संरक्षणवाद का दमन आगे भी थामे रहेगी चीन

संरक्षणवाद के इस युग में चीन मुक्त व्यापार और खुले बाजार में हिमायती के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। इस साल विश्व आर्थिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिघ ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच और एकीकरण सुनिश्चित करने की विचारधारा की घोषणा की। यदि कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता है, तो इसी तरह का प्रश्न अविनाशी ही लाजिमी है: चीन वास्तव में अपने व्यवसाय में विदेशी व्यवसाय खोल रहा है या यह अमेरिका के सामूहिक चीन को कहीं और बेहतर ढंग से पेश करने के लिए बहु स्पष्टवाद स्थापित कर रहा है क्या लेकर उनकी धूरत असग्रता का प्रारूप है?

वर्ष 1978 में चीन ने अपनी स्थिर सरकारी नियंत्रण योजना को और अधिक उदार एवं बाजार आधारित परिसंपत्ति विचारधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के इस फैसले में चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई गई है। 'खुले दरवाजे' की अपनी नीति (सुधार पेज के हिस्से के रूप में पेश की गई) के तहत चीन ने विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद चीन के व्यापार और निवेश समृद्धि नीति को काफी हद तक व्यावसायिकता या व्यवसायिकता से ही प्रेरित किया गया था, जिसके तहत अकूट धन-दौलत (विदेशी मुद्रा) के तहत संरक्षणवादी नीतिगत उपायों को अपनाने के लिए अपने हिस्से की तुलना में सहयोगियों को कहीं अधिक बढ़ावा दिया गया था। सरकार ने जन-झुककर सहयोगियों को विशेष परामर्श दिया। श्रमिकों के लिए लगाए गए सामग्री पर कोई शुल्क नहीं लिया गया, प्रांतों में समूह क्षेत्र (जोन) की स्थापना करना, मंडल या समूह के लिए विशेष ऋण देना, प्रांतों में समूह क्षेत्र (जोन) की स्थापना करना, मंडल या समूह क्षेत्र के लिए विशेष ऋण देना, इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, इन एसोसिएट्स और एसोसिएट्स से इलेक्ट्रॉनिक विदेशी मुद्रा का एक हिस्सा अपने पास बनाए रखा व्यवसाय में फिर से इसमें निवेश करने की स्वावलंबन दिया गया था। सरकार ने असासी के दशक के दौरान विदेशी मुद्रा को रेनमिन्बी (रैम्बी) में एक स्वतंत्र विनिमय दर (1 अमेरिकी डॉलर में 1.6 रैमबी के बजाय 1 अमेरिकी डॉलर में 2.8 रैमबी) के लिए संशोधित करने की घोषणा की। जहां तक ​​निवेश का सवाल है, प्रतिभागियों को चीनी श्रमशक्ति का उपयोग करके विदेशी समूहों के उत्पादन के लिए सहयोगियों के समूह के रूप में उद्यमियों (या तो स्वतंत्र रूप से या चीनी कंपनियों के साथ सामूहिक संयुक्त रूप से) के लिए आवेदन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चीन को दो तरह से सबसे अधिक लाभ हुआ - विदेशी आवेदकों की सुविधा, ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करके मशीनरी में अच्छी-खासी उपलब्धि हासिल करने में सफलता मिली और इसके साथ ही घरेलू कामगार रोजगार के अवसर और बेहतर विशेषज्ञ हासिल करने में सफल रहे।

चीन ने अपनी इंडस्ट्री को विशेष रूप से उदारतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से बनाया है। इसके तहत विदेशी निवेशकों के लिए केवल उन क्षेत्रों (एस अनालर) को ही खोला गया था, जिनकी अर्थव्यवस्था के विकास और प्रगति के आक्षेपों को एक और महत्वपूर्ण माना गया था। इन रेज़्यूमे (स अनालर) में मुख्य रूप से श्रम प्रधान या अत्यधिक फ़्लोरिडा फ़्लोरिडा उत्पाद इकाइयों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्र शामिल थे जिनमें जिन डीहें उन्नत और स्थापत्य स्तर (ऊर्जा और पारंपरिक उद्योग) की साख की आवश्यकता थी। चीन में विदेशी निवेश के प्रवाह के मार्ग में व्यापारियों से जुड़ी लालफीताशाही और कॉम्प्लेक्स दिवालियापन भी शामिल है। हालाँकि, यह कोई नाटकबे के दशक के मध्य तक की ही कहानी नहीं थी। जब चीन के उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ा, तो उसकी व्यावसायिक और निवेश व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिले।

चीन ने अपनी इंडस्ट्री को विशेष रूप से उदारतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से बनाया है। इसके तहत विदेशी निवेशकों के लिए केवल उन क्षेत्रों (एस अनालर) को ही खोला गया था, जिनकी अर्थव्यवस्था के विकास और प्रगति के आक्षेपों को एक और महत्वपूर्ण माना गया था।

बाद में, चीन ने विदेशी कंपनियों के लिए सेवा क्षेत्र को खोल दिया और यहां तक ​​कि कुछ उत्पादन और कृषि शुल्क पर भी कटौती की। औसत व्यापार भारत (वर्णित) प्रतिशत के आधार पर वर्ष 1992 के 40.6 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत वर्ष 2001 में 9.1 प्रतिशत के आंकड़े लाये गये। वर्ष 2001 में चीन में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीआईओ) का सदस्नोमी बनाया गया तो शूलक राइटर (टैरिफ) कम करने, गैर-टैरिफ ऑड्स (कोटा) को समागम करने और विदेशी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं को आकर्षित करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाया गया था। अब भी जारी है। वर्ष 2014 में व्यापार भारित औसत शुलक दर नामांकन 4.5 प्रतिशत के आधार पर जारी किया गया। हालाँकि, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों की तुलना में अब और भी अधिक है। वैसे तो विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने समग्र औसत शुलक राइटर का स्वामित्व हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि ऑटोमोबाइल और कृषि भंडार पर शुलक दस्तावेज अब भी निवेश के साथ-साथ व्यापार के शेयर तैयार करने वाले मशविरा दस्तावेज (निर्यात साहित्य) , सरकारी नियंत्रित ट्रेडिंग) को पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भी जारी है। कई उन्नत और विकसित देश अनुचित व्यावसायिक रूप से-तरीके दृष्टिकोण जैसे कि मुद्रा संबंधी गड़बड़ी (मैनिपोलेशन), शेयर बाजार की चोरी, पोर्टफोलियो और विदेशी निवेशकों पर पाबंदियों के आरोप लगे हुए हैं, जो मुक्त व्यापार के मार्ग में बाधक हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज की। यह याचिका चीन के बाजार में अमेरिकी बैंकों के प्रवेश के लिए विट्यापक क्षेत्र की अनिवार्यता के रूप में बाधा डालने के लिए, चीन में व्यापार करने के लिए अमेरिकी बैंकों को बाहर रखने, स्थापित आदि के प्रवेश के लिए दर्ज की गई। भारत ने भी चीन की ओर से जाने वाली कैथोलिकिंग केवोटी-ट्रिकॉन को लेकर अपनी आलोचना की है। साल 2005 से लेकर अब तक डब्लूटीओ ने क्लाइमेट से रिलेटेड सबसे मजबूत पार्टी का करीब 43 फीसदी अकेले एसोसिएट्स के खिलाफ ही दर्ज किया है।

पिछले कुछ दशकों के दौरान वैश्विक उद्योग जगत में चीन की एकीकरण में वृद्धि हुई है, लेकिन नेटवर्क सर्वदा ही बड़ी कंपनियों के साथ सुरक्षित किया जा रहा है, यह ऐसा समय है जब विदेशी प्रतिद्वंद्व अध्येताओं के समूह चीन की घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करने पर आधारित है। किया जा रहा है. सामान्‍यत: वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार पर एक अलग नजरिया अपनाता है जिसके तहत केवल उन देशों की ओर से सहयोग के हाथ बढ़ाए जाते हैं और उनके लिए चीन के द्वार खोले जाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। यहां तक ​​कि चीन के उद्यमों में विदेशी उपभोक्ताओं के प्रवेश पर भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में, चीन विदेशी कंपनी अपने यहां निवेश की रकम देने के बदले में स्थानांतरण का स्थान सुनिश्चित करना चाहती है। चीन को डब्ल्यूटीओ का सेड्समनी बनाने के एक्जेक्ट में किसी भी तरह के विक्रय स्थानान्तरण की कोचिंग विशेष रूप से मनाही है। हालाँकि, चीन में वुल्फ किफ़्सी आर्गेनिक के रूप में जाना जाता है। विदेशी उद्यमों द्वारा आयोजित पाबंदियों के बावजूद चीन विश्व की अन्य कंपनियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में बिलकुल सक्षम है। फाइनेंसियल एंटरप्राइजेज, सुपरमार्केट रेस्तरां के विकास और अर्ध-तैयार स्टूडियो के साथ-साथ तैयार की गई लैपटॉप कंपनियों के लिए भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की साझेदारी के कारण ही ऐसी नौबत आई है।

सामान्‍यत: वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार पर एक अलग नजरिया अपनाता है जिसके तहत केवल उन देशों की ओर से सहयोग के हाथ बढ़ाए जाते हैं और उनके लिए चीन के द्वार खोले जाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है।

अतीत में चीन में विदेशी कंपनी द्वारा आयोजित व्यापाक व्यावसायिक और निवेश पाबंदियों को हाल ही में दावोस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से मुक्त व्यापार और बहुवाद की हिमायत की है, उस पर नजर रखी है। सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन के विशेषज्ञ, जो वैश्विक नवाचार प्रणाली पर विभी देशों के आर्थिक और व्यापार उद्यमों के प्रभाव का आकलन करने के बाद उनकी लिस्टिंग करता है, के अनुसार चीन 56 देशों की सूची में 44 वें स्थान पर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार एवं निवेश के आवंटन स्थानीयकरण, आंशिक रूप से आरक्षित, या संपत्ति संपदा अधिकार की रक्षा करने में असमर्थता जैसे उद्यम कोटे हुए चीन ने अपना ठेठ 'नवाचार लालची रिश्तेदारी' की तरह बताया है। ये इम्प्रूवमेंट कंपनी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ग्लोबल इनोवेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। चीन में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 'चीनवादी उदारवादी' वाला मॉडल इस देश के विकास में क्रांतिकारी साबित हुआ है। वर्ष 1989 से वर्ष लेकर 2016 तक की अवधि के दौरान चीन नौ प्रतिशत से भी अधिक वर्ष की औसत योग्यता विकास दर हासिल करने में सफल रहा। जब तक चीन को 'टुकड़ों-टुकड़ों में उदारीकरण' वाली नीति या दृष्टिकोण से संतुलित लाभ नहीं मिलता, तब तक वह अधिक सीमाएं, स्तर, उदारता और नियम-आधारित पैमाने की प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन की व्यापार व्यवस्था में कुछ भी बदलाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

राष्ट्रपति शी जिनपिंघ की बयानबाजी के बावजूद यही सच है कि चीन संरक्षणवादी था और निकट भविष्य में भी संरक्षणवाद जारी रहेगा।

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