आफ्रिकेच्या ‘एसडीजी’ची पुनर्रचना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्रोतांची आवश्यकता आहे; परंतु सध्याची जागतिक आर्थिक व्यवस्था त्यासाठी अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आफ्रिकी महासंघाने आपले प्रयत्न आणखी वाढवायला हवेत आणि ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांशी भागीदारी करायला हवी.
आर्थिक प्रगतीला सुरुवात होऊन दोन दशके उलटली असली, तरी आफ्रिका खंड पुन्हा एकदा कर्ज आणि अन्न असुरक्षेच्या विळख्यात सापडला आहे. सन २००० ते २०१० या दरम्यानच्या काळात उप-सहारा आफ्रिकेची (सहाराच्या दक्षिणेकडील आफ्रिकेचा भाग) पाच टक्क्याने वाढ झाली आणि या भागाला लक्षणीय विकासाचा लाभ मिळाले. दारिद्र्याची टक्केवारी सन २००० असलेल्या ५६ टक्क्यांवरून २०१० मध्ये ४२.१ टक्क्यापर्यंत खाली आली; परंतु कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे आफ्रिकेच्या आर्थिक वाढीला मोठा फटका बसला. साथरोगापाठोपाठ युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाले आणि त्यामुळे आफ्रिका खंडात अन्नाचे मोठे संकट उभे राहिले. आज हा संपूर्ण प्रदेश कर्जाच्या भाराने वाकला आहे. आफ्रिकेतील अल्प उत्पन्न गटातील निम्म्यापेक्षाही अधिक देश कर्जबाजारी झाले आहेत आणि आफ्रिकेतील घाना, झांबिया, माली आणि इथिओपिया हे चार देश दिवाळखोरीस निघाले आहेत. २०२१ मध्ये आफ्रिकेतील सुमारे ३ कोटी ९० लाख लोक भीषण दारिद्र्यात ढकलले गेले आणि लाखो नागरिक अन्न असुरक्षेशी सामना करीत असून सुमारे ३३ देशांना बाहेरील देशांकडून अन्न साह्याची गरज आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने आफ्रिकेची प्रगती धीमी आणि असमान आहे. वेगवान कृती आणि निधीचा भरीव पुरवठा असल्याशिवाय आफ्रिका खंड शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाल्यापासून म्हणजे २०१५ पासून वित्त हा या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा ठरला आहे. देशांतर्गत स्रोतांना चालना आणि खासगी क्षेत्रातील निधीचा वापर चांगल्या प्रकारे करणे; तसेच मदतीच्या गरजा पूर्ण करणे व कल्पक वित्त साधने शोधणे या मुद्द्यावर २०३० च्या कार्यक्रमात भर देण्यात आला आहे. मात्र, विशेषतः आफ्रिकेतील बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये करआकारणीच्या माध्यमातून देशांतर्गत स्रोतांना चालना देणे कठीण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, आफ्रिकेला दर वर्षी सुमारे दोनशे अब्ज डॉलर एवढ्या मोठ्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील दरीशी सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, आफ्रिकेतील बहुसंख्य देशांवर कर्जाचा वाढता बोजा असून कर्ज घेण्याचा खर्च खूप आहे आणि वित्तीय अवकाश मर्यादित आहे. सार्वजनिक कर्जाचे ‘जीडीपी’शी असलेले गुणोत्तर २०२३ मध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वर गेले आणि उप-सहारा आफ्रिकेतील सरासरी देशांची आपल्या महसुलाच्या सुमारे बारा टक्के व्याजाच्या खात्यात भर होते. त्यासाठी त्यांना विकासावरील खर्चाशी मोठ्या प्रमाणात तडजोड करावी लागत होती. अन्य प्रदेशांच्या तुलनेत आफ्रिकेतील गुंतवणुकीवर जागतिक स्तरावर आलेल्या संकटांचा मोठा परिणाम झाला आहे. साथरोगानंतरच्या काळात जागतिक ग्रीनफिल्ड ‘एफडीआय’मधील (थेट परकी गुंतवणूक) आफ्रिकेचा वाटा १७ वर्षांच्या काळात सर्वांत कमी म्हणजे केवळ सहा टक्के होता. या तुलनेत उच्च उत्पन्न गटातील देशांचा वाटा उच्चांकी ६१ टक्के होता. आफ्रिकेतील शेअर बाजार व कर्ज या दोहोंसंबधातील भांडवलाची किंमत (कॉस्ट ऑफ कॅपिटल) जगातील अन्य प्रदेशांपेक्षा खूप अधिक होती. त्याचा परिणाम म्हणजे अक्षय उर्जेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो.
आफ्रिकेचा पारंपरिक आर्थिक स्रोत मानले जाणारे अधिकृत विकास वित्त (ओडीए) तुटपुंजे झाले आहे. जर्मनी, स्वीडन, लक्झेम्बर्ग आणि नॉर्वे हे चार देश सोडले, तर अन्य विकसित देशांना एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के ‘ओडीए’चे लक्ष्य गाठण्यात अपयश आले आहे. साथरोगानंतर ओडीए विक्रमी पातळीवर आला असूनही विकसित देशांमध्ये मदत पुरवठ्यात दोन टक्के घट दिसून आली. याचे कारण म्हणजे, युक्रेन-रशिया युद्धाला सुरुवात झाल्यावर देणगीदार देशांनी आपला अर्थपुरवठा निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या देशांकडे वळवला. आफ्रिकेमध्ये ३.५ टक्क्यांची घसरण अधिक स्पष्ट दिसते. त्याचप्रमाणे कोपनहेगन हवामान परिषदेत मान्य केल्यानुसार २०२० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर हवामान वित्त पुरवठा करण्याच्या वचनाची पूर्तता करण्यास विकसित देशांना अपयश आले आहे. बाहेरून लक्षणीय मदत मिळाली नाही, तर शाश्वत विकास उद्दिष्टाचा कार्यक्रम पूर्ण शक्य होणार नाही आणि आफ्रिकेला कदाचित पुन्हा एकदा आणखी एक ‘हरवलेले दशक’ अनुभवायला मिळेल. त्यामुळे विकसित देशांनी त्यांचे ओडीए व हवामानविषयक वचनांची पूर्तता करायला हवी आणि आफ्रिकेच्या मदतीत भरघोस वाढ करायला हवी.
मात्र, केवळ ओडीएने भागणार नाही. आफ्रिकेतील शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी स्रोतांना चालना द्यायला हवी. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त रचनेत खोलवर पद्धतशीर सुधारणाही आवश्यक आहेत. सध्या ही रचना पूर्णपणे कालबाह्य झाली असून त्यातून आफ्रिकेचे हित साध्य होणार नाही. साथरोगामुळे उत्तर आणि दक्षिण प्रदेशांमधील दरी रुंदावली आहे. उत्तरेकडील विकसित राष्ट्रे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी भरीव पॅकेज जाहीर करतात. त्यांना मोठ्या प्रमाणात एसडीआर मिळतात. आफ्रिकेतील देशांमध्ये प्रामुख्याने वित्तीय अवकाशाचा अभाव आहे आणि या प्रदेशातील मदतीसाठी जाहीर केलेली पॅकेज जीडीपीच्या केवळ १.५ टक्के होते. आफ्रिकेतील देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एसडीआरपैकी केवळ तीन टक्के मिळाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत सुधारणा करण्यात यावी, असे आवाहन करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढले आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांमध्ये आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. शिवाय कर्जाचे करार, आर्थिक स्थिती, कर्ज श्रेणी, एसडीआर वाटप, पुरेसा प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील मतदानाचे मर्यादित हक्क या घटकांमुळे आफ्रिकेच्या आर्थिक प्रगतीला खिळ बसते. जी-२०चा कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून आफ्रिका महासंघाचा प्रवेश होणे ही प्रतिकात्मकदृष्ट्या खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण यामुळे जागतिक व्यासपीठावर कायम प्रवाहाबाहेर राहिलेल्या या खंडाला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. मात्र, त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे, जागतिक वित्त रचनेत सुधारणा व्हावी यासाठी आणि आर्थिक न्यायाच्या मागणीसाठी जोर लावण्याची आफ्रिकेला एक चांगली संधी मिळू शकते; तसेच केवळ आदेश पाळणारे होण्याऐवजी समान भागीदार होण्याचीही ही संधी असेल.
अलीकडेच म्हणजे २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात आफ्रिकी महासंघाची शिखर परिषद पार पडली. त्यामध्ये महासंघाने जागतिक वित्तीय रचनेसाठी आफ्रिकेच्या हिताच्या दृष्टीने काही प्राधान्यक्रम ठरवले. त्यामध्ये कर्ज संकटावर उपाययोजना, आफ्रिकेसाठी अधिक अनुदान व सवलतीच्या स्वरूपात रक्कम, एसडीआरचा ओघ आफ्रिकी वित्तीय संस्थांकडे वळवणे, आफ्रिकेचा वाढता आवाज व जागतिक संस्थांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता आणि आफ्रिकेसाठी हरित वृद्धी औद्योगिकीकरण कार्यक्रमाशी बांधिलकी या मुद्द्यांचा समावेश होतो. या शिवाय जागतिक वित्तीय रचनेतील अपुऱ्या गोष्टींवर उत्तर म्हणून एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक, आफ्रिकी फिनान्स कॉर्पोरेशन ट्रेड अँड डिव्हेलपमेंट बँक आदी आफ्रिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिका क्लब (किंवा अलायन्स ऑफ आफ्रिकन मल्टिलॅटरल फिनॅन्शियल इन्स्टिट्युशन्स) ची स्थापना केली. संस्थांअंतर्गत सहकार्य वाढवणे आणि आफ्रिकेतील आर्थिक आव्हानांवर उत्तर शोधणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते.
अलीकडेच म्हणजे २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात आफ्रिकी महासंघाची शिखर परिषद पार पडली. त्यामध्ये महासंघाने जागतिक वित्तीय रचनेसाठी आफ्रिकेच्या हिताच्या दृष्टीने काही प्राधान्यक्रम ठरवले. त्यामध्ये कर्ज संकटावर उपाययोजना, आफ्रिकेसाठी अधिक अनुदान व सवलतीच्या स्वरूपात रक्कम, एसडीआरचा ओघ आफ्रिकी वित्तीय संस्थांकडे वळवणे, आफ्रिकेचा वाढता आवाज व जागतिक संस्थांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता आणि आफ्रिकेसाठी हरित वृद्धी औद्योगिकीकरण कार्यक्रमाशी बांधिलकी या मुद्द्यांचा समावेश होतो.
अलीकडे उचललेली पाऊले महत्त्वपूर्ण असूनही आफ्रिकी महासंघाने जी-२० मध्ये आपले हेतू साध्य करण्यासाठी ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांशी भागीदारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. ग्लोबल साउथमधील तीन देश (भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका) जी-२० साठीचा आपला कार्यक्रम तयार करीत असल्याने जी-२०मधील आफ्रिकी महासंघाचा प्रवेश होण्यासाठी योग्य वेळ आली आहे. भारत हा आफ्रिकी महासंघातील एक महत्त्वाचा देश आहे. कारण आफ्रिकी महासंघ जी-२० चा सदस्य व्हावा, यासाठी भारताने बराच प्रयत्न केला असून ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून भूमिकाही निभावली आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर आणखी एक ‘हरवलेले दशक’ टाळण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे आफ्रिकेत पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात स्रोतांची आवश्यकता आहे. सध्याची जागतिक रचना ही पद्धतशीर सुधारणांच्या गरजेवर अवलंबून नाही. अशा सखोल सुधारणांना सुरुवात करण्यासाठी आफ्रिकी महासंघाने आपले प्रयत्न वाढवायला हवेत आणि भारत व ग्लोबल साउथमधील अन्य देशांशी भागीदारी करायला हवी.
मलंचा चक्रवर्ती या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
