-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
3618 results found
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन डिसेंबर 2025 मध्ये भारताला भेट देणार आहेत. वार्षिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील (annual leaders’ summit) निष्कर्ष मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून राहील की भ
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी ठरवल्या आहेत, ज्यामध्ये चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या मुद्द्यांपुरती �
असे म्हटले जाते की, ‘भुकेला स्त्रीचा चेहरा असतो’, याचे कारण असे की, सुमारे दोन-तृतीयांश देशांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांना अन्न असुरक्षिततेचा सामना अधिक करावा लागतो.
पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानच�
अण्वस्त्रे बाळगण्याची इच्छा हे पश्चिम आशियातील देशांचे बऱ्याच काळापासूनचे उद्दिष्ट आहे. ते येत्या काळातल्या कमकुवत अण्वस्त्र अप्रसार नियमांमुळे पूर्ण होऊ शकते.
बंगाल उपसागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करणे, संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे आणि पाण्याखालील क्षेत�
नायजरमधील सत्तापालटामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होण्याआधी आणि पूर्ण युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी प्रादेशिक आफ्रिकी गटांनी मुत्सद्देगिरीद्वारे उपाय शोधण्याचा प�
न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �
न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
भारत और उसके पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध आज भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर अधिक निर्भर करते हैं.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
दिल्ली में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और एस. जयशंकर की मुलाक़ात सिर्फ़ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत भी थी.बिना झंडों और औपचारिक मान्यता के यह बा
आधुनिक युद्ध कला में एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा (AD) की अहमियत को लेकर कभी कोई शक था ही नहीं. "ऑपरेशन सिंदूर" ने साबित कर दिया है कि यह अब भी प्रासंगिक बना हुआ है. भारत और पाकिस्ता
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
भारत-चीन संघर्ष लवकर मिटला नाही तर तो सोडवण्यासाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपली अण्वस्त्रे परजतील का, याबद्दल सरंक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा होत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी भारताचा अभिनव दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.
अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता इराकने भारताच्या ऊर्जेची गरज चांगलीच ओळखली आहे.
