यावर्षीचा IPCC अहवाल हा मागणीच्या पातळीवरच उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाची प्रक्रिया रोखण्यावर भर देतो. अशा पद्धतीने काम केलं तर 2050 पर्यंत आपण कार्बन उत्सर्जनामध्ये 40 ते 70 टक्के घट साधू शकू, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
हवामान बदल रोखण्यासाठी करावयाचे उपाय यावर प्रकाश टाकणारा हा अहवाल IPCC Working Group III या कार्यकारिणी समितीने 4 एप्रिल 2022 ला प्रकाशित केला आहे. 2900 पानांचा हा सहावा सुधारित अहवाल आहे.
या अहवालात 17 प्रकरणं आहेत. प्रत्येक प्रकरण हे साधारण 150 पानांचं आहे. तरी अजूनही पूर्ण अहवाल प्रकाशित व्हायचा आहे. याला अजून अधिकृत मान्यता मिळणं बाकी आहे. त्यामुळे यातला कोणताही मुद्दा अधोरेखित करू नये किंवा त्याचं वाटप करू नये अशी अटही यात घालण्यात आली आहे. हवामान बदल रोखण्याच्या प्रक्रियेमधल्या शास्रीय, तांत्रिक, पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक घटकांचा उहापोह यात करण्यात आला आहे.
WGI AR6 च्या अहवालात हवामान बदलाच्या शास्त्रीय घटकांचा वेध घेण्यात आला होता. हा अहवाल अाॅगस्ट 2021 मध्ये प्रकाशित झाला होता. हवामान बदलाचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी केलेल्या भाकितापेक्षाही जास्त वेगाने हवामान बदल होतो आहे हे या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.
त्यानंतर WG II AR6 हा अहवाल फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्रकाशित झाला. हवामान बदलाचे नेमके काय परिणाम होतील याबद्दल तज्ज्ञांनी जे अंदाज बांधले होते त्याहीपेक्षा भायनक परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत, असं यात म्हटलं होतं. निसर्गाला आणि मानवजातीला या परिणामांशी जुळवून घेणं कितपत शक्य आहे याचंही मूल्यमापन यात करण्यात आलं होतं. पॅरिस करारानुसार, 2025 पर्यंत तापमानवाढ 1.5 अंश से. रोखायला हवी आणि त्यासाठी हरित वायूंचं उत्सर्जन कमी करायला हवं हाच या अहवालातला महत्त्वाचा मुद्दा होता.
या शतकाच्या अखेरीस पृथ्वीची तापमानवाढ काही विशिष्ट मर्यादेच्या बाहेर वाढ रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर काय कृती केली जाऊ शकते याबद्दल WGIII च्या अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे.
पृथ्वीची तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसच्या पलीकडे वाढू नये यासाठी 2019 च्या तुलनेत, कोळसा, खनिज तेल आणि गॅसचा वापर हा 2050 पर्यंत अनुक्रमे, 95 टक्के, 60 टक्के आणि 45 टक्क्यांनी कमी व्हायला हवा.
हरित वायूंचं उत्सर्जन कमी करून 1.5 अंश सेल्सियसची वाढ रोखायची असेल तर तंत्रज्ञानाच्या आधारे कमीत कमी खर्चात त्यावर उपाययोजना करणं शक्य आहे, असं या अहवालात ठामपणे म्हटलं आहे.
2019 मध्ये जागतिक पातळीवर झालेलं कार्बनचं उत्सर्जन 2025 पर्यंत वरची पातळी गाठू शकतं पण त्यानंतर मात्र 2030 पर्यंत ते 43 टक्क्यांनी खाली यावं लागेल. तरच तापमानवाढ 1.5 अंश सेच्या आत ठेवण्याचं आव्हान आपण पार पाडू शकू.
यासाठी त्या त्या क्षेत्रानुसार करावयाच्या सुधारणा पाहिल्या तर त्यात ऊर्जानिर्मितीच्या प्रक्रियेतले बदल, उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ, नवनवीन स्वरूपाची उत्पादनं, बांधकाम क्षेत्रातले बदल, वाहतूक संरचनेतल्या सुधारणा आणि शहरीकरणावर काढलेले उपाय या सगळ्या घटकांचा समावेश त्यात होतो. हे सगळं करायचं असले तर त्यासाठी वाढीव खर्चही येणार आहे.
या अहवालात म्हटल्यानुसार, तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसने रोखायची असेल तर 2050 पर्यंत जागतिक सकल उत्पन्नामध्ये 1.3 ते 2.7 टक्क्यांची घट करावी लागेल. असं केलं नाही तर त्याची किंमतही आपल्याला चुकवावी लागणार आहे. हवामान बदलामुळे येणाऱ्या आपत्ती, त्यात होणारे माणसांचे मृत्यू, उपजिविकेची साधनं गमावणं या परिणामांना आपल्याला सामोरं जावं लागेल. यामुळे उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होणार आहे.
तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसने रोखण्याच्या या प्रक्रियेत पृथ्वीच्या मृदावरणामध्ये अससलेले जीवश्म इंधनाचे साठे कसेच राहतील आणि त्यामुळे ही संरचना विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
हे असं ज्वलन न झालेलं इंधन आणि त्याची विस्कळीत झालेली संरचना पाहिली तर 2015 ते 2050 या काळातली त्याची जागतिक पातळीवरची अंदाजे किंमत एक ते चार ट्रिलियन डाॅलर्स एवढी होते. तापामानाची वाढ 1.5 अंश सेल्यिसपर्यंत रोखून धरली तर त्याची किंमत आणखी वाढेल.
हवामान बदलाचे हे आर्थिक परिणाम सोसायचे की सामाजिक आणि राजकीय परिणाम यातला एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागणार आहे. हे सगळेच परिणाम आपल्या अस्तितवावर घाला घालणारे असतील असं नाही. पण जगातले गरीब देश आणि समुद्रपातळीच्या जवळ राहणाऱ्या देशांतल्या लोकांच्या दृष्टीने विचार केला सखल भागातल्या या देशांमधल्या लोकांना याचे परिणाम गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. समुद्राची वाढती पातळी आणि सतत येणारी वादळं अशा धोक्यांना या देशातल्या लोकांना सामोरं जावं लागणार आहे.
हरित वायू उत्सर्जन करणारे उद्योग दुसरीकडे हलवणं आणि उद्योगांची पुनर्रचना करणं हा त्यावरचा एक उपाय असू शकतो. ज्या प्रदेशांमध्ये हरित वायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होतं असे देश हायड्रोजनवर आधारित रसायनं आणि उत्पादनांकडे वळू शकतात. अशा उत्पादनांमध्ये कार्बनचं उत्सर्जन कमी होतं. अशा प्रकारे उद्योगांच्या स्थानांतरामुळे किंवा पुनर्रचनेमुळे रोजगार आणि तिथल्या आर्थिक रचनेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम जागतिक पातळीवरचा असेल.
हवामान बदलाची प्रक्रिया रोखण्यासाठीचा हा खर्च त्या त्या देशांना उचलावा लागेल पण त्याचे फायदे मात्र जगाला होतील. हेच तत्त्व हवामान बदल रोखण्यासाठी कोणतीही कृती न करणाऱ्या देशांनाही लागू पडतं. जे देश यासाठी ठाम पावलं उचलणार नाहीत त्याचे परिणाम त्यांना आणि जगाला दोघांनाही भोगावे लागतील.
कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेत हीच सगळ्यात मोठी आव्हानं आहेत. जीवाश्मावर आधारित इंधनांकडून पर्यावरणपूरक इंधनांकडे वळणं हे योग्य पर्याय आहेत पण त्यात राजकीय चढाओढ, सत्ताधाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षा या बाबींची आव्हानं आहेत.
ज्या देशांच्या लोकसंख्येची घनता कमी आहे आणि ज्या देशांमध्ये जीवाश्मावर आधारित इंधनांचे साठे आणि संरचना आहेत त्या देशांना हवामान बदलाची प्रक्रिया रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात कमी रस आहे.उदाहरणच द्यायंच झालं तर अमेरिकेने 2030 पर्यंत हरित वायू उत्सर्जन निम्म्यावर आणण्याचा निर्धार केला आहे पण 2021 मध्येच हे उत्सर्जन 7 टक्क्यांनी वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
ज्या देशांची लोकसंख्या जास्त आहे पण ज्यांच्याकडे तेलाचे साठे नाहीत किंवा अल्कली धातूंचे साठे आणि हायड्रोजनची संचरना आहे अशा देशांमुळे यात समतोल साधला जातो. म्हणजे एका ठिकाणी कार्बनचं उत्सर्जन जास्त झालं तर दुसऱ्या ठिकाणी ते कमी असल्यामुळे जागतिक पातळीवरचं उत्सर्जन नियंत्रणात राहतं.
मागणीच्या पातळीवरचे प्रयत्न
हवामान बदल रोखण्यासाठी आतापर्यंत ज्या पर्यायांचा फारसा विचार केला गेलेला नाही अशा पर्यायांवर WGIII AR6 या अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे. याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर मागणीच्या पातळीवरच हरित वायूंचं उत्सर्जन कमी करणं या पर्यायावर भर देण्यात आला आहे.
2050 पर्यंत हरित वायूंचं उत्सर्जन 40 ते 70 टक्क्यांनी करण्यासाठी सगळ्याच क्षेत्रातली मागणीच कमी करण्याच्या पातळीवर रणनीती आखावी लागेल. यामुळेच या अहवालातलं पाचवं प्रकरण बाकीच्या प्रकरणांपेक्षा क्रांतिकारकत्या वेगळं आहे, असं म्हणावं लागेल. मागणी, सेवा आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा सामाजिक दृष्टिकोन असं याचं शीर्षक आहे. IPCC च्या आतापर्यंतच्या अहवालातलं हे असं पहिलंच प्रकरण आहे.
या प्रकरणातल्या परिशिष्ट 3 मध्ये, यादृष्टीने कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहेत याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, आम्हाला सेवा पुरवा, अशी लोकांची मागणी असते. जर सेवा पुरवल्या गेल्या तर मग त्या सेवा कोणत्या साधनांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हाव्यात यासाठी ते आग्रही नसतात.
विशिष्ट सेवांची मागणी आणि लोकांची सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातली भूमिका यावरूनच हवामान बदल रोखण्यामधला त्यांचा सहभाग कसा असेल हे ठरत असतं.
मागणीच्या पातळीवरच उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करणं आणि सेवा पुरवण्यासाठीचे नवेनवे मार्ग शोधून काढणं यामुळे ती मागणीच दूर होणं किंवा मागणी दुसऱ्या संसाधनांकडे वळणं आणि त्यात सुधारणा होणं यासाठी मदत होऊ शकेल.
ही मागणी दूर करण्याचा सगळ्यात मोठा मार्ग म्हणजे हवाईमार्गाने प्रवास टाळणं आणि कार्बनचं उत्सर्जन कमी होईल अशा प्रकारची वाहतूक संरचना उभी करणं. त्याचबरोबर एका पर्यायकडून दुसऱ्या पर्यायाकडे वळायचं असेल तर शाकाहाराचा अंगिकार करणं हाही एक सर्वात मोठा मार्ग आहे आणि सुधारणांच्या पातळीवर बोलायचं झालं तर बांधकाम क्षेत्रात ऊर्जेचा नियंत्रित वापर करणारं तंत्रज्ञान आणणं हा एक मार्ग आहे.
कोविड – 19 च्या महासाथीने आपल्याला काही चांगले धडे दिले आहेत. त्यामुळेच अशा सुधारणांसाठी राजकीय मानसिकता तयार झाली आहे. त्या त्या देशांची सरकारं अशा प्रकारची पावलं उलचलण्याची तयारी दाखवत आहेत. त्यामुळेच लोकांच्या हिताची पर्यावरणीय धोरणं प्रत्यक्षात येण्याची संधी निर्माण झाली आहे.हवामान बदलाचं जागतिक पातळीवरचं संकट कमी करायचं असेल तर आपल्याला राजकीय क्षेत्राप्रमाणेच सामाजिक पातळीवरही काम करावं लागेल.
कोविड 19 च्या महासाथीमध्ये माणसांचे जीव गेले. त्यामुळे त्याची परिणामकारकता आपल्याला तीव्रतेने लक्षात आली पण हवामान बदलाचे परिणाम असे लगेच दृश्य स्वरूपात समोर येत नाहीत आणि म्हणूनच त्याची तीव्रताही जाणवत नाही.अशा परिस्थितीत हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम रोखायचे असतील तर उपजिविकेची हमी देणारी अर्थव्यवस्था उभारणं, सर्वांनी मिळून एकत्रितरित्या काही कार्यक्रम हाती घेणं आणि त्यासाठीच्या सेवा पुरवणं अशा प्रकारच्या उपाययोजना आखाव्या लागतील. हे काम फक्त काही देशांच्या सरकारांचं किंवा लोकांचं नाही. त्यासाठी जागतिक पातळीवरची धोरणं ठरवावी लागतील.
नेमकी कुठल्या क्षेत्रात सेवांची मागणी अधिक आहे हे तपासून पाहिलं तर हवामान बदलावर उपाय काढण्याचा कृती आराखडा ठरवता येईल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. पण ज्या लोकांनी याआधीच त्यांच्या राहणीमानाचा एक विशिष्ट दर्जा गाठलेला आहे त्यांच्याच बाबतीत हे शक्य आहे.
गरिबांसाठी मात्र त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावायचा असेल तर त्यांना अजूनही पोषण, निवारा आणि दळणवळण अशा मूलभूत गोष्टींचा विचार करावा लागतो. यासाठी ऊर्जेची आणि वस्तूंचीही गरज असते. शिवाय त्यांच्या इच्छा, आकांक्षांकडेही आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जे लोक आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेले आहेत त्यांच्यासाठीही त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये बदल घडवून आणणं तितकंसं सोपं नाही. कारण ही जीवनशैली सवयींवर आधारलेली असते. हा काही निर्णय एकट्या व्यक्तीचा नसतो. प्रत्येकाच्या जीवनशैलीवर तिथल्या सामाजिक वर्तणुकीचा प्रभाव पडत असतो.
हवामान बदल रोखण्याचं हे आव्हान वैयक्तिक, राजकीय पातळीवरचं नाही तर जागतिक आणि सामाजिक पातळीवरचं आहे आणि त्यावर उपाययोजना करताना या सगळ्या घटकांचा एकत्रित विचार व्हायला हवा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Anamika has work experience of more than 13 years in pharmaceutical industries (Novartis Healthcare Pvt. Ltd.) and Knowledge Processing Industries in Healthcare (HEOR sector). ...
Read More +
PREV
