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अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
भारत और रूस अपने आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं. 2022 में इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार 12.34 अरब डॉलर का था, जो एक साल में ही तेज़ी से बढ़कर 2023 में 65 अरब डॉलर हो �
आज भारतासमोर आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरतेसारखे मोठे उद्दिष्ट आहेत. कोणताही अंतहीन लष्करी संघर्ष या हितांपासून देशाचे लक्ष विचलित करणाराच ठरेल.
जोपर्यंत कंबोडिया इतर भागीदारांशी आपले संबंध जास्तीत जास्त वाढवू शकत नाही, तोपर्यंत दक्षिणपूर्व आशियामध्ये अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देश हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में प्रमुख और महत्वाकांक्षी खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. ये �
पैगंबर मुहम्मद के बारे में बीजेपी नेताओं की टिप्पणी का मामला भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती बना
जगभर नेतृत्व करणाऱ्या महिला संख्येने अत्यंत कमी आहेत, हे आपला समाज लिंगसमानतेपासून बराच लांब आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.
हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�
वैश्विक राजनीति पर असर डालने वाले दूसरे नेता रहे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग. माओ के बाद वह चीन के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं।
पाकिस्तान आणि चीनचे लष्कर यांमध्ये एकात्मिकता असून विविध प्रकारांनी भारताचा धोका वाढवण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.
शी जिनपिंग अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए वह दूसरे देशों को लेकर और आक्रामक रुख अपनाएंगे. ऐसे में भारत और अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ सकता है.
महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्य
आजचे तरुण भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत आहेत, चीनला ते लष्करी धोक्याप्रमाणे पाहतात आणि अमेरिकेसोबत मजबूत संबंधांना पाठिंबा देतात.
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे �
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्कांवरील निर्णयामुळे अनिश्चिततेच्या नव्या युगाची सुरुवात होऊ शकते.
नवी दिल्ली ट्रम्पच्या अतिरेकी आणि अवास्तव मागण्यांना अधिक किंमत देऊ शकत नाही, पण भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. या नात्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे आणि त�
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्�
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने की बड़ी जरूरत है.
पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यानंतर चीनच्या दहशतवादविषयक भूमिकेविषयी भारतात आणि जगभरात असंतोषाची भावना व्यक्त झाली. चीनच्या भूमिकेमागील कारणांचा परामर्श घेणारा हा लेख.
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
लवकरच होणाऱ्या ट्रम्प - पुतिन बैठकीत, जर दोन्ही देशांनी युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी रोडमॅप निश्चित केला, तर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची गरजच उरणार नाही.
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
दुनिया में जब युद्ध और अस्थिरता बढ़ी तब पश्चिम एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर नई चिंता हुई.उन्हें ऐसे साझेदार चाहिए थे जिनके पास मज़बूत सेना हो. पाकिस्तान ने यह मौक�
देश केवळ त्यांच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हितासाठीच कृती करतात. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत चीनची प्रतिक्रिया अनेक मुद्द्यांवरील त्यांच्या स्वतःच्या भूमिकेशी स्पष्टपण�
पाकिस्तानला यामुळे थेट फारसा मोकळा वाव मिळणार नाही, पण या भूमिकांमुळे त्याला आपल्या हितसंबंधांना पूरक मुद्दे मांडण्यास आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासा�
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
पूर्व आशियामधील बदलणाऱ्या सुरक्षा कॅलिब्रेशनला अधोरेखित करणारी, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया शिखर परिषद कॅम्प डेव्हिड येथे पार पडली आहे.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई अमेरिकी नेता भी वहां पहुंचे हैं. आखिर नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की क्या रणनीति है. क्या चीन अमेर�
नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका चीन की सैन्य धमकी से डर गया. आखिर उसने नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर मौन क्यों हो गया. आखिर इसके पीछे �
अर्थसंकल्पीय तरतुदी भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणांना बळ देणाऱ्या आहेत.
अमेरिकी वर्चस्व का युग खत्म हो रहा है और यह बड़ी ताकतों के बीच जबर्दस्त मुकाबले व बढ़ती बहु-ध्रुवीयता के कारण संभव हो सका है.
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
