14355 results found
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
बांगलादेशला मजबूत विकास दर साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपायांचा अवलंब करावा लागेल.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत
ग़ाज़ा शांति के नाम पर बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना भारत के लिए मौका भी है और जोखिम भी. जहाँ एक ओर अमेरिका से रिश्ते संभालने का दबाव है, वहीं संगठन की संरचना और मंशा पर बड़े �
मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�
समान ब्रिक्स चलनाचा पाठपुरावा करण्यात केवळ व्यावहारिक अडचणी नाहीत. तर या चलनामुळे ब्रिक्स गटातले इतर देश चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स सदस्यांमधील मतभेद लक्षात घेता, सामान्य चलनाचे फायदे खर्चापेक्षा जास्त असतील का?
अमेरिका, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याशी असलेल्या भूराजकीय शत्रुत्वामुळे रशिया आणि चीन डॉलरीकरणाच्या उपक्रमांमध्ये आघाडीवर असून त्यांनी स्वत:च्या हितासाठ�
दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है?
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण
भयाचे राजकारण कसे असते, त्यात सामान्य माणसे कशी अडकतात आणि यातून लोकांना सावध करण्याचे प्रयत्न अनेकदा कसे विफल ठरतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�
रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, तसेच याच सुमारास अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रविषयक राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंग, ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रूस आणि र�
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
पश्चिम एशिया और भारत में बढ़ते आतंकी हमले बताते हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर वैश्विक खतरा है. ऐसे समय में मोदी का जॉर्डन दौरा आतंक के ख़िलाफ़ भारत की स्पष्ट सुरक्षा सोच को द
आधुनिक युद्ध कला में एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा (AD) की अहमियत को लेकर कभी कोई शक था ही नहीं. "ऑपरेशन सिंदूर" ने साबित कर दिया है कि यह अब भी प्रासंगिक बना हुआ है. भारत और पाकिस्ता
हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�
चीन को लेकर अपने रणनीतिक रुख़ में भारत ने पिछले दशक में प्रभावी प्रतिरोध के तीन प्रमुख स्तंभों - क्षमता, साख और संचार को सफ़लतापूर्वक दिखाया है. उसने अपनी रक्षा कूटनीति को द�
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होने के बाद से ही अनेक अवसरों पर इसे बर्खास्त करने की मांग उठती रही है. आलोचकों, जिसमें संसद के सेवारत सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने अपर हाऊस �
शंघाई हवाई अड्डे की घटना भारत–चीन संबंधों में छिपे तनाव को फिर सामने ले आई है. यह दिखाती है कि “सामान्यीकरण” की बातों के बावजूद चीन सीमा और संप्रभुता को दबाव के औज़ार के रूप
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन का पहला टेक मंथन (हडल) 23 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शासन-प्रशासन पर विचार किया गया. इसमें AI के तेज़ रफ
वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारत के सामाजिक ढांचे में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और स्थायी स्वरूप लिए हुए हैं, जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक परंपराओं की देन हैं. और यही ढांचा लिंग-आध�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
