14355 results found
काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है. आखिर भारतीय दल की इस यात्रा के क्या निहितार्थ है. चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है. चीन �
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचा संबंध जोडल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेलेले हे संपूर्ण
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
भारत आणि अमेरिकेमधला व्यापार करार हे दोन्ही देशांच्या संबंधांमधले नवे वळण आहे. यामध्ये अधिक समानता आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
सीमाप्रश्न आधी सोडवावा, असे भारताचे मत असताना; ते टाळून चीनला मात्र फक्त परस्पर सहकार्याच्या अन्य बाबीतच रस आहे.
भारत-चीन संघर्ष लवकर मिटला नाही तर तो सोडवण्यासाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपली अण्वस्त्रे परजतील का, याबद्दल सरंक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा होत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत और EU ऐसी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जहां उन्हें महाशक्तियों के बीच अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने का मौका मिले. इसी वजह से दोनों स्वाभाविक साझेदार बनकर उ
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशासंदर्भातील सहकार्य फायदेशीर ठरेल. त्यातून परस्परांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरता येऊ शकतील.
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
भारत आणि फ्रान्स यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे (26 जानेवारी) साजरी करणे, दोघांनाही त्यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी देते.
भारत, फ्रान्स आणि यूएई, जे इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक हितसंबंध आहेत. गेल्या आठवड्यात यूएन जनरल असेंब्लीच्या प्रसंगी मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी तिघे देश भेटले.
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�
1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौऱ्यादरम्यान 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षर�
भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विविध पातळ्यांवर खूप वेगाने सुधारणा होत आहे.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
भारतावर अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठा परिणाम झाला असला, तरी देशाने घरच्या पातळीवर मिळवलेली अनेक महत्त्वाची यश आजच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी चर्चेत दिसतच नाहीत.
आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
SCO अध्यक्ष असताना नवी दिल्लीने सकारात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे आणि संपूर्ण युरेशियाच्या भल्यासाठी मंचाचा वापर केला पाहिजे.
जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात.
अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध सदस्य देशांमधील अधिक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी नवी दिल्लीने आपल्या SCO अध्यक्षपदाचा लाभ घेतला पाहिजे.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.
भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.
