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If the SDGs are to be replaced or reimagined after 2030, the most urgent task is to identify what must not be lost
জাপানের ওশান ধারণাটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্�
एआई सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए ए
भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस ही नहीं बल्कि दूरस्थ देशों में भ�
Bridging India’s AI gender gap requires inclusive adoption, skill development, and safeguards to turn technology into an equitable opportunity for w
Big Tech’s data centres and AI growth are driving emissions and environmental pressures, raising questions about real sustainability
Through the OSA, Japan is adapting its diplomacy to an Indo-Pacific marked by contested influence and shifting power balances
US policy shifts threaten free SSA data access. This serves as a wake-up call for India and demands an indigenous response: the Bharat Space Objects C
Political upheaval in Venezuela is exposing China’s oil giants to rising geopolitical, financial, and operational risks
The VBSA Bill 2025 seeks to give statutory form to the NEP’s vision of “light but tight” regulation, but leaves most regulatory details and oper
लोकसंख्या घटत चाललेल्या पार्श्वभूमीवर जपान हळूहळू स्थल
भारतातील 'विस्मरणाचा अधिकार' (Right to Be Forgotten) आता केवळ डेटा हटवण�
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जापान धीरे-धीरे, आबादी घटने के दबाव में, विदेशी श्रमिकों क
As Japan cautiously edges towards becoming an immigration country amid demographic decline, a contested domestic debate is shaping where Indian and ot
दक्षिण कोरिया में घटती जन्म दर और बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी स�
Demographic decline is pushing South Korea towards skilled immigration, exposing gaps between labour demand and policy design
India’s Right to Be Forgotten must evolve beyond data deletion to address how personal data is internalised, retained, and inferred by AI systems
चीनच्या केंद्रीय आर्थिक कार्य परिषदेचे (CEWC) संकेत: तंत्रज�
সম্প্রসারিত রেল সংযোগ উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস�
The global resurgence of avian influenza illustrates how zoonotic threats transcend health sectors, reinforcing the need for an integrated One Health
Climate volatility is exposing the limits of the Indus Waters Treaty, raising urgent questions about whether a Cold War–era framework can continue t
आर्थिक सुस्ती और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन अपन�
China’s CEWC signals tech-driven growth, selective foreign investment, and strategic planning in the 15th Five-Year Plan
With global ocean governance frameworks taking shape in 2025, the success of the Ocean Decade will hinge on stronger coordination, sustained investmen
जनरेटिव AI ने कल्पनांना प्रत्यक्षात उतरवायला सुरुवात केल
भविष्य के युद्ध अब मैदान से ज़्यादा लैब और सॉफ्टवेयर से त�
2013 में जीसीसी (GCC) देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा
बेलेम येथे झालेल्या COP30 परिषदेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की आ
साल खत्म होने को है और 2025 में भारत की सेहत की तस्वीर साफ़ दि
ईशान्य भारतात वाढणाऱ्या रेल्वे नेटवर्कमुळे त्या प्रदेश
AI भारत में भी तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है- सवाल सिर्फ़ ये है कि
शेती क्षेत्रातील माहिती आणि विस्तार सेवा भारतातील महिल�
AI केवल मशीन और कोड नहीं बल्कि हमारी सोच और नैतिकता का आइना
हर माता-पिता जानना चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल में वास्त�
Ethical models for artificial intelligence are getting divided between Eastern and Western frameworks. India and the UAE are uniquely positioned to
Strong safeguards and regional coordination can turn South–South cooperation into the engine Latin America needs for real development gains
दहशतवाद हा आधुनिक जगाच्या सर्वात मोठ्या संकटांपैकी एक आ�
अमेरिका ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर “युद्ध विभाग” क�
India, a long-term victim of terror activities, is experiencing a new face of terrorism: white collar terrorism. Thus, its security preparedness has t
अब हम अर्थव्यवस्था के उस दौर में पहुंच चुके हैं, जहां आर्थ
अफगाणिस्तान ते गाझामध्ये संघर्षानंतरच्या राजकारणात मध�
बेलेम में हुई COP30 ने साफ़ कर दिया कि अब जलवायु कार्रवाई का फ
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्�
भारताची गिग अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि उत्पन्नाच्या संधी
After COP30, India’s push for circularity in waste-to-feedstock, aluminium, and MSMEs will decide if growth, jobs, and SDGs progress together
भारताच्या मलेरिया नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या तीव्र प्
Implementing the four labour Codes creates a win-win-win for workers, entrepreneurs, and the government, reduces the compliance burden, and boosts wor
