‘आरोग्यसेतू’ने काय साधणार?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला अटकाव करण्यासाठी, भारतात विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात तंत्रज्ञान वापराचा वाटा मोठा आहे. कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारने आरोग्यसेतू या अॅपची निर्मिती केली. कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा माग घेणे त्यामुळे सोपे झाले. संसर्गाला आळा, हेच या अॅपनिर्मितीमागील सूत्र होते आणि आहे. देशव्यापी टाळेबंदींनंतर भारत आता ‘पुनश्च हरि ओम’च्या पहिल्या टप्प्यात आला आहे. टाळेबंदीच्या या प्रत्येक टप्प्यात लोकांच्या हालचालींवरील निर्बंध हळूहळू उठविण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारही त्याच गतीने सुरू होऊ लागले आहेत. परंतु त्याचबरोबरच चिंताही वाढू लागली आहे. सुरुवातीच्या काळात भारतात रुग्णवाढीचा वेग इतर देशांच्या तुलनेत मंद होता. मात्र, आता लोकांची जसजशी टाळेबंदीतून मुक्तता होऊ लागली आहे आणि आर्थिक व्यवहार वाढीस लागले आहेत तसतशी कोरोनाबाधितांच्या संख्येत अचानक वाढ होऊ लागल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवून कोरोना प्रादुर्भावाला अटकाव करू शकेल, असे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरू लागले आहे.

कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा माग काढण्यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (एनआयसी) २ एप्रिल २०२० रोजी देशात आरोग्यसेतू अॅप सुरू केले. खासगी क्षेत्र व विद्यापीठांमधील विविध स्वयंसेवक आणि निती आयोग यांनी एकत्रितरित्या आरोग्य सेतू अॅप विकसित केले. देशात ६०० हून अधिक हॉटस्पॉट शोधणे आरोग्यसेतू अॅपमुळे शक्य झाले. आरोग्यसेतू अॅपमुळे हाती आलेल्या ऐच्छिक डेटाचे विश्लेषण करून त्यानुसार आपली पुढील रणनीती आखणे आरोग्यसेवकांना सहज शक्य झाले.

अॅपमधून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे कोरोना संकटाचा नेमका कसा मुकाबला करायचा, कुठे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे, बाधित लोकांची संख्या कुठे जास्त आहे याबरोबरच कुठे कशी खबरदारी घेतली जावी, इत्यादींविषयी नेमका आकृतिबंध तयार करण्यात आरोग्यसेवकांना शक्य झाले. आरोग्य सेतूच्या सर्वंकष स्वीकारार्हतेत आलेल्या अडचणी, त्याची रचना आणि या अॅपमुळे लोकांच्या खासगीपणावर निर्बंध येत असल्याचा आरोप यांबरोबरच राष्ट्रीय आरोग्य माहितीसंचाशी (नॅशनल हेल्थ स्टॅक) अॅपची सांगड घालण्यात आलेल्या अडचणी इत्यादी मुद्द्यांचा या लेखात उहापोह केला जाणार आहे.

स्वीकारार्हतेतील अडथळे

आरोग्य सेतू अॅप अधिकाधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी हे अॅप शक्य तितक्या स्मार्टफोन्समध्ये इन्स्टॉल केले जाणे आवश्यक आहे. जेवढ्या लोकांपर्यंत हे अॅप पोहोचेल तेवढ्या लोकांच्या आरोग्याची माहिती जमा होऊ शकेल. तसेच अॅपच्या वापरकर्त्यांनी नियमितपणे त्यांच्या आरोग्याविषयीची माहिती अद्ययावत केल्यास समूह संसर्ग झाला आहे किंवा नाही वा लोकांचे आरोग्य कितपत सुरक्षित आहे, याचा माग काढणे सोपे जाते. अॅप विकसित करणा-यांच्या मते एकूण लोकसंख्येच्या किमान ५० टक्के लोकांनी तरी हे अॅप त्यांच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करणे गरजेचे आहे. अर्थात यातही नागरी आणि ग्रामीण भागातील अॅपधारकांच्या टक्केवारीबाबत मतमतांतरे आहेतच.

भारतात कोट्यवधी भ्रमणघ्वनीधारक असले तरी वापरकर्ते आणि भ्रमणध्वधनीधारक यांची संख्या जुळत नाही कारण भारतात एकाहून अधिक सिमकार्ड वापरणा-यांची संख्या जास्त आहे. तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण दूरध्वनी संच (फीचर फोन) असलेल्या वापरकर्त्यांची संख्या ५५ कोटी असल्याचा अंदाज आहे. फीचर फोन ऍप्लिकेशन्स डाऊनलोड करू शकत नाहीत, शिवाय ते कोणत्याही मोठ्या अॅप स्टोअरशी संलग्न असतात. तथापि, स्मार्टफोन्समध्ये दहा कोटींहून अधिकांकडे स्मार्टफोन्स आहेत.

रिलायन्स जिओकडून जारी करण्यात येणार असलेल्या नव्या जिओ फोनमध्ये आरोग्यसेतू अॅपची सुविधा आधीच उपलब्ध असेल असे समजते. इतर फीचर फोन्समध्ये वा जुन्या भ्रमणध्वनींमध्ये आरोग्य सेतू अॅप इन्स्टॉल करण्याची सुविधा आहे किंवा कसे, यासंदर्भात अजून संदिग्धता आहे. अशा प्रकारेच मोबाईल जोडण्यांच्या वैविध्यतेमुळे तसेच आरोग्य सेतू अॅपच्या स्वीकारार्हतेत नैसर्गिक अडथळे निर्माण होत आहेत.

सर्व सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या भ्रमणध्वनींमध्ये आरोग्य सेतू अॅप इन्स्टॉल असणे बंधनकारक असेल आणि १०० टक्के कर्मचारी हे अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करतील, हे पाहणे संस्थाप्रमुखाचे कर्तव्य असेल, असा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १ मे २०२० रोजी दिला. परंतु या आदेशामुळे खळबळ उडाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने आपले निर्देश शिथिल करत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार आता रोजगारकर्त्यांना (एम्प्लॉयर) आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी/कर्मचा-यांना अधिकाधिक भ्रमणध्वनींमध्ये हे अॅप इन्स्टॉल करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. रेल्वे आणि विमानाने प्रवास करणा-यांसाठीही आधी हे अॅप बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, आरडाओरड झाल्यानंतर आदेश मागे घेऊन राज्यांकडे यासंदर्भातील अधिकार सोपविण्यात आले.

मात्र, अजूनही गेल्या दोन महिन्यांपासून आरोग्य सेतू अॅपची सक्ती करण्याचे प्रयत्न या ना त्या मार्गाने सुरूच आहेत. नोईडा शहराने अलीकडेच एक आदेश काढून लोकांना अॅप इन्स्टॉल करण्याची सक्ती केली, तसेच जे आरोग्य सेतू अॅप त्यांच्या भ्रमणध्वनींमध्ये इन्स्टॉल करणार नाहीत त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. घरोघरी वस्तू पोहोचवण्याचे काम करणा-या ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही हे अॅप सक्तीचे करण्यात आले आहे. तयार अन्नाची घरपोच विक्री करणा-या झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या कंपन्यांनीही आपल्या सेवा सुरू करण्यापूर्वी सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये आरोग्य सेतू अॅप इन्स्टॉल करण्याचे सक्तीचे केले आहे.

त्यातच खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनीही कर्मचा-यांवर अॅपची सक्ती केली आहे. कर्मचा-यांनी कामावर रुजू होण्यापूर्वी त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये आरोग्य सेतू अॅप इन्स्टॉल करावे, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तसेच व्यवस्थापकांनी या आदेशाचे अनुपालन होत आहे की नाही, याची खात्री करून घेण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. अनेक कर्मचारी व कामगारांनी अॅपच्या परिणामकारकतेविषयी शंका उपस्थित करत कोरोनाची महासाथ संपल्यानंतर अॅपद्वारा गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा सरकारकडून भविष्यात टेहळणीसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो, असा संशयही व्यक्त केला जात आहे. ज्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये अॅप इन्स्टॉल केलेले नाही त्यांना आपल्या हालचालींवर निर्बंध येतील आणि जे अॅपविना राहतील त्यांना विविध सुविधांचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवले जाईल, अशी भीती निर्माण होत आहे.

रचना आणि खासगीपणाचे मुद्दे

आरोग्यसेतू अॅप गुगल आणि अॅपल यांच्याकडून विकसित करण्यात आलेल्या काँटॅक्ट ट्रेसिंग अॅपशी मिळतेजुळते आहे. शिवाय ते ब्ल्यूटूथ तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहे. मात्र, अॅपल आणि गुगल यांच्या अॅपमध्ये नसलेले एक वैशिष्ट्य आरोग्यसेतू अॅपमध्ये आहे आणि ते म्हणजे हे अॅप जीपीएस लोकेशन डेटा संकलित करते. आरोग्य सेतू अॅप मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केले की, ते वापरकर्त्याकडून पुढीलप्रमाणे माहिती संकलित करते – नाव, लिंग, वय, व्यवसाय, प्रवासाचा इतिहास आणि दूरध्वनी क्रमांक.

ही सर्व माहिती संकलित झाली की, ती एका उपकरणाच्या आयडीशी हॅश्ड केली जाऊन केंद्रीय डेटाबेसमध्ये अपलोड केली जाते. सुरुवातीला सर्व्हर ऍमेझॉन वेब सर्व्हिसवर असतो नंतर तो एनआयसी सर्व्हरवर जातो. ब्ल्यूटूथ आणि जीपीएस दोन्ही सदा सर्वकाळ सुरू असणे अॅपसाठी आवश्यक आहे तसेच ब्ल्यूटूथ सेटिंग्जसाठी ते ऍडमिनच्या ऍक्सेससंदर्भात विचारणा करते. ऍडमिन ऍक्सेस हे जोखमीचे आहे कारण त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त माहिती अॅपकडे जाऊ शकते.

जेव्हा दोन उपकरणे परस्परांनजिक येतात तेव्हा ते परस्परांकडील या आयडींची अदलाबदल करतात. तज्ज्ञांच्या मते अॅप खासगीपणाला अधिक काटेकोरपणे सुरक्षा पुरवणा-या स्युडो आयडीऐवजी स्युडो स्टॅटिक आयडीचा वापर करते. सिंगापूरमधील काँटॅक्ट ट्रेसिंग अॅपमध्येही हीच गोम होती. स्थळ आणि ब्ल्यूटूथ उपकरण यांच्यातील परस्परसंवादांची नोंद स्थानिकरित्या फोनमध्ये होते परंतु एकदा का वापरकर्त्याने कोव्हिड-१९च्या लक्षणांसाठी नोंदणी करण्यास सुरुवात केली की, सिस्टीम ही माहिती केंद्रीय सर्व्हरवर अपलोड करते. त्यानंतर क्लस्टर्स दर्शविण्यासाठी वा कोरोनाबाधित रुग्ण आसपास आहे की नाही, हे दर्शविण्यासाठी या वापरकर्त्यांच्या उपकरणांच्या संवादांचा माग घेऊन नकाशा काढला जातो. अधिकृत आकडेवारीनुसार सुमारे १५ हजार लोकांचे ठिकाण आणि ब्ल्यूटूथ माहिती केंद्रीय सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या ‘आरोग्य सेतू अॅप डेटा ऍक्सेस अँड नॉलेज शेअरिंग प्रोटोकॉल’मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोनाशी लढण्याच्या निमित्ताने कृती आराखडा तयार करण्यासाठी डी-आयडेंटिफाइड रिस्पॉन्स डेटा सरकारच्या कोणत्याही मंत्रालयाकडे किंवा संस्थेकडे उघड केला जाऊ शकतो. अर्थात तिस-या पक्षाकडे उघड केल्या जाणा-या डेटासंदर्भात काही तरतुदी करण्यात आल्या असल्या तरी ती माहिती अन्य कोणालाही दिली जाणार नाही वा कोणाकडे उघड केली जाणार नाही तसेच तिचा पुनर्वापर केला जाणार नाही, अशा अटी घालून देण्यात आल्या आहेत.

वैयक्तिक माहिती १८० दिवसांपर्यंत राखता येऊ शकेल असा दंडक आहे आणि तिस-या पक्षाकडून या नियमाची अंमलबजावणी होणे बंधनकारक आहे. कोड ओपन सोर्स ठेवणे आणि ऍप्लिकेशनचे रिव्हर्स इंजिनीअरिंगवरील निर्बंध उठवणे ही काही सकारात्मक पावले असून त्यामुळे अॅप वापरातील पारदर्शकता वाढीस लागून त्यासंदर्भात विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यास मदत होते.

वरील सर्व बदल स्वागतार्ह असले तरी काही प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरित आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास या अॅपमधून बाहेर पडण्यासंदर्भात वापरकर्त्यांना कोणत्याही स्पष्ट सूचना नाहीत. वापरकर्ते त्यांची नोंदणी रद्द करू शकतात. नोंदणी करतेवेळी वापरकर्त्यांनी नोंदवलेली सर्व माहिती नोंदणी रद्द केल्याच्या ३० दिवसांनंतर पुसून टाकली जाईल, असे वापरकर्त्याचे अधिकार या विभागात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु नोंदणी रद्द करण्याचे वा खाते पुसून टाकण्याचे स्वातंत्र्य आरोग्य सेतू अॅप देत नाही, हे विशेष. तसेच एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मोबाईलमधून हे अॅप काढून टाकले तर त्यांची नोंदणी रद्द झाली किंवा कसे, हे स्पष्ट होत नाही.

कोरोनाची महासाथ ही आरोग्य आणीबाणी आहे. अशा या संकट काळात एखाद्याची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आणि चांगल्या कार्यासाठी वापरली जायला हवी. मात्र, भारत सरकारने नागरिकांच्या या माहितीसाठ्याकडे नैसर्गिक स्रोत म्हणून पाहात त्याचे शोषण केले आणि व्यापारीकरणही केले. नागरिकांच्या माहितीचा सार्वजनिक हितासाठी केला जावा आणि सरकारी वित्तपुरवठ्यावरील ताण हलका करण्यासाठी पैशांच्या मोबदल्यात या माहितीचा काही भाग खासगी कंपन्यांना दिला जावा, असा उल्लेख २०१८-१९ मधील भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. परतु या माहितीचा वापर नफेखोरीसाठी केला जाणार नाही, याकडे मंत्रालयांनी तसेच सरकारच्या विविध संस्थांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असेही या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद आहे.

कोरोनाची महासाथ संपल्यानंतर या अॅप आणि त्यातील डेटाचे काय होईल?

नॉलेज शेअरिंग प्रोटोकॉलला सहा महिन्यांच्या कालमर्यादेचा चाप आहे. याला सनसेट क्लॉज असे म्हटले जाते. म्हणजे सनसेट क्लॉजमधील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांनंतर वैयक्तिक माहिती काढून टाकली जाईल वा पुसून टाकली जाईल. परंतु सनसेट क्लॉजमधील हा कालावधी वाढविण्याच्या तरतुदीचाही समावेश प्रोटोकॉलमध्ये आहे. उल्लेखनीय म्हणजे हा सनसेट क्लॉज आरोग्य सेतू अॅपला लागू होत नाही. त्यामुळे कोरोनाची महासाथ संपुष्टात आल्यानंतरही अॅप सुरूच राहू शकते. कोरोना संपल्यानंतरही आरोग्य सेतू अॅपचे महत्त्व अबाधित राहावे यासाठी हे अॅप विकसित करणारा गट आता आरोग्यसेतू मित्र नावाचे अॅप विकसित करण्याच्या मार्गावर असून त्यात टेलिमेडिसीन, ई-फार्मसीज आणि घरगुती औषधे इत्यादींबाबत नवा विभाग त्यानिमित्ताने सुरू करण्याच्या बेतात असल्याचे बोलले जात आहे.

कोरोनाच्या समाप्तीनंतर आरोग्य सेतू अॅप बिनकामाचे ठरेल असे निती आयोगाच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे परंतु असे असले तरी राष्ट्रीय आरोग्य माहितीसंचाच्या (एनएचएस) पायाभरणीसाठी हे अॅप नक्कीच उपयुक्त ठरेल, अशी पुस्तीही निती आयोगाचे अधिकारी जोडतात. युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेससाठी (यूपीआय) भिम अॅप जसे ‘स्टार्टर’ ठरले होते त्याचप्रमाणे आरोग्य सेतू अॅपही राष्ट्रीय आरोग्य माहितीसंचासाठी (नॅशनल हेल्थ स्टॅक – एनएचएस) ‘स्टार्टर’ ठरेल, असे ‘द केन’ साप्ताहिकाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एनएचएस हा क्लाऊड सेवांचा संच आहे जे राष्ट्रीय आरोग्यची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणी करते. तसेच विमाकवच आणि दावे यांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते आणि वैयक्तिक आरोग्य नोंदींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देते. हे एक विश्लेषणात्मक मंचही आहे ज्याचा वापर ति-हाईतांकडून एपीआयच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो.

भारतात अजूनही वैयक्तिक माहिती रक्षणासंदर्भात ठोस कायदे नाहीत. त्यामुळे कोरोनाबाधितांचा माग घेता यावा, या मूळ उद्दिष्टापलीकडे आरोग्य सेतू अॅपच्या कक्षा रुंदावणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. नॅशनल हेल्थ स्टॅकचा संमती मंच नेमके कसे काम करेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही तसेच आरोग्य नोंदी, औषधाच्या चिठ्ठ्या आणि डिस्चार्ज यांचे सारांश यांसारख्या संवेदनशील वैयक्तिक नोंदींच्या रक्षणासाठी पुरेशी तजवीज आहे किंवा कसे, याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यातच हा लेख लिहिला जात असताना भारत रुग्णसंख्या वाढीच्या बाबतीत जगात पाचव्या क्रमांकावर स्थिरावला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आरोग्य सेतू अॅपमधील त्रुटी काढून टाकत ते अधिकाधिक परिणामकारक कसे होईल, याकडे लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. नागरिक आणि आरोग्यसेवकांमध्ये आरोग्य सेतू अॅपविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन हे अॅप अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.