Search: For - law and justice

34 results found

भारताच्या पेटंट परिसंस्थेला चालना देणे गरजेचे...
Oct 09, 2024

भारताच्या पेटंट परिसंस्थेला चालना देणे गरजेचे...

गेल्या दशकात, भारताच्या पेटंटिंग लँडस्केपने आशावादी वा�

21 की उम्र में शादी: क्या कानूनी उम्र बढ़ाने से स्वास्थ्य पर बेहतर असर होगा?
Sep 24, 2024

21 की उम्र में शादी: क्या कानूनी उम्र बढ़ाने से स्वास्थ्य पर बेहतर असर होगा?

गरीबी, शिक्षा में कमी और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड�

भारतातील आरोग्यासंदर्भातील केंद्राच्या व राज्याच्या अधिकारांबाबतचे बदलते कल
Apr 15, 2024

भारतातील आरोग्यासंदर्भातील केंद्राच्या व राज्याच्या अधिकारांबाबतचे बदलते कल

आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीय

न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?
Jul 30, 2023

न्यायिक आधारभूत ढांचे के लिए केंद्रीय योजना में तुरंत बदलाव की ज़रूरत क्यों है?

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �

भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा
Jul 29, 2023

भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा

भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�

Digital Data Protection Bill 2022: विधेयक से उभरती चिंताएं और उनमें सुधार से जुड़े प्रस्ताव
Dec 13, 2022

Digital Data Protection Bill 2022: विधेयक से उभरती चिंताएं और उनमें सुधार से जुड़े प्रस्ताव

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क

रो बनाम वेड विवाद: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निर्देशात्मक एजेंडा
Oct 11, 2022

रो बनाम वेड विवाद: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निर्देशात्मक एजेंडा

रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�

#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?
Aug 26, 2022

#Justice Delivery System in India: कैसी है भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति?

नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�

India@75: आज़ाद हिंदुस्तान में जनता और सेना के बीच के रिश्तों की पड़ताल!
Aug 18, 2022

India@75: आज़ाद हिंदुस्तान में जनता और सेना के बीच के रिश्तों की पड़ताल!

आख़िर कैसे भारत अपनी सेना को राजनीति से दूर रखने में कामय�

भारत में यौनकर्मियों (Sex Workers) का विस्थापन और निगरानी!
Aug 05, 2022

भारत में यौनकर्मियों (Sex Workers) का विस्थापन और निगरानी!

यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �

#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून का कल, आज और कल….!
Jun 08, 2022

#Sedition Law: देशद्रोह क़ानून का कल, आज और कल….!

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�

Uniform Civil Code (UCC) in India: An overview
Jan 06, 2022

Uniform Civil Code (UCC) in India: An overview

The lack of a Uniform Civil Code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society

Judicial infrastructure: Will National Judicial Infrastructure Corporation help?
Dec 22, 2021

Judicial infrastructure: Will National Judicial Infrastructure Corporation help?

The dilapidated state of judicial infrastructure has led to the proposal of establishing the National Judicial Infrastructure Corporation to address i

Who will gain from 10% reservation for EWS?
Jan 14, 2019

Who will gain from 10% reservation for EWS?

The bill has to be a constitutional amendment as it overshoots the Supreme Court's 50% cap on quotas and takes the total to 60%.

Why Bihar’s prohibition law failed and what policymakers can learn from it
Jul 18, 2018

Why Bihar’s prohibition law failed and what policymakers can learn from it

Bihar’s policy foundations were erroneous, and in an effort to cover up its rudimentary faults, advocates of this policy have been resorting to othe

Defining the protection of ‘the public core of the internet’ as a national interest
Jul 19, 2017

Defining the protection of ‘the public core of the internet’ as a national interest

The norm to protect the public core of the internet, originally advocated by the Netherlands Scientific Council for Government Policy, can be operationalised in two ways. Both a layered approach and a functional approach to defining the public core of the internet provide productive ways to discuss safeguarding the functionality and integrity of the core logical and physical infrastructure of the internet from unwarranted state interventions. Thi

The Case for Waiving Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines
Apr 06, 2021

The Case for Waiving Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines

The arrival of vaccines against Covid-19 gives hope in ending the pandemic that has claimed close to 2.84 million lives so far. However, inoculating millions of people all over the world would require the massive production of vaccines, followed by their equitable distribution. An impediment to production and distribution of vaccines is the intellectual property (IP) rights that their developers enjoy. India and South Africa have together propo

The India-China Border Question: An Analysis of International Law and State Practices
Dec 16, 2020

The India-China Border Question: An Analysis of International Law and State Practices

Over the years, India has attempted to find political as well as legal solutions to its border dispute with China; these efforts have met with little success. This paper argues that the reason a resolution to the India–China border issue remains elusive is the inadequate understanding—and enforcement—of International Law. It examines the sustainability of China’s position, as well as its general approach to International Law, its interpre

The Search for a Model Land Legislation: The New Land Bill and its Challenges
Dec 29, 2011

The Search for a Model Land Legislation: The New Land Bill and its Challenges

While the draft Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 makes a genuine push for a better land acquisition regime in the country, the proposed legislation fails on many fronts to address some of the vexed issues related to land acquisition. This Paper looks at the key challenges to this legislation.

अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!
Aug 14, 2020

अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!

अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.

बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच
Aug 13, 2021

बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच

लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.

वंशवाद व अमेरिकेतील राजकीय फूट
Aug 04, 2023

वंशवाद व अमेरिकेतील राजकीय फूट

अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.

‘अमेरिकन स्प्रिंग’ समजून घ्यायला हवे
Jul 15, 2020

‘अमेरिकन स्प्रिंग’ समजून घ्यायला हवे

‘आधीचे’ आणि ‘नंतरचे’ यांच्यातील संघर्ष आज साऱ्या जगभर नवे रूप घेत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाने या संघर्षाला दृष्यरूप दिले आहे.