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मागील आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मं
AI को-पायलट्स भारतातील शासनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवू श�
India’s new DPDP Rules set strong child-data safeguards, but their impact will depend on how schools, parents, and platforms implement them over the
AI को-पायलट अब सिर्फ मशीन नहीं, दफ्तरों का नया ‘ईमानदार सहा�
Balancing India’s push for data localisation with the demands of AI innovation is critical to safeguarding privacy while ensuring that the country r
GEOINT और BIOINT का उपयोग जैविक ख़तरों की भविष्यवाणी और रोकथाम के
Harnessing GEOINT and BIOINT could revolutionise how we predict and prevent biological threats, provided ethical and legal frameworks keep pace.
As India pushes to be a global data hub, the EDPS’s cautious stance underscores how implementation gaps in the DPDPA risk undermining international
India’s new data law misses critical protections for users of assistive technologies, raising concerns over consent and data minimisation
Robust data protection measures need to govern fintech solutions in India, and certain immediate short-term adjustments could accelerate this process
India’s consent-driven data rules may unintentionally hinder AI by limiting access to the large datasets essential for training
भारताच्या डेटा स्थानिकीकरण आणि डेटा सार्वभौमिकतेच्या ध
While India’s data localisation and data sovereignty policy will bolster AI and cloud infrastructure, this will make it difficult for local small an
भारताचा फिनटेकसाठीचा नियामक दृष्टीकोण तंत्रज्ञानाची प�
India’s regulatory approach to fintech demonstrates a balanced concern for both technological advancement and consumer rights
ओपन सोर्स डेटाचा अवलंब केल्याने नावीन्य अनलॉक होण्याचा,
Fintech companies are using alternative data to create new credit-scoring systems, expanding access to credit and fostering economic empowerment despi
पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाचे सकारात्मक परिणाम दिसत अ
Although there are positive results of surveillance technology, questions regarding the invasion of privacy are being raised.
While the needle in India has moved on Chinese software and applications, the national security threat posed by Chinese SMART technologies needs to be
बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार से राष्ट्रीय संप्रभुता, स्व
भारत को भविष्य में एक प्रौद्योगिक शक्ति के रूप में सामने �
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
अब जबकि भारत सेमीकंडक्टर का अगला बड़ा केंद्र बनने की दिश�
आज जब दुनिया दिन पर दिन नए डिजिटल आविष्कारों को अपना रही ह
Despite the current economic and political upheaval in Pakistan, the Sino-Pakistani strategic nexus remains stable
New Delhi’s increasing bilateral outreach to the individual member states of the EU presents an opportunity to promote cooperation
The new policies ensure that smaller vendors, businesses, and local artisans can access international markets, thus, making them a part of India’s e
Through digital osmosis, India attempts to balance profits from international engagements with national security considerations
The recent visit by EAM Jaishankar to Sri Lanka saw discussions on financial aid, infrastructure and connectivity, and ethnic issues
अफ्रीका में डिजिटल विभाजन को तब तक नहीं पाटा जा सकता है जब
वैश्विक स्तर पर अलग-अलग सरकारें आम तौर पर नये क़ानूनों और
इंटरनेट को ‘वाइल्ड वेस्ट’ मान लेना गलती है. अब वक्त आ गया �
दो भागों की श्रृंखला के दूसरे हिस्से में ये तर्क दिया गया
सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को महज़ ‘प्रौद्योगिकीय
बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा परिणाम राष्ट्रीय सार्व�
मानवीय संगठनों को डेटा सुरक्षा और रक्षा को प्राथमिकता दे
आने वाले वर्षों में OCEN ज़बरदस्त सफलता हासिल कर जन-जन तक नि�
Despite the “communist victory” in Nepal, there seem to be some apprehensions within Chinese strategic circles about the stability of this new coa
पिछले बिल की तुलना में डेटा संरक्षण का नया विधेयक (DPDPB 2022) ज़�
Zelensky’s high-profile visit to the United States does little to ameliorate a fraught war
दो भागों की श्रृंखला के पहले हिस्से में वोल्फगैंग क्लाइन
While the new DPDPB 2022 is a more comprehensive bill, the underlined aim is to protect the data fiduciaries than to protect users from exploitation.
सरकार के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान�
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
The absence of oversight mechanisms to curtail the misuse of technologies by the State carries big risks for the citizens.
The recent iteration of Digital Personal Data Protection Bill has welcome changes, however, has lacunae that needs to be addressed
The “India factor” has normally played a big role in the course of Nepali politics, discourse, and elections
