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ये लेख यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर यूक्रेन का नज़रिय�
क्या संप्रभुता और सार्वभौम अधिकारों में अंतर साफ़ होने स
पिछले कई वर्षों के दौरान नई नई तकनीकें विकसित करके, रूस ने
चूंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) बहुत तेज़ी से विकसित हो
उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में हमने ‘नए लोक कल्याणवाद’
जिस तरह पिछले दिनों इमरान ख़ान के मॉस्को दौरे में देखा गय�
चेयरपर्सन और MD की भूमिकाओं को अलग-अलग करने की ज़रूरतों को �
जहां तक रक्षा तकनीक की बात है, तो अन्य देशों के मुक़ाबले भ�
क्या हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन से यूरोपीय संघ और अफ्रीक�
जैसा कि यूक्रेन संघर्ष ने उन मोर्चों को खोल दिया है जिसे ल
ऐसा माना जाता है कि कुछेक राजनीतिक नेता, जिनमें हाउस ऑफ़ र
हाल ही में नियुक्त किए गए समुद्री सुरक्षा को-ऑर्डिनेटर क�
रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �
शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�
अगर यूरोप ऐसे ही बंटा रहा, तो फिर वो अपने पड़ोस में रूस और य
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के निं
अबु धाबी पर हमलों का दौर लगातार जारी है. क्या इससे पश्चिम �
सार्वजनिक सेक्टर में योग्यता के प्रति की ‘ड्रैग-एंड-ड्रॉ
मोदी सरकार से इस मसले पर कई गंभीर चूक हुई है. एक ग़लती तो ये
राजनीति में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के लिए, राजनैतिक लिं�
जब बात नियम क़ायदों की आती है, तो तकनीक के ये बड़े बड़े महा�
वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
आज जब भारत तेज़ी से तकनीकी तरक़्क़ी कर रहा है, तो क्या भार�
सभी के लिए आसानी से पहुंच होने का वादा करने वाले पिछले आवि
2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �
यूक्रेन मोर्चे पर जैसे-जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, क्या भार
चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क
यूपी के चुनाव, पहचान की राजनीति की केंद्रीयता को मज़बूत क�
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
पश्चिमी लोकतांत्रितक देशों को सीसीपी की ‘ख़ुशामद करने व�
हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
रूस अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में जुटा है. वो यू
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�
भारत एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र की हमेशा �
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
बहुपक्षीयवाद के सामने खड़े संकटों के आगे लाचारी से हाथ म�
