'भारत-बांगलादेश' कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे भवितव्य टांगणीला?

बांगलादेशात सध्या अभूतपूर्व राजकीय स्थित्यंतर सुरू आहे. या स्थितीमुळे देशाचा भविष्यातील विकासाचा मार्ग अनिश्चित बनला आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सलग १५ वर्षांच्या कार्यकाळामुळे देशात स्थैर्य आले; तसेच वाहतूक, उर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रांत परकी गुंतवणुकींचा ओघ वाढला. या कालावधीत बांगलादेशाच्या विकासासाठीच्या भागीदारांमध्ये प्रकल्पांसाठी मदत ही एक अनुकूल कार्यपद्धती म्हणून उदयाला आली. याच प्रकल्पांसाठी परदेशातून सर्वाधिक मदत मिळत असते. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत भारत हा बांगलादेशाच्या विकासाचा प्रमुख भागीदार बनला. भारताकडून बांगलादेशाच्या विकास प्रकल्पांमध्ये आठ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली. प्रामुख्याने द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक संपर्क वाढवून बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न त्यातून करण्यात आला; परंतु पाच ऑगस्ट रोजी हसीना बांगलादेशातून हद्दपार झाल्यावर या सगळ्याला खिळ बसली. बांगलादेशातील महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारकडून स्थिती सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी, अर्धवट स्थितीतील द्विपक्षीय कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प पूर्ण करण्यासंबंधाने प्रश्न निर्माण झाले आहेत.   

पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सलग १५ वर्षांच्या कार्यकाळामुळे देशात स्थैर्य आले; तसेच वाहतूक, उर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रांत परकी गुंतवणुकींचा ओघ वाढला.

भारत-बांगलादेश कनेक्टिव्हिटी

भौगोलिक निकटता आणि आंतरसंबंध पाहता कनेक्टिव्हिटीमधील सहकार्य हा भारत व बांगलादेशाच्या द्विपक्षीय भागीदारीच्या केंद्रस्थानी असलेले तत्त्व आहे. उभय देशांची सामायिक सीमा (४,०९६ किमी) जगातील पाचव्या क्रमांकाची असून बांगलादेशाच्या सीमेवर भारताची ईशान्येकडील राज्ये आणि पश्चिम बंगाल स्थित आहे. द्विपक्षीय भागीदारीतील कनेक्टिव्हिटी सहकार्य उभयतांसाठी लाभदायक आहे. तिन्ही बाजूंनी भारतीय भूप्रदेशाने वेढलेल्या बांगलादेशाचे वर्णन नेहमीच ‘इंडिया लॉक’ असे केले जाते. त्यामुळेच त्या देशाची भारताशी मजबूत दळणवळणाची गरज अधोरेखित होते. भारतासाठीही बांगलादेशाशी दळणवळण महत्त्वपूर्ण आहे. कारण ईशान्येकडील प्रदेशांना बंगालच्या उपसागरात प्रवेश करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे सागरी व्यापाराच्या संधी वाढतील. एवढेच नव्हे, तर बांगलादेश हा भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘ॲक्ट ईस्ट’ या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. कारण हा देश पूर्वेकडील लगतचा शेजारी असून आग्नेय आशियासाठीचा भौगोलिक पूल आहे.  

भारत आणि बांगलादेशादरम्यानच्या भक्कम व्यापारी संबंधांमुळेही उभयतांसाठी दळणवळण लाभदायक ठरू शकते. भारत हा बांगलादेशाचा सर्वाधिक मोठा व्यापारी भागीदार आहे. उभयतांमध्ये उर्जा, अन्न आणि कापडापासून ते इलेक्ट्रिक उपकरणे व प्लास्टिकपर्यंत व्यापार केला जातो. याचा परिणाम म्हणजे, दोन्ही देशांदरम्यान रेल्वेमार्ग, बस मार्ग, आंतरदेशीय जलमार्ग आणि व्यापार व वाहतुकीसाठी बंदरे असे दळणवळणाचे मार्ग बांधण्यात आले आहेत.

भारत हा बांगलादेशाचा सर्वाधिक मोठा व्यापारी भागीदार आहे. उभयतांमध्ये उर्जा, अन्न आणि कापडापासून ते इलेक्ट्रिक उपकरणे व प्लास्टिकपर्यंत व्यापार केला जातो.

भारत व बांगलादेशाच्या उर्जा व डिजिटल क्षेत्रातील संबंधांचाही समावेश करण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी या संकल्पनेची दळणवळणाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक व्याख्या केली आहे. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान या नात्याने शेख हसीना यांनी चालू वर्षीच्या जून महिन्यात भारताचा अखेरचा दौरा केला. या दौऱ्यात उभय देशांनी सादर केलेल्या संयुक्त निवेदनात ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली आहे. या तीन विभागांमध्ये अनेक संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सध्याच्या राजकीय स्थितीत या प्रकल्पांचे भविष्य अनिश्चित असताना या प्रकल्पांचा पुन्हा विचार करणे आणि त्यांची गुणवत्ता व सद्यस्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

टेबल १ : बांगलादेशाबरोबरील भारताच्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांची सद्यस्थिती

उपक्षेत्र	प्रकल्प	पूर्णतेचे वर्ष	स्थिती
उर्जा	एसएएसईसी १०००एमडब्ल्यू-एचव्हीडीसी बांगलादेश-भारत इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रकल्प १	२०१६	पूर्ण
वाहतूक	राधिकापूर-बिरोळ रेल्वेमार्गाची पुनर्बांधणी	२०१७	पूर्ण
उर्जा	एसएएसईसी १०००एमडब्ल्यू-एचव्हीडीसी बांगलादेश-भारत इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रकल्प २	२०१७	पूर्ण
वाहतूक	हल्दीबारी-चिलाहाटी रेल्वे लिंकची पुनर्बांधणी	२०२०	पूर्ण
वाहतूक	गेडे-दर्शना रेल्वे लिंकची पुनर्बांधणी	२०२१	पूर्ण
वाहतूक	पेट्रापोल-बेनापोल रेल्वे लिंकची पुनर्बांधणी	२०२२	पूर्ण
वाहतूक	अखौरा-अगरतळा रेल्वे लिंक १	२०२३	पूर्ण*
वाहतूक	खुलना-मोंगला पोर्ट रेल्वे	२०२३	पूर्ण
उर्जा	मैत्री थर्मल पावर प्रकल्प १,२	२०२३	पूर्ण*
उर्जा	भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन	२०२३	पूर्ण
उर्जा	रूपपूर न्यूक्लियर प्रकल्प १	२०२४	बांधणी सुरू
उर्जा	कटिहार-पर्बतीपूर-बोरनगर ७६५ केव्ही वीज पारेषण लाइन	२०२५	बांधणी सुरू
उर्जा	रूपपूर न्यूक्लियर प्रकल्प २	२०२७	बांधणी सुरू
डिजिटल	इस्रो-बांगलादेश उपग्रह प्रक्षेपण	उपलब्ध नाही	करारावर सह्या
डिजिटल	भारताच्या कंपन्यांचे ४जी/५जी प्रकल्प	उपलब्ध नाही	करारावर सह्या
समाविष्ट क्षेत्रांची एकूण संख्या : ३	एकूण प्रकल्प : १६

स्रोत: एमईए डॅशबोर्ड, परराष्ट्र मंत्रालय, भारत (* या प्रकल्पांचे काही भाग/टप्पे पूर्ण झाले आहेत.)

दळणवळण: बहुक्षेत्रीय तंत्रज्ञान व आर्थिक सहकार्यासाठी ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह’सारख्या (बिमस्टेक) किंवा दक्षिण आशियायी प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क) आणि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयओआरए) यांसारख्या सामायिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक एकात्मतेसाठी व्यापक द्विपक्षीय सहकार्याचा आधारस्तंभ म्हणून उपयोग करणे, हा भारत व बांगलादेश दोहोंचा सामायिक दृष्टिकोन आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांनी उपप्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (बीबीआयएन) मोटर वाहन कराराची अंमलबजावणी करण्यास प्राधान्य दिले. २०१४ ते २०२४ दरम्यानच्या कालावधीत दुपटीने वाढलेल्या भारत-बांगलादेशादरम्यानच्या व्यापाराला पूरक म्हणून रस्ते व महामार्गांची कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आवश्यक आहे.

रेल्वे क्षेत्रात गेडे (भारत) – दर्शना (बांगलादेश) ते चिलाहाटी (बांगलादेश) – हल्दीबारी (भारत) मार्गे दलगाव मार्गे (आसाम) भारत-भूतान सीमेवरील शेवटच्या हसीमारा (भूतान सीमेजवळील भारतातील गाव) स्थानकापर्यंत मालवाहतूक रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. भूतान सीमेवर गेडे-दर्शना आणि चिलाहाटी-हल्दीबारी रेल्वेमार्गे मालाची वाहतूक केल्याने भूतान आणि बांगलादेशादरम्यानचा व्यापार करणे भारताला सुलभ होईल आणि या व्यापाराचा लाभही मिळू शकेल. अखेरीस प्रादेशिक व्यापारात वृद्धी करण्यासाठी ही सुविधा नेपाळपर्यंतही वाढवता येऊ शकते. या मार्गावर प्रवासी सेवा सुरू केल्याने पर्यटन सुलभ होईल. त्यामुळे बांगलादेशातील पर्यटकांना भूतान-नेपाळसारख्या हिमालयाच्या छायेतील देशांमध्ये आणि ईशान्य भारतात पर्यटनासाठी सहजरीत्या येता येईल; परंतु या योजनेस पूर्णत्वाची अंतिम मुदत देण्यात आलेली नाही. ती अद्याप केवळ कागदावरच आहे.  

भूतान सीमेवर गेडे-दर्शना आणि चिलाहाटी-हल्दीबारी रेल्वेमार्गे मालाची वाहतूक केल्याने भूतान आणि बांगलादेशादरम्यानचा व्यापार करणे भारताला सुलभ होईल आणि या व्यापाराचा लाभही मिळू शकेल.

उर्जा कनेक्टिव्हिटी: उर्जा सहकार्य हा भारत-बांगलादेश संबंधांचा आणखी एक आधारस्तंभ आहे. उल्लेखनीय प्रकल्पांमध्ये डिझेल पुरवठ्यावरील खर्च कमी करणारी आणि बांगलादेशातील वीज कपात कमी करणारी भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन; तसेच वीज पुरवठा वाढवण्यासाठी मैत्री उर्जा प्रकल्प हा संयुक्तपणे विकसित करण्यात येणाऱा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या शिवाय अन्य देशांमध्ये अणुउर्जा प्रकल्प सुरू करण्यास सहकार्यासाठी भारत व रशियादरम्यान करण्यात आलेल्या करारांतर्गत बांगलादेशाच्या रूपपूर येथील पहिल्या उर्जा निर्मिती केंद्रासाठी भारत मदत करीत आहे. या प्रकल्पामुळे बांगलादेशाचा ‘न्यूक्लियर क्लब’मध्ये प्रवेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि आंतर-प्रादेशिक वीज विकसित करण्यासाठी दोन्ही देशांनी कटिहार (भारत) – पर्बतीपूर (नेपाळ) – बोरनगर (बांगलादेश) दरम्यान वीज ग्रिड कनेक्टिव्हिटीसाठी भारताच्या मदतीने ७६५ केव्ही उच्च क्षमतेच्या आंतरजोडणीच्या कामास गती देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हा नेपाळ, बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील त्रिपक्षीय उर्जा व्यापार कराराचा एक भाग होता. या करारावर २८ जुलै रोजी सह्या होणार होत्या. या करारामुळे नेपाळला भारताच्या वीज ग्रिडच्या माध्यमातून बांगलादेशाला वीज वीज निर्यात करणे शक्य होणार होते. हा करार दक्षिण आशियातील अशा प्रकारचा पहिलाच करार ठरला असता. मात्र, या बाबत अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

भारत-बांगलादेश डिजिटल भागीदारी ही २०४१ च्या स्मार्ट बांगलादेश योजनेबरोबर भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास साह्याशी समन्वय साधण्यावर अवलंबून आहे.

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या भारतदौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हसीना यांच्यासह भारत-बांगलादेश डिजिटल भागीदारीविषयक अनेक सामंजस्य करारांवर सह्या केल्या. त्यामध्ये ‘आर्थिक वृद्धी, सीमापार डिजिटल इंटरचेंज आणि प्रादेशिक समृद्धीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ’ घेण्यावर भर होता. भारत-बांगलादेश डिजिटल भागीदारी ही २०४१ च्या स्मार्ट बांगलादेश योजनेबरोबर भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास साह्याशी समन्वय साधण्यावर अवलंबून आहे. स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट अर्थव्यवस्था व स्मार्ट समाज अशी चार उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी माहिती आणि संपर्काच्या सुविधांचा विकास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. भागीदारीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात द्विपक्षीय व्यापारासाठी सीमापार बीबीआयएन-एमव्हीए परवाने डिजिटल करणे आणि भारती एअरटेल व जिओ इन्फोकॉम या कंपन्यांच्या माध्यमातून ४जी/५जी सादर करणे यांचा समावेश आहे.

कनेक्टिव्हिटी सहकार्याद्वारे शाश्वत संबंधांचा विकास

बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर भारत-बांगलादेशादरम्यानची सहा प्रमुख बंदरे भारताकडून बंद करण्यात आली आणि सीमेवर सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे रेल्वे कनेक्टिव्हिटीही अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आली. मात्र, काही आठवड्यांनंतर व्यापार सुरळीत करण्यासाठी पेट्रापोल (भारत) आणि बेनापोल (बांगलादेश) यांच्यादरम्यानचे सर्वांत मोठे बंदर पुन्हा खुले करण्यात आले. आर्थिक परस्परावलंबन आणि बहुविध कनेक्टिव्हिटी दुव्यांमुळे परिस्थिती वेगाने पूर्वपदावर आणणे शक्य झाले. ही घटना भारताच्या दक्षिण आशियातील बहुप्रतीक्षित यशाचे प्रतीक ठरली. त्यातून एकूण प्रादेशिक स्थैर्य व सुरक्षितता वाढवण्यासाठी या प्रदेशात आर्थिक परस्परावलंबन आणि भौतिक संबंध जोपासण्याचे प्रयत्नही प्रत्ययास आले. परिस्थिती वेगाने सुरळीत होण्यास आर्थिक व पायाभूत सुविधांचा परस्परसंबंध हा एकमेव घटक नसला, तरी तो एक महत्त्वपूर्ण घटक होता. बांगलादेशाशी द्विपक्षीय व्यापार जलद व निर्णायकपणे पुन्हा सुरू करण्याची भारताची क्षमता ही देश आपल्या शेजारी देशाला देत असलेले महत्त्व अधोरेखित करते.

भारत आणि बांगलादेश येथील सरकारांनी द्विपक्षीय सहकार्यामध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे. असे सहकार्य दोन्ही देशांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी आणि दक्षिण आशियातील अशांत भू-राजकीय वातावरणाच्या स्थैर्यासाठी गरजेचे आहे.

आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक वृद्धीमध्ये भारताची भूमिका अंशतः (अद्याप लक्षणीयरीत्या) संपूर्ण प्रदेशातील विस्तृत कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. अन्य देशांमधील राष्ट्रीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी भारतविरोधी भाषणबाजी करीत असले, तरी प्रादेशिक विकासामध्ये भारताच्या विविध आर्थिक व भौतिक संबंधांच्या महत्त्वाची त्यांना जाणीव आहे. हे विशेषतः बांगलादेशाच्या बाबतीत अधिक लक्षात येते. कारण २०२६ पर्यंत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विकसनशील देशांचा दर्जा मिळवण्याचे बांगलादेशाचे उद्दिष्ट आहे, आणि ते साध्य करण्यासाठी अनेक विकासात्मक भागीदारी गरजेची आहे. भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांच्या सरकारांनी द्विपक्षीय सहकार्यामध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे. असे सहकार्य दोन्ही देशांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी आणि दक्षिण आशियातील अशांत भू-राजकीय वातावरणाच्या स्थैर्यासाठी गरजेचे आहे.  

निष्कर्ष

या प्रदेशात भारताची पत कायम राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारताचा प्रभाव आणि प्रादेशिक विकास हा त्याच्या शेजारील देशांशी असलेल्या सक्रिय संबंधांवर अवलंबून आहे. बांगलादेशासाठी आजवर न अवलंबिलेला दृष्टिकोन भारतासाठी एक आव्हान असेल आणि एक संधीही असेल. भारताच्या या दृष्टिकोनाबाबत बांगलादेशाच्या हंगामी सरकारने सावध पवित्रा अवलंबला आहे. हा पवित्रा बांगलादेशाला त्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या मार्गावरील अडथळा ठरू शकतो. बांगलादेशाच्या हंगामी सरकारशी संबंधांबाबत दुहेरी दृष्टिकोन आवश्यक आहे : सध्याचे प्रकल्प कायम ठेवणे आणि सहकार्याच्या नव्या संधी शोधणे. अक्षय उर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि हवामान लवचिकता यांसारखी क्षेत्रे सहकार्यासाठी आशादायक क्षेत्रे आहेत. भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचे भवितव्य हे प्रादेशिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी जुळवून घेण्याच्या भूमिकेवर आणि टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.

---

सोहिनी बोस ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत. 

पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Connectivity
• India
• Neighbourhood
• Bangladesh
• bangladesh
• bangladesh political crisis
• connectivity
• Digital connectivity
• India
• india bangladesh connectivity projects
• india bangladesh key projects
• india bangladesh relations
• india bangladesh trade relations
• India-Bangladesh Relations
• NEIGHBOURHOOD

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.