-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
11833 results found
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राचा हा निर्णय नव्या दिशेचे सूतोवाच करतो.
पीएलएआरएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्याने, अध्यक्ष शी यांनी पीएलएआरएफच्या नेतृत्वात बदल केल्याने सरकारच्या सत्तेच्या पदानुक्रमात घसरण झाली आहे.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
कम्युनिस्ट निष्ठा असलेले विद्यार्थी घडविण्यासाठी परकीय भांडवल, त्यातील नफा आणि परदेशी व्यावसायिकांना आळा घालणे चीनसाठी गरजेचे आहे.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याबद्दलची जागृती युकेमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.
जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील धोरणात्मक स्थित्यंतराला चीन आणि कोरियन द्विपकल्प दोन्हींकडूनही टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
आज पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पहले से भी बदतर है और उस पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के माध्यम से भारत के कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दबाव बनाया जा सकता है.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.
शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवादी घुसखोरी कठीण होत असताना, पाकिस्तानने आता काश्मीरमधील तरुणांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीचा अवलंब केला आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.
ट्रुडो गेल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.
ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों रिश्तों के संबंधों में सुधार की एक हल्की सी उम्मीद जगी है.
‘युआन वांग ५’चे वाजतगाजत करण्यात आलेले स्वागत पाहता श्रीलंकेतील चीनचा दूतावास भारताच्या सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
बशर अल-असदची हकालपट्टी आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांची माघार ही प्रभावी राजकीय संस्थात्मक चौकटींद्वारे दिसून आलेल्या लोकांच्या शक्तीचे महत्त्व अधोरेखि�
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्पना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.
न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानपदावरून जॅसिंडा आर्डर्न यांनी पायउतार होत मजबूत नेतृत्वाचा वारसा सोडला.
भारतासाठी जॉन्सन यांचा विजय होणे ही एक महत्वाची बाब आहे. कारण भारतासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबतच्या मतांवर कामगार पक्षाने चिंता व्यक्त केली होती.
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
पूर्वी आणि दक्षिण आशिया आणि भारतला देखील एक स्पष्ट संदेश चीन कडून देण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे असा की ; चीनमध्ये एकतर्फी बदल झाल्यास लष्करी धमकीसाठी तयार रहण्याची चेताव�
पाकमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा आयएस प्रयत्न करतेय. दक्षिण आशियात आत्तापर्यंत झालेले हल्ले हे आयएसशी संलग्न आहेत, हे विसरता कामा नये.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
कोरोनोत्तर भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आव्हाने असल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ अव्यवहार्य आहे. त्यावर ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’ हे उत्तर असू शकते.
तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
हुकूमशाही देशांची अवैधता अधोरेखित करणारे लोकशाही हे एक शक्तिशाली हत्यार आहे. लोकांची ताकद व त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी मतदान करणे ही एक साधी कृतीही क्षेपणास्त्रांच्य
