-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14215 results found
दस साल पहले दुनिया ने तय किया था कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है, धरती को बचाना है और सबको बेहतर ज़िंदगी देनी है लेकिन अब हालात बदल गए हैं — युद्ध, आर्थिक मुश्किलें और जलवायु संकट �
भारताच्या नियामक फ्रेमवर्क अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नसताना, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, मनी लाँडरिंग विरोधी उपाय आणि आर्थिक स्थिरता यावर लक्ष क�
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
पाकिस्तान अपनी जीत-हार को लेकर भले कुछ भी कहता हो, लेकिन तथ्य यह है कि भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तानी हमलों से अपनी सफलतापूर्वक सुरक्षा की, बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणा�
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.
एक संतुलित आणि लवचिक नियामक वातावरण जे ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करताना त्यांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल.
केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.
खासगी डिजिटल चलनांचा उदय झाल्याने केंद्रीय बँकांच्या नियंत्रणाला आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रस्थापित व्यवस्था मोडून काढण्याचे नवे वातावरण व शक्यता निर्माण झाली आहे.
हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार
मानक कार्यपद्धती आणि खुल्या संप्रेषणाची गरज आहे, विशेषत: जेव्हा तंत्रज्ञान अशा पद्धतीने वापरले गेल्यावर संवादाची गरज निर्माण झाली आहे.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
पाकिस्तान आणि चीनचे लष्कर यांमध्ये एकात्मिकता असून विविध प्रकारांनी भारताचा धोका वाढवण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.
विडंबना यह है कि चीन भी पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार है. इसके बावजूद चीन पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाता है.
21 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही चीन अपनी ग्लोबल एक्सचेंज डिप्लोमसी में विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए अपनी ऐतिहासिक ‘सेंचुरी ऑफ़ ह्यूमिलिएशन’ से ऊपर उठकर 'मिडिल किंगडम' के �
चीन के सामरिक समुदाय में अमेरिका और भारत के हितों के मिलन को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है.
१९७९ सालापासून वृद्धिंगत झालेले चीन-झिम्बाब्वे संबंध सध्या काही प्रमाणात ताणले गेले आहेत. दोन देशांतील संबंधांचा लेखाजोगा मांडणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
शी जिनपिंग अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए वह दूसरे देशों को लेकर और आक्रामक रुख अपनाएंगे. ऐसे में भारत और अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ सकता है.
चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं
श्रीलंकेतील चीनचे जहाज ही घटना भारतासाठी आणि जगासाठीही चिंता करावी अशी आहे. कारण त्यातून हिंदी महासागरावरील चीनची पकड दिवसेंदिवस कशी मजबूत होत आहे, याची साक्ष पटते.
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.
चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.
यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.
चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकसनशील जगावर वर्चस्व गाजवू शकला आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
शी जिंगपिंग यांच्यासोबतच चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवरील दबाव वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढत आहे, यामुळे कदाचित बीजिंगचे वागणे जागतिक पातळीवर बदलू शकते.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.
कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्य
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
