2244 results found
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
पाकिस्तानवरच्या दोन भागांच्या मालिकेतला हा लेख आहे. पाकिस्तानमधली परिस्थिती कशी वादळी बनली आहे यावर ही मालिका प्रकाश टाकते.
एका बाजूला दहशतवादी गटांवर कारवाई करण्यासाठी तालिबानला प्रवृत्त करण्यासाठी सुरू असलेली धडपड आणि अतिरेकी गटांना पाठिंबा देण्याचे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानला आता पुन्हा �
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
विश्वासार्ह नेत्याचा अभाव आणि ओढवलेले आर्थिक संकट यामध्ये पाकिस्तान हरवून गेला आहे.
क्या ट्रम्प दक्षिण एशिया में एक नई अमेरिकी नीति पर विचार कर रहे हैं? ऐसी नीति, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ाती है, भले ही इसके लिए भारत को अलग-थलग करना पड़े.
.jpg)
सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच भू-राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक दिशा निर्धारित की है.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानविरोधी दहशतवादी गटांच्या वाढत्या उपस्थितीने पाकिस्तानला कठोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.
पाकिस्तानला यामुळे थेट फारसा मोकळा वाव मिळणार नाही, पण या भूमिकांमुळे त्याला आपल्या हितसंबंधांना पूरक मुद्दे मांडण्यास आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासा�
धडपडत असताना पाकिस्तान पुढील श्रीलंका होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उघड झाले आहे.
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
पाकिस्तानसाठी कर्जफेडी टाळणे आता अक्षरशः अशक्य असले तरी हे संकट पाकिस्तानसाठी स्वतःची सुटका करण्याची संधी असू शकते.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
उपखंडातील देशांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तान या प्रदेशात आणू शकणारे फायदे झपाट्याने कमी होत आहेत.
शाहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्याने अनेक नवे मुद्दे त्यांच्या समोर आहेत, ज्या कडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे.
सीमांतीकरण, जमवाजमव आणि लष्करीकरणाच्या मिश्रणाने दिल्लीला पाकिस्तानच्या संपर्कातील प्रमुख पैलू काढून टाकण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे भारताला प्रादेशिक आणि जागतिक स्�
शेहबाज शरीफ यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये सुधारणा होईल का?
इम्रान खानला विरोध करणार्या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानातील प्रमुख राजकीय नेत्यांची प्रत्येक कृती देशाला आणखी खोल दलदलीत ढकलत आहे.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडून येण्याची गरज आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी ठरवल्या आहेत, ज्यामध्ये चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या मुद्द्यांपुरती �
पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचर संस्थांकडून आणि त्यांच्या प्रसारमाध्यमांकडून त्यांच्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल द्वेषाचे विष पसरवण्याचे काम केले जात आहे.
पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानच�
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंधांना नवे वळण मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, सौदी यांची गणिते समजून घ्यायला हवीत.
अब समय बदल गया है और अमेरिका पाकिस्तान से अपने रणनीतिक संबंधों का चौथा चरण शुरू कर रहा है. इसके परिणाम तो पता नहीं, लेकिन इतिहास यदि कुछ सबक देता है तो यह अमेरिका और भारत, दोनो
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
दोन भागांच्या मालिकेतील या उत्तरार्धात २०२३ हे वर्ष पाकिस्तानकरता कोलाहलाचे असेल, याची लक्षणे स्पष्ट करणारे मुद्दे मांडले आहेत.
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
