आहे. परंतु, इतरांना याची अजूनही खात्री पटलेली नाही. काही दिग्गजांनी ही योजना अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे.

पुरोगामी कल्पना

टीओडी समर्थकांच्या नजरेत ही एक परिवर्तनवादी कल्पना आहे. या योजनेअंतर्गत १७-२१ वर्षे वयोगटातील जवळपास ४५००० लोकांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. परिणामी लष्करी आधुनिकीकरणासाठी ही एक आवश्यक सुधारणा आहे, असे बोलले जात आहे. या योजनेत तरूणांना भविष्यातील हायटेक युद्धाच्या वातावरणात सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याद्वारे देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी एक कुशल, शिस्तबद्ध आणि प्रेरक शक्ती निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. 

या योजनेला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या दृष्टीने यातील संधी व देण्यात येणारे मानधन ही एक उल्लेखनीय बाब आहे. वार्षिक वेतनवाढ, प्रवास भत्त्यासह दरमहा सुमारे ३०,००० रूपये या निश्चित पगारासह, अग्निवीरांना एक चांगले आर्थिक पॅकेज दिले जाणार आहे. सैन्यात भरती झालेल्यांना वैद्यकीय सुविधा, रजा, कॅन्टीन सुविधा आणि ४८ लाखांचे जीवन विमा संरक्षण मिळेल. तसेच कार्यकाळ पुर्ण केल्यावर त्यांना कौशल्यावर आधारित प्रमाणपत्र दिले जाईल.  

नॉन-लॅप्सबल ‘अग्निवीर कॉर्पस फंड’ ला प्रत्येक व्यक्तीच्या पगारातून ३० टक्के योगदान मिळणार आहे तसेच सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या समतुल्य व्याज जमा होणार आहे. सुमारे १२ लाखांचे कर-सवलत “सेवा निधी” पॅकेज अग्निवीरांना सैन्यातील निवृत्तीनंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांना विहित उच्च वयोमर्यादेपेक्षा तीन वर्षांची सूट देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. अग्निवीरच्या पहिल्या तुकडीसाठी, वयाची सवलत विहित उच्च वयोमर्यादेच्या पलीकडे पाच वर्षांसाठी असणार आहे.

लोकांच्या मनातील साशंकता

परंतु, टीओडीबाबतचे काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. टिकाकारांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेची पूर्णतः चाचणी झालेली नाही. या योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तसेच तीनही दलांमधील सेवांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र अभ्यास, पायलट प्रकल्प किंवा चाचणी घेण्यात आलेली नाही. या योजनेची सुरुवात मर्यादित प्रमाणात असती तर मॉडेलमधील त्रुटी ओळखणे सोपे गेले असते. तसेच, ग्रामीण भागात जिथे विशेषतः भारतीय सैन्यात मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाते, तेथील इच्छुकांमधील भीती दूर करण्यात अधिकाऱ्यांना मदत झाली असती. परंतु याचा विचार न करता योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. चार वर्षांच्या अल्प कालावधीत इतक्या अग्निवीरांना कसे समाविष्ट केले जाईल ? प्रशिक्षित केले जाईल ? आणि नंतर डिस्चार्ज केले जाईल ? याबद्दल स्पष्टता नसणे ही तितकीच चिंतेची बाब आहे. युद्धात कौशल्य मिळवण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण कसे पुरेसे ठरेल हाही प्रश्न विचारला जात आहे. थोड्याशा स्पेशलायझेशनसह, अग्निवीरांना युद्धक्षेत्राच्या तैनात करणे शहाणपणाचे ठरेल का ? त्यांचा कमी कार्यकाळ लक्षात घेऊन त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन कसे केले जाईल ?  सेवेनंतर  अग्निवीरांना इतर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले जाईल का? अशाप्रकारे, या योजनेच्या व्यवहार्यता आणि दीर्घकाळ टिकून राहण्याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. 

काहींच्या मते, ही योजना सरकारचे पगार आणि पेन्शन बिल कमी करण्यासाठी आणि लष्करी आधुनिकीकरणासाठी निधी मोकळा करण्यासाठी खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच काहींच्या म्हणण्यानुसार, आधुनिकीकरण हा सैनिकांवरील बोजा ठरू नये.

नौदलातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, चांगल्या नेतृत्वावरील निष्ठा आणि पेन्शन व वैद्यकीय सुविधा, या दोन सोप्या कारणांसाठी जवान आणि पीबीओआर लष्करातील नोकरी स्विकारतात. या दोन्हीमुळे त्यांना चांगले व सन्मानाचे जिवन जगता येते. पण या दोन्ही बाबी टीओडीमध्ये वगळण्यात आल्या आहेत. 

‘अग्निपथ’ योजनेमुळे समाजाचे लष्करीकरण होण्याची शक्यता अनेकांना वाटते आहे. संपूर्ण १५ वर्षे सैन्यात सेवा करण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे, निराश, बेरोजगार आणि  निवृत्त अग्निवीर हे गुन्हेगारी आणि कट्टरपंथी राजकीय संघटनांच्या आमिषाला बळी पडू शकतील, तर काही परदेशी भाडोत्री गट आणि खाजगी मिलिशियाच्या श्रेणीत सामील होऊ शकतील अशी भीती वर्तवण्यात येत आहे. 

टीओडीमुळे सैन्याची सामाजिक रचना बिघडण्याचा धोका आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय सैन्याची वेळ-परीक्षित रेजिमेंटल संरचना संपवून अखिल भारतीय, सर्व-श्रेणी (एआयएसी) मिश्रित युनिट्सने बदलणे हे आहे. याचा सैन्याच्या एकूण लष्करी शिस्तीवर तसेच सौहार्द, नातेसंबंध आणि लष्करी तुकड्यांमधील सामंजस्य कमी होण्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. रोजगारासाठी राज्यांचा कोटा रद्द करण्याच्या योजनेमुळे, सैन्याच्या श्रेणींमध्ये उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व वाढून सैन्यातील प्रादेशिक संतुलन बिघडू शकते.

अग्निवीरांची भरती करण्यासाठी सैन्याच्या क्षमतेशी संबंधित अनेक समस्या आहेत. सैन्यात भरती कर्मचार्‍यांची संख्या अनेक पटींनी वाढल्यामुळे सैन्याच्या विद्यमान क्षमतेवर ताण येणार आहे. अग्निवीरांना सेवेत कायम ठेवण्याचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे. मूलभूत लष्करी प्रशिक्षणासाठी २६ आठवड्यांचा प्रस्तावित प्रशिक्षण कालावधी अग्निवीरांना पुरेसे ज्ञान आणि एक्सपोजर मिळविण्यासाठी पुरेसा नाही. परिणामी कोणत्या २५ टक्के अग्निवीरांना ठेवायचे आणि कोणते ७५ टक्के घरी पाठवायचे हे ठरणे कमांडिंग अधिकाऱ्यांसाठी कठीण जाणार आहे.  

ऑपरेशनल दृष्टीकोनातूनही काही त्रूटी आहेत. ज्या सैन्याला लढाईसाठी सैनिकांना प्रशिक्षित करावे लागते आणि जगातील सर्वात कठीण रणांगणांवर रेजिमेंटशी संलग्नतेसह लढा द्यावा लागतो, तेथील भरतीत गोंधळ होऊन चालणार नाही.

भारतीय सैन्यातील अग्निवीर ‘नाम-नमक-निशान’ या ब्रीदवाक्यावर भर देणाऱ्या त्यांच्या अनुभवी साथीदारांसोबत कधीच पुर्णतः मिसळू शकणार नाहीत. धोकादायक परिस्थितीत संरक्षणाची आवश्यकता असणारे अग्निवीर सैन्याला बोजा ठरण्याची भिती आहे. तसेच अग्निवीरांचे निवृत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही एक अभ्यासाची बाब ठरणार आहे. परिवर्तनीय क्षमता असूनही टीओडी ही योजना बऱ्याच बाबीतीत डावी ठरत आहे. लष्करी अत्यावश्यकतेसह सैन्याच्या आकांक्षांचा ताळमेळ घालण्यासाठी योजनेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे, भरती झालेल्यांना तरुणांना नोकरी आणि पेन्शनची खात्रीशीर हमी देणे गरजेचे आहे.