भारत व पाकिस्तान दरम्यान पुन्हा संबंध प्रस्थापित होतील, असा अंदाज रॅडक्लिफ सीमेच्या दोन्ही बाजूला असलेले काही जण व्यक्त करीत आहेत; परंतु हे धोरण उपयुक्त ठरेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे.
पाकिस्तानने १९९९ मध्ये कारगीलमध्ये लष्करी कारवाई करून शांतता कराराचा (लाहोर जाहीरनामा) भंग केला होता, अशी टिप्पणी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केली होती. त्यावर ‘पाकिस्तानमध्येही एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन उदयाला आलेला दिसत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याकडून ३० मे रोजी देण्यात आली. कदाचित प्रवक्त्याने ही प्रतिक्रिया उत्स्फूर्तपणे दिली असावी; परंतु भारत-पाकिस्तान संबंधाने असलेल्या सर्व गोष्टींवर घारीची नजर ठेवून असणाऱ्यांना मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाची ही प्रतिक्रिया म्हणजे भारतातील निवडणुका संपल्यानंतर पाकिस्तानसाठी दरवाजे खुले होतील, याचे दर्शक वाटली. रॅडक्लिफ सीमेने विभागलेल्या या दोन्ही देशांमध्ये भारतातील निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा संबंध प्रस्थापित होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या आशावादाची प्रेरणा काय आहे, ते सांगणे कठीण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत ‘पाकिस्तानचा विषय बंद केला आहे,’ असे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाकिस्तान हा विषय स्वतंत्र राहील. पाकिस्तानच्या मुद्द्यासाठी भारताचा विकास ओलीस धरला जाणार नाही. मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले, तर ते आपल्या परंपरागत मार्गाने जातील आणि म्हणूनच ते पाकिस्तानशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करतील, असे म्हणणाऱ्यांना मोदी यांनी चुकीचे ठरवले आहे. मोदी यांच्या मतानुसार, त्यांना परंपरेची गरज आहे, ती भारतातील मुलांचे भविष्य उजळून टाकण्यासाठी, पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी नव्हे. पाकिस्तानच्या बाजूने पाहिले, तर नवाझ शरीफ आणि अन्य नेते भारताशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा दर्शवणारी निवेदने करीत असले, तरी त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांनी भारताविरुद्धचा युद्धखोर पवित्रा मवाळ करण्याचा विचार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘फॉर्मेशन कमांडर्स’च्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काश्मीरसाठी स्व-निर्धाराचा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचाच मंत्र पुन्हा आळवण्यात आला. शिवाय ‘अल्पसंख्याकांना विशेषतः मुस्लिमांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीबद्दल चिंता वाटत असून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी फॅसिझम वाढत आहे,’ अशी टिप्पणी करून भारतातील अंतर्गत राजकारणालाही स्पर्श केला आहे. पाकिस्तानकडून येणाऱ्या अणूविषयक धमक्यांना घाबरत नसल्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिक्रियेवर पाकिस्तानकडून अण्वस्त्रांचे जुनेच सूर लावण्यात येत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत ‘पाकिस्तानचा विषय बंद केला आहे,’ असे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाकिस्तान हा विषय स्वतंत्र राहील. पाकिस्तानच्या मुद्द्यासाठी भारताचा विकास ओलीस धरला जाणार नाही.
असे दिसते, की २०१६ मधील उरी येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून आणि त्यानंतरही बालाकोट हवाई हल्ला व २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधील घटनात्मक सुधारणांपासून मोदी सरकारच्या धोरणाचा चांगला परिणाम दिसला. हे धोरण म्हणजे, संवादाचा मार्ग मोकळा ठेवणे; परंतु अन्य व्यवहार न करणे. पाकिस्तानने वर्षानुवर्षे पाव्हलोव्हिअन प्रतिसाद (पूर्वअनुमानावर आधारित अनैच्छिक प्रतिसाद) दिला आहे. विशेषतः राजनैतिक संबंधांचे महत्त्व कमी केले आणि सर्वच्या सर्व व्यापारी संबंधांना मज्जाव केला. भारताने या टप्प्यावर पाकिस्तानसंबंधी आपली भूमिका बदलण्याचे काहीही कारण नाही. कारण पाकिस्तानच्या भारताकडे पाहण्याच्या शत्रूत्वाच्या दृष्टिकोनात काहीही बदल झालेला नाही. पाकिस्तानचे पश्चिम आघाडीवर इराण व अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध गोठलेले आहेत आणि चीनच्या बाजूने पाहिले, तर त्यातून ‘गेमचेंजर’ म्हणावे, असे त्याच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. म्हणूनच पाकिस्तानला भारताची गरज आहे; पाकिस्तानला ते फुकट हवे आहे. सर्वांत वाईट म्हणजे, पाकिस्तानला त्यासाठी जे कामाला येईल ते म्हणजे उदाहरणार्थ, व्यापार हवा आहे आणि दहशतवादासारख्या गोष्टी मागे ठेवायच्या आहेत. पाकिस्तानशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या भूमिकेचा पुरस्कार करणाऱ्या कोणालाही या संबंधांमुळे भारताला काय लाभ होईल, ते स्पष्ट करता आलेले नाही. उलट या टप्प्यावर पाकिस्तानशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित केले, तर जुनीच पद्धत पुन्हा आपलीशी करणे आणि गेल्या आठ वर्षांत मिळालेला लाभ गमावणे ठरेल.
असे दिसते, की २०१६ मधील उरी येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून आणि त्यानंतरही बालाकोट हवाई हल्ला व २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधील घटनात्मक सुधारणांपासून मोदी सरकारच्या धोरणाचा चांगला परिणाम दिसला. हे धोरण म्हणजे, संवादाचा मार्ग मोकळा ठेवणे; परंतु अन्य व्यवहार न करणे.
पाकिस्तानला आपल्या आधीच्या चुका कळून चुकल्या आहेत आणि या मार्गावर भारताने पाकिस्तानला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे भारतातील काही गटांचे मत आहे. फार तर भारताने ही भूमिका तपासावी; परंतु या मताला उत्तर म्हणजे, पाकिस्तानच्या राजकारण्यांनी केलेली काही निवेदने. ते जे काही बोलताहेत तेही नेहमीचेच रटाळ : आपण आपले मित्र निवडू शकतो, पण शेजारी नाही. या जुन्यापुराण्या वक्तव्यांमध्ये काहीही शहाणपणा नाही आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने फारशी गुणवत्ताही नाही. त्यांच्या पोटातील मळमळ बाहेर पडते एवढेच. आणि तरीही भारतातले राजकीय नेते पाकिस्तानला आपली विकेट द्यायला तयार आहेत. हे मतांचे राजकारण असू शकते आणि मते मिळवण्यासाठी त्यांना काही गटांपर्यंत पोहोचायचेही असेल, पण यामुळे देशाच्या धोरणाला धक्का बसतो.
राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार केला, तरी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याचे धोरण लाभदायक ठरेल का, हा प्रश्न आहेच. ज्या विधानांच्या आधारावर हे लोक आशा लावून बसले आहेत, तशा प्रकारची विधाने पूर्वीही करण्यात आली होती. अगदी पाकिस्तानच्या लष्करी जनरलांकडूनही; परंतु नागरी नेते असोत वा लष्करी नेते पोकळ विधाने करण्याव्यतिरिक्त ते काहीही करीत नाहीत. वास्तवात, संबंधित भूभागावरील ताबा सोडण्यास किंवा दहशतवादी कृत्ये बंद करण्याबाबत पाकिस्तान अनुकूल असल्याचे दर्शक असणारी कोणतीही कृती पाकिस्तानने केलेली नाही. जुन्याच प्रकारच्या संबंधांवर आपण भारताला वळवू शकू आणि आपल्याला हव्या त्या मुद्द्यांवर भारतावर टीका करणे चालूच ठेवू, असे पाकिस्तानला वाटते आहे. या स्थितीत जर पुन्हा संबंध प्रस्थापित झाले, तर पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण आपल्याला दिसेल.
पाकिस्तानचा पहिला समांतर मार्ग म्हणजे भारताला संवादात गुंतवून ठेवायचे आणि व्यापार पुन्हा सुरू करायचा (यासह राजनैतिक संबंध पूर्णतः पुन्हा सुरू ठेवायचे). याबरोबर पाकिस्तान दहशतवाद ज्वलंत ठेवणारच. फार संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन तेवढ्याच प्रमाणात दहशतवाद चालू ठेवला जाईल. जिहाद फॅक्टरीचे काम चालू राहावे, यासाठी खालच्या स्तरावर, कमी तीव्रतेचे हल्ले चालू राहतील. दरम्यान, केवळ काश्मीरमध्येच नव्हे, तर खलिस्तानच्या मुद्द्यावरही अंशतः उद्ध्वस्त झालेल्या दहशतवादाच्या यंत्रणेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील. खलिस्तानच्या मुद्द्याच्या बाबतीत खलिस्तानी घटकांना चिथावणी देऊन पंजाब अस्थिर करण्यासाठी पाकिस्तान चीनशी हातमिळवणी करीत आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाची जननी असलेली बंदी घालण्यात आलेली जमात इस्लामी ही दहशतवादी संघटना अचानक प्रकाशात आली आहे आणि एवढेच नव्हे, तर मुख्य प्रवाहातील राजकारणात सक्रीय झाली असून अगदी निवडणुकाही लढवत आहे. या पूर्वीही जेव्हा स्थिती तणावपूर्ण बनते, तेव्हा जमात जाहीररीत्या दहशतवादापासून किंवा राजकारणापासून आपण अलिप्त असल्याचे दाखवते आणि कोणाच्याही नजरेस येणार नाही, अशा रीतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने घुसखोरी करीत राहाते. हीच स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
पाकिस्तानचा पहिला समांतर मार्ग म्हणजे भारताला संवादात गुंतवून ठेवायचे आणि व्यापार पुन्हा सुरू करायचा (यासह राजनैतिक संबंध पूर्णतः पुन्हा सुरू ठेवायचे). याबरोबर पाकिस्तान दहशतवाद ज्वलंत ठेवणारच. फार संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन तेवढ्याच प्रमाणात दहशतवाद चालू ठेवला जाईल.
दुसरा समांतर मार्ग हा, की नागरिकांमध्ये मित्रत्वाची भावना किंवा समजूतदारपणा दिसेल व लष्कर कट्टरवाद कायम ठेवतील आणि नागरिक लष्कराला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करतील. पाकिस्तानचा हा जुनाच डाव आहे – ‘नागरिकांना मतांची कदर करा. नाहीतर लष्कर आपल्याला अस्थिर करील.’ या खेळात भारतीय नेते बळीचा बकरा बनतील आणि त्यांना पाकिस्तानच्या भारतातील पुरस्कर्त्यांकडून पाकिस्तानच्या भरीला पाडले जाईल. शिवाय ‘पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीला बळकटी आणण्यासाठी’ अशासारखी मूर्खपणाची विधाने करण्यात आपल्या बाजूची काही माणसेही आघाडीवर राहतील. याच बरोबर भारताला आणखी एक आमिष दाखवले जाईल, ते म्हणजे, पाकिस्तानात एक नवे नागरी सरकार स्थापन झाले आहे आणि त्यांच्यासमवेत पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याची ही संधी आहे. खरे तर, पाकिस्तानमध्ये मिश्र राजवट आहे आणि या राजवटीचे नामधारी नेतृत्व पंतप्रधानांकडे असते. यात नागरिकांच्या पदरात काहीही पडत नाही. शहबाझ यांची राजवट स्थापन झाली, ती लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या वर्चस्वाखालीच. शहबाझ सरकारला स्वतंत्रपणे काहीही अधिकार नव्हते. अगदी भारताशी संबंध ठेवण्याबाबतचेही. पाकिस्तानला वेढणाऱ्या अनेक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर या सरकारचा कार्यकाळ अत्यंत अस्थिर असतो. असा प्रकारच्या सत्तेशी कोणत्याही प्रकारचा करार केला किंवा संबंध वाढवले, तरी ते एक वर्षापेक्षा फार काळ टिकत नाही. अशा गोष्टींना एका पैशाचीही किंमत नसते.
पाकिस्तान स्वतः इतक्या अनागोंदीत सापडला आहे, की त्या देशाला भारताशी संबंध सुरळीत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच अशा प्रकारचे विधान करण्यात येत आहे. याला नेहमीच ‘मदर इंडिया’ कॉम्प्लेक्स किंवा अगदी ‘पृथ्वीराज चौहान सींड्रोम’ असे संबोधले जाते. याचा अर्थ, तुमचा शत्रू दुर्बल झाला असेल किंवा लढाईस तयार नसेल, तेव्हा त्याची सुटका करा. पण हा युक्तिवाद करणारे असाही दावा (कोणताही पुरावा न देता) करतात, की भारताविरोधात कारवाया करणे पाकिस्तानी लष्कराला परवडणारे नाही. कदाचित ते खरेही असेल. पण याचा अर्थ असा होत नाही, की पाकिस्तानी लष्कर शांततेसाठी अथवा संबंध सुरळीत करण्यासाठी तयार आहे. तसे असते, तर त्यांनी पंजाबमधील हिंसाचाराला चिथावणी देणे थांबवले असते, त्यांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद धुमसता ठेवला नसता, भारताला हव्या असणाऱ्या दावूद इब्राहिम किंवा टायगर मेमन या दोन फरारी गुन्हेगारांना आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी ठरवण्यात आलेल्या हाफिझ सईद व मसूद अजहर यांना भारताकडे सुपूर्द केले असते किंवा त्यांना संपवले तरी असते. या गोष्टी जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तानला भारताशी असलेल्या संबंधाचा नवा अध्याय सुरू करायचा आहे, यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही.
पुढील सरकार कोणाचेही असले, तरी त्या सरकारला या धोरणाशीच चिकटून राहावे लागणार आहे. अशा धोरणांचे फळ मिळण्यासाठी अनेक वर्षे जाऊ द्यावी लागतात. नव्याने संबंध प्रस्थापित न करण्याचे धोरण अवलंबून केवळ तीनच महिने झाले असताना अजून ठोस परिणाम दिसत नाहीत, असे प्रश्न नेहमीच्याच लोकांकडून विचारण्यास सुरुवात झाली होती. आज आठ वर्षांनंतर पाकिस्तान संकटात आहे आणि भारताकडून राजकीय मदत मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. यावरूनच या धोरणाची परिणामकारकता स्पष्ट दिसून येते. आता हे धोरण बदलले, तर गेल्या आठ वर्षांतील लाभ आपण हरवून बसू. महत्त्वाचे म्हणजे, शत्रू राष्ट्राला मदत करण्याने हिमालयाच्या छायेतील देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारत सरकारचे पाकिस्तानबाबतचे धोरण स्पष्ट हवे. हे धोरण भावना अथवा गतकातरतेवर अवलंबून असू नये. पाकिस्तानकडे पाठ फिरवून तो देश आपल्या लेखी अस्तित्वातच नाही, असे दाखवणे, याहीपेक्षा हे धोरण पुढे जायला हवे. संबंध न ठेवणे हा धोरणाचा भाग असावा, धोरण नसावे. पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र आहेच, शिवाय हा अत्यंत घातक मानसिकतेचा देश आहे, याची खूणगाठ भारताने बांधायला हवी. भारताच्या धोरणाने पाकिस्तान नावाच्या समस्येच्या या दोन्ही आयामांवर प्रभावीपणे काम करायला हवे.
सुशांत सरीन हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’चे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
