कॅनडा, चीन आणि ५जी चे राजकारण

हा लेख राइज ऑफ चायना टेक: एंगेजमेंट बाय इंट्रुजन या मालिकेचा भाग आहे.

_________________________________________________

कॅनडाने आपल्या ५जी टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क्समधील हूयवेई आणि झेडटीई या चिनी कंपन्यांवर बंदी घातलेली आहे. अर्थात या बंदीला अंमळ उशीरच झाला आहे. परंतु आपल्या नागरिकांच्या गोपनीयता आणि संप्रेषण सुरक्षिततेचा विचार करता उचलेली ही पावले योग्यच म्हणायला हवीत. कॅनेडियन दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या ५जी नेटवर्कमध्ये हयूएई आणि झेडटीई यांची उत्पादने आणि सेवा वितरणापासून प्रतिबंधित करण्यात येत आहे, अशाप्रकारची घोषणा १९ मे २०२२ च्या पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये करून जस्टिन ट्रूडो प्रशासनाने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. पुढे, २८ जून २०२४ आणि ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत, हयूवेई आणि झेडटीईकडील विद्यमान ५जी आणि ४जी उपकरणे बाद करणे आवश्यक आहे तसेच १ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत, देशातील दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना नवीन ४जी किंवा ५जी उपकरणांची खरेदी थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. कॅनेडियन कायद्यांशी संघर्ष होईल किंवा कॅनडाच्या हितसंबंधांना हानिकारक ठरेल अशा प्रकारे परदेशी सरकारांकडून न्यायबाह्य निर्देशांचे पालन करण्यास कॅनडा सरकारला भाग पाडले जाऊ शकते अशी भीती सरकारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॅनडाच्या सरकारला हयूवेई आणि झेडटीईसारख्या पुरवठादारांबद्दल चिंता आहे. 

न्यायबाह्य दिशानिर्देशांमध्ये चीनच्या जून २०१७मधील राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्यातील ७, ९, १२ आणि १४ या चार कलमांचा समावेश आहे. या कलामंतर्गत माहिती गोळा करणार्‍या, त्या उद्देशाने साहाय्यभूत ठरणार्‍या आणि गोपनीय माहिती तसेच विदा गोळा करणार्‍या चीनी नागरिक आणि संस्थांस प्रोत्साहनार्थ बक्षीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हेरगिरीला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि हे सर्रासपणे घडत आहे. पोलंडमध्ये हेरगिरीसाठी हयूवेई कर्मचाऱ्याला जानेवारी २०१९ मध्ये झालेली अटक हे याचेच एक उदाहरण आहे. म्हणूनच कोणत्याही चिनी कंपनीला देशाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश दिला जाऊ नये हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात ओआरएफच्या या मालिकेतील डिसेंबर २०१९ मधील लेखातही अशाच प्रकारचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, मे २०१९ मध्ये युनायटेड स्टेट्स, जुलै २०२० मध्ये युनायटेड किंगडम, स्वीडन, इटली, बल्गेरिया, उत्तर मॅसेडोनिया, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झेक प्रजासत्ताक आणि मे २०२१ रोजी भारत अशाप्रकारे एकामागून एक देश हे चीनला त्यांच्या ५जी रोलआउटपासून दूर ठेवत आहे. अर्थात चिनी कंपन्यांनी आणलेली ही सुरक्षा जोखीम आहे. 

आत्मनिर्भर भारताचा एक भाग म्हणून, आणि सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे सर्वच देशांच्या दृष्टीकोनामध्ये बदल झालेला आहे. नवी दिल्लीने आयआयटी मद्रासमधील टेस्ट विकसित केलेल्या मेड इन इंडिया ५जी ची यशस्वी चाचणी करण्यात आली आहे.

ही सेवा प्रथम सरकारी मालकीच्या बीएसएनएलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्यानंतर खाजगी ऑपरेटर आणि कदाचित त्यानंतर उर्वरित जगाला उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, दक्षिण कोरियाच्या सॅमसंगने २०२८ पर्यंत ६जीचे व्यावसायिकीकरण आणि २०३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरण करण्याची आशा व्यक्त केली आहे. परिणामी एका रात्रीत, सर्वात स्वस्त किमतीत अत्याधुनिक ५जी उपकरणे प्रदान करण्यात अग्रेसर असणार्‍या हयूवेईचे महत्त्व कमी झाली आहे. याचे पडसाद चीनमध्येही दिसून आले आहे. परिणामी लोकशाहीमधील अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये चीनी कंपन्यांच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करण्यात येत आहे आणि हे भविष्यातही असेच चालू राहील याबाबत शंका नाही.