अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांच्याकडून सभ्य चर्चा, संवादांमध्ये खोडा घालण्यात येत असून यास नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था असे संबोधले जात आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भव्य धोरणाचा एक भाग म्हणून ट्रम्प यांच्या कृती केवळ अमेरिकेपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत.
उदाहरण द्यायचे झाले, तर पनामा कालवा किंवा डेन्मार्कच्या ग्रीनलंडच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करून रशियन फेडरेशनचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला ट्रम्प अत्यंत प्रभावीपणे आंतरराष्ट्रीय अराजकतेची वैधता देत आहेत. यास ते आपल्या भव्य रणनीतीचा एक भाग मानत आहेत.
त्याचप्रमाणे, टेरिफसंबंधी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांचं उल्लंघन करून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कृतींना ते मान्यता देत आहेत. व्यापाराबरोबरच राजनैतिकता, तंत्रज्ञान आणि अगदी नागरिकांचेही शस्त्रीकरण करून या माध्यमातून जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हे त्यांचे भव्यदिव्य धोरण आहे.
जगाला ज्या गोष्टीची बऱ्याच कालावधीपासून जाणीव आहे, तीच गोष्टी ट्रम्प प्रभावीपणे मांडत आहेत : आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित व्यवस्था लागू करण्याची अमेरिकेची ताकद कमी झाली आहे. त्यांच्या आक्रमक माघारीवरून त्यांच्या अपयशाची कबुली मिळाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, अल्पकालीन राष्ट्रीय हितसंबंध दीर्घकालीन जागतिक संबंधांवर वरचढ ठरतील. पुढील काळात प्रत्येक देशाकडे स्वतंत्रपणे पाहिले जाईल.
टेरिफसंबंधी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांचं उल्लंघन करून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कृतींना ते मान्यता देत आहेत. व्यापाराबरोबरच राजनैतिकता, तंत्रज्ञान आणि अगदी नागरिकांचेही शस्त्रीकरण करून या माध्यमातून जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हे त्यांचे भव्यदिव्य धोरण आहे.
2025 मध्ये, तीन महासत्ता सुरक्षा-शांतता-समृद्धी त्रिकूट नष्ट करण्याच्या त्यांच्या सामायिक उद्दीष्टात एकत्र येतात, ज्यावर 80 वर्षे जुनी 1945 ची नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बांधली गेली होती आणि 193 देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. आंतरराष्ट्रीय प्रणालीच्या या दशकोणीय संरचनेत 10 घटक आहेतः
१. याचे नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या माध्यमातून केले जाते.
२. याचे नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (यूएनएससी) माध्यमातून शांततेच्या स्वयंघोषित संरक्षकांकडून केले जाते. त्यात पाचपैकी तीन सदस्य व्यवस्थेत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.
३. हे संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या व्यापक पण दुर्बल संस्थेला व्यासपीठ प्रदान करते. ‘यूएनएससी’ला विश्वासाचा चेहरा देणारा हा केवळ एक देखावा आहे.
४. हे काव्यगत न्यायाने स्पष्ट होते. पण जिनिव्हा अधिवेशनाच्या माध्यमातून संघर्षांमधील क्रूरता कमी करण्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. निष्पाप लोकांचे मृत्यू सामान्य असल्यासारखे पाहिले जात आहे. दुसरीकडे नागरिकांचे शस्त्रीकरण केले जात आहे.
५. ही मानवाधिकार संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेची, मात्र तितकीच कमकुवत करण्यात आलेली संस्था, मानवाधिकारांच्या वैश्विक घोषणेची देखरेख करते. एक आणखी विचार म्हणजे, त्याचे सुधारणेच्या पलीकडे वस्तूकरण करण्यात आले आहे. त्यास मानवाधिकाराच्या मुद्द्याच्या रूपात सादर करण्यात आले असून संस्थेला कमकुवत करण्यात आले आहे.
६. ते अण्वस्त्रप्रसारबंदीसारख्या विशिष्ट करारांचे व्यासपीठ आहे. अनुक्रमे पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियासारखे धोकादायक देश निर्माण करण्यासाठी चीन व रशियाने त्याचे उल्लंघन केले आहे; आण्विक क्षमता निर्माण करण्यापासून ते अन्य देशांनाही रोखतात.
७. हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे व्यवस्थापन करतात. त्यावर अमेरिका, चीन व रशिया या देशांनी सह्या केलेल्या नाहीत किंवा त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा स्वीकारही केलेला नाही.
८. त्यांनी जागतिक आर्थिक व्यवस्थेची देखरेख करण्यासाठी ब्रेटन वुड्स संस्थांची १९४४ मध्ये निर्मिती केली. त्यावर संस्थात्मकरीत्या युरोप (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) आणि अमेरिका (जागतिक बँक गट) यांनी ताबा घेतला आहे.
९. टेरिफच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांच्या प्रवाहांचे व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक व्यापाराची पुनर्कल्पना केली. चीनने याचे जाहीरपणे उल्लंघन केले असून अमेरिका त्यातून बाहेर पडला आहे.
१०. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संघटना निर्माण केल्या. चीनने हेराफेरी करून त्यावर कब्जा मिळवला आणि अमेरिका त्यातून बाहेर पडला. अन्य संघटनांमध्ये जागतिक अन्न कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना यांचा समावेश होतो.
या सर्वांमध्ये पुढे सरकरणारा एक उच्च वेतनप्राप्ती करणारा जागतिक स्तरावरील उच्चभ्रू वर्ग निर्माण होत आहे. हा वर्ग जगाच्या तिजोरीचा गैरवापर करीत राहतो. उपहास हा की त्याचे नेते या अतिरेकाचे व अकार्यक्षमतेचे वित्तपुरवठादार बनतात. या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे आणि कदाचित हे उलथवून टाकणारी शक्ती म्हणजे ट्रम्प असू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित पद्धतीची ही गुंतागुंतीची व्यवस्था बिघडून गेली आहे. आजच्या घडीला नियम तयार करणाऱ्यांचे अधिकार आणि या अधिकारांचे पालन करण्याच्या उत्तरदायित्वाच्या दरम्यानची दरी आणखी रूंदावली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, जग दोन भागांत विभागले आहे – नियम तयार करणारे आणि नियमांचे पालन करणारे.
जपान आणि जर्मनी सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्याऐवजी व्यापार आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये गुंग झाले आहेत. त्याचप्रमाणे फ्रान्स आणि ब्रिटन हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे दोन्ही सदस्य आतून ढासळत आहेत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील उदयोन्मुख सत्ता संरचनेत बदल होत आहे.
थोडे थांबून, अबोधपणा आणि शंकेच्या मिलाफातून वाट काढली, तर हे स्पष्ट होईल : जगाने ज्याचा स्वीकार केला आहे ते मागे वळून पाहिल्यावर फक्त दिखावाच वाटेल. या उपहासाच्या शब्दांना नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संबोधले जाते. याची भाषा तथाकथित नियम आधारित व्यवस्था आहे, मोजक्या लोकांच्या माध्यमातून अनेक लोकांवर सत्ता गाजवणे, ही त्याची रचना आहे. चीनचा १९८० च्या दशकापासून झालेला उदय आणि २०१० च्या दशकात व त्यानंतरच्या काळात रशियाच्या आक्रमकतेपर्यंत (२०१४ मध्ये क्रीमिया, २०२२ मध्ये युक्रेन) पाश्चात्य विरुद्ध उर्वरित जग असे चित्र होते. आज चीन जगातील १२० पेक्षाही अधिक देशांचा सर्वाधिक मोठा व्यापारी भागीदार होता आणि रशिया युरोपीय महासंघाचा नैसर्गिक वायूचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश त्याच्या मागे आहेत (जानेवारी २०२५ पर्यंत). या प्रकाराचे एका मर्यादेपर्यंत लोकशाहीकरण झाले आहे.
रशियाला नैसर्गिक वायू आणि पुतिन यांच्या युद्धाला एकाच वेळी वित्तपुरवठा करताना पाश्चिमात्य देश भारताला मात्र नैतिकतेचे धडे देत आहेत, हा उपहास अजूनही कायम आहे. जपान आणि जर्मनी सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्याऐवजी व्यापार आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये गुंग झाले आहेत. त्याचप्रमाणे फ्रान्स आणि ब्रिटन हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे दोन्ही सदस्य आतून ढासळत आहेत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील उदयोन्मुख सत्ता संरचनेत बदल होत आहे.
भू-सीमांच्या तपकिरी आणि हिरव्या भौगोलिक प्रदेशांवर संघर्ष वाढत असताना रशिया विरुद्ध युक्रेनच्या संघर्षाचा रशिया विरुद्ध युरोपपर्यंत फैलाव होऊ शकतो, हमास आणि हिजबुल्लाहच्या माध्यमातून इस्रायल विरुद्ध पॅलेस्टाइन, इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका, उत्तर कोरिया विरुद्ध दक्षिण कोरिया – भविष्यातील सत्तेचा खेळ नद्या, समुद्र आणि महासागरांच्या निळ्या भूगोलांवरही सारख्याच पद्धतीने खेळले जातील. अनौपचारिकरीत्या, दक्षिण चीन समुद्रात चीन विरुद्ध फिलिपिन्स आणि चीन विरुद्ध तैवान यांच्या दरम्यान संघर्षाला सुरुवात झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्थेचे स्वयंघोषित संरक्षक, विशेषतः अमेरिका, चीन आणि रशिया आता याचे उल्लंघन करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती पुढील शतकाच्या स्थितीचे पूर्वचित्रण करते. त्यात सुदान, हैती, म्यानमार आणि बांगलादेश या देशांतील अनेक युद्धांचा समावेशही नाही.
सत्ता संतुलनाचे वास्तव भारतासारख्या देशांकडे आणि जी-२० सारख्या निष्पक्ष, व्यापक आणि अधिक लोकशाही असलेल्या गटांकडे वळले आहे. सत्तेच्या संतुलनात येणारा असा चढ-उतार हा इतका सार्वभौम मुद्दा आहे, जितका सागर व महासागरांवर चालणारी ३३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची भक्कम निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत व्यापक बहुपक्षीय संरक्षकतेचा. एवढेच नव्हे, तर सगळ्यांत मोठ्या महासत्ताही या स्थितीचे व्यवस्थापन स्वतंत्रपणे करू शकत नाहीत.
जागतिक शांततेसाठी खऱ्या संयुक्त राष्ट्राची गरज आजच्याइतकी कधीही महत्त्वपूर्ण ठरली नव्हती.
सुरक्षेतील सहकार्य ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे. चाचेगिरीपासून ते विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे थेट उल्लंघन करण्यापर्यंत समृद्धीच्या जहाजाला सांघीक कार्याची आवश्यकता आहे. त्या जहाजात नवे वास्तव आहे. जागतिक शांततेसाठी खऱ्या संयुक्त राष्ट्रांची अत्यावश्यकता आजच्याएवढी कधीही महत्त्वाची नव्हती. तरीही या अत्यावश्यकतेला अंतस्थ वास्तवांना सामावून घेण्याची गरज आहे.
सर्वांत मोठे सत्य हे आर्थिक आहे. १९६० मध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये पी-५ (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत समाविष्ट पाच देश – अमेरिका, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया) यांचा एकूण देशांतर्गत उत्न्नाचा वाटा ७३.१ टक्के होता, २०२३ मध्ये तो खाली येऊन ५०.५ टक्क्यावर पोहोचला. याचा अर्थ त्यात २२.७ टक्क्यांची घट झाली. १९६० मध्ये दोन सर्वांत मोठ्या आर्थिक गटांचा (अमेरिका आणि पूर्वीचा सोव्हिएत महासंघ) एकत्रित जीडीपीचा वाटा ५८.९ टक्के होता. २०२३ मध्ये दोन सर्वाधिक मोठ्या आर्थिक गटांचा (अमेरिका व युरोपीय महासंघ) वाटा ४३.२ टक्के होता. त्यात १५.७ टक्के घट नोंदवण्यात आली होती.
१९६० मध्ये एकट्या अमेरिकेचा ‘जीडीपी’तील वाटा ३९.६ टक्के होता. २०२३ मध्ये तो २५.७ टक्क्यांवर घसरला. याचा अर्थ १३.९ टक्के घट झाली. याच काळात चीनचा ‘जीडीपी’तील वाटा ४.४ टक्क्यांवरून १६.८ टक्क्यांवर, भारताचा २.७ टक्क्यांवरून ४.० टक्क्यांवर, युरोपीय महासंघाचा २०.७ टक्क्यांवरून १७.५ टक्क्यांवर घसरला. या व्यतिरिक्त, ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जागतिक वाढीचे जागतिक प्रेरक पूर्वेकडे भारत, चीन आणि इंडोनेशियाकडे सरकले आहेत. कोणतीही नियम आधारित अर्थव्यवस्था येण्यासाठी या बदलासाठी जागा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
अर्थातच, इतक्या अल्पावधीत हे होणे शक्य नाही. याच्या उलट अमेरिका, चीन आणि रशियाची मनमानी अशीच कायम राहील. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारेपर्यंत म्हणजे २० जानेवारी २०२५ पर्यंत काही प्रमाणात नैतिकतेचा आभास होता. चीन आणि रशिया आपल्या कार्यक्रमाला पुढे रेटण्यासाठी शक्तीचा वापर करताना स्पष्ट दिसले, तर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या मूल्यांच्या आडून काम केले.
जागतिक घडामोडींचे संचलन ट्रम्प यांच्याकडून सुरू झाले असताना आणि ज्या गोष्टीचा ते पूर्वी निषेध करीत होते, त्याच गोष्टी त्यांनी स्वीकारलेल्या दिसत असताना नव्या व्यवस्था नियमांवर आधारित नसून सत्तेवर आधारल्या जात आहेत. नवा समतोल शोधण्यासाठी ट्रम्प, शी जिनपिंग आणि पुतिन या तिघांनाही उरलेल्या दोघांसाठी जागा करावी लागणार आहे. ट्रम्प हुकूमशाहीचा स्वीकार करतील, पुतिन यांना विस्तारवादावर वेसण घालावी लागेल आणि शी जिनपिंग यांना धोरणात बदल करणे बंद करावे लागेल. या तिन्ही व्यापक रणनीती कदाचित आज निष्क्रिय दिसत असल्या, तरी लवकरच त्या एकमेकांना टक्कर देतील. त्यानंतर फार मोठ्या नसलेल्या रणनीती औपचारिकरीत्या आपले स्थान ग्रहण करतील.
ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारेपर्यंत म्हणजे २० जानेवारी २०२५ पर्यंत काही प्रमाणात नैतिकतेचा आभास होता. चीन आणि रशिया आपल्या कार्यक्रमाला पुढे रेटण्यासाठी शक्तीचा वापर करताना स्पष्ट दिसले, तर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या मूल्यांच्या आडून काम केले.
जगातील प्रत्येक देश स्वतःकडे वळत असताना उर्वरित जग अस्वस्थपणे गप्प बसेल. युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेसारखे महाद्विप सुरक्षेवर पुनर्विचार करतील आणि आश्वासनांशी बांधिलकी ठेवतील. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश आपली संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम करतील. प्रत्यक्षरित्या; तसेच डिजिटल माध्यमातून संरक्षण साधने विकणाऱ्या कंपन्या शेअर बाजारात प्रिय असतील.
सार्वभौमत्वावर परस्पर संशयाचे सावट पडेल. सत्ता हस्तगत करणे आणि विस्तारणे हे हुकूमशहांचे एकमेव ध्येय असेल. लोकशाही चर्चा हुकूमशाही वर्चस्वासाठी वाट मोकळी करेल. भव्यदिव्य रणनीतीची शक्ती आर्थिक स्वार्थासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्यासाठी संकुचित होईल. ‘मूल्ये’ किंवा ‘विश्वासा’सारख्या संकल्पना बाजूला पडतील.
याचा परिणाम म्हणजे, जग अधिकाधिक आक्रसत जाईल, व्यापार मर्यादित होईल आणि बाजारपेठा स्थानिक होतील. यामुळे शक्तीशाली आणि शक्तीहीन अशा कोणत्याही देशाचे नुकसानच होईल. जग १९३९ च्या स्थितीकडे परत जाईल. आशा आहे, की त्या वेळी सहा कोटी नागरिकांची जीवितहानी होणार नाही. नेतृत्व नसलेले नेते, दिशाहीन भटकणारे लोक आणि एकीकरण शक्तीच्या रूपात नैतिक दिवाळखोरीच्या या पोकळीत नवी शक्तीकेंद्रे आणि नव्या व्युत्पत्तींच्या बरोबर एका नव्या नियम आधारित जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीच्या संबंधात पुनर्विचार करावा लागेल.
सध्याच्या व्यवस्थेचे अपयश हे नवे नाही किंवा अखेरचेही नाही. पहिले अपयश १८१५ आणि १९१४ या दरम्यानच्या कालावधीत ‘कॉन्सर्ट ऑफ युरोप’ हे होते, दुसरे १९१९ आणि १९४६ च्या दरम्यान ‘लीग ऑफ नेशन’ होते, तर तिसरे अपयश संयुक्त राष्ट्रसंघ. तिसरे अपयश आज आपल्यासमोर आ वासून बसले आहे.
कदाचित सध्याच्या नियम आधारित व्यवस्थेचे विभाजन त्याच्या विकृत निर्मितीमध्येच असेल. कदाचित जग ज्या पद्धतीने विकसित व्हायला हवे होते, तसे ते झालेले नाही. कदाचित सत्ता स्वतःच नियमांची बंधने पाळत नाही. काहीही असले, तरी इतिहासाच्या व्यापक परिदृश्यात चर्चा करण्यासाठी केवळ एकच गोष्ट बाकी आहे. ती म्हणजे, १९४५ ची नियम आधारित व्यवस्था त्या वेळेची सोय होती, अपेक्षांचे मृगजळ होते, दुर्बळांना अडकवण्याचा प्रयत्न होती किंवा केवळ सत्तेचा पुन्हा केलेला प्रयोग होती.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
