ट्रंप के कार्यकारी आदेशों का एक हिसाब किताब

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जब से ट्रंप प्रशासन ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक और विद्वानों को पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा बार ‘संवैधानिक संकट’ के जुमले से वास्ता पड़ा है. इस परिचर्चा के केंद्र में एक्जीक्यूटिव ऑर्डर (EO) और राष्ट्रपति के आदेश हैं. अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 220 कार्यकारी आदेशों (EO) पर दस्तख़त किए थे. लेकिन, अपने दूसरे कार्यकाल के पहले महीने यानी 20 फरवरी 2025 तक ही ट्रंप 73 कार्यकारी आदेशों और 12 ज्ञापनों पर दस्तख़त कर चुके थे. यानी उन्होंने एक महीने में कुल मिलाकर 108 कार्यकारी क़दम उठा लिए थे. अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने जब अमेरिका का पहला कार्यकाली आदेश जारी किया था, उसके बाद आज के दौर के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान, कार्यकारी आदेश जारी करने का सिलसिला लगातार तेज़ होता गया है. अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 100 दिनों के दौरान सबसे ज़्यादा EO जारी करने के मामले में अब तक के सारे राष्ट्रपतियों को पीछे छोड़ दिया है.

अमेरिका के सियासी मंज़र में कार्यकारी आदेश ख़ास तौर से राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन व्यवस्था की वजह से हमेशा ही अहम रहे हैं. लेकिन, इस साल 20 जनवरी को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तो इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है. राष्ट्रपतियों के कार्यकारी आदेश जारी करने के अधिकार का ज़िक्र अमेरिकी संविधान की धारा II में किया गया है, जिसमें सरकार की कार्यकारी शाखा के बारे में विस्तार से लिखा गया है. संविधान की इस धारा में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि, ‘वो इस बात का ख़याल रखें कि क़ानून का ईमानदारी से पालन किया जाए.’ चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे के मुताबिक़, राष्ट्रपति ट्रंप अब तक प्रशासन और नीतिगत मामलों के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़े कार्यकारी आदेश जारी कर चुके हैं, जिससे उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन की बहुत सी नीतियों को पलट दिया है.

 अमेरिका के सियासी मंज़र में कार्यकारी आदेश ख़ास तौर से राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन व्यवस्था की वजह से हमेशा ही अहम रहे हैं. लेकिन, इस साल 20 जनवरी को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तो इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है.

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर इन आदेशों को वाजिब ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि देश की संप्रभुता की रक्षा करना कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी है. अब ये बात लगातार साफ़ होती जा रही है कि अमेरिकी संविधान की ‘किसी भी शाखा को बेलगाम होने से रोकने वाली व्यवस्था’ अपना काम करने लगेगी और राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ कार्यकारी आदेशों को अदालतों में चुनौती दी जाएगी. कुछ पर रोक लगेगी और कुछ को इन चुनौतियों के बावजूद लागू किया जा सकेगा. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले महीने के दौरान अब शायद ये सटीक समय है, जब हम उनके द्वारा दस्तख़त किए गए कार्यकारी आदेशों (EOs) की एक समीक्षा करें और ये समझने की कोशिश करें कि इनका क्या असर होगा.

 

Table 1: 20 फरवरी 2025 तक ट्रंप द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश (EO)

जो लागू किए जा रहे	जिनको चुनौती दी गई है	अदालतों द्वारा अस्थायी तौर पर रोक	लागू कर दिए गए
			राज्यों को बाहरी आक्रमण से रक्षा की गारंटी
उन नामों की बहाली जो अमेरिका की महानता का सम्मान करते हैं
ड्रग कार्टेल और दूसरे संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित करना
संघीय सरकार में भर्ती प्रक्रिया में सुधार और सरकारी सेवाओं में क़ाबिलियत को बहाल करना
		सरकार के बर्बादी वाले विविधता समानता और समावेश के कट्टरपंथी कार्यक्रमों और तरज़ीहों को ख़त्म करना
लैंगिक विचारधारा के उग्रवाद से महिलाओं की रक्षा करना और संघीय सरकार के प्रति जैविक सच्चाई को बहाल करना
	राष्ट्रपति के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की स्थापना और इसको लागू करना
विदेश मंत्री के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति संबंधी दिशा-निर्देश
			विदेशी आतंकवादियों और राष्ट्रीय सुरक्षा जन सुरक्षा के अन्य ख़तरों से अमेरिका की रक्षा करना
अलास्का के असाधारण संसाधनों की संभावनाओं के द्वार खोलना
बाहरी आक्रमण से अमेरिकी जनता की रक्षा करना
			आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ग्लोबल टैक्स डील
			नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और उप-समितियों का संगठन
दूसरे देशों को अमेरिका से दी जा रही मदद का मूल्यांकन और उनका पुनर्गठन
	ऑल एरियाज़ ऑन द आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ फ्रॉम ऑफशोर विंड लीज़िंग को अस्थायी तौर पर वापस लेना और पवन परियोजनाओं को मंज़ूरी देने और उनको लागू करने की संघीय सरकार की नीतियों की समीक्षा
ऊर्जा के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
वरिष्ठ अधिकारियों के करियर में जवाबदेही को बहाल करना
ख़ूबसूरत संघीय नागरिक ढांचे को बढ़ावा देना
			मौत की सजा को बहाल करना और जन सुरक्षा का संरक्षण
जनता को मछली के ऊपर तरज़ीह देना: कट्टर पर्यावरणवाद पर रोक लगाकर दक्षिणी कैलिफोर्निया को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना
देश की सीमाओं की हिफ़ाज़त करना
		अमेरिकी नागरिकता के अर्थ और मूल्य का संरक्षण करना
		अमेरिका की शरणार्थियों को स्वीकार करने के कार्यक्रम का पुनर्गठन
अमेरिकी ऊर्जा की संभावनाओं के द्वार खोलना
अमेरिका की क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण में सेना की भूमिका का स्पष्टीकरण
अमेरिका फ़र्स्ट की व्यापार नीति
			राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस की प्रतीक्षा सूची को ख़त्म करने का ज्ञापन
अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
सरकार के पूर्व कर्मचारियों को चुनाव में दखलंदाज़ी और संवेदनशील सरकारी सूचना का अनुचित रूप से पर्दाफ़ाश करने के लिए जवाबदेह ठहराना (अभी इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है)
	नीतियों पर प्रभाव डालने वाले संघीय कार्यबल के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने को बहाल करना
अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WTO) से अलग करना (जनवरी 2026 तक निकासी को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा)
	अमेरिकियों की विदेशी दुश्मन द्वारा नियंत्रित टिकटॉक से जुड़े एप्लिकेशन एक्ट को लागू करना
			6 जनवरी 2021 को अमेरिका की कैपिटल में और उससे आस-पास के क्षेत्र से जुड़े कुछ अपराधों में सज़ा माफ़ी और सज़ा को ख़त्म करना
			पर्यावरण के अंतरराष्ट्रीय समझौतों में अमेरिका फर्स्ट को लागू करना  (अमेरिका आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन से जुड़ी रूप-रेखा की संधि UNFCCC के तहत अमेरिका की तरफ़ से किए गए वित्तीय वादों से अलग रहेगा)
अमेरिकी परिवारों को क़ीमत में आपातकालीन राहत मुहैया कराना और रहन-सहन की लागत के संकट को परास्त करना
			सरकारी सेवाओं में भर्ती पर रोक
			नियामक व्यवस्थाओं की समीक्षा तक उन पर रोक
सरकारी कर्मचारियों के लिए दफ़्तर में आना ज़रूरी किया जाना
संघीय सरकार को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने को ख़त्म करना
बोलने की आज़ादी को बहाल करना और संघीय सेंसरशिप को ख़त्म करना
नुक़सानदेह कार्यकारी आदेशों और गतिविधियों को शुरुआती तौर पर रद्द करना
			अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल शुरू होने के दिन अमेरिका के झंडे को पूरी तरह फहराना
राष्ट्रपति ट्रंप ने चेयरमैन और कार्यकारी चेयरमैन को नामित किया (कैबिनेट में ख़ाली पदों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा नियुक्तियां आगे जारी रहेंगी और सीनेट से उन पर मुहर लगाने की कोशिश होती रहेगी, ताकि तमाम संघी एजेंसियों में अपने दबदबे को क़ायम किया जा सके. कैबिनेट सदस्यों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है)
राष्ट्रपति ट्रंप ने कैबिनेट और कैबिनेट स्तर के कई और पदों पर नियुक्तियों का ऐलान किया (इन पर संसद की मुहर लगने की प्रक्रिया जारी)
			उड्डयन क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित रखना
			अवैध रूप से भेदभाव को ख़त्म करना और क़ाबिलियत के आधार पर अवसरों को बहाल करना
सीनेट को नामित किए गए लोगों की जानकारी देना (इनकी नियुक्ति पर मुहर लगने की प्रक्रिया जारी)
			एंड्र्यू ज़बावस्की को राष्ट्रपति की तरफ़ से माफी देना
अंसार अल्लाह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करना
			टेरेंस सटन को राष्ट्रपति से माफी
नॉर्थ कैरोलिना की लुम्बी ट्राइब को संघीय मान्यता देना
			डिजिटल वित्त के क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा मज़बूत करना
राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेज़ सार्वजनिक किया जाना [10 फरवरी 2025 तक दि आक्राइविस्ट ने तय समय सीमा के साथ दस्तावेज़ सार्वजनिक करने की योजना प्रस्तुत कर दी है. नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन (NARA) अब तक बचे हुए गोपनीय दस्तावेज़ों की सक्रियता से मूल्यांकन कर रहा है, ताकि उन्हें सार्वजनिक किया जा सके.]
			विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिकी दबदबे की राह के रोड़ों को हटाना
फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मूल्यांकन के लिए परिषद
हाइड अमेंडमेंट को लागू करना
रक्षा मंत्री और विदेश सचिव और स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवाओं के सचिव, और अमेरिका की विदेशी विकास सहायता की एजेंसी (USAID) के प्रशासक के लिए ज्ञापन
अमेरिका के लिए आयरन डोम सुविधा
सैन्य क्षेत्र में असाधारण क्षमता और तैयारियों को प्राथमिकता देना
अमेरिका की फाइटिंग फोर्स की बहाली
कोविड-19 के टीके न लगाने की वजह से सैन्य बलों से हटाए गए लोगों की सेना में बहाली
		बच्चों को रासायनिक और सर्जिकल अंग-भंग से संरक्षित करना
परिवारों के लिए शैक्षणिक आज़ादी और अवसरों का दायरा बढ़ाना
अमेरिका का 250वां जन्मदिन मनाना
गुआंतानामो बे में नौसेना के अप्रवासियों के ऑपरेशन सेंटर की पूरी क्षमता का विस्तार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने S.5 को क़ानून बनाने के आदेश पर दस्तख़त किए
यहूदी विरोध से लड़ने के लिए अतिरिक्त उपायों का एलान
हवाई सुरक्षा की फौरी समीक्षा
उत्तरी सीमा से अवैध रूप से आ रही ड्रग्स रोकने के लिए कर बहाल करना
दक्षिणी सीमा के हालात से निपटने के लिए टैक्स लगाना
चीन से आ रही सिंथेटिक ओपियोइड की आपूर्ति श्रृंखला से निपटने के लिए टैक्स लगाना
			अमेरिकन हार्ट मंथ 2025
			कैरियर ऐंड टेक्निकल एजुकेशनल मंथ 2025
अमेरिका के सरकारी वेल्थ फंड स्थापित करने की योजना
नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरैंडम/ NSPF-2
संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों से अमेरिका को अलग करना उनकी फंडिंग रोकना और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अमेरिका से मिल रही मदद की समीक्षा करना
मर्दों को महिलाओं के खेल से अलग रखना
कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों के लिए मेमोरेंडम
ईसाई विरोधी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर पाबंदी लगाना
			व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस की स्थापना
दक्षिण अफ्रीका के जघन्य क़दमों से निपटना
			गल्फ ऑफ अमेरिका डे 2025
पेपर स्ट्रॉ की ख़रीद और ज़बरन इस्तेमाल को बढावा देने का चलन ख़त्म करना
संघीय कार्यकारी संस्थान का ख़ात्मा
अमेरिका के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को आगे बढाने के लिए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज़ एक्ट को लागू करने पर रोक
अमेरिका में स्टील के आयात के साथ तालमेल
			राष्ट्रपति के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन इनिशिएटिव (चरणों में उपाय लागू किए जा रहे हैं)
			राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेसिडेंट इंटेलिजेंस एडवाइज़री बोर्ड के गठन का एलान किया
अमेरिका में एल्युमिनियम के आयात को संतुलित करना
			वन वॉयस फॉर अमेरिकाज़ फॉरेन रिलेशंस
			राष्ट्रपति के मेक अमेरिका हेल्दी अगेन आयोग की स्थापना
			नेशनल एनर्जी डॉमिनेंस काउंसिल की स्थापना
शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना और स्कूलों में कोविड-19 का टीका लगाने के आदेश का ख़ात्मा
			राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप द्वारा केंटकी इमरजेंसी डिक्लेरेशन को मंज़ूरी
सभी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना
परखनली शिशु व्यवस्था तक पहुंच का विस्तार करना

स्रोत: मलाइका थापर, युवराज सिंह और काश्वी चौधरी द्वारा अलग अलग स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी

कार्यकारी आदेश अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ताक़तवर हथियार हैं, जिनके ज़रिए वो सरकार के दूसरे अंगों पर कार्यपालिका का दबदबा स्थापित करते हैं. ट्रंप के लिए अपने दूसरे कार्यकाल में ये रास्ता अपनाना सरकार की अन्य दो शाखाओं यानी विधायिका और न्यायपालिका से टकराव को जन्म दे सकता है. ख़ास तौर से न्यायपालिका से टकराव बढ़ सकता है. ट्रंप के कुछ कार्यकारी आदेशों को अदालतों में चुनौती दी गई है और कुछ को अदालतों ने पलट भी दिया है. लेकिन, आगे चलकर ये देखना होगा कि इस मामले में विधायिका यानी अमेरिकी संसद क्या भूमिका अदा करती है. आख़िर में कार्यकारी आदेश, क़ानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकते हैं. किसी भी सूरत में राष्ट्रपति के वीटो को पलटने का अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के पास ही पूरा अधिकार है.

आगे चलकर ये देखना होगा कि इस मामले में विधायिका यानी अमेरिकी संसद क्या भूमिका अदा करती है.

ट्रंप प्रशासन द्वारा एक के बाद एक जारी किए गए कार्यकारी आदेश एक देश के तौर पर अमेरिका की अंदरूनी और बाहरी दुनिया के लिए जो छवि है, उसको बदलने वाले हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की दो अन्य शाखाएं ताक़त के दम पर फूल रही कार्यपालिका पर कुछ लगाम लगा पाती हैं या नहीं.

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