-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14237 results found
विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के
क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील भारताची भूमिका निश्चितपणे विकासात्मक आहे. प्रमुख अणु वस्त्र केंद्रित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या पारंपरिक प्रतिकार शक्तीला पुढे �
खरा प्रश्न असा आहे की, आज अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे?
‘प्रतिजैविकांच्या प्रतिकारा’चा वाढता जागतिक धोका कमी करण्यासाठी धोरणे आणि अनुकूल हस्तक्षेपांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे
‘ट्रम्प २.०’च्या काळात भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे.
दहशतवादाविरुद्ध तालिबानशी संपर्क साधण्यापूर्वी जागतिक समुदायाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की या हालचालीला राजकीय मर्यादा आणि परिणाम दोन्ही असतील.
तालिबानला बळकटी न देता अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करायचे हे शोधणे हे जागतिक समुदायासमोरचे आव्हान आहे.
भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंधों में अब विचारधारा और पुरानी परंपराओं की जगह व्यावहारिक सोच और पाकिस्तान को लेकर एक समान दृष्टिकोण मुख्य आधार बन गए हैं.
टैरिफ़ की जंग में हर चाल मायने रखती है. मेक्सिको के नए शुल्क भारत के लिए भी चुनौती हैं. अमेरिका–चीन टकराव का असर अब ग्लोबल व्यापार पर दिख रहा है.
यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �
वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ने कहा था कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्थायी सौदा उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से हुआ.
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
प्रतिकूल टीका-टिप्पणी करके चुनावी हवा को गरम रखने की नीति ही ट्रंप को फिलहाल रास आ रही है.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन (FBI) चे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. विशेषत: चीन अमेरिकेच्य�
अरावली को केवल 100 मीटर ऊँचाई से परिभाषित करना उन छोटी पहाड़ियों को बाहर कर देता है जो जल, धूल और जलवायु संतुलन में सबसे अहम हैं. अगर संरक्षण ऊँचाई नहीं बल्कि पारिस्थितिक भूमि�
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध आता अधिक स्पष्टपणे आणि योजनाबद्धपणे विभागले जात आहेत, हे आशादायक आहे.
परिवर्तनासाठी हिंसेचा मार्ग कघीही स्वीकारार्ह होऊ शकतो का? हा सनातन प्रश्न आता अमेरिकेत झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा विचारला जाऊ लागलाय.
नवे राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.
परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे
यूपीआयची (UPI) सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे परदेशातून भारतात पैसे पाठविण्याची प्रक्रियादेखील अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे.
ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
करीब 50 वर्षों से दोनों देश मुख्य रूप से एलओसी के इर्दगिर्द जम्मू-कश्मीर में ही संघर्षरत रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स-मिसाइल के चलते टकराव उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत की सीमा तक बढ
भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स (US) दोनों ही अपनी विदेश नीतियों में नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ताकि काउंटरटेररिज्म़ यानी आतंक विरोधी के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देकर सं
जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.
हवामान-संबंधित आपत्तींची वारंवारता जसजशी वाढत आहे, तसतसे जागतिक समुदायामध्ये एकत्रित सहकारी दृष्टिकोनाची अधिक गरज आहे
२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.
चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
आफ्रिकेत चीनच्या खाण वर्चस्वाची आता अधिक बारकाईने तपासणी होत आहे आणि अधिक न्याय्य व पारदर्शक भागीदारीची मागणी वाढत आहे.
पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
भारत ने ताजिकिस्तान की आयनी एयरबेस छोड़ दिया जिससे उसकी विदेश में एकमात्र सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई. यह कदम मध्य एशिया में बदलते भू-राजनीतिक संतुलन और नई रणनीतिक प्राथमिकत�
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर डिजिटल चलन हा जादुई उपाय असू शकत नाही.
नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.
एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत नसल्यामुळे, त्याच्या वापराचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.
