4066 results found
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
कभी समंदर किनारे खड़े बंदरगाहों से सिर्फ दुनिया आती-जाती थी लेकिन ठहरती नहीं थी. अब वही बंदरगाह विचारों, तकनीक और नवाचार के ठिकाने बन रहे हैं. जहाज़ों के साथ अब यहां डेटा बहत
जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण
सैन्य और गैर-सैन्य तत्वों के साथ हाइब्रिड युद्ध उभरती हुई वैश्विक चुनौती बनती जा रही है. इसने ख़ुफ़िया जानकारी, सूचना, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, पारंपरिक और अपरंपरागत युद्ध तकन�
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
गेल्या दहा वर्षात गरिबीच्या रेषेच्या पार आलेले भारतातील २६ कोटी लोक, कोरोनामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है. आखिर भारतीय दल की इस यात्रा के क्या निहितार्थ है. चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है. चीन �
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) तथा ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR) के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप, मध्य एशिया तथा रूस को जोड़ने व�
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
पश्चिम आशियातील भारताचे डी-हायफेनेशन धोरण इस्रायलशी द्विपक्षीय संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता अधोरेखित करून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहेत.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
शिंझो आबे यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल.
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारत-न्यूझीलंडमधील संबंधांमध्ये थोडा दुरावा आल्यानंतर आता उभयतांमध्ये दृढ होत असलेले संबंध द्विपक्षीयदृष्ट्या आणि व्यापक प्रादेशिक संबंधानेही महत्त्वपूर्ण आहेत.
दक्षिण आशियाई क्षेत्राच्या व्यापक समान हितासाठी भारत मालदीवशी चांगले संबंध ठेवण्यास उत्सुक आहे.
शांतता असूनही, अलीकडील उच्च-स्तरीय संवाद भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नूतनीकरणास चालना देत आहेत.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौऱ्यादरम्यान 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षर�
विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.
SCO अध्यक्ष असताना नवी दिल्लीने सकारात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे आणि संपूर्ण युरेशियाच्या भल्यासाठी मंचाचा वापर केला पाहिजे.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
शहरी भारतात बेकायदेशीर बांधकामांचे काय परिणाम होतात?
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
भारतीयांना अधिक सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि सक्रिय युद्धाच्या परिस्थितीत सायबर तंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेचा अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वैविध्यपूर्ण आणि व्यापक स्वरूप या भेटीतून दिसून आले.
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
तुर्कियेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे, भारत आणि तुर्कि तुटलेले संबंध सुधारण्याची आशा करू शकतात का?
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
