मॉस्को फॉरमॅट बैठक आणि रशियाचे अफगाणिस्तान धोरण

रशियामधल्या कझान शहरात रशियाने अफगाणिस्तानबद्दल चर्चा करण्यासाठी मॉस्को फॉरमॅट बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये 14 देशांचा सहभाग होता. चीन, भारत, इराण, कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या सदस्य देशांच्या व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, तुर्किए, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रतिनिधीही या बैठकीला सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.  अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्या नेतृत्वाखालील तालिबान शिष्टमंडळही या चर्चेत सहभागी झाले होते.

मॉस्को फॉरमॅट हे अफगाणिस्तानबद्दलच्या  सल्लामसलतीचे एक व्यासपीठ आहे. याची स्थापना 2017 मध्ये झाली होती. यामध्ये अफगाणिस्तानबद्दलच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होतात. हे संवादाचे व्यासपीठ टिकून राहावे असा रशियाचा उद्देश आहे. तालिबान गटाबद्दल भिन्न दृष्टिकोन असूनही युरेशियामधील सर्व भागीदार या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आले आणि अफगाणिस्तान आणि आसपासच्या परिस्थितीबद्दल चर्चा झाली.

तालिबानला रशियाने दहशतवादी संघटना ठरवले असले तरी रशियाच्या नेतृत्वाखालील विविध कार्यक्रमांसाठी तालिबानला आमंत्रण दिले जाते. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी मे 2023 मध्ये, अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीझी आणि कार्यवाहक सांस्कृतिक मंत्री खैरुल्लाह खैरख्वा यांनी कझानमध्ये आयोजित केलेल्या ‘रशिया आणि इस्लामिक जग’ या परिषदेत भाग घेतला होता. तालिबान-शासित अफगाणिस्तानला रशियाचे आर्थिक सहकार्य अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर असले तरी रशियाने काबुलमध्ये आपले व्यापार केंद्र उघडले आहे. त्यामुळे परस्पर संवादाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत अशी गॅस पाइपलाइन किंवा ट्रान्स-अफगाण रेल्वेमार्ग अशा प्रकल्पांमध्येही रशियाने स्वारस्य दाखवले आहे. तरीही हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल.

अफगाणिस्तानशी आर्थिक संबंध विकसित करण्याचे रशियाचे प्रयत्न आहेत. रशिया अफगाणिस्तानला  मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदतही पाठवत असते. तरीही रशियाने तालिबानशी आपले संबंध अस्पष्टच ठेवले आहेत. रशियाचा तालिबान सरकारला मान्यता देण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे अफगाणिस्तानमधले रशियाचे विशेष दूत झामिर काबुलोव्ह यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ठामपणे सांगितले. त्याचवेळी आम्ही तालिबानला अतिरेकी मानत नाही कारण तालिबान अफगाणिस्तानची राष्ट्रीय चळवळ म्हणून आकाराला आला आहे, असा दावाही त्यांनी केला. अर्थात रशियाच्या राजकीय वर्गातील लोकांचेही हेच मत आहे का हे स्पष्ट नाही. त्याआधी अफगाणिस्तानातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीवर रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे सचिव निकोले पात्रुसेव्ह यांनी टीका केली आहे. ताजिकिस्तानमधील रशियन राजदूत सेमियन ग्रिगोरीव्ह यांनीही तालिबानच्या गैरकारभाराबद्दल आणि दहशतवादी संघटनांच्या मुक्त संचाराबद्दल स्पष्टपणे टीका केली आहे. रशियन अधिकार्‍यांऱ्या म्हणण्यानुसार अफगाणिस्तानच्या भूमीतून निर्माण होणारा मोठा दहशतवादी धोका हा इस्लामिक स्टेटचा आहे. या संघटनेला परकीय गुप्तचर सेवांकडून आर्थिक साह्य मिळते आणि तालिबान त्यांच्याविरुद्ध लढते आहे.

रशिया तालिबानला एक प्रकारे मदतीचे गाजर दाखवते आहे. तालिबान राजवटीला मान्य देऊन नंतर अफगाणिस्तानमध्ये खरंच सर्वसमावेशक सरकार अस्तित्वात येऊ शकेल, असा रशियाचा होरा दिसतो. काबुलोव्ह यांच्या मते, रशिया विशिष्ट वांशिक-राजकीय गटांना प्रशासकीय प्रक्रियेत समाविष्ट करून त्यांच्यावर काहीही लादणार नाही. उलट अफगाणिस्तानमधल्या अंतर्गत संवादाला तालिबाननेच प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हे जरी खरे असले तरीही रशियाने तालिबानविरोधी शक्तींशी आपले संबंध वाढवले आहेत आणि अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबद्दल स्पष्टपणे आपली नाराजीही दर्शवली आहे.

ऑगस्ट 2023 मध्ये अफगाणिस्तानच्या नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट (NRF) चे नेते अखमद मसूद यांनी रशियाचा दौरा केला आणि रशियन संसदेने त्यांना यजमानपद बहाल केले.   अफगाणिस्तानातील मुख्य विरोधी पक्षनेत्याने रशियाला दिलेली अशी पहिलीच भेट होती. नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंटच्या प्रतिनिधींशी पूर्वीची अनौपचारिक चर्चा सुरू ठेवण्याचा हा उद्देश होता, असे म्हटले गेले. रशियाला  तालिबानशी करार करण्याबद्दलचा विश्वास राहिलेला नाही आणि त्यांचे अफगाण धोरण बदलत आहे, असाही याचा अर्थ काढला गेला. रशियन स्टेट ड्युमामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या स्प्रवेदलिवाया रोसिया या पक्षाने अखमद मसूद यांना मॉस्कोमध्ये आमंत्रित केले होते आणि ही बैठक पक्षाचे अध्यक्ष सेर्गेई मिरोनोव्ह आणि त्यांच्या काही सदस्यांपुरती मर्यादित होती यावर मात्र विश्वास ठेवणे कठीण आहे. कारण हे सर्व क्रेमलिनच्या मंजुरीशिवाय घडूच शकत नाही. विशेष म्हणजे स्प्रवेदलिवाया रोसिया पक्षाच्या प्रेस सेवेने या चर्चेचा तपशील प्रकाशित केला. यामध्ये मसूद हे तालिबानच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती बिघडत असल्याचे सांगतात. अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटनांचा प्रसार होतो आहे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी वाढते आहे. तसेच मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते आहे, असेही ते नमूद करतात.

कझान घोषणा हा मॉस्को फॉरमॅट बैठकीचा एक दस्तावेज आहे. यामधली शब्दरचना अत्यंत कुशल पद्धतीने करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2022 च्या संयुक्त निवेदनापेक्षा हे निवेदन खूप वेगळे आहे. 2022मध्ये तालिबानला सल्लामसलत करण्यासाठी आमंत्रण दिले नव्हते हे लक्षात घ्यायला हवे. साहजिकच तालिबानशी व्यवहार करण्याबद्दलचा मवाळ दृष्टिकोन सर्वांनी स्वीकारला नाही. ताजिकिस्तानने या घोषणेवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आणि बैठकीत  सहभागी झालेल्या देशांच्या प्रेसनोटमध्येही त्याचा उल्लेख केला गेला नाही. ताजिकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने यामध्ये दोन मुद्दे मंजूर केले नाहीत हे काबुलोव्ह यांनी नंतर उघड केले. इस्लामिक स्टेटविरुद्ध लढण्यात तालिबानला आलेले यश आणि त्यांचे प्रभावी अंमली पदार्थ विरोधी धोरण या दोन मुद्द्यांना ताजिकिस्तानचा विरोध होता.

तालिबानबद्दलची ही दुहेरी वृत्ती बाजूला ठेवली तर रशियाच्या अफगाण धोरणाच्या केंद्रस्थानी अमेरिकेशी  कधीही न संपणारा संघर्ष हा मुद्दा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघारीनंतर रशिया ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि तालिबानशी घनिष्ठ संबंध निर्माण करण्यात पुढाकार घेण्यासाठी उत्सुक आहे. अमेरिकेशी संपर्क तोडल्यानंतर रशिया अफगाणिस्तानवरील चर्चेचा प्रादेशिक क्लब म्हणून मॉस्को फॉरमॅट बैठकीचा प्रचार करते आहे. तसेच यात सहभागी असलेले देश आणि पाश्चात्य देशांमध्ये फूट पाडण्याचाही रशियाचा प्रयत्न आहे. रशियाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रदेशातील देश आणि नाटो देशांच्या प्रयत्नांचे पूर्णपणे एकत्रीकरण तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा हे देश त्यांची नंतरची जबाबदारी मान्य करतील. पाश्चात्य देशांच्या अफगाणिस्तानमधील  20 वर्षांच्या लष्करी उपस्थितीचे खेदजनक परिणाम भोगावे लागत आहेत. या देशांनी एक प्रकारे अफगाणिस्तानची फसवणूकच केली आहे, असेही रशियाचे म्हणणे आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका आणि नाटो देशांच्या लष्करी पायाभूत सुविधा परत आणणे हे कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकार्य आहे हाही रशियाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काझान घोषणेमध्ये समान सूत्रबद्ध मुद्दे समाविष्ट केले असले तरीही रशिया आणि त्याच्या प्रादेशिक भागीदारांमध्ये या विषयावर पूर्ण सहमती झालेली  नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. चीन आणि इराणचे अमेरिकेशी तणावाचे संबंध आहेत. पण ते वगळता इतर सहभागी देश अमेरिकेच्या प्रादेशिक भूमिकेवर कठोर भूमिका घेताना दिसत नाहीत.

उलट अनेक देश अफगाणिस्तानच्या विषयावर जो बायडेन यांच्या प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत. अलीकडेच न्यूयॉर्कमधील C5+1 स्वरूपाच्या बैठकीत आणि ताश्कंद, उझबेकिस्तान येथील प्रादेशिक सुरक्षेवरील परिषदेत हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला.  यामध्ये उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगिझस्तानच्या सशस्त्र दलांचे प्रमुख आणि अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या कमांडरने भाग घेतला होता. तालिबानने स्वत: अलीकडेच अमेरिकन अधिकार्‍यांची भेट घेतली आणि निर्बंध उठवणे, बॅंक रिझव्‍‌र्ह गोठवणे, अफगाणिस्तानचे आर्थिक स्थैर्य, अंमली पदार्थ आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

यामध्ये भारताची भूमिका पाहिली तर भारताने अफगाणिस्तानबद्दल रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी जवळचा संबंध ठेवला आहे. तालिबानच्या राजवटीमध्ये अफगाणिस्तानमधल्या मानवतावादी आणि सुरक्षा परिस्थितीबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. पण त्याचवेळी कोणत्याही अमेरिकाविरोधी भावनांना चालना दिलेली नाही. तसेच  या प्रदेशातील स्थैर्यासाठी तालिबानचे कसे योगदान आहे याबद्दलच्या दाव्यांचे समर्थनही केलेले नाही. हे लक्षात घेता रशिया अजूनही आपल्या प्रादेशिक उपक्रमांमध्ये भारताच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहू शकतो. रशियाचे हे प्रयत्न अफगाण लोकांचे दुःख कमी करण्याच्या उद्देशाने असतील आणि कोणत्याही भू-राजकीय हेतूंनी प्रेरित नसतील तर भारताचा त्याला पाठिंबा असेल.

 

डॉ. अलेक्सेई झाखारोव्ह हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.