कक्षांपासून उद्दिष्टांपर्यंत : लष्करी मोहिमा व अवकाश सुरक्षा धोरणाचा मिलाफ

आधीच गुंतागुंतीच्या झालेल्या जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेत हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यासारख्या घटनांनी आणखी भर टाकली. त्यामुळे सी४आयएसआर (स्वामित्व, नियंत्रण, दूरसंचार, कम्प्युटर, गुप्तचर व्यवस्था, पाळत ठेवणे आणि शोध) जाळे मजबूत करण्याची गरज अत्यंत वाढली. हे जाळे प्रत्यक्ष गुप्तचर माहिती आणि निर्णय व्यवस्थेचा कणा ठरले आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अवकाश आधारित मालमत्ता अपरिहार्य साधने म्हणून समोर आली आहेत. ही साधने सुरक्षित लष्करी मोहिमांसाठी अनमोल क्षमता प्राप्त करण्यास मदत करीत असतात. त्याचप्रमाणे, भारताच्या नव्या व वृद्धिंगत होणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील अवकाश संस्था देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यामध्ये योगदान देणाऱ्या वेगवान दलाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे ते अवकाश सुरक्षा धोरणातील एक प्रमुख घटक बनले आहेत. या धोरणाच्या आराखड्यात तांत्रिक बाबींचा समावेश असावाच, शिवाय देशाची अवकाश सुरक्षा सर्वसमावेशक आणि लवचिक व्हावी, यासाठी नागरी, संरक्षण, उद्योग, शिक्षण आणि विचारवंत अशा सर्व घटकांना एकत्र आणून सुसंघटीत आणि समग्र राष्ट्र असा दृष्टिकोन असणेही गरजेचे आहे.

भारताच्या नव्या व वृद्धिंगत होणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील अवकाश संस्था देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यामध्ये योगदान देणाऱ्या वेगवान दलाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे ते अवकाश सुरक्षा धोरणातील एक प्रमुख घटक बनले आहेत.

राष्ट्रीय अवकाश सुरक्षा धोरण

अवकाश मोहिमांच्या गुंतागुंतीच्या जगात आणि अवकाश वापरासाठी सुस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी समान वाटणारे पण मूलभूतरीत्या भिन्न असलेल्या दोन संकल्पनांमधील फरक लक्षात आणणे आवश्यक आहे. त्या म्हणजे : अवकाशाचे ‘लष्करीकरण’ आणि  ‘सशस्त्रीकरण.’ संरक्षण क्षेत्रासाठी अवकाशाच्या वापराचा विचार करताना या दोन्ही संकल्पना नेहमीच वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर संभ्रम निर्माण करतात आणि दृष्टिकोनांवर परिणामही करतात. लष्करीकरण म्हणजे, सौम्य (आक्रमक नसलेल्या), शांततावादी किंवा बचावात्मक लष्करी मोहिमांसाठी अवकाश आधारित मालमत्तेची उभारणी व वापर. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, यामध्ये आक्षेपार्ह कारवायांसाठी अवकाशात शस्त्र उभारणी करण्याचा समावेश होत नाही. दुसरीकडे, सशस्त्रीकरण या संकल्पनेत उपग्रहविरोधी (एएसएटी) क्षेपणास्त्रे, दिशादर्शक उर्जा शस्त्रास्त्रे (डीईडब्ल्यू) किंवा अन्य अवकाशसंबंधी मोहिमा यांसारख्या शस्त्रास्त्रांच्या उभारणीसह विशेषतः उपाययोजनांसाठी रचना केलेल्या अवकाश मालमत्तेच्या वापराचा समावेश होतो. यातून अवकाशाचे रूपांतर रणभूमीमध्ये करण्याची क्षमता असलेला एक अधिक आक्रमक पवित्रा दिसून येतो. या दोन संकल्पनांमधील फरक समजावून घेणे आवश्यक आहे. कारण एक संकल्पना अवकाश सुरक्षा वाढवण्यासाठी अवकाश कायद्यांच्या व धोरणांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. त्यामुळे युद्धसज्जतेसाठी अवकाश सामर्थ्य वाढवण्याच्या उपाययोजना आणि आपल्या संपत्तीरक्षणासाठी अवकाशासंबंधीच्या मोहिमांसारख्या उपाययोजना स्पष्ट केल्या असून आता सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची आवश्यकता असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे.

लष्करीकरण म्हणजे, सौम्य (आक्रमक नसलेल्या), शांततावादी किंवा बचावात्मक लष्करी मोहिमांसाठी अवकाश आधारित मालमत्तेची उभारणी व वापर. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, यामध्ये आक्षेपार्ह कारवायांसाठी अवकाशात शस्त्र उभारणी करण्याचा समावेश होत नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सुरक्षित व शांततापूर्ण अवकाश वापराबाबत भारताच्या भूमिकेला आकार देण्यासाठी राष्ट्रीय अवकाश सुरक्षा धोरण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकेल; तसेच अवकाश दलाचा वापर टाळण्याचे आपले उत्तरदायित्वही अधोरेखित करील. या धोरणाच्या निर्मितीमुळे धोरणात्मक सुरक्षा आराखडा आणि मोहिमांची संकल्पना पुन्हा परिभाषित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अवकाशाच्या धोरणात्मक वापरासाठी अपेक्षित परिणाम मिळू शकतील. हे देशाच्या संरक्षणासाठी आणि बाह्य अवकाश क्षेत्रात सुसंवाद व शांततापूर्ण सहजीवन जगण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अवकाश कार्यक्रमांच्या समन्वयवादी व प्रभावी दृष्टिकोनासाठी पायाभरणी करते.

भारतीय अवकाश धोरण दि. २० एप्रिल २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आले. या धोरणात खासगी उद्योगांकडून अथपासून इतिपर्यंत होणाऱ्या व्यावसायिक अवकाश कार्यक्रमांविषयीच्या योजनांची माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. म्हणजे अवकाशात उपग्रह व रॉकेट प्रक्षेपित करण्यापासून ते त्याचे नियंत्रण पृथ्वीवर ठेवण्यापर्यंतच्या सर्व कामांची माहिती त्यात मिळते. मात्र, भारतीय अवकाश धोरणात खासकरून संरक्षणविषयक कृतींसाठी करण्यात येत असलेल्या अवकाश सुरक्षा घटकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय अवकाश सुरक्षा धोरणात संदिग्ध व ठोस सुरक्षाविषयक विचार करून शांततेचा उद्देश ठेवून अवकाशाचा वापर करण्याचा दृष्टिकोन पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येईल. भारताची संरक्षण अवकाश सज्जता वाढवण्यासाठी संरक्षण अवकाश सिद्धांत व रणनीतीसह अवकाश सुरक्षा धोरणाला बळ देणे आवश्यक आहे. संघर्षाच्या प्रसंगी अवकाशासंबंधीच्या विविध भागधारकांमधील अथक समन्वय महत्त्वपूर्ण असून हा समन्वय युनियन वॉर बुक (i)(ii) च्या माध्यमातून साध्य केला जाऊ शकतो. अर्थात त्यामध्ये विविध नागरी-संरक्षण अवकाश संस्थांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या स्पष्ट करायला हव्यात.

दुहेरी कोंडी

धोरण तयार करताना पुढे येणारा उचित प्रश्न म्हणजे, ‘उपग्रह नेमके कशासाठी, लष्करी, नागरी की दुहेरी वापरासाठी.’ उपग्रहांना अशाप्रकारची ओळख देणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून ते एक जागतिक आव्हानच बनले आहे. भारत दुहेरी वापराच्या उपग्रहांना प्राधान्य देऊन, सहमती मिळवून आणि अवकाश धोरणाबद्दलचा पारदर्शी व अनुकूल दृष्टिकोन कायम ठेवून या गुंतागुंतीतून मार्ग काढू शकतो. हा दृष्टिकोन भारताला अधिक स्थिर व शांततापूर्ण अवकाश वातावरणासाठी आपले योगदान देतानाच लाभ व लवचिकता यांचे फायदे मिळवण्यास मदत करू शकेल.

अवकाश हा एक धोरणात्मक व मर्यादित स्रोत आहे आणि त्याचा देशासाठी शहाणपणाने वापर करून त्याची ही मर्यादा दाखवून द्यायला हवी. अवकाशातील संपत्तीचा मालकीहक्क केवळ मोजक्या संस्थांकडेच सुपूर्द करण्याची कल्पना अखेरीस अवकाशाचा वापर करणाऱ्यांसाठी अहितकारकच ठरेल. देशउभारणीच्या अतुलनीय प्रयत्नांसाठी झटणे, हे वैशिष्ट्य असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ अवकाश आधारित संपत्तीच्या वापरासाठीची स्वायत्तता देण्याचा शौक मान्य करणार नाही. तसे केले, तर म्हणजे नागरी व संरक्षण मालमत्ता म्हणून अवकाश संपत्तीचे विभाजन व वर्गीकरण ही संकल्पना अवलंबली, तर त्याचा परिणाम फारसा चांगला होणार नाही. उलट ते हानीकारकच ठरेल.

भारत दुहेरी वापराच्या उपग्रहांना प्राधान्य देऊन, सहमती मिळवून आणि अवकाश धोरणाबद्दलचा पारदर्शी व अनुकूल दृष्टिकोन कायम ठेवून या गुंतागुंतीतून मार्ग काढू शकतो.

एका गोष्टीचा विचार करू : दहा विविध संस्थांनी वैयक्तिकरीत्या वापरलेल्या सूर्यकेंद्रित (सन-सिंक्रोनस) ध्रुवीय कक्षेतील समान भार वाहणाऱ्या दहा उपग्रहांचा परिणाम एक आठवड्यापेक्षाही अधिक काळ पुन्हा पुन्हा होत राहतो. मात्र, हेच उपग्रह सर्व संस्थांनी एकत्रितरीत्या वापरले, तर पुनरावृत्ती होण्याचा वेळ तासाच्या अंतराने कमी केला जाऊ शकतो. हे वाढवता येते.

दुहेरी वापराच्या अवकाश संपत्तीचा उपयोग केवळ लष्कराच्या कामासाठी केला जात नाही, तर एकाच वेळी नागरी व व्यावसायिक दोन्ही क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करून ते अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम करू शकतात.

पुढील दिशा : मालकी व व्यवस्थापन

कोणत्याही अवकाश वापरकर्त्याची प्राथमिक अवलंबनाची गरज ही अंतिम उत्पादनाची गुणवत्ता व वेळेवर वितरण ही असते. योग्य भार तयार करणे हे उत्पादनाची अंतिम गुणवत्ता या बाबतीत असते, तर वेळेवर वितरणासाठी संख्यात्मक वाढीची गरज असते. त्यामुळे पुनरावृत्तीत सुधारणा होते. या पार्श्वभूमीवर, इस्रोने भविष्यकालीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन चालूच ठेवायला हवे. हे तंत्रज्ञान पूर्णत्वास गेले, की त्याच्या वापरासाठी ते खासगी संस्थांकडे सुपूर्द करायला हवे. अवकाश संरक्षणातील त्रुटी दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) दुप्पट वेगाने संशोधन करायला हवे. अर्थात, यासाठी सुरुवातीला इस्रोच्या दिग्गज तंत्रज्ञांकडून त्यांना मदतीची गरज लागू शकते.

अवकाश पायाभूत सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन यांचे नियोजन करताना काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. अवकाश संपत्तीच्या पूर्वअवस्थेचा अवधी दीर्घकाळाचा असू शकतो, तर संपूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी बरेचदा दशकांचा कालावधी लागतो. म्हणूनच अशा विशाल मानवी स्रोत व सुरक्षा समस्या असलेल्या देशाच्या बहु वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहु सेवा पुरवठादाराचा दृष्टिकोन अधिक योग्य आहे. दुहेरी किंवा बहु कार्यक्षम उपग्रहांचे ताफे कार्यान्वित केल्याने पूर्वावस्थेचा कालावधी व संख्यात्मक त्रुटी लक्षणीरीत्या कमी होऊ शकतात. सरकारी व खासगी सहकार्याचे ३०:७० हे प्रमाण असलेले प्रारूप अत्यंत सशक्त वातावरणनिर्मिती करू शकते. त्यामुळे सातत्य व आर्थिक स्थितीही आश्वस्त करू शकते. भारतातील खासगी अवकाश क्षेत्र हे वेगवान, सक्रिय व उत्साही आहे. आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी केवळ उपग्रह उत्पादनासाठी एक सुविहीत धोरणात्मक आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. या संकल्पनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, नक्कल व कष्ट वाया जाणे टाळण्यासाठी या क्षेत्राला एका विशिष्ट दिशेने प्रवाहित करता येऊ शकते. भारतीय अवकाश संघटना (आयएसपीए) आणि न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) या दोन्ही संस्थांना हे कार्य एकत्रितपणे हाती घ्यावे लागेल; तसेच औद्योगिक गुणवत्ता व स्रोत यांचा मिलाफ करावा लागेल. त्यामुळे अपेक्षित रोजगार व उपयुक्तता दोन्ही साध्य होऊ शकतील.

अवकाश संपत्तीच्या पूर्वअवस्थेचा अवधी दीर्घकाळाचा असू शकतो, तर संपूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी बरेचदा दशकांचा कालावधी लागतो.  

धोरणात्मक समूहासाठी अंतिम उत्पादनाच्या सुरक्षित वितरणासाठी या प्रणालींना नियंत्रित करणाऱ्या अल्गोरिदम (विविध पद्धतींच्या तंत्रां)मध्ये एन्क्रिप्शन (माहिती सुरक्षित ठेवण्याची विशिष्ट प्रकारची प्रक्रिया) बहुविध स्तर असणे आवश्यक आहे. हे स्तर तज्ज्ञ सरकारी संघटनांनी काळजीपूर्वक तयार केले आहेत. सर्व धोरणात्मक गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करून खासगी मालकीच्या आणि शाश्वत उपग्रह जाळ्याच्या वापरामध्ये ते कार्यान्वित करण्यात मोठी लवचिकता आणते. अत्यंत सुरक्षित अनुकूल आधारभूत व वापरकर्ता प्रकाराच्या पायाभूत सुविधा वापरकर्त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या असल्या, तरी एनक्रिप्टेड उच्च मूल्य तयार उत्पादने कृत्रिम बुद्धिमत्ता व एकात्मिक साधनांनी सुसज्ज खासगी अवकाश संस्थांकडून वितरित केली जातात. ती धोरणात्मक वापरकर्त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करतात.

शिफारस केलेली रचना

भारताची अवकाशातील राष्ट्रीय संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोरणात्मक अवकाश गरजांचे नियोजन, रचना, विकास, अंमलबजावणी आणि शाश्वततेसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व भागधारकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या अवकाश आयोगाचा रचनात्मक आढावा घेणे गरजेचे आहे.

अलीकडे नागरी व संरक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संस्था नियोजन, रचना, विकास व अंमलबजावणी या भूमिका स्वतंत्रपणे मात्र वेगवेगळ्या पद्धतीने पार पाडत असतात. पण त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या मर्यादित व फारशा स्पष्ट नसतात. त्यामुळे त्यांचा राष्ट्रीय दृष्टिकोन एकसंध नसतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशकपणे जागा निश्चित विकसित करण्यासाठी ‘सीडीएस’ने अवकाश आयोगाचा भाग निर्माण करायला हवा; तसेच सर्व नागरी अवकाश भागीदार संस्थांसह सर्व प्रकारच्या संबंधांसाठी वातावरण तयार करायला हवे. हा दृष्टिकोन प्रयत्नांचे व्यवस्थापन करतो, अनावश्यकता कमी करतो आणि अवकाशातील मोजमाप व मानकीकरणासाठी एकसंध व सुसंवादी दृष्टिकोनाची निश्चिती करतो. अवकाश तंत्रज्ञानावर आधारित समग्र संरक्षण मोहिमांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी अवकाश कार्यात्मक संच विकसित करण्यासाठी व त्यानंतर संरक्षण अवकाश संस्थेचे (डीएसए) ‘इंडियन डिफेन्स स्पेस कमांड’मध्ये विस्तार करणे ही अत्यंत तातडीची गरज आहे.

निष्कर्ष

अवकाश सुरक्षेसाठी भारताचा कार्यक्रम संरक्षण सज्जतेशी जोडलेला असावा; तसेच त्यासाठी सर्वसमावेशक आणि रचनात्मक राष्ट्रीय धोरण आवश्यक आहे. या धोरणामध्ये एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय दृष्टिकोन असायला हवा. याचा अर्थ, धोरणात्मक, नागरी आणि व्यापारी उद्देशांसाठी अवकाश एकसंध करण्याचा त्यात समावेश हवा. अवकाश पर्यटन क्षेत्रातील आघाडीवरील देशांचे कार्यक्रम पाहता भारताने आपल्या लष्करी गरजांसाठी अनुकूल घटक एकत्र करण्यासाठी उद्योग व संरक्षण या क्षेत्रांच्या दृढ सहकार्याचा लाभ मिळवायला हवा. उद्योग, शिक्षण, विचारवंत, अवकाश तज्ज्ञ व मित्रदेश यांच्याशी संरक्षणविषयक नियमित आणि सर्वसमावेशक संवादामुळे कालबद्ध पद्धतीने दीर्घकालीन राष्ट्रीय अवकाश योजनांना आकार देणे आणि अंमलात आणणे शक्य होईल. अवकाश कार्यक्रमांच्या आर्थिक तरतुदीचा फेरआढावा, संरक्षण अवकाश संशोधनासह नागरी-संरक्षण अवकाश रचना एकूण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थापनाला आकार देईल.

कर्नल बलाकसिंह वर्मा (व्हीएसएम) हे लष्करी हवाई संरक्षण अधिकारी असून त्यांनी १९९७ मध्ये आयएमएतर्फे चिल्का रेजिमेंटमध्ये काम केले आहे. सध्या त्यांना ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनकडून अवकाश क्षेत्रासाठीची संशोधन पाठ्यवृत्ती मिळाली आहे.

(i) युद्धादरम्यान सरकारकडून येणारी प्रतिक्रिया व कार्ये यांची रूपरेषा मांडणारा ‘दि युनियन वॉर बुक’ हा एक दस्तऐवज आहे. या प्रकारची कागदपत्रे (स्टेट वॉर बुक्स) राज्यांकडेही असतात.

• Space
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.