1574 results found
कोविडमुळे १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�
एकेकाळी सॉफ्ट पॉवर म्हणून ओळख असलेली आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा आधारस्तंभ बनलेली जागतिक आरोग्य मुत्सद्देगिरी एका वळणावर उभी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेने �
भारताचे सर्वसमावेशक आरोग्य उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे, सहकार्यावर भर देणे आणि संशोधनावर व नाविन्यपूर्णतेवर असलेली भारताची निष्ठा ही जागतिक आरोग्याकरता आशेचा किरण आह�
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
संयुक्त पुढाकारांद्वारे झुनोटिक रोगांच्या मूळ कारणांना संबोधित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जी २० कडे त्याच्या प्रभा�
तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे
किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है. लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल�
अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य सेवा प्रणालींसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकत्रिकरण देशातील माता आणि बालकांच्या आरोग्यात लक्षणीय बदल घडविण्यास मदत करू शकते.
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
ओपन डिजिटल टेलिहेल्थ इनिशिएटिव्ह केवळ संपूर्ण भारतातील आरोग्य सेवांच्या वाढीला मदत करणार नाही तर सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टांचा विस्तृत संच प्रदान करण्यात मदत करेल.
महिलांना आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी फेमटेक हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे सिद्ध होईल.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
जागतिक आरोग्य दिन: 2008 आणि 2019 दरम्यान 5.16 कोटी नसबंदी उपाययोजनांमध्ये केवळ 3 टक्के पुरुषांनी स्वतःवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेतली .
भारतामध्ये शहरी समूहांमध्ये जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा आहे, परंतु सार्वजनिक आरोग्यसेवा सतत गर्दीने आणि निधीची कमी आहे.
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
राष्ट्रीय स्तरावर इंटीग्रेटेड वन हेल्थ रिस्पॉन्सकडे तातडीने वळण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.
भारतातील लोकसंख्येचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नागरिकांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता वाढवणे अपेक्षित आहे. समुदायाच्या सहभागाला आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देऊन एक व्यापक द�
ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
प्रोटिनच्या सेवनासंबंधात भारतीयांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून आले. त्यातही प्रोटिनमुळे वजन वाढते, असे ८५ टक्के नागरिकांना वाटत असल्याचे आढळले.
.jpg)
भोजन असुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे में सिंडेमिक रिलेशनशिप अर्थात दो महामारियों के बीच पारस्पारिक संबंध है. इस सिंडेमिक संबंध की वजह से दोनों के बीच की परस्पर क्रि�
बऱ्याच देशांमध्ये असे दिसून आले की, दुसऱ्या देशांतून आलेल्या नागरिकांबद्दल तिरस्कार वाढतो आहे. अल्पसंख्यांक गटांना या महामारीसाठी जबाबदार धरले जात आहे.
जेंडर बजेट म्हणजेच लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन हवा.
मासिक पाळीच्या वेळी देशातील ६२ टक्के स्त्रिया कापडाचा वापर करतात. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या वर आहे.
मोबाईलसारख्या यंत्रांवर नको तितके अवलंबून राहिल्याने, निर्माण झालेले मानसिक ताण कमी करण्यासाठी पुन्हा तंत्रज्ञानाचाच आधार घ्यावा का? हा यक्षप्रश्न आहे.
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यासाठी आवश्यक रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जात नाही, तोपर्यंत या कायद्यापासून मिळणारे लाभ हे आभासीच ठरतील.
‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे आहे.
‘इमोशनल फर्स्ट एड’ हा मानसिक आरोग्यातील महत्वाचा भाग आहे. लोकांना त्याच्या भावनांबद्दल योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी समाज म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत.
‘कोविड १९’च्या संकटाशी झुंजण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागल्याने मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी कामांना उशीर झाला. त्याचा विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
भारतात ६ लाख डॉक्टरांची आणि २० लाख नर्सेसची टंचाई आहे. देशातील ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत एकच डॉक्टर आहे, तर पाच टक्के केंद्रात डॉक्टरच नाही.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी भारतातील शासनयंत्रणा, राजकीय पक्ष व अन्य भागधारकांची अपेक्षित भूमिका याचा घेतलेला वेध.
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
