युक्रेनमधील संघर्षाला सामोरे जाताना गाझा युद्धावर नियंत्रण राखण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांवर खूप ताण येतो आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन चीन आता मोठी भू-राजकीय भूमिका बजावू शकेल का हा कळीचा प्रश्न आहे.
पश्चिम आशियामध्ये नुकत्याच उद्भवलेल्या संकटामुळे चीनसमोर कसोटीचा क्षण उभा ठाकला आहे. इस्रायल – पॅलेस्टाइनमधल्या हिंसाचारात चीनने हमासचे नाव घेणे टाळले. तसेच पॅलेस्टाईनच्या समस्येवर द्विराष्ट्र तोडग्याची आवश्यकता आहे या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. चीनची ही भूमिका तटस्थकडे झुकणारी आहे. पॅलेस्टिनी प्रश्नावर पुन्हा एकदा अरब देश एकत्र आले आहेत आणि चीनला या प्रदेशातील अरब देशांमध्ये आपले स्थान कायम राखायचे आहे. यामुळेच चीनने दोन्ही बाजूंनी युद्धविराम व्हावा आणि वाटाघाटी सुरू व्हाव्या, असे आवाहन केले आहे. चीनने या प्रदेशात विशेष दूतही पाठवला आहे. पश्चिम आशियातील आपल्या आर्थिक प्रभावाचे भू-राजकीय वर्चस्वात रूपांतर करणे आणि या देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये सातत्य राखणे या उद्दिष्टांनी चीनने आपली रणनीती आखलेली दिसते.
हमासने 9 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी याबद्दल एक विधान जारी केले. चीनला या नागरी हल्ल्यांमुळे खूप दुःख झाले आहे आणि नागरिकांच्या आयुष्याची हानी करणाऱ्या या कृत्यांचा आम्ही निषेध करतो, असे ते विधान होते. या विधानात कुठेही हमासचा उल्लेख नव्हता. शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करणे, द्विराष्ट्र तत्त्वाने यावर तोडगा काढणे आणि पॅलेस्टाईनचा प्रश्न राजकीय मार्गाने पूर्णपणे आणि योग्य पद्धतीने सोडवणे आवश्यक आहे, असेही यात म्हटले होते.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपले हितसंबंध वाढवले आहेत. त्यामुळे चीन पश्चिम आशियामध्ये वाढणारी शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. पश्चिम आशियाची चीनला तेलासाठी मोठी गरज आहे. आतापर्यंत इथे अमेरिका हीच आघाडीची लष्करी आणि मुत्सद्दी शक्ती होती. तरीही या प्रदेशातील बहुतेक देशांसाठी चीन हा व्यापारातला मुख्य भागीदार आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल आणि इराण या देशांशी चीनचे चांगले संबंध आहेत. चीन या प्रदेशाकडे एक प्रमुख आर्थिक भागीदार आणि एक महत्त्वाचे भू-राजकीय उद्दिष्ट म्हणून पाहतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला त्यावरही चीनचा प्रभाव होता.
चीनचे इस्रायलशी चांगले व्यापार संबंध आहेत. चीन आणि इस्रायल यांच्यात तंत्रज्ञानाचीही देवाणघेवाण होते. पण अमेरिकेचे 51 वे राज्य अशी इस्रायलची एकेकाळी ओळख होती आणि या ज्यू राष्ट्राशी अमेरिकेचे सखोल आणि अतूट संबंध आहेत हे चीन जाणून आहे. गाझा युद्धामध्ये आणखी तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अमेरिकेने दोन विमानवाहू युद्ध गट या प्रदेशात तैनात केले यात आश्चर्य वाटण्य़ासारखे काहीच नव्हते.
2000 सालाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने इस्रायल-चीन संरक्षण तंत्रज्ञान संबंध संपुष्टात आणले तेव्हाच चीनला एक मोठा धडा मिळाला होता. याचा एक लाभार्थी भारत होता. इस्त्रायलने चीनसाठी विकसित केलेली फाल्कन एअरबोर्न वाॅर्निंग सिस्टीम तेव्हा भारताला मिळाली. यानंतर भारत आणि इस्रायलमध्ये नागरी तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये देवाणघेवाण झाली. आजही ती सातत्याने सुरू आहे.
चीनचे इस्रायलशी चांगले व्यापार आणि तंत्रज्ञान संबंध आहेत, पण त्यांना माहित आहे की ज्यू राज्य, ज्याला एकेकाळी अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हटले जात होते, त्यांचे अमेरिकेशी खोल आणि अटल संबंध आहेत.
1950 आणि 1960 च्या दशकापासून चीनने पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीला स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग म्हणून पाठिंबा दिला. पण 1992 मध्ये चीनने इस्रायललाही मान्यता दिली. त्यानंतर चीनने दोन्ही देशांशी चांगले संबंध विकसित केले. जून महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांचे बीजिंगमध्ये स्वागत केले होते आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन समस्येवर मध्यस्थी करण्याचीही तयारी दाखवली होती. या भेटीनंतरच्या संयुक्त निवेदनात जिनपिंग य़ांनी, पॅलेस्टिनी प्रश्न अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ तसाच राहिल्याने पॅलेस्टिनी जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे आणि पॅलेस्टाईनला लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे यावर भर दिला. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर, अधिक अधिकृत आणि अधिक प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषद आयोजित करण्याचे आवाहनही केले.
जिनपिंग यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनाही चीन भेटीचे आमंत्रण दिले होते आणि इस्त्रायलच्या पंतप्रधानांनी हे आमंत्रण स्वीकारलेही होते. मात्र आतापर्यंत ही भेट प्रत्यक्षात आलेली नाही. गाझा युद्धामुळे आता कदाचित या योजनांना खीळ बसली असेल परंतु इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन समस्येचे निराकरण करण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावण्याची चीनची अजूनही तयारी आहे.
यामुळेच चीन स्वत:ला तटस्थ शक्ती आणि या प्रदेशात शांततेसाठी प्रयत्न करणारा देश म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनचे मध्यपूर्वेतील विशेष दूत झाई झुन यांनी गेल्या आठवड्यात एक निवेदन प्रसिद्ध केले. इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी यांच्यात शांतता करार करण्यासाठी चीन इजिप्तशी समन्वय साधू इच्छितो, असे यात म्हटले आहे. या संघर्षावरचा मूलभूत उपाय हा द्विराष्ट्र तोडग्यामध्येच आहे, असेही यात नमूद केले आहे. झाई झुन इस्रायल पॅलेस्टाइनबद्दलच्या चीनच्या योजना पुढे नेतील अशी अपेक्षा आहे.
परंतु हा संघर्ष चिघळतच चालला आहे आणि त्यामुळे चीनला अरब देशांना आणखी समर्थन द्यायला भाग पडले आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद यांना फोन केला आणि ‘इस्रायलने गाझाला दिलेला वेढा हा स्वसंरक्षणाच्या पलीकडे गेला आहे आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या आवाहनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. गाझामधील लोकांच्या यातना थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी केलेले आवाहनही इस्रायलने लक्षात घ्यावे, असा निरोप त्यांना दिला.
त्यानंतर मॉस्कोमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत वांग यांनी युद्धविराम करण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने तातडीने याबद्दल कार्यवाही केली पाहिजे आणि यात मोठ्या शक्तींनी प्रमुख भूमिका बजावली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. युद्धविराम करणे अत्यावश्यक आहे. पुढील आपत्ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंना पुन्हा एकदा वाटाघाटीच्या टेबलावर आणले जावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या युद्धात चीनचे घेतलेली ही भूमिका पाहता चीनला पश्चिम आशियामध्ये दीर्घकालीन धोरण आखायचे आहे याचेच संकेत मिळतात. सौदी-इराण यांच्या शांतता करारासोबतच चीनने या वर्षाच्या सुरुवातीला सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात आणि इराण यांना ब्रिक्स गटात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ मध्ये पश्चिम आशियामधल्या अनेक देशांचा प्रवेश झाला आहे. चीनला इथे आपला आर्थिक प्रभाव वाढवायचा आहे. चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेसाठी असे प्रादेशिक राजकीय समर्थन मिळवण्याचाच हा एक भाग आहे, असे इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजच्या विश्लेषणात नमूद केले आहे.
सौदी अरेबिया, इजिप्त, युएई आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिक्स गटात सामील होण्यामध्ये बीजिंगने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
चीनने आपल्या आर्थिक संबंधांद्वारे आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या सामूहिक प्रकल्पांद्वारे आधीच या प्रदेशात आपले भू-राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे यात काही शंका नाही. इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात हे पश्चिम आशियामधले चीनचे तीन भागीदार देश अमेरिकेचे लष्करी भागीदार आहेत. तरीही त्यांच्यापैकी प्रत्येकाची चीनशी संबंध निर्माण करण्याची विशिष्ट कारणे आहेत.
या घडामोडींकडे अमेरिका सावधपणे पाहते आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाबद्दल अमेरिकेच्या प्रति-रणनीतीमध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश असलेल्या I2U2 या नवीन भू-राजकीय गटाची निर्मिती हीदेखील एक महत्त्वाची घटना आहे. I2U2 हा गट आणि भारत-युरोप-मिडल ईस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या दोन्हींचे नेतृत्व अमेरिकेने केले आहे.
इस्रायल पॅलेस्टाईनच्या संघर्षात सध्या तरी चीन तातडीची भूमिका बजावू शकत नाही. परंतु या घडामोडींमधून वाट काढत या प्रदेशात दीर्घकालीन रणनीती आखण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. पश्चिम आशियामधली सध्याची गुंतागुंतीची परिस्थिती पाहता ते समजण्यासारखेही आहे. कारण इथली परिस्थिती हाताळणे सध्या अमेरिकेलाही अवघड जाते आहे. चीनचा यात एक फायदा आहे हे अमेरिकेने लक्षात आणून दिले. इराणचे हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह गटाला समर्थन आहे आणि इराणवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेला चीन हा एकमेव देश आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांना फोन करून एक मुद्दा अधोरेखित केला. इस्रायलच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला अमेरिकेचे समर्थन आहे. तसेच चीनने या प्रदेशात स्थैर्य आणण्यासाठी मदत करावी, असे दोन मुद्दे त्यांनी मांडले. इराणसारख्या तिसऱ्या पक्षाला या संघर्षात उतरण्यापासून परावृत्त करा, असे आवाहन ब्लिंकन यांनी वांग यी यांना केले. अरब देश आणि इस्रायल यांच्यात समेट झाल्याशिवाय मध्यपूर्वेत शांतता निर्माण होणार नाही, असे वांग यी यांचेही म्हणणे होते.
चीनला एक फायदा आहे, ज्याचा अमेरिकेने उल्लेख केला आहे—की हा एकमेव खेळाडू आहे ज्याला इराणवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता आहे, जो हमास तसेच लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहचा समर्थक आहे.
गाझा युद्धाने पश्चिम आशियामध्ये मोठा भूकंप घडवला आहे. या संघर्षाचे हादरे पूर्ण जगाला बसले आहेत. युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असताना आता अमेरिका आणि युरोपीय देशांना मध्यपूर्वेतल्या घडामोडींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागते आहे. या सगळ्या घडामोडी रशियासाठी मोठा दिलासा आणि चीनसाठी मोठी संधी आहेत. चीन आता या संधीचा कसा फायदा उठवतो याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष आहे.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
