14355 results found
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �
म्यानमारमधील गृहयुद्धापासून ते दक्षिण चीन समुद्रातील समुद्री तणावांपर्यंत आधीच अस्थिरतेने ग्रासलेल्या या भागासाठी संघर्ष उफाळण्याचा हा काळ चिंताजनक आहे.
भारतीय उपखंडाच्या सत्ताकारणात युद्धाच्या शक्यतेला मुत्सद्देगिरीने संतुलित करायला हवे.
लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
पाटबंधारे आणि वीज विभागाकडून दरांच्या वाढीव सुधारणांचा महाराष्ट्रातील ULB वर विपरीत परिणाम होत आहे.
चीन इस बात पर जोर देता है कि दलाई लामा उसकी हुकूमत की अनुमति के बिना ‘पुनर्जन्म’ नहीं ले सकते.
किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है. लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल�
अनेक आव्हानांना तोंड देत असतानाही, दिल्लीच्या मोहल्ला क्लिनिक्सने गरीब आणि वंचित लोकांना आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिल्ली सरकारचे प्रयत्न असूनही, धुक्याचा एक दाट थर दिल्लीला व्यापत आहे.
एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
म्यानमारमधले जलविद्युत प्रकल्प अनेक आव्हानांनी भरलेले आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकल्पांमध्ये सर्व भागधारकांना सहभागी करून घेत अधिक समग्र दृष्टिकोन स्वीकारणं आवश्यक आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
चीनी सिव्हिलायझेशन स्टेटची संकल्पना भारतातील हिंदुत्ववादी, अमेरिकेतील ट्रम्पवादी, युरोपातील राष्ट्रवादी, रशियातील पुतिनवादी अशा सर्वांना आकर्षित करू शकते.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये चीनबरोबरचा सीमेवरील तणाव कमी झाला, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढला. त्याचबरोबर इस्रायल आणि रशियाने जागतिक स्त�
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजे नाटोने स्वीकारलेले नवे धोरण कदाचित समयोचित असू शकेल, पण त्याचा सदस्य देशांना त्याची किती फायदा होईल, हे येणारा काळच सांगेल.
नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
लवकरच होणाऱ्या ट्रम्प - पुतिन बैठकीत, जर दोन्ही देशांनी युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी रोडमॅप निश्चित केला, तर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची गरजच उरणार नाही.
जंगलापासून मिळणाऱ्या फायद्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करताना एकूण बायोमासचा विचार करणे आवश्यक असून, एकूणच नैसर्गिक भांडवलाच्या मूल्यांकनात सुधार करणे गरजेचे आहे.
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं. देखना होगा कि नई व्यवस्था में इन समस्याओं के हल के क्या उपाय निकाले जाते हैं.
नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
नेपाळ आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. गेल्या 2 दिवसांत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा उलथापालथ झाली. पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, कारण त्यांनी सांगितले �
नेपाळ-चीनमधील करार आणि आर्थिक करार फ्लॉप झाले आहेत. त्यामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
चीन की महायुद्ध की धमकी के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर सुरक्षित पहुंच गई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका से डर गया. चीन ऐस मौके पर बैकफुट पर क्यों आ गया. �
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
नॉर्वेने आर्क्टिक कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, त्याला त्याचे प्राधान्यक्रम आणि प्रदेशांमधील भू-राजनीती यांच्यात अदृश्य रेषा पार करावी लागेल.
नोएडात अलीकडेच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या प्रकरणातून असे दिसून येते की, रिअल इस्टेट उद्योगातील नागरी कायद्यांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
