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महंगाई, तेल के ऊंचे दाम और स्पष्ट संदेशों की कमी ने डेमोक्
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांप�
दुनिया के तमाम देश CBDCs की संरचना और क्रियान्वयन से जुड़ी र�
अफ्रीका में डिजिटल विभाजन को तब तक नहीं पाटा जा सकता है जब
वैश्विक स्तर पर अलग-अलग सरकारें आम तौर पर नये क़ानूनों और
भारत को चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का गंभीरता से
इंटरनेट को ‘वाइल्ड वेस्ट’ मान लेना गलती है. अब वक्त आ गया �
उभरती हुई टेक्नोलॉजी और चौथी औद्योगिक क्रांति, क्या भारत
G20 को टिकाऊ और समावेशी समुदाय बनाने के लिए हमारी कृषि खाद्�
दो भागों की श्रृंखला के दूसरे हिस्से में ये तर्क दिया गया
पता चलता है कि महामारी ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में अवसर
चीन ये समझ गया है कि हथियारों के व्यापार से वह अपनी विदेश �
कर्ज घेणे सुनिश्चित करण्यासाठी, FinTechs ने क्रेडिट असेसमेंट �
२०२१ साली ब्रिटिश सरकारने केलेल्या एकात्मिक पुनरावलोकन
जर्मनीचे NSS त्याचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण पुन्हा परि�
व्याख्या (एक्सप्लेनेबिलिटी) और क्षमता के बीच संतुलन को उ�
शांघायमध्ये कोविडमुळे कोणीही मरण पावले नाही, असा अनेक म�
Does the Supreme Court demonetisation majority verdict erode the institutional autonomy of RBI?
The conflict in Ukraine and the Chinese footprint in the region may have created the push towards EU enlargement, but does it have the capacity?
New Delhi must prepare for more frequent and longer border impasses, including clashes and skirmishes, particularly in the eastern sector.
कोविड के मामलों में हाल के दिनों में आए उछाल की वजह से चीन�
There is a need to look beyond the use and conservation of resources by re-imagining cities as vibrant socio-cultural systems of people and communitie
With no global consensus or frameworks in place, cryptocurrency regulation is one area where India can lead the way by leveraging the G20 presidency
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका, नॉर्वे और युगांडा में DH
भू-राजनीति के प्रतिस्पर्धी कोष्ठागारों (साइलोज़, यानी ऐस
मौजूदा आर्थिक झटके की चोट और बांग्लादेश के टाका की क़ीमत �
सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को महज़ ‘प्रौद्योगिकीय
बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा परिणाम राष्ट्रीय सार्व�
India needs to engage in a critical study of international law and utilise it to effectively conduct its foreign policy and engage in lawfare
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता के दौरान नयी दिल्ल�
मानवीय संगठनों को डेटा सुरक्षा और रक्षा को प्राथमिकता दे
हाल ही में संपन्न हुए EU-ASEAN शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने �
Multiple factors have contributed to a shift in Beijing’s Gulf policy but it does not mean that China intends to finance a new regional order
The Dahal administration has a myriad of challenges as Nepal is on the cusp of yet another political crisis
A close assessment of India’s foreign policy reveals the youth’s understanding and acceptance of India’s policy towards its neighbours
लोन-वुल्फ़ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार को काउ�
কোভিড প্রসঙ্গে বেজিংয়ের কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতির ব্যর্থত�
Although the Digi Yatra aims to make airports future-ready, it does not tackle the real causes of congestion in airports
रूस के क्षेत्र में यूक्रेन के द्वारा और ज़्यादा उकसाने व�
यूक्रेन में युद्ध के मैदान में रूस की सेना के प्रदर्शन को
The Swedish presidency could prove to be favourable for India as it could provide fresh impetus to the India-EU FTA
As China witnesses a resurgence of COVID cases, the question that arises is whether China’s authoritarian system is jeopardising its struggle agains
2023 में स्वीडन की अध्यक्षता एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जब यूरोप
वैसे तो ये विधेयक अच्छी कोशिश है लेकिन इसको लेकर क़ानून म�
The tradeoff between explainability and efficiency will need to be covered through purposeful investment
While Bangladesh is trying to address the domestic demand for energy, if the supply-side problems remain unchecked, it will impact the living standard
