गाझाची पुनर्बांधणी ही या प्रदेशावरील हमासच्या राजकीय पकडीवर अवलंबून आहे. बदलत्या भू-राजनीतीमध्ये हे आव्हान सोडवण्यासाठी अरब राष्ट्रे आणि जागतिक नेते प्रयत्न करत आहेत.
Image Source: Getty
वॉशिंग्टनमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेद्वारे गाझा पट्टी ताब्यात घेतली जाण्याची धमकी देऊन आखाती राष्ट्रांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच पार्श्वभुमीवर, मध्यपूर्वेतील आखाती राष्ट्रे गाझाच्या पुनर्बांधणी आणि देखभालीसाठी एक व्यवहार्य योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्पच्या योजनेत इजिप्त आणि जॉर्डन सारख्या "गाझामधील लोकसंख्येचे सुरक्षित, शेजारील राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरण आणि पुनर्वसन" आणि त्याबदल्यात वादग्रस्त जमिनीचे "मध्य पूर्वेतील रिव्हिएरा" मध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट आहे.
ट्रम्प हे मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या विघटनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या गाझाकडे खोलवर रुजलेल्या भू-राजकीय संकट म्हणून पाहण्यापेक्षा त्याकडे स्थावर मालमत्तेची समस्या म्हणून पाहतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे मध्यपुर्वेतील देशांना एकत्र येणे भाग आहे. गाझामध्ये हमास विरुद्ध इस्रायलचे युद्ध सुरू आहे. याच पार्श्वभुमीवर, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कतार, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि कुवेत या देशांच्या नेत्यांनी अलीकडेच रियाध येथे एकत्र येऊन पॅलेस्टिनी मुद्यावर अरब-नेतृत्वातील ब्लूप्रिंट पुन्हा कार्यरत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांचे विस्थापन आणि पुनर्स्थापना याविषयी ट्रम्प किती गंभीर आहेत हा चर्चेचा विषय आहे. परंतु व्हाईट हाऊसमधून वाहणाऱ्या कथनांमुळे प्रादेशिक सत्ता अस्वस्थपणे सक्रिय झाल्या आहेत. गाझाच्या पुनर्निर्माण योजनेवर पुढील चर्चा करण्यासाठी ४ मार्च २०२५ रोजी इजिप्तमधील कैरो येथे तातडीच्या अरब शिखर परिषदेच्या आयोजन करण्यात आले आहे.
सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कतार, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि कुवेत या देशांच्या नेत्यांनी अलीकडेच रियाध येथे एकत्र येऊन पॅलेस्टिनी मुद्यावर अरब-नेतृत्वातील ब्लूप्रिंट पुन्हा कार्यरत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
परंतु, गाझाबाबतचा कळीचा मुद्दा हा केवळ त्याच्या पुनर्बांधणी आणि पुनर्निर्माणाचा नाही, तर तो या पट्टीचे राजकीय भविष्य आणि पॅलेस्टिनी लोकांचा लढा याचा आहे. हमासच्या पलीकडे पॅलेस्टिनींच्या राजकीय नेतृत्वाबाबतचे प्रश्न गंभीर आहेत. सध्या, या मूळ प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी कोणतीही स्पष्टता, विशेष दिशा किंवा त्याबाबत कोणतीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. गेल्या दीड वर्षात हमासला त्याच्या सर्वोच्च नेतृत्त्वाच्या नियोजित हत्येसह अनेक धक्के बसले आहेत. इस्त्रायलने या गटाला संपवण्याचा दृढ निश्चय केला असला तरी हा गट आपला प्रभाव कायम ठेवत असल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक मंचावर हमासची जागा कोण घेणार यावर अदयापही प्रादेशिक पातळीवर गंभीरपणे चर्चा करण्यात आलेली नाही.
गाझामधील हमासचा राजकीय आणि लष्करी प्रभाव पाहता, त्याची जागा घेणे ही बाब सोपी असणार नाही. परंतु, गाझामधील समस्येस बहुतांशी हाच गट जबाबदार आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायलने मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करून गाझाचा भुगोलच बदलला आहे. असे असले तरी, हमास अजूनही कार्यक्षम आहे. युद्धविराम कराराचा एक भाग म्हणून कैद्यांच्या देवाणघेवाणीच्या वेळी इस्रायलच्या पीआरला अलीकडेच यश आले असले तरी सार्वजनिक वापरामध्ये दहशत आणि प्रतिकार या दोन संकल्पना एकमेकांपासून कशा वेगळ्या आहेत याचा गांभिर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादचे प्रमुख झियाद अल-नखाला यांनी "प्रतिकाराच्या मार्गा" बद्दलच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केल्याने त्यांच्या अलीकडील इराण भेटी दरम्यान गुंतागुंत वाढली आहे.
अरब राष्ट्रांसाठी पुढील मार्ग आव्हानांनी भरलेला आहे. गाझाच्या पुनर्बांधणीमागील आर्थिक व्यावहारिकता, राजकीय आणि आर्थिक प्रायोजकत्व ही बाब या संपन्न देशांसाठी कठीण नाही. परंतु पॅलिस्टीनी राजकारणाला त्याच्या लष्करी प्राधान्याच्या पवित्र्यातून बाहेर काढणे तसेच इस्रायलच्या सुरक्षेच्या हितसंबंधांची जाणीव ठेवणे या गोष्टी सोप्या असणार नाहीत. यात मार्ग काढताना दोन्ही बाजूंना तडजोड आणि स्पष्टतेची कास धरावी लागणार आहे. हे म्हणणे सोपे असले तरी त्यावर कृती करणे कठीण आहे.
गाझाच्या पुनर्बांधणीमागील आर्थिक व्यावहारिकता, राजकीय आणि आर्थिक प्रायोजकत्व ही बाब या संपन्न देशांसाठी कठीण नाही.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सौदी अरेबिया आणि युएईला इराणमधील संस्थात्मक प्रवेशाचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास तेहराणचा हमास, पीआयजे आणि हिज्बुल्ला यांना असलेला पाठिंबा कमी करता येईल. यानंतर इस्रायलचा प्रश्न हाताळावा लागेल आणि अगदी मूलभूतपणे, त्याच्या सार्वभौमत्वाच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षाविषयक गरजा वास्तववादीपणे संबोधित कराव्या लागतील. याचा या दोन राष्ट्रांना फायदा होईल का हा मुलभुत प्रश्न आहे. खरे पाहता यातून काय निष्पन्न होईल हे अस्पष्ट आहे. या स्टेट्स को मध्ये झालेला कोणताही बदल हा उपाय असू शकत नाही. फारतर फार जखमेवरील बॅन्डेडप्रमाणे त्याकडे पाहता येईल. याचा काही ठोस उपाय करावा की या स्टेट्स को चा थोड्या लोकांना फायदा होणार आहे हा मुळ प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
पॅलिस्टिनी संघर्षाचा परिणाम झालेल्या प्रादेशिक स्पर्धामध्ये अल्पकालीन अनुकूल क्षमतांचा वापर करत अरब राज्यांना जागतिक सत्तास्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे. शांतता प्रस्थापिक करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे. अरबांच्या नेतृत्वाखालील पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ द्विराज्य उपायाला चीनने आधीच पाठिंबा दिला आहे. रशियाही यात सहभागी आहे. सीरियातील बशर अल-असद यांच्या राजवटीच्या पतनाने मॉस्कोचा राजकीय प्रभाव कमी झाला आहे. तर भौगोलिकदृष्ट्या, भूमध्य सागरी किनाऱ्यावरील गमावलेल्या लष्करी तळांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दमास्कसमधील अहमद अल-शारा या नवीन राजवटीत मध्यस्थी करताना मॉस्कोने या भागावरील आपले राजकीय स्थानही गमावले आहे. त्याच बरोबर, डोनाल्ड ट्रम्प व व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील रस्सीखेचमुळे केवळ युरोपच नव्हे तर इराणही चिंतेत आहे. तेहरानचा दीर्घकाळ मित्र असलेला मॉस्को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील फायद्याच्या बदल्यात युरोप खंडातील दीर्घकालीन धोरणात्मक लाभासाठी अमेरिकेला सवलती देऊ शकतो, अशी अटकळ इराणमध्ये लावली जात आहे.
पॅलिस्टिनी संघर्षाचा परिणाम झालेल्या प्रादेशिक स्पर्धामध्ये अल्पकालीन अनुकूल क्षमतांचा वापर करत अरब राज्यांना जागतिक सत्तास्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे.
वर उल्लेख करण्यात आलेल्या परिस्थितीमध्ये, पॅलेस्टिनी राजकारणाचे भविष्य ग्रे झोनमध्ये आहे. हमासची गाझावरील पकड मोडून काढण्याचा प्रयत्न ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे असे म्हणावे लागेल. लष्करीदृष्ट्या, पूर्णपणे निर्मूलन शक्य नाही. आपले वर्चस्व अबाधित राहण्याची खात्री करण्यासाठी पॅलेस्टिनी व्यवस्थेमध्येही लढण्याची हमासची इच्छा आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या हमासला एका व्यापक पॅलेस्टिनी प्रक्रियेत सामील करून घेणे हे कदाचित एक गंभीर आव्हान असणार आहे.
सरते शेवटी अरब जगतासमोर एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. अरब जगताला हमासपासून सुटका हवी आहे परंतु गाझामधून पॅलेस्टिनी लोकांच्या दीर्घकालीन किंवा कायमस्वरूपी विस्थापनासाठी जबाबदार राहण्याची त्यांची इच्छा नाही. अरबांच्या दृष्टीकोनातून काय करणे योग्य असू शकते ही बाब महत्त्वाची आहेच. पण त्यापेक्षाही पुढे जात या प्रश्नाबाबत कोणती पावले उचलायची यावर दुमत झाले तर या नेतृत्वाला थेट आव्हान निर्माण होणार आहे. याचा थेट प्रभाव लोकांवर होणार आहे.
पुढील चार वर्षांचा विचार करता, युरोपीय राष्ट्रे, रशिया, आणि अरब राष्ट्रे यांनी त्यांच्या स्वत:च्या सुरक्षेबाबत विचार करताना इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन या प्रादेशिक प्रश्नांबाबत अधिक जबाबदारी घेण्याचे आवाहन आता ट्रम्प करत आहेत. अशा प्रकारची कृती कदाचित भविष्यात पुर्णपणे धोकादायक ठरेलच असे नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
