शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ आणि इतर उद्दिष्टांमधील आंतरसंबंध- लैंगिक समानता- नैतिक बंधन म्हणून तसेच आपल्या सामूहिक भविष्यातील धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून प्राप्त करण्याची अत्यावश्यकता अधोरेखित करतात.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
१९१० मध्ये कोपनहेगन येथील काम करणाऱ्या महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, १७ देशांतील १०० महिलांनी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत कार्यरत महिलांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना'ची प्रारंभीची बीजे रोवली. सुमारे ६५ वर्षांनंतर, संयुक्त राष्ट्रांनी ८ मार्च हा अधिकृत ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून घोषित केला, जो जागतिक महिला हक्क चळवळीला प्रतिवर्षी मान्यता देण्याचा आणि पुनर्रचना करण्याचा केंद्रबिंदू आहे. या वर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाने’ने ‘सर्वसमावेशकतेची प्रेरणा’ ही एक शक्तिशाली मोहिमेची संकल्पना स्वीकारली आहे, जी लैंगिक समानता व सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासावर खोलवर प्रभाव टाकते. प्रत्येक मुलीचा आणि महिलेचा कोणताही अडथळा न येता उत्कर्ष होऊ शकतो, असे वातावरण अंगिकारण्याचे आणि अशा वातावरणाला प्रोत्साहन देण्याचा जगभरातील व्यक्तींकडे, समुदायांकडे आणि संस्थांकडे आग्रह धरते. २०१५ मध्ये, जागतिक नेत्यांनी महत्त्वाकांक्षी अजेंडा २०३० स्वीकारला. महत्त्वपूर्ण जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक भविष्याची निर्मिती करण्यासाठी १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे निश्चित केली. या उद्दिष्टांपैकी, ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५: लिंग समानता’ हा आशेचा आणि प्रगतीचा किरण आहे. हा लेख शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ ला प्राधान्य देण्याच्या अत्यावश्यकतेचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करतो, केवळ त्याच्या आंतरिक मूल्यासाठीच नाही तर शाश्वत विकासाच्या व्यापक अजेंडाला पुढे नेण्याकरता शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ मधील पुढील आणि मागील दुव्यांचा लाभ घेण्याकरताही हे महत्त्वाचे ठरते.
२०१५ मध्ये, जागतिक नेत्यांनी महत्त्वाकांक्षी अजेंडा २०३० स्वीकारला. महत्त्वपूर्ण जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक भविष्याची निर्मिती करण्यासाठी १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे निश्चित केली.
त्यांच्या पूर्ववर्ती सहस्राब्दी विकास उद्दिष्ट्यांपेक्षा ही १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे वेगळे काय निश्चित करते, तर असमानता, कमी महत्त्वाची स्थिती आणि गरिबी यांच्यातील परस्परसंबंध ओळखण्यासोबत शाश्वत विकास उद्दिष्टांची मानवी हक्कांप्रति उच्च वचनबद्धता आहे. शाश्वत विकासाचा पाठपुरावा करताना, ‘लिंग समानता साध्य करणे आणि सर्व मुलींना आणि महिलांना सक्षम बनवणे’ हे उद्दिष्ट असणारे उद्दिष्ट-५ हा अजेंडा २०३०चा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. या उद्दिष्टाच्या निर्मितीत नागरी समाज, स्त्रीवादी चळवळी आणि महिला हक्कांचे पुरस्कर्ते यांच्या सक्रिय सहभागाचा समावेश होता, हे लक्षात घेता हे अधिक लक्षणीय आहे. या शिवाय, विविध शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये प्रतिध्वनित केल्यानुसार, ‘कुणालाही मागे न सोडणे’ या मुख्य अजेंड्यानुसार- लिंगभेदाच्या अनुभवाने, महिलांना कमी महत्त्वाचे स्थान मिळून त्या दडपशाहीकरता असुरक्षित कशा बनतात, हे पाहण्याचा अवकाश प्रदान करतो.
प्रथम, वैयक्तिक प्रतिष्ठेला मान्यता देत आणि भेदभावाचा सामना करण्याचे लक्ष्य ठेवीत, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ एक अपरिहार्य मानवी हक्क म्हणून लैंगिक समानतेचे महत्त्व अधोरेखित करते. दुसरे, सबलीकरणाच्या लक्ष्याद्वारे, हे उद्दिष्ट प्रस्थापित लैंगिक भूमिका, रूढीवादी आणि हानिकारक सांस्कृतिक प्रथा दूर सारण्याचा प्रयत्न करते. तिसरे, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ विनामोबदला सांभाळ करण्याच्या कामाचे मूल्य व ओझे मान्य करते आणि घरातील सामायिक जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. चौथे, अधोरेखित केलेल्या सबलीकरणाला केवळ एकच पैलू नसून जीवनाच्या सर्व पैलूंची पूर्तता हे उद्दिष्ट करते. उदाहरणार्थ, हे उद्दिष्ट आर्थिक संसाधनांवरील महिलांच्या समान हक्कांना प्रोत्साहन देते, ते तंत्रज्ञानातील महिलांच्या प्रवेशावर आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील त्यांच्या अधिकारांवरही भर देते. हे उद्दिष्ट लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी लिंग-आधारित हिंसाचारासंदर्भातील धोरणांवर आणि कायद्यांवर लक्ष केंद्रित करताना, तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील महिलांचे अधिकार, महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण यांत सुधारणा करण्यावरही भर देते. त्यामुळे, या उद्दिष्टाचे महत्त्व- विविध शाश्वत विकास उद्दिष्टे पुढे रेटण्यासाठी विविध संस्था आणि भागधारक यांच्यातील सहयोगात्मक प्रयत्नांत व भागीदारी वाढविण्यात मोठी भूमिका बजावण्याच्या प्रचंड क्षमतेत आहे.
जेव्हा महिलांना आणि मुलींना शिक्षण, आरोग्य सेवा, काम आणि राजकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत प्रतिनिधित्वासाठी समान प्रवेश दिला जातो, तेव्हा त्यांना समाजात अनेक लाभ प्राप्त होतात.
लैंगिक समानता सुधारित आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक वाढ आणि कमी गरिबीशी आंतरिकरीत्या जोडलेली आहे. जेव्हा महिलांना आणि मुलींना शिक्षण, आरोग्य सेवा, काम आणि राजकीय व आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व समान प्रवेश दिला जातो, तेव्हा त्यांना समाजात अनेक लाभ प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ, कृषी क्षेत्रातील महिलांचे सक्षमीकरण अन्न सुरक्षा सुधारू शकते (शाश्वत विकास उद्दिष्ट २). महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आणि नाविन्यपूर्णतेचा लाभ घेत शाश्वत विकास उद्दिष्ट ९ मध्ये प्रगती करू शकते. त्याचप्रमाणे, नेतृत्वामध्ये महिलांचा पूर्ण आणि प्रभावी सहभाग सुनिश्चित केल्याने आर्थिक विकास (शाश्वत विकास उद्दिष्ट ८) वाढू शकतो आणि शांततापूर्ण व सर्वसमावेशक समाजांना चालना मिळू शकते, शाश्वत विकास उद्दिष्ट १६ सोबत प्रगती करता येते. मात्र, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ साध्य करण्यासाठी प्रदान केलेल्या संदर्भात ठळकपणे खोलवर रुजलेली लैंगिक विषमता दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
सारणी १: शाश्वत विकास उद्दिष्ट- ५ आणि त्यांचा परस्परसंबंध
|
सर्वांसाठी सर्व संधींची उपलब्धता- शाश्वत विकास उद्दिष्ट्यांशी संबंधित |
|
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट १ (गरिबी नष्ट करणे) |
१३ पैकी ५ उद्दिष्टे- यात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मानकांनुसार अतिदारिद्र्याची स्थिती कमी करणे, बहुआयामी दारिद्र्य कमी करणे, सामाजिक संरक्षणाची उपलब्धता वाढवणे आणि मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये प्रवेश देणे यांचा समावेश आहे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट २ (उपासमार नष्ट करणे) |
१४ पैकी २ उद्दिष्टे- यात महिलांच्या अशक्तपणाचे प्रमाण कमी करणे आणि लहान-उत्पादकांच्या सरासरी उत्पन्नात वाढ करणे यांचा समावेश आहे (ज्यात मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत). |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ३ (उत्तम आरोग्य आणि क्षेमकुशलता) |
२८ पैकी ६ उद्दिष्टे- यात माता, अर्भक आणि पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य सेवांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करणे, सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे आणि दर्जेदार अत्यावश्यक आरोग्य सेवांमध्ये पुरेसा प्रवेश प्राप्त होणे यांचा समावेश आहे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ४ (दर्जेदार शिक्षण) |
१२ पैकी ८ उद्दिष्टे- संबंधित उद्दिष्टात गुणवत्तापूर्ण बालपण आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध असणे, पूर्ण मोफत, न्याय्य आणि दर्जेदार संघटित शिक्षण, सर्व मुली-मुलग्यांचे मनो-सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करणे, किफायतशीर व दर्जेदार व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशात लैंगिक समानता अनुसरणे आणि साक्षरता व गणिताच्या पायाभूत ज्ञानातील लैंगिक असमानता दूर करणे या बाबींचा समावेश आहे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ६ (शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता) |
११ पैकी १ उद्दिष्ट- मुलींच्या व महिलांच्या असुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करून, सर्वांसाठी पुरेसा, न्याय्य आणि सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध करून देत, व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करणे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ८ (योग्य काम आणि आर्थिक विकास |
१६ पैकी ६ उद्दिष्टे- यात महिलांसाठी योग्य रोजगार निर्मितीला आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, महिलांना वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश देत, महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम-आकाराच्या उद्योगांच्या औपचारिकीकरणास आणि वाढीस प्रोत्साहन देणे; स्त्री-पुरुषांमधील वेतन तफावत कमी करणे; कामगार हक्कांचे संरक्षण करणे आणि महिला आणि स्थलांतरित कामगारांसह सर्वांकरता निर्धोक आणि सुरक्षित कामाच्या स्थितीला प्रोत्साहन देणे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ९ (उद्योग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा) |
१२ पैकी ४ उद्दिष्टे– संबंधित उद्दिष्टांमध्ये समावेशक औद्योगिकीकरणाला चालना देणे, महिलांच्या मालकीच्या लघु-औद्योगिक उद्योगांना किफायतशीर कर्जाची उपलब्धता व मूल्य साखळीत त्यांचे एकत्रीकरण करणे आणि माहिती-संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेतील लैंगिक तफावत कमी करणे समाविष्ट आहे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट १० (असमानता कमी करणे) |
१४ पैकी १ लक्ष्य- सर्वांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समावेशकतेचे सबलीकरण करून आणि प्रोत्साहन देत, समान संधी सुनिश्चित करून आणि भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांद्वारे, धोरणांद्वारे आणि पद्धतींद्वारे परिणामांची असमानता कमी करणे |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट ११ (शाश्वत शहरे आणि समुदाय) |
१५ पैकी ३ उद्दिष्टे- संबंधित उद्दिष्टात सार्वजनिक वाहतुकीत आणि सार्वजनिक जागांवर न्याय्य व समावेशक प्रवेश उपलब्ध होणे आणि सर्व व्यक्तींचा, विशेषतः महिलांच्या आणि मुलांच्या शारीरिक आणि लैंगिक छळाच्या घटना आणि असुरक्षितता कमी करणे हे समाविष्ट आहे. |
|
शाश्वत विकास उद्दिष्ट १६ (शांतता, न्याय आणि सामर्थ्यशाली संस्था) |
२४ पैकी ७ उद्दिष्ट- यामध्ये संघर्ष-संबंधित मृत्यू, मानवी तस्करीची असुरक्षितता आणि लैंगिक हिंसेसह इतर प्रकारचे शोषण कमी करणे, तसेच राष्ट्रीय आणि स्थानिक सार्वजनिक संस्थांत लैंगिक समावेशकता सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. |
स्रोत: लेखकाचे स्वतःचे, यूएनडीइएसए आणि संयुक्त राष्ट्र महिला संस्थाकडून संकलित
शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ उद्दिष्टांवरील सद्य कलाचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, जगभरातील देश २०३० सालापर्यंत लैंगिक समानता साध्य करण्याच्या मार्गावर नाहीत. ४१ देशांनी, सरासरी, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ पैकी किमान एक उद्दिष्ट पूर्ण केले असले तरी, एकूण परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. लैंगिक असमानता टिकवून ठेवणाऱ्या मूलभूत घटकांना संबोधित करण्यासाठी अपुरे प्रयत्न शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ साध्य करण्याच्या दिशेची प्रगती रोखतात. यामध्ये कायदेशीर पूर्वग्रह, भेदभावपूर्ण सामाजिक मानके, महिलांना आणि मुलींना लैंगिक व पुनरुत्पादक आरोग्य निर्णयांमध्ये मर्यादित क्षमता व अपुरा राजकीय सहभाग यांचा समावेश आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांप्रति प्रगतीविषयक २०२३ च्या मध्यावधीच्या पुनरावलोकनात असे सूचित झाले आहे की, बालविवाह संपवण्यासाठी अतिरिक्त ३०० वर्षे लागतील, विद्यमान कायदेशीर चौकटीतील तफावत भरून काढण्यासाठी २८६ वर्षे आणि व्यवस्थापनात व विधानमंडळांत समान नेतृत्व प्रतिनिधित्व प्राप्त करण्यासाठी अनुक्रमे १४० वर्षे आणि ४७ वर्षे लागतील.
व्यापक प्रमाणातील सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा कित्येक पटींत प्रभाव असूनही, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५च्या प्रगतीकरता शाश्वत गुंतवणुकीवर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करण्यात देश अपयशी ठरले आहेत. सध्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ च्या वित्तपुरवठ्यातील तफावत प्रति वर्ष ६.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे, जो विकसनशील जगातील जागतिक लोकसंख्येच्या केवळ ७० टक्के लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा असेल. जसजसे जग २०३०च्या अंतिम मुदतीच्या जवळ येत आहे, तसतशी तात्काळ कृती न केल्यास, सामाजिक खर्चाचा आणि आवश्यक गुंतवणुकीचा आकडा वाढतच राहील. अजेंडा २०३० चौकटीत शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ ला प्राधान्य देण्याकरता पुरेसा वित्तपुरवठा एकत्रित केल्यामुळे, एक व्यापक आणि बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक ठरेल. यांत धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत लैंगिक दृष्टिकोन समाविष्ट करणे, महिलांची शिक्षणातील आणि आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवणे, आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आणि महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे यांचा समावेश असावा.
अजेंडा २०३० चौकटीत शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ ला प्राधान्य देण्याकरता पुरेसा वित्तपुरवठा एकत्रित केल्यामुळे, एक व्यापक आणि बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक ठरेल.
‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२४’ च्या संकल्पनेवर भर दिल्यानुसार, लैंगिक समानता वाढविण्याची आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ ला प्राधान्य देण्याची व्यक्ती, समुदाय आणि संस्था अशा सर्वांची भूमिका आहे. सरकार लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देणारे कायदे बनवू शकतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात, समाजातील लैंगिक असमानता कमी करणाऱ्या उपक्रमांसाठी संसाधनांचे वाटप करू शकतात आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत महिलांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करू शकतात. उद्योग अशा धोरणांचा अवलंब करू शकतात, जे लैंगिक विविधता आणि समावेशास प्रोत्साहन देईल, लैंगिक वेतनातील तफावत दूर करेल आणि महिला उद्योजकतेचे व नेतृत्वाचे समर्थन करेल. नागरी समाज संस्था महिलांच्या हक्कांसाठी वकिली करू शकतात, लिंग-आधारित हिंसाचारातून वाचलेल्यांना सहाय्यकारी सेवा देऊ शकतात आणि सरकार व इतर भागधारकांना त्यांच्या लैंगिक समानतेच्या वचनबद्धतेकरता उत्तरदायी धरू शकतात.
शाश्वत विकास २०३० चा अजेंडा साकारण्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ केंद्रस्थानी आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ आणि इतर उद्दिष्टांमधील आंतरसंबंध- लैंगिक समानता- नैतिक बंधन म्हणून तसेच आपल्या सामूहिक भविष्यातील धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून प्राप्त करण्याची अत्यावश्यकता अधोरेखित करतात.
देबोस्मिता सरकार ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये कनिष्ठ फेलो आहेत.
रिया शर्मा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Debosmita Sarkar is a Junior Fellow with the SDGs and Inclusive Growth programme at the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation, India. ...
Read More +
PREV
