हालांकि भारत और चीन ने बातचीत जारी रखी हुई है, लेकिन एलएसी पर भारी तनाव बरकरार है.
2020 से चल रहा चीन-भारत गतिरोध न केवल उनके कूटनीतिक संबंधों पर, बल्कि 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के प्रबंधन पर भी दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है. 15 जनवरी को आने वाले सेना दिवस की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने स्थिति को "स्थिर लेकिन संवेदनशील" बताया था.
दूसरी ओर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में नागपुर में एक बैठक में कहा कि जब तक सीमा पर ऐसी स्थिति का समाधान नहीं हो जाता, जिसमें सैनिक "आमने-सामने" हैं, तब तक "आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बाकी रिश्ते सामान्य तरीके से चलेंगे."
भारत और चीन 2020 में एलएसी पर चीनी हरकतों की वजह से बनी पूर्वी लद्दाख की स्थिति को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बार-बार वार्ता कर रहे हैं, जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है.
यह बयान कि भारत और चीन 2020 में एलएसी पर चीनी हरकतों की वजह से बनी पूर्वी लद्दाख की स्थिति को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बार-बार वार्ता कर रहे हैं, जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है. अब रिपोर्टें बता रही हैं कि जहां दोनों पक्ष अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं, वहीं एलएसी पर तनाव बहुत अधिक है क्योंकि चीनी नए क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष सक्रिय रूप से उनका मुकाबला कर रहा है.
एलएसी, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, जो परस्पर सहमत किसी नक्शे पर नहीं खींची गई है. यह पिछले 30 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के कारण शांतिपूर्ण और स्थिर थी, हालांकि, 2020 में गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों और चार पीएलए कर्मियों की मृत्यु के बाद से, न केवल सीमा प्रबंधन अस्थिर हो गया है, बल्कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन उपायों से शांति बनी हुई है और कौन से अब काम नहीं कर रहे हैं. सौभाग्य से, एक महत्वपूर्ण समझौता - एलएसी के दो किलोमीटर के दायरे में बंदूकों का उपयोग नहीं करने का - अभी भी लागू है, अन्यथा, चीन-भारत के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती थी.
पिछले हफ़्ते, एक दिलचस्प रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय सेना ने पश्चिमी और मध्य सेना कमांडरों के अधिष्ठापन समारोहों के वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया है क्योंकि कुछ पुरस्कार विजेताओं के उद्धरण से पता चला है कि 2020 से एलएसी कितनी "सुलगती हुई" रही है.
यह उन खातों से स्पष्ट है जिन्हें अब हटाए गए वीडियो से जोड़ा गया है, जहां सितंबर 2021-नवंबर 2022 की अवधि में स्थिति से निपटने के लिए सैनिकों को वीरता पुरस्कार मिले हैं. इस प्रकार, यह तवांग के उत्तर-पूर्व में यांगत्से में हुई प्रमुख घटना को कवर नहीं करता है, जो 9 दिसंबर 2022 को हुई थी जब 300 चीनी सैनिकों ने भारतीय ठिकानों पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया था. दोनों पक्षों ने कील युक्त लाठियों का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सेना और पीएलए के दर्जनों जवान घायल हो गए.
यह स्पष्ट नहीं है कि 4,057 किलोमीटर लंबी एलएसी पर ये घटनाएं कहां हुई - या सुरक्षा कारणों से जानबूझकर छिपाई गईं. एक सैनिक को किसी विशेष क्षेत्र में पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन अधिष्ठापन उस सेना कमान में होता है जहां वह उस समय सेवा दे रहा होता है. 7 जनवरी 2022 को, कथित तौर पर कई पीएलए जवानों ने हिमाचल-लद्दाख सीमा पर शंकर टेकरी में एक भारतीय चौकी को घेरने का प्रयास किया था. 8वीं सिख लाइट इन्फैंट्री (एलआई) के सिपाही रमन सिंह और उनके साथियों ने चीनियों को मात देकर उन्हें खदेड़ दिया और उनकी बंदूकें छीन लीं.
सितंबर 2022 में, 31वें आर्मर्ड डिवीजन, जिसका आधार लद्दाख में है, के लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार सती ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड (2020 की गर्मियों में चीनी कार्रवाइयों के लिए भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया का नाम) के हिस्से के रूप में एक काम किया. वह पहचाने जाने से बचने में सफल रहे और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया. ऑपरेशन का विवरण ज़़ाहिर नहीं किया गया है.
नवंबर 2022 में, 50 से अधिक पीएलए कर्मियों ने अटारी चौकी पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया था. नायब सूबेदार बलदेव सिंह ने अपने आदमियों के साथ उनका मुकाबला किया और 15 से अधिक चीनी कर्मियों को घायल कर दिया. इस प्रक्रिया में, खुद सिंह भी घायल हो गए.
तीसरे ऑपरेशन की तारीख छिपाई गई है, लेकिन यह 19 जम्मू-कश्मीर राइफ़ल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पमीत सिंह को एक गश्त का संचालन करने के लिए दिए गए पुरस्कार से संबंधित है जिसने पीएलए के साथ एक बड़े गतिरोध को रोका. भारतीय और चीनी पक्षों के बीच दो दिनों की वार्ता के माध्यम से स्थिति को आगे नहीं बढ़ने दिया गया.
अंतिम पुरस्कार मेजर सौरव कुमार को दिया गया है, जो 15वीं कुमाऊं के हैं, जिन्होंने चीनी-अधिभाग वाले क्षेत्र में कई गुप्त मिशन किए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए एक गुप्त निगरानी चौकी स्थापित की. यह ऑपरेशन दोरजी के तहत था. हवलदार प्रदीप कुमार सिंह को निगरानी उद्देश्यों के लिए चीनी क्षेत्र में गुप्त चौकी स्थापित करने के लिए सेना मेडल (वीरता) दिया गया.
भारत और चीन ने अब तक पूर्वी लद्दाख में स्थिति को सुलझाने के लिए कॉर्प-कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित की है, जिसमें अंतिम दौर अक्टूबर 2023 में आयोजित किया गया था.
भारत और चीन ने अब तक पूर्वी लद्दाख में स्थिति को सुलझाने के लिए कॉर्प-कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित की है, जिसमें अंतिम दौर अक्टूबर 2023 में आयोजित किया गया था. 2020 के अधिकांश समय में, सेना और सरकार ने दावा किया कि चीनियों ने तीन स्थानों पर नाकाबंदी स्थापित की थी - कुग्रांग नाला, गोगरा पोस्ट और पैंगोंग त्सो का उत्तरी तट, उन्होंने देपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला में अधिक गंभीर मामलों को स्वीकार नहीं किया.
पीएलए ने मौजूदा समझौतों का भी उल्लंघन करते हुए एलएसी के पास सैनिकों को तैनात किया. भारत ने जवाबी तैनाती के साथ जवाब दिया और अपने सैन्य बलों को कैलाश श्रृंखला के ऊपर रखा, जहां से स्पांगगुर त्सो में चीनी ठिकानों पर नज़र रखी जा सकती है.
सैन्य स्तर की वार्ताओं के माध्यम से, तीन स्थानों पर नाकाबंदी हटा दी गई है और विवादित क्षेत्र को "नो पेट्रोल ज़ोन" के रूप में नामित किया गया है. लेकिन दो महत्वपूर्ण स्थानों से अभी भी निपटा जाना बाकी है - देपसांग बुलगे और डेमचोक के पास चार्डिंग नाला.
भारतीय सुरक्षा बलों की ढिलाई के कारण चीन के 2020 की हरकतों के परिणामस्वरूप भारत ने लद्दाख में 65 में से 30 पेट्रोलिंग बिंदुओं तक पहुंच खो दी. अब उनमें से कई को आपसी सहमति से नो-पेट्रोल ज़ोन में बदल दिया गया है. हालांकि, 2020 की नाकाबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र देपसांग बुलगे है जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है.
वर्तमान स्थिति न केवल "संवेदनशील" है जैसा कि सेना प्रमुख ने कहा है, बल्कि अस्थिर भी है. दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से एलएसी को इसके साथ मिलने वाले सैन्य लाभों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं. हालांकि बंदूकों के उपयोग पर प्रतिबंध अभी भी लागू हुआ प्रतीत होता है, हम नहीं जानते कि वे अन्य विश्वास-निर्माण उपायों को कैसे देखते हैं. एक बात यह भी है कि सैनिक हथियारबंद हैं और आप कभी नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जनहानि ज़्यादा हो और गहरा संकट पैदा हो जाए.
यह स्थिरता या शांति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है. विश्वास-निर्माण उपायों का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया है, लेकिन इसे फिर से बनाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है
चीनी ने भले ही पूर्वी लद्दाख में पहला कदम उठाकर फ़ायदा कमा लिया हो, लेकिन भारतीय सेना अब यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रही है कि उसे फिर से अचरज में नहीं डाला जा सकेगा. और जैसा कि अधिष्ठापन के हिसाब से पता चलता है, वे चीनियों के खिलाफ एक सक्रिय रुख अपना रहे हैं.
यह सब तब हो रहा है जब दोनों पक्ष एलएसी के दोनों ओर मौजूदगी बढ़ा रहे हैं. भारतीय पक्ष अपने संचार लिंक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि चीनियों ने फौजियों के लिए स्थायी ठिकाने, गोला-बारूद के भंडार और हेलीपैड बनाए हैं. यह स्थिरता या शांति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है. विश्वास-निर्माण उपायों का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया है, लेकिन इसे फिर से बनाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, और इसके लिए, जैसा कि भारतीय पक्ष ज़ोर देता है, पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति की वापसी के बाद कूटनीतिक वार्ता को पूरी तरह से एक नए रूप में आना होगा.
मनोज जोशी ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में एक विशिष्ट अध्येता हैं
ऊपर व्यक्त विचार लेखक के हैं
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Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
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