620 results found
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्‍पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर ए�
दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाटकीयता से रूबरू होने जा रही है जिसमें राजनीति और क़ानून का टकराव देखा जाएगा. इसका असर अमेरिका की राजनीति और उसके संस्थागत ताने-बाने पर भी होगा.
विदेश नीति को सामान्य तौर पर ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां नीतिगत निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव क�
लोकशाहीसंदर्भात अमेरिका जागतिक पातळीवर जे दाखवते आणि प्रत्यक्ष आपल्या देशात जे वागते यातली दरी रुंदावत चालली आहे.
माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या अत्यंत पुराणमतवादी गटांकडून धोका वाढल्याने अमेरिकन लोकशाहीतील तडे दिसून येत आहेत.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि जनता या दोन्ही वर्गांत लोकशाहीविषयक जबाबदाऱ्यांविषयी जाणीव रुजवण्यासाठी मूल्यमापन अहवालांची भूमिका मोलाची ठरू शकेल.
राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माता कई दशकों तक तक़नीक को एक ऐसे ‘क्षेत्रीय विषय’ के तौर पर देखते रहे हैं, जिसे ऊर्जा, वित्त या फिर रक्षा मंत्रालयों के ऊपर छोड़ दिया जा�
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. परस्पर सहकार्यातून हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
ब्राझीलच्या निवडणुकीच्या निकालाने जगभरातील उजव्या विचारांच्या लोकशाहीच्या वेगाने धावणाऱ्या वारूला वेसण बसू शकेल.
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
आज समोरच्याच्या आवाज बंद करणे, ही फॅशन बनली आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपायचे, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचे? याचा निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.
अतिरेकी राष्ट्रवाद, त्याला धर्माची फोडणी, कट्टरतेला प्रोत्साहन आणि विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील लोकशाहीला सुरूंग लावला आहे.
हुकूमशाही देशांची अवैधता अधोरेखित करणारे लोकशाही हे एक शक्तिशाली हत्यार आहे. लोकांची ताकद व त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी मतदान करणे ही एक साधी कृतीही क्षेपणास्त्रांच्य
लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा.
गेल्या काही वर्षात काश्मीर आणि दिल्लीच्या बाबतीत घडत असलेल्या घडामोडी, या देशातील लोकशाहीचा बळी देण्यासारख्याच आहेत.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
राज्यघटना आणि त्यानंतरच्या मार्गदर्शक कायद्यांमुळे निवडणूक आयोगाला एक मजबूत आराखडा मिळतो. या आराखड्याअंतर्गत कार्य करता येते; परंतु हीच इमारत कधीकधी आयोगासाठी अडथळा ठ
नेपाळची लोकशाही म्हणजे केवळ अपरिपक्व राजकारण बनले आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये निवडणुकांविषयी उदासीनता दिसून येत आहे.
नेपाळमध्ये साम्यवादाचा पाडाव होत असून, पाच वर्षे सरकार चालविण्यासाठी जनतेने टाकलेला विश्वास या सरकारने साडेतीन वर्षांतच गमावला.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडून येण्याची गरज आहे.
भयाचे राजकारण कसे असते, त्यात सामान्य माणसे कशी अडकतात आणि यातून लोकांना सावध करण्याचे प्रयत्न अनेकदा कसे विफल ठरतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.
ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, भौगोलिक क्षेत्रफळ अधिक आहे आणि जे देश श्रीमंत आहेत, अशा देशांमध्ये लोकशाही उत्तम प्रकारे नांदू शकते.
असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.
कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत सर्वशक्तीशाली ठरत नाही व कोणतेही वैचारिक वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकून राहू शकत नाही हा भारताच्या राजकीय मांडणीतील विविधतेचा अर्थ आहे.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
नागरिकत्व कायदा विरोधी आंदोलनांना उत्स्फूर्ततेसोबतच राज्यघटनेतील मूल्यांची जोड मिळणेदेखील अत्यावश्यक आहे.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
दोन भागांच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, भू-राजकारणामध्ये इंडो-पॅसिफिक केंद्रस्थानी असल्याने, लोकशाही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित बेट राष्ट्रा�
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
म्यानमारचा शिस्तबद्ध लोकशाही सरकारच्या दिशेने असलेला मार्ग २००८ मध्ये घटनेने निश्चित केलेल्या अडथळ्यांमधून वाट काढत आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
रशियातील घटनादुरुस्ती विधेयकातील संदिग्धतेमुळे रशियन राज्यपद्धतीची भविष्यातील वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही.
आम्हाला चीनशी कर्जांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करावी लागणार आहे. दिलेली कर्जे काही व्यावसायिक नाहीत, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे, असे मोहम्मद नाशीद म्हणाले.
पाकिस्तानमधील घडामोडींवर दक्षिण आशियाई देशांतील जनतेने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
